DNA Live24 2015

वीज तोडणी म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा : शेतकरी संघटना


        वीज वितरण कंपनीने सरू केलेली वीजजोड तोडणी मोहिम ही पुर्णपणे बेकायदेशीर असुन शेतकर्यांनी संघटित राहुन वीज तोडणीला विरोध करावा असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
         तिन वर्षाच्या दुष्काळा नंतर  या वर्षी विहिरित पाणी आहे व काही पिक येण्याची शक्यता असताना वीज वितरण कंपणीने, वीजबिल वसुलीसाठी वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहिम बेकायदेशिर व अन्यायकारक आहे. वीज बिल भरण्यासाठी शेतकर्यांच्या हाती कोणत्याही पिकातुन पैसा आलेला नाही. सर्वच पिके मातिमोल भावाने विकली जात आहेत. नैसर्गिक आपत्तीने झोडपलेली आहेत व ऊसाचे पैसे मिळण्यास किमान एक महिना अवधी आहे. अशा परिस्थितीत विज पुरवठा खंडित केल्यास हाता तोंडाशी आलेले पिक वाया गेलेले पाहुन शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्यास अशचर्य वाटू नये.
         विज पुरवठा खंडित करण्या आगोदर किमन १५ दिवस संबंधीत वीज ग्राहकाला नोटिस पाठवणे आवश्यक असते तो नियम कधिही पाळला जात नाही तसेच वीज उपकेंद्रातुनच वीज पुरवठा खंडित करणे हे कोणत्याच कायद्यात बसत नाही. वीज मंडळाची ही मोहिम बेकायदेशिर आहे.
         तसेही शेतकरी वीज वितरण कंपणीचे देणे लागत नाही. विज वितरण कंपणीला जे अनुदान मिळते (सुमारे १० हजार कोटी) त्या किमतीची विजसुद्धा शेतीसाठी दिली जात नाही. कायद्याने ४४० वोल्ट दाबाने अखंडित विज पुरवठा करणे बंधन कारक असताना केवळ २२५ ते २३० वेल्ट दानेच विज पुरवठा होतो व त्याची वसुली मात्र पुर्ण दबाच्या विजेची केली जाते. उन्हाळ्यात पाण्या आभावी ५०% कृषि पंप बंदच असतात त्याचे ही बिल आकारले जाते.
       वीज कंपणी आपला भ्रष्ट व गलथान कारभाराचे पाप शेतकर्यांच्या माथी मारित आहे. शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विज चोरी होते तो तोटा शेतकर्यांकडुन वसुल केला जात आहे. उद्योगांकडुन मिळणारी क्रॉस सबसिडी वाढविण्यासाठी शेती पंपंची बिले वाढवली गेली. ३ एच. पी.च्या पंपंला ५ एच. पी. चे बिल व ५ एच. पी.च्या पंपाला ७.५ एच. पी. चे बिल आकारुन एकुन बोल फुगवले गेले व त्यानुसार क्रॉस सबसिडी वाढवुन
घेतली आहे. कुठलाही शासकिय लेखी आदेश नसताना ही वाढिव आकारणी केली आहे. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे.
     वीज कंपणी स्वत: कोणतीही जवाबदारी पाळत नाही. ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास ग्रामिण भागात ४८ तासात बसवुन देणे बंधनकारक आहे. (वीज बिल थकबाकी असो वा नसो). हा नियम कधिच पाळला जात नाही. कर्मचार्यांना पैसे देउन ही महिना दिड महिना रोहित्र सुरु होत नाही.  अनेक ठिकाणी शेतकरी स्वत: रोहित्र खाजगित भरुन आणतात त्याचे ही दुरुस्तीचा, वाहतुकिचा खर्च करमचारी लाटतात. शेतात उभे केलेल्या खांबांचे व तारांचे आयुष्य संपुन अनेक वर्ष झाले पण बदलायचे नाव नाही. कमजोर तारा तुटुन झालेल्या अपघातात अनेक शेतकर्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत. ज्या वेळेला वीजेची गरज असते तेव्हा नेमके वीज मिळत नाही व पिकांचे नुकसान होते त्याची भरपाई देण्याची काहीच व्यवस्था नाही. शेतात नविन लाईन टाकताना शेतकर्यां कडुन पुर्ण पैसे घेतले जातात मात्र सरकार कडुन मिळणारी सबसिडी कर्मचारी व कंत्राटदार संगनमताने लाटतात. अनेक प्रभावशाली व्यक्तिंनी कंपणिच्या अधिकार्यांना हाताशी धरुन अनधिकृत लाईन अोढल्या आहेत, रोहित्र बसविले आहेत व जादा क्षमतेचे रोहित्र बसविले आहेत. या कारणांनी वीज कंपणी तोट्यात आहे.
          एकुणच शेतकरी वीज कंपणीचे देणे लागत नाही व कंपनीने वीज पुरवठा खंडित करण्य‍ची मोहिम हा शेतकर्यांवर दरोडा आहे. घरात दरोडेखोर घुसल्यावर जी वागणुक आपण दरोडेखोराला देतो तीच वागणुक वीज जोड तोडणार्याला द्यावी लागेल. वीज उपकेंद्रातुन पुरवठा खंडित केल्या पुर्ण गावाने उपकेंद्रात जाउन बसावे व वीज कंपनीचा सर्व कारभार बंद करावा.
           विजेचा प्रश्न कायमचा मिटविण्यासाठी आता वीज निर्मिती व वितरणाचेही खाजगी करण होणे आवश्यक आहे. शेतकरी वीज बिल भरण्यास तयार आहे पण ते बील भरण्या इतके पैसे त्याला शेतितुन मिळाले पाहिजे व पुर्ण दाबाने व आखंडित वीज पुरवठा झाला पाहिजे.
       पंजाब व तामिळनाडू राज्यात शेतीसाठी मोफत वीज आहे. देशातिल सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शेतीसाठी महाग वीज आहे. शेतकर्यावर अशा प्रकारे अत्याचार करणारे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही याची काळजी सुद्धा शेतकर्यानी घेतली तरच येणारी सरकारे शेतकर्यांना योग्य दराने व योग्य दाबाने वीज पुरवठा करेल हे शेतकर्यानी ध्यानात ठेवावे.

- श्री. अनिल घनवट,
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
Labels:

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget