DNA Live24 2015
October 2017

श्रीरामपूर ! वीजबिल न भरल्याच्या कारणास्तव सध्या महावितरण कंपनीने राज्यभर 'वीजतोडो'चा धडाका लावला आहे. मात्र, ऐनवेळी शेतकरी बांधवांची अडवणूक करण्याचे कंपनीचे धोरण कसे चुकीचे आहे, यावर उत्तरे देताना कंपनी अधिकारी मंडळींची भंबेरी उडाली. येथील मोर्चोचे नेतृत्व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट व जिल्हाध्यक्ष बापुराव आढाव यांनी केले


        वीज वितरण कंपनीने सरू केलेली वीजजोड तोडणी मोहिम ही पुर्णपणे बेकायदेशीर असुन शेतकर्यांनी संघटित राहुन वीज तोडणीला विरोध करावा असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
         तिन वर्षाच्या दुष्काळा नंतर  या वर्षी विहिरित पाणी आहे व काही पिक येण्याची शक्यता असताना वीज वितरण कंपणीने, वीजबिल वसुलीसाठी वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहिम बेकायदेशिर व अन्यायकारक आहे. वीज बिल भरण्यासाठी शेतकर्यांच्या हाती कोणत्याही पिकातुन पैसा आलेला नाही. सर्वच पिके मातिमोल भावाने विकली जात आहेत. नैसर्गिक आपत्तीने झोडपलेली आहेत व ऊसाचे पैसे मिळण्यास किमान एक महिना अवधी आहे. अशा परिस्थितीत विज पुरवठा खंडित केल्यास हाता तोंडाशी आलेले पिक वाया गेलेले पाहुन शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्यास अशचर्य वाटू नये.
         विज पुरवठा खंडित करण्या आगोदर किमन १५ दिवस संबंधीत वीज ग्राहकाला नोटिस पाठवणे आवश्यक असते तो नियम कधिही पाळला जात नाही तसेच वीज उपकेंद्रातुनच वीज पुरवठा खंडित करणे हे कोणत्याच कायद्यात बसत नाही. वीज मंडळाची ही मोहिम बेकायदेशिर आहे.
         तसेही शेतकरी वीज वितरण कंपणीचे देणे लागत नाही. विज वितरण कंपणीला जे अनुदान मिळते (सुमारे १० हजार कोटी) त्या किमतीची विजसुद्धा शेतीसाठी दिली जात नाही. कायद्याने ४४० वोल्ट दाबाने अखंडित विज पुरवठा करणे बंधन कारक असताना केवळ २२५ ते २३० वेल्ट दानेच विज पुरवठा होतो व त्याची वसुली मात्र पुर्ण दबाच्या विजेची केली जाते. उन्हाळ्यात पाण्या आभावी ५०% कृषि पंप बंदच असतात त्याचे ही बिल आकारले जाते.
       वीज कंपणी आपला भ्रष्ट व गलथान कारभाराचे पाप शेतकर्यांच्या माथी मारित आहे. शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विज चोरी होते तो तोटा शेतकर्यांकडुन वसुल केला जात आहे. उद्योगांकडुन मिळणारी क्रॉस सबसिडी वाढविण्यासाठी शेती पंपंची बिले वाढवली गेली. ३ एच. पी.च्या पंपंला ५ एच. पी. चे बिल व ५ एच. पी.च्या पंपाला ७.५ एच. पी. चे बिल आकारुन एकुन बोल फुगवले गेले व त्यानुसार क्रॉस सबसिडी वाढवुन
घेतली आहे. कुठलाही शासकिय लेखी आदेश नसताना ही वाढिव आकारणी केली आहे. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे.
     वीज कंपणी स्वत: कोणतीही जवाबदारी पाळत नाही. ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास ग्रामिण भागात ४८ तासात बसवुन देणे बंधनकारक आहे. (वीज बिल थकबाकी असो वा नसो). हा नियम कधिच पाळला जात नाही. कर्मचार्यांना पैसे देउन ही महिना दिड महिना रोहित्र सुरु होत नाही.  अनेक ठिकाणी शेतकरी स्वत: रोहित्र खाजगित भरुन आणतात त्याचे ही दुरुस्तीचा, वाहतुकिचा खर्च करमचारी लाटतात. शेतात उभे केलेल्या खांबांचे व तारांचे आयुष्य संपुन अनेक वर्ष झाले पण बदलायचे नाव नाही. कमजोर तारा तुटुन झालेल्या अपघातात अनेक शेतकर्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत. ज्या वेळेला वीजेची गरज असते तेव्हा नेमके वीज मिळत नाही व पिकांचे नुकसान होते त्याची भरपाई देण्याची काहीच व्यवस्था नाही. शेतात नविन लाईन टाकताना शेतकर्यां कडुन पुर्ण पैसे घेतले जातात मात्र सरकार कडुन मिळणारी सबसिडी कर्मचारी व कंत्राटदार संगनमताने लाटतात. अनेक प्रभावशाली व्यक्तिंनी कंपणिच्या अधिकार्यांना हाताशी धरुन अनधिकृत लाईन अोढल्या आहेत, रोहित्र बसविले आहेत व जादा क्षमतेचे रोहित्र बसविले आहेत. या कारणांनी वीज कंपणी तोट्यात आहे.
          एकुणच शेतकरी वीज कंपणीचे देणे लागत नाही व कंपनीने वीज पुरवठा खंडित करण्य‍ची मोहिम हा शेतकर्यांवर दरोडा आहे. घरात दरोडेखोर घुसल्यावर जी वागणुक आपण दरोडेखोराला देतो तीच वागणुक वीज जोड तोडणार्याला द्यावी लागेल. वीज उपकेंद्रातुन पुरवठा खंडित केल्या पुर्ण गावाने उपकेंद्रात जाउन बसावे व वीज कंपनीचा सर्व कारभार बंद करावा.
           विजेचा प्रश्न कायमचा मिटविण्यासाठी आता वीज निर्मिती व वितरणाचेही खाजगी करण होणे आवश्यक आहे. शेतकरी वीज बिल भरण्यास तयार आहे पण ते बील भरण्या इतके पैसे त्याला शेतितुन मिळाले पाहिजे व पुर्ण दाबाने व आखंडित वीज पुरवठा झाला पाहिजे.
       पंजाब व तामिळनाडू राज्यात शेतीसाठी मोफत वीज आहे. देशातिल सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शेतीसाठी महाग वीज आहे. शेतकर्यावर अशा प्रकारे अत्याचार करणारे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही याची काळजी सुद्धा शेतकर्यानी घेतली तरच येणारी सरकारे शेतकर्यांना योग्य दराने व योग्य दाबाने वीज पुरवठा करेल हे शेतकर्यानी ध्यानात ठेवावे.

- श्री. अनिल घनवट,
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

नगर ! व्यापार्यांवर दबाव टाकणार्या केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसाठी अकल्याणकारी काम करण्याचे औदार्य दाखविले आहे.
शहरी ग्राहकांच्या कल्याणासाठी वाहून घेतलेल्या सरकारने कांद्याचे भाव पुन्हा २५०० रुपयांपर्यंत पाडले आहेत. आज राज्यभर कांद्याचे भाव ५०० ते ७०० रुपये प्रतीक्विंटलपर्यंत घसरले. परिणामी लाल कांद्याचे भाव २००० ते २२०० रुपयांपर्यंत, तर उन्हाळ कांद्याचे भाव २८५० ते ३००० हजार रुपये दरम्यान स्थिरावले आहेत. हा भाव चांगल्या मालाला मिळत आहे, तर दुय्यम आणि तिसर्या दर्जाच्या कांद्याचे भाव मातीमोल झालेले आहेत. याबद्दल शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.


The state government had announced in a big way that for the first time this year CCI and Maharashtra state cotton producer and marketing company will buy cotton and guarantee 'fair' prices for the farmers.
However, there is a continuation of continuation of the procurement of cotton procurement across the state. The time has come for the farmers to sell cotton even as a result of the result. Currently, Cotton is getting a quote from 4000 to 4100 per quintal in the state. The farmers are taking the advantage of the government's unhappiness and they start feeling the loot of farmers.


नगर ! राज्य सरकारने मोठ्या दिमाखात घोषणा केली होती की, यंदा प्रथमच सीसीआय आणि महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघ कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांना 'रास्त' भाव मिळण्याची हमी देणार आहे. मात्र, राज्यभरात कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यातील अनास्था यंदाही कायम राहिल्याचे चित्र आहे. परिणामी हमीभावापेक्षाही कापसाची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. सध्या राज्यभरात कापसाला प्रतिक्विंटल ४००० ते ४१०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. सरकारच्या अनास्थेचा फायदा घेऊन व्यापाऱ्यांनी सरसकट लूट सुरू केल्याची भावना उत्पादक शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.


'राज्य ही दमनाची यंत्रणा आहे', असे दिवंगत महान विचारवंत कार्ल मार्क्स म्हणाले होते. हुकुमशाहीमध्ये हे विचार पूर्णपणे वास्तव वाटतात. मात्र, आता भारतासारख्या लोकशाही देशातही सरकारने हेच वाक्य सत्य असल्याचे दाखवून देण्याचा ठेका घेतल्याचे चित्र आहे. हेच चित्र भारतीय शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्यासाठी जीवघेणे ठरणारे आहे. महाराष्ट्रातील एकमेव आणि आघाडीचे कृषी दैनिक म्हणून 'अॅग्रोवन'ने आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. याच दैनिकाचे नाशिक येथील बातमीदार श्री. ज्ञानेश उगले यांनी 'कांदा खरेदी करू नका' या आशयाची बातमी प्रसिद्ध करून, भाजपचे सरकार कसे शेतकरीविरोधी कारवायांत व्यग्र आहे, यावर प्रकाशझोत टाकला आहे.

यापूर्वीचे कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार वर्षानुवर्षे टिकून असल्याने देशभरात तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकार विरोधात लाट होती. याच लाटेवर स्वर होऊन देशात सत्ताबदल करण्यात भाजपाला यश आले. मात्र, 'अच्छे दिन'सारखे स्वप्नरंजन करणार्या या सरकारचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचेच वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. आताही सुमारे दीड वर्षे कांदा मातीमोल भावाने विकला जात असताना हेच सरकार नोटबंदी आणि जीएसटी असल्याचा अनार्थभिमुख उद्योगांत व्यस्त होते. याने शेतीची पुरती वाट लावल्याानंतर आता गुजरात निवडणुकीत  कांद्यामुळे फटका बसू नये यासाठी पुन्हा एकदा हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. कांदा पिक जीवनावश्यक करून आधीच या नगदी पिकाची सरकारने वाट लावली आहे. त्यातच आता या पिकाचे भाव वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही, याची तसदी हे शेतकरीविरोधी सरकार घेत आहे. आयात करून परदेशी शेतकऱ्यांना फायदा झाला तरी चालेल. मात्र, भारतीय कांदा उत्पादकांना आम्ही 'दिन' करून टाकणारच, असे केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय म्हणजेच मोडी सरकारचे धोरण आहे. अडाणी-अंबानी आणि बाबा-बुवा यांच्यासाठी 'अच्छे दिन'च्या पायघड्या टाकणारेच हे सरकार असल्याचे पुन्हा एकदा यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे. शेतकरी संघटना याचा तीव्र निषेध करीत असून, या शेतकरीविरोधी सरकारला याचे फळ भोगण्यासाठी संघटना निश्चित बाध्य करील.

- श्री. सचिन मोहन चोभे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना (अहमदनगर - दक्षिण)

पुणे | शेतकर्‍यांनी पोत्यात साठवलेल्या धान्याला कीड लागू नये म्हणून ’सेव्ह ग्रेन प्लास्टिक बॅग ’ या आगळ्या वेगळ्या प्लास्टिक बॅग चे संशोधन पुण्यातील पनामा फाउंडेशन ने केले आहे . ’पनामा फाउंडेशन’ च्या सागर शहा यांनी हे संशोधन केले आहे.
देशाची अर्थव्यवस्थाही शेतीवर अवलंबून आहे. देशात दरवर्षी शेतकरी हा लाखो टन धान्य पिकवत असतो त्यातील हजारो टन वायाही जाते. त्याला अनेक कारणेही आहेत. त्यामुळे तो ते धान्य पोत्यामध्ये साठवतो प्रसंगी त्याला किड लागून शेतक-यांना तोटा सहन करावा लागतो. यावर पुण्यातील संशोधक सागर शहा यांनी उपाय काढलाय तो म्हणजे या धान्याला कोणतीही किड लागु नये यासाठी त्यांनी ’सेव्ह ग्रेन प्लँस्टिक बॅग’ची निर्मिती केली. त्याला केंद्र सरकारच्या ’इंडियन इन्स्टिटयूट आँफ फूड प्रोसेसिंग’नेही मान्यता दिली आहे. राज्यात पहिल्यादांच त्यांनी हा प्रयोग केला आहे.

’पनामा फांऊडेशन’च्या माध्यमातून सागर शहा यांनी हा शोध लावला असून शेतकरी, ग्राहक यांना याचा फायदा होणार आहे. ही पूर्णतः प्लँस्टिक बॅग असून 50 किलोमध्ये ती उपलब्ध आहे. जपानचे तंत्रज्ञान  त्यांनी ही बॅग तयार  करताना वापरले  आहे. एथिलिन व्हिनाईल अल्कोहोल हे पाँलिमर असून कोणत्याही प्रकारचे गँसेस या पिशवीत येत नाही. त्यामुळे धान्याला किड लागत नाही .जर किडे असल्यास ते आतच मरतात, किंवा नव्याने कोणतीही किडे तयार होत नाही. या प्रकारच्या समस्येवर 2012 पासून सागर शहा, सचिन गांगल, अंकु प्रकाश, श्रीपाद आमरे, अनिता यांनी या संशोधनाला सुरवात केली. शेतकरी, ग्राहक यांचे हित पाहता सध्या ही बँग 70 रुपयाला उपलब्ध आहे. पण शहा यांना जिथे धान्य पिकते अशा ग्रामीण भागात जाऊन शेतक-यांचे याबाबतीत प्रबोधन करणे आणि त्यांना किडीद्वारे साठवणुकीत होणार्‍या नुकसानीपासून वाचवणे हा उद्देश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


मुंबई | यंदाच्या रब्बी हंगामासाठीच्या गहू उत्पादकांना काहीअंशी दिलासा देण्यासाठीच्या विचाराने केंद्र सरकारने गव्हाच्या हमिभावात ११० रुपयांची वाढ केली आहे. तसेच डाळवर्गीय पिकांच्या हमिभावाताही सरसकट २०० रुपये प्रतिक्विंटलने वाढ करण्याचे 'औदार्य' सरकारने दाखविले आहे.

शेतमालाला रास्त हमीभाव मिळण्यासाठीचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार, याकडे भारतीय शेतकरी डोळे लाऊन बसलेला आहे. मात्र, तरीही शहरी ग्राहकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या उदात्त धोरणातून शेतीसाठी काहीअंशी दिलासादायक निर्णय घेताना सरकारने गहू पिकाचा हमीभाव १६२५ वरून १७३५ रुपये केला आहे. तर, हरभरा आणि मसूर यांच्यातही २०० रुपयांची 'घसघसीत' वाढ करताना यांचा हमीभाव अनुक्रमे ४२०० आणि ४१५० केला आहे. आज केंद्र सरकारच्या समितीची बैठक पंतप्रधान श्री. नरेद्र मोडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी या महत्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.

"काँग्रेससह विरोधक विकासविरोधी असून, भाजप म्हणजेच विकास करणारा एकमेव पक्ष आहे. जे 'विकासा'ला विरोध करतील त्यांना 'भाजपा सरकार' अर्थसाह्य करणार नसल्याचाच इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात दौ-यात दिला आहे. त्याचीच दखल घेऊन बीबीसी या माध्यमसंस्थेने याबद्दलचे उपरोधिक कार्टून जारी करून देशातील 'विकासवादी विचारां'वर मस्त प्रकाशझोत टाकला आहे...

एक निष्पक्ष आणि निर्भीड दैनिक म्हणून ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने आपले मनाचे स्थान टिकवून ठेवले आहे. याच वृत्तपत्राच्या www.thehindu.com या पोर्टलवरील श्री. पवन दहत (pavan.dahat@thehindu.co.in) यांनी मांडलेले विचार खास ‘कृषीरंग’च्या वाचकांसाठी...



कापूस पिकावर कीटकनाशके फवारणी केल्यानंतर जुलैपासून पूर्व महाराष्ट्रातील यवतमाळसह इतर काही जिल्ह्यातील सुमारे 1000 शेतकर्यांना विषारी रासायनिक कीटकनाशक प्रसाराला सामोरे जावे लागले आहे. यात सुमारे ३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

हे प्रकरण कसे घडले?
यवतमाळमधील शेतकरी बहुधा जनुकीय सुधारित 'बीटी कापूस' लागवड करतात. हे वाण कीटक-प्रतिरोधक मानले जाते. परंतु, यंदा कापूस यावर्षी 6 फूटापर्यंत विलक्षणरित्या वाढल्याने पिकांकडे कीटक आकर्षित झाले. डोक्याच्याही वर असलेल्या झाडाच्या शेंड्यावर कीटकनाशक फवारणी करताना काही विषारी कण श्वासात घेतले गेल्याने शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली, असे मत मनोली गावातील शेतकरी रामदास वडाई यांनी व्यक्त केले.याबद्दल काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, या वर्षी पावसाची कमतरता कापूस वनस्पतींच्या वाढीसाठी उपयोगी ठरली आहे. कारण त्यास अधिक खत मिळाले. तसेच असमाधानकारकपणे आलेल्या दमट हवामान आणि कापसाच्या पिकाच्या उच्च घनतेमुळे कीटकनाशके फवारणी करताना शेतक-यांना रासायनिक संपर्कात येण्याची संधी मिळाली. त्याने रुग्णांना त्रास झाल्यामुळे रुग्णान्ना दवाखान्यात दाखल करणे गरजेचे होते. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरूवातीला, बेलोरोटा गावातील 35 वर्षांच्या मारूती बरबतने वसंतराव नाईक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वार्ड क्रमांक 12 मध्ये एका बेडवर औषधोपचार सुरू केले होते. आता त्यांची तब्बेत बरी आहे. तर, काहींना फवारणीनंतर  दिसायलाही कमी झाल्याचे अनुभव आहेत. मात्र, त्यांना आता पुन्हा दिसायला लागले आहे. ऑर्थोफोस्फोरस हे कीटकनाशकांमध्ये वापरले जाणारे रासायनिक संयुगे श्वासाद्वारे घेतले, ज्यामुळे श्वसनास अडथळा आल्याने अनेकजण अत्यवस्थ झाल्याचे आढळून आले आहे. 
यात चूक काय होते?
बहुतेक शेतकरी फवारणी करताना त्यांचे तोंड आणि नाक क्वचितच झाकून टाकतात. याबद्दल समजावून सांगितले असता, वर्षानुवर्षे आम्ही फवारणी करतोय, याने काहीच होत नाही असेच उत्तर शेतकरी कृषी विभागाचे अधिकारी किंवा तज्ञांना देतात. त्यातही यापूर्वी अशा घटना उघडकीस न आल्याने शेतकरी फवारणीदरम्यान विशेष काळजी घेत नाहीत. घाटंजी शहरातील कृषी उत्पादनांचे डिस्ट्रीब्युटर जलाराम कृषि केंद्रांचे मालक भावेश गंधेचा यांनी दावा केला की, कीटकनाशकांमध्ये वापरल्या जाणार्या घटकांमध्ये काही फरक नसतो. ते म्हणाले की, "आम्ही समान उत्पादने विकतो आणि आपल्या दुकानासमोर मोठे बोर्ड लावून फवारणीदरम्यान काळजी घेण्याचेही आवाहन करतो. आम्ही काही शेतकऱ्यांचे वैरी नाहीत. मात्र, आता सरकारी विभागाच्या आदेशांमुळे आम्हाला मनात थोडी धाकधूक आहेच.”

यावर कधी पडला प्रकाश? 
जिल्ह्यासह राज्यभरात विविध भागांमध्ये जुलैच्या सुरूवातीपासून या भागाचे शेतकरी फवारणी करीत होते. त्यातून काही शेतकरी यापूर्वीच दवाखान्यातून उपचार घेऊन बरे झाले हाते. परंतु, सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ही समस्या उजेडात आली. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम) यांच्या टास्क फोर्सने आता यावर विशेष लक्ष ठेवले आहे.
 
सरकारची प्रतिक्रिया काय होती? 
सुरुवातीला याची तीव्रता कोणाच्याही लक्षात आली नाही. मात्र, प्रसारमाध्यमांनी या शेतकरी आणि मजुरांच्या बळींची बातमी लाऊन धरली. तसेच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित करणे सुरू केल्यानंतरच मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस सरकारने कारवाई केली. या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाईसाठी राज्य सरकारने सात सदस्यीय विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आणि मृतांच्या कुटुंबांना त्यांना 2 लाख रुपयांचे नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली. एसआयटीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने कृषी केंद्र मालकांना अनधिकृत कीटकनाशके न विकण्यास सांगितले आणि सावधानतेविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठीही निर्देश पत्र जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी पाठविले. त्यानुसार मग राज्यभरात याप्रकरणी हलचाली सरू झाल्या. यावर तज्ञांनी सांगितले की, ही कृती खूपच उशीराने करण्यात आली. तर, कृषी विषयांवर सरकारचे सल्लागार असलेले ‘व्हीएनएसएसएम’चे प्रमुख श्री. किशोर तिवारी यांनी राज्य व कीटकनाशक कंपन्यांना या मृत्यू प्रकरणी दोष दिला. यवतमाळ जिल्ह्याने 2001 पासून 3920 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे रेकॉर्ड केले आहे आणि कुप्रसिद्धपणे "भारताची शेतकरी आत्महत्या राजधानी" असे बिरूद चिकटवून घेतले आहे. त्यातच कीटकनाशक विषबाधा प्रकरनामुळे आता हा जिल्हा आणि विदर्भ पुन्हा एकदा कृषी संकटाला जोडण्यात आला आहे. 
पुढे काय
शेतीमध्ये विषारी रसायनांचा वापर करताना शेतकऱ्यांनी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. आता सरकारला याचा ठोस विचार करून कीटकनाशक विक्री आणि वापर याचे नियमन करावे लागेल. कृषी विस्तार सेवेत सरकार, कृषी विभाग, वितरक, कृषी सेवा केंद्र चालक यांना मोठी जबाबदारी घेऊन कृषी निविस्था वापराबद्दल शेतकऱ्यांत जागृती करण्याची गरज आहे. 


(स्वैर अनुवाद : श्री. सचिन मोहन चोभे, संपादक)

मुंबई | पावसामुळे शेतात सडत असलेल्या कांद्याचे भाव वधारत असतानाच आता डाळिंब या फळालाही 'अच्छे दिन' आले आहेत. मात्र, याचा कितपत लाभ या उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार, याबद्दल साशंकता आहे. कारण, पावसासह हवामान बदलाच्या फटक्याने हजारो हेक्टर डाळिंब बागा सपाट झाल्यानंतर आता या फळाचे भाव शंभरीपार पोहचले आहेत.

डाळिंब पिक म्हणजे एक महत्वाचे नगदी पिक अशीच कोरडवाहू भागाची धारणा झाली होती. मात्र, सलग तीन वर्षे या फळाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले होते. यंदा अती पाउस आणि हवामानाच्या चढ-उतारामुळे राज्याबारात या पिकाची शब्दश: वाट लागली आहे. त्यातच भावही नसल्याने शेतकरी संकटात सापडले होते. मात्र, आता मागणीच्या तुलनेत चागल्या मालाचा पुरवठा नगण्य होत असल्याने याचे भाव वाधाराल्याची माहिती व्यापार्यांनी दिली.

आज मुंबईसह बगळूरू मार्केटमध्ये बेस्ट क्वालिटी फळाला ९० ते १०४ रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. तर, सोलापुर, पुणे आणि नाशिक या मार्केट यार्डमध्ये याचे बाव ८० रुपये किलो होते. अशा पद्धतीने चांगल्या मालाला भाव मिळत असला तरीही बाजारात खराब व डाग असलेला माल जादा असल्याने उत्पादकामध्ये अजूनही चैतन्य येऊ शकलेले नाही.

मुंबई | यवतमाळसह राज्यभरात सुमारे ३५ शेतकऱ्यांचे बळी गेल्यानंतर आता सरकारने कृषी धोरणात काही महत्वपूर्ण बदल करण्याचा विचार सुरु केला आहे. त्यानुसार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मक्तेदारीला खोडा घालण्यासाठी कीटकनाषकांसह  कृषी निविष्ठामध्येही 'जनेरिक'बद्दल चाचपणी केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल सुचना दिल्याने, आता खर्या अर्थाने राज्याचा कृषी विभाग 'स्वदेशी'चा जप सुरू करण्यासाठी सज्ज होणार आहे.



कृषी विभागाचेही 'स्वदेशी' रडगाणे...!
ही बातमी 'कृषीरंग' पोर्टलवर १७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाली होती. त्यावेळी कीटकनाशक फवारणी बळीचे खापर या विभागाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर कसे फोडले आहे, यावर प्रकाशझोत टाकला होता. आता त्याचीच पुढची पायरी म्हणून 'जनेरिक'चा नारा देण्यासाठी मुख्यमंत्री तयार झालेले आहेत. यातून शेतकऱ्यांचा कशा पद्धतीने फायदा होणार, याकडे आता राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

पारनेर | पावसामुळे शेतातच कांदा मातीमोल झाल्यानंतरच आता ख-या अर्थाने हे पिक अनमोल बनले आहे. दिवसेंदिवस मागणीच्या तुलनेत अगदीच कमी पुरवठा होत असल्याने आता कांद्याचे बाजार ४ हजार रुपये क्विंटलपार गेले आहेत. पुढील पंधरवड्यात याचे भाव ५ हजारांपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज व्यापा-यांनी व्यक्त केला आहे. आज पारनेर (जि. अहमदनगर) तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ५८८७ गोण्यांची आवक झाली. तुलनेने ही आवक ४० % आहे. येथे चांगल्या मालाला ३ ते ४ हजार रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. तर, खराब कांद्याला अवघा १०० ते ४०० रुपयांचाच भाव मिळाला. खराब माल जास्त असल्यानेच चांगल्या मालाचा भाव वाढत असल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी दिली.

नगर | कृषीरंग दीपोत्सव या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन आणि www.krushirang.com या संकेतस्थळाचे लोकार्पण आज (बुधवार, दि. १८ ऑक्टोबर २०१७) सायंकाळी ५ वाजता होत असल्याची माहिती संपादक श्री. सचिन मोहन चोभे यांनी दिली.
याबाबत माहिती देताना श्री. चोभे यांनी सांगितले की, शेतकरी संघटनेचे संस्थापक युगात्मा शरद जोशी यांचे विचार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि कष्टकरी व शेतकरी यांना व्यक्त होण्याचे हक्काचे माध्यम म्हणून कृषीरंग परिवाराने हा उपक्रम सुरू केला आहे. यंदाच्या या पहिल्याच दिवाळी अंकात भविष्यातील शेती कशी असेल याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी पत्रकार आणि अभ्यासक श्री. विशाल केदारी यांनी यावर छान प्रकाशझोत टाकला आहे. तसेच श्री. किशोर रक्ताटे, श्री. ब्रिजमोहन पाटील, उद्योजक श्री. संजय गिरवले, डॉ. योगेश चिपाडे, श्री. महादेव गवळी, श्री. संतोष शिंदे, सौ. माधुरी चोभे यांनी या अंकासाठी लेखन करून सहकार्य केले आहे.
या अंकाचे प्रकाशन आज सायंकाळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. अनिल घनवट यांच्या हस्ते होत आहे. यावेळी बळी महोत्सव व एकलव्य जयंती समितीचे अध्यक्ष श्री. राजूभाई शेख, कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ. प्रा. महेबूब सय्यद, कॉ. भैरवनाथ वाकळे, श्री. बापूराव आढाव, श्री. उद्धव काळापहाड, श्री. संदीप गेरंगे, श्री. देविदास इंगळे आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती श्री. सचिन चोभे यांनी दिली.

सोशल मीडियातून प्रतिमा संवर्धनाच्या नादात स्वत:ला 'सुपरमैन' म्हणवून घेणा-या देवेंद्रभाऊंना काय म्हणावं हेच समजत नाही. त्यातच नोटीसा व कारवाईची भीती असल्यानं लिहावं की नाही, हेही समजेनात. पण लिहावचं लागेल, कारण "धन्य भाग हमारा... जो मिला 'सुपर सीएम' का सहारा..!"

कर्जमाफी देण्याचं कर्तव्य पार पाडतानाही कसा बडेजाव मिरवू नये, याचंच उदाहरण भाजपानं आपल्याला घालून दिलयं. सरकारनेच जाणीवपूर्वक शेतक-यांची दुर्दशा करून ठेवलीय. कृषी-पणन कायद्यातील एकतर्फी जाचक जाचक अटींमुळे स्वातंत्र्याच्या सत्तरीतही शेतकरी पारतंत्र्यात आहे. बाजारपेठेतील हस्तक्षेपाने शेतकरी बेजार झालाय. अशावेळी कर्जमाफीचा डोस देऊनही शेतकरी सक्षम होईलचं याची १ टक्काही शाश्वती नाही. तरीही या किरकोळ उपाययोजनेचा 'इव्हेंट' उद्या माझा महाराष्ट्र पाहणार आहे.

ही भावना समस्त शेतकरी भावा-बहिणींचीच आहे. मात्र, लोकशाही लोप पावत चाललेल्या या काळात सगळेच तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत आहेत. अन् तरीही भाजपाचा सोशल मीडिया सेल 'सुपर सीएम'चे बिरूद मिरवण्यात धुंद आहे. राजकीय भाषेत याला सत्तेची मस्ती नाही, तर काय म्हणणार..?

काँग्रेस आघाडीसह धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणा-यांनी वाट लावल्याने देशभरात मोठ्या उत्साहाने 'बदला'चे वारे वाहिले. पण आता स्तुतिपाठकांच्या (भाट) फौजांपुढे शेतकरीही मेटाकुटीला आलाय. मिळतयं ते पदरात पाडून घेण्याच्या भावनेने व किती मुद्यांवर लढायचं, या विचारांनी शेतकरी शांत आहेत. अशावेळी जर "धन्य भाग हमारा... जो मिला 'सुपर सीएम' का सहारा..!" टाईपच्या जाहिराती पाहण्याची वेळ आमच्यावर येत असेल, तर हे राज्य कर्तव्यधर्म विसरले आहे, हेच उद्वेगाने म्हणावे लागेल. बाकी शहाण्यांना चार शब्दच पुरे.....


कोणतीही घटना घडो, त्यात परदेशी शक्तींचा हात असल्याची बतावणी करण्याचे धोरण आपण सत्तर वर्षानंतरही सोडलेले नाही. याचीच आठवण पुन्हा एकदा कृषी विभागाच्या विशेष टास्क फोर्सने करून दिली आहे. त्यास निमित्त घडले आहे, विदर्भ आणि खानदेशातील कीटकनाशक फवारणी प्रकरणाचे. त्याचा आढावा घेणारा हा विशेष लेख खास 'कृषीरंग'च्या वाचकांसाठी...

विदर्भ आणि खानदेशात आतापर्यंत सुमारे ४० बळी गेल्यानंतरही राज्याचा कृषी विभाग 'अर्थ'पूर्णरीत्या शांततेत आहे. अशावेळी बैठकावर बैठका घेतल्याचे भासवून अनेकांनी 'दिवाळी' करून घेतली आहे. एकूणच या प्रकरणात राज्याचा कृषी विभाग, कंपन्या, वितरक आणि कृषी सेवा केंद्रचालक आरोपींच्या पिंजर्यात आहेत. अशावेळी आपापली चामडी वाचविण्याचेच 'नैसर्गिक' धोरण या सर्व घटकांनी ठेवले आहे. परिणामी भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणारच नाही, असे छातीठोकपणे सांगणारा एकही 'जबाबदार' घटक राज्यात नसल्याचेच चित्र आहे. यालाच छेद देण्याची मोठी संधी कीटकनाशक फवारणी प्रकरणातून बळी गेलेल्यांच्या प्रकरणाची तपासणी करणाऱ्या विशेष टास्क फोर्सवर होती. मात्र, त्यांनीही सध्या आपल्या देशात सुरू असलेला 'स्वदेशी'चा नारा बळकट करताना या प्रकरणाची जबाबदारी थेट परदेशी शक्ती अर्थात कंपन्यांवर टाकली आहे.

विशेष टास्क फोर्सने दिलेल्या अहवालानुसार मोन्संटो, बायर आणि सिंजेनटा या तीन कंपन्याच्या अतिजहाल कीटकनाशकांच्या वापरामुळे हे बळी गेले आहेत. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशांनचे अध्यक्ष श्री. किशोर तिवारी यांनी हा अहवाल नुकताच सरकारला सादर केला. त्यानुसार या तीन बहुराष्ट्रीय आणि बलाढ्य कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. कदाचित विशेष टास्क फोर्सने दिलेला अहवाल १०० टक्के खरा आहे,  असे आपण काहीवेळ मान्यही करू. पण मग, कंपन्या अशा पद्धतीने मनमानी करून शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठल्या होत्या तेंव्हा राज्याच्या कृषी विभागाचे धुरीण काय करीत होते, असा भाबडा प्रश्न पडतोच की. आपले कृषी सेवा केंद्र चालक कंपन्यांच्या जीवावर परदेशी टूर करण्यासाठी जाताना, हाच कृषी विभाग काय झोपा काढत होता का? या कंपन्या देशात येऊन शेतकऱ्यांची सेवा करीत नाहीत. शेतकरी लूट हाच या बड्या कंपन्यांचा अजेंडा आहे. मात्र, आपला भारतीय रक्त असणारा कृषी विभागाचा अधिकारी-कर्मचारी, वितरक आणि मुख्य म्हणजे कृषी सेवा केंद्रचालक अशावेळी काय पाकडे किंवा चिन्यांशी दोन हात करण्यात व्यस्त होते काय..?

असे प्रश्न यानिमित्ताने नक्की पडतात. सगळ्याच गोष्टींना 'स्वदेशी'चा मुलामा देण्याची आपली परंपरा हजारो वर्षांची आहे. त्याच मानसिकतेतून हे शेतकरी अनास्थेचे बळी ठरले आहेत. या कंपन्या काही देश्प्रेमातून आपल्या भारतीय शेतीची सेवा करीत नाहीत. मात्र, या कंपन्यांचे अतिजहाल कीटकनाशक विकले जात असताना, आपला कृषी विभाग आणि सरकारी यंत्रणा काय झोपा काढत होती का? भारतीय बनावटीचे बोगस आणि बनावट कीटकनाशक सध्या बाजारात मिळत आहेत. तसेच जैविक नावाने हजारो भारतीय कंपन्या आणि सल्लागार शेतकऱ्यांना गंडवत आहेत. त्यांच्यावरही याचे काहीतरी शिंतोडे नाही का जात? तसे नसल्यास बाजारात मिळणार्या सर्व भारतीय उत्पादाकांच्या कृषी निविष्ठा सर्वोत्तम असल्याचे 'प्रमाणपत्र' या विशेष टास्क फोर्सने जरी केलेले आहे का, असाही प्रश्न शेतकरी पुत्र म्हणून आम्हाला पडतोच की...

यातही सर्वात महत्वाचे म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळातही याच कंपन्यांची मुस्कटदाबी सरकारी कृषी विभागाकडून सुरू होती, याचीही पुन्हा आठवण येतेच की. त्यावेळी याच कंपन्यांवर कोणत्या मुद्द्याने क्लीनचीटची कृपादृष्टी या (बे)जबाबदार कृषी विभागाने केली होती. नगर बाजार समितीत मागील आठवड्यात 'हरळी'च्या औषधाने गच्च भरलेल्या दुकानातील बोगस आणि बनावट कृषी निविष्ठा गायब होईपर्यंत अहमदनगरचा कृषी विभाग काय झोपा काढत होता का? या राज्यासह 'पृथ्वी'चीच वाट लावण्याचाच ठेका कृषी विभागाने घेतल्याबद्दलची चर्चा शेतकऱ्यांत आहे. अशावेळी साप-साप म्हणून परदेशी कंपन्याच्या नावाने भुई धोपटणे नेमके कोणाच्या हिताचे आहे, असाही प्रश्न पडतोच की. राज्यभरात बोगस आणि बनावट कृषी निविष्ठा उत्पादन आणि विक्रीचा 'बाजार' मांडण्यात देशी-परदेशी कंपन्यांसह कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, वितरक आणि मुख्य म्हणजे कृषी सेवा केंद्रचालक एकसारखेच जबाबदार आहेत. त्यांना सगळ्यांनाच एका मापात मोजण्याची गरज आहे. आपला त्यो बाब्या आणि दुसर्याचे ते कार्टे, असा दुटप्पी न्याय देऊन यावर पांघरून टाकणे, संपूर्ण महाराष्ट्राला परवडणारे नाही...

(श्री. सचिन मोहन चोभे, संपादक आणि जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, अहमदनगर)


नवी दिल्ली आतापर्यंत मंजू केलेले सर्व 42 मेगा फूड पार्क 201 9 पर्यंत कार्यान्वित होतील. तसेच प्रोजेक्टिंग स्तरासाठी मिनी फूड पार्क उभारण्यावर भर दिला जाईल, अशी माहिती अन्न प्रक्रिया राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी दिली.

एफएमसीजीवरील एसोचॅम कॉन्फरन्सिंगमध्ये बोलतान त्यांनी सांगितले की, अन्न प्रक्रिया स्तरावरील वाढीसाठी देशभरातील 'लहान खाद्यपदार्थ' पार्क उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यातूनच खर्या अर्थाने शेतकरी सक्षम होईल.  त्यामुळेच मेगा फूड पार्क उभारण्यासाठी 50 कोटी रुपयांपर्यंत सबसिडी पुरवली जाते. शेती उत्पादनातील अपव्यय कमी करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया स्तर वाढवणे गरजेचे आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही,  जोपर्यंत त्यांचे उत्पादन थेट खरेदी केले जात नाही. कृषीउत्पादन शेतकर्यांकडून थेट खरेदी केल्यास ते स्वस्त दराने कच्चा माल मिळतील आणि उत्तम दर्जा मिळेल. त्यासाठीच मिनी फूड पार्क उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget