DNA Live24 2015
November 2017



गुजरातमधील आर्थिक केंद्र म्हणजे सुरत, पोरबंदर, बडोदा आणि अहमदाबाद. त्यापैकी सुरत हे केंद्र ऐतिहासिक अर्थाने महत्त्वाचं. त्याच सुरतच्या गल्लोगल्ली विकास वाढल्याचा खुणा दिसतात. त्या पाहून तरुण भारतीय भाजपा आणि मोदी यांचा भक्त होऊन जातो. परंतु, या शहराच्या भागात फिरताना आणि सुरताकरांशी चर्चा करताना ऐतिहासिक सुरतचे महत्त्व पटते. या शहराच्या विकासात कोणा एका संघटना किंवा राजकीय पक्षाचे स्थान नसल्याचेच ध्यानात येते. हजार वर्षांची विकासाची परंपरा जपणारे आणि प्रेमाने वाढविणारे हे शहर असल्याचीच खात्री पटते.

मराठी माणूस म्हणून विचार करा की, आपल्या शिवाजी राजांच्या स्वराज्याला आर्थिक चणचण जाणवल्यावर त्यांनी कुठे स्वारी करून व्यापाऱ्यांकडून निधी आणला होता..? ते ठिकाण होते सुरत. म्हणजेच सुरत आत्ता विकसित झालेले नाही. त्यांचा विकास ऐतिहासिक आहे. अशा शहराच्या विकासाला सुरताकरांनी जोपासले आणि प्रेमाने वाढवले. त्यात कोणा एकाचा वाटा नगण्य आहे. सुरतकराही याचे भान राखून आहेत. त्यामुळेच गुजरातमध्ये मोदींच्या पार्टीला बहुमत मिळेल, असे सांगणारे शहराच्या इतिहासाबद्दल बोलताना यावरही भरभरून सांगतात. सुरत शहरात सापडलेला विकास काँग्रेस किंवा भाजपा यांच्याकडून झालेला नसून त्याचे संपूर्ण श्रेय सुरतमधील व्यापारी व कष्टकरी बांधवांचे आहे...
चला, आज दिवसभर फिरून कळवितो गुजरातच्या निवडणुकीच्या वातावरणावर...


'कृषीरंग' या साप्ताहिकाच्या नियमित प्रकाशनापूर्वी पोर्टल सुरू करून या माध्यम समूहाचे काम सुरू केले आहे. त्यानुसार आत्ता गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही 'मोदींच्या गुजरातचे वास्तव' मांडण्याच्या उद्देशाने पहिली स्वारी सुरतेवर केली आहे.

मराठी माणूस म्हणून आपल्या सर्वांनाच सुरत शहर चांगलं माहिती आहे. मग इतिहासातील छत्रपती शिवरायांच्या स्वारीचे प्रकरण असो की, कापड उद्योगामुळे आपल्या हजारो मराठी कुटुंबियांच्या पोटाला आधार देणारे शहर म्हणून हे आपल्याला परिचित आहेच. सुरतेसह नवसारी, बार्डोली आणि महाराष्ट्रालाच जिल्ह्यांत मराठी माणूस अजुनही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या शहरांच्या विकासात गुजराती धनिकांप्रमानेच याच राज्यातील बहुजनांसह मराठी माणसाचा तितकाच वाटा आहे. सुरतेत फिरताना हे सगळं पावलोपावली दिसतं. त्याचाच आढावा वाचकांसमोर मांडण्यासह गुजरात मॉडेल व मोदींच्या विकासावर प्रकाशझोत टाकण्याचा हा प्रयत्न...


गुजरात म्हटले की, भारतीयांना मोदी आठवतात. सुरतमध्ये याचेच पोस्टर रस्तोरस्ती दिसतात. महापालिकेनेही मोदी यांनाच वंदनीय म्हणून सगळीकडे त्यांनाच याचे फुलं क्रेडिट दिलेले आहे. सुरतमधील स्वच्छतागृह आणि रस्ते आपल्या पुण्यातील रस्त्यांपेक्षा स्वच्छ नक्कीच आहेत. मराठी मुलखात असणाऱ्या मार्केट यार्डातील बजारापेक्षा इथल्या समित्या नक्कीच बेस्ट आहेत. अशा पद्धतीने भाजपाच्या राज्यातील सुरत पुणेकरांना नक्कीच उजवे वाटेल. तर, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वाल्यांना गुजरात म्हणजे युरोप नाही पण चीन नक्कीच वाटेल. अशा पद्धतीने सुरतमध्ये पहिल्यांदा फिरताना आपल्याला मोदी आणि भाजपा यांचा परम आदर वाटू लागतो. तशा पद्धतीचं चित्र नक्कीच दक्षिण गुजरातच्या या शहरात आहे. पण इथला माणूस याचे १०० टक्के श्रेय आताच्या सत्ताधाऱ्यांना देण्यास तयार नाही. नव्याने पाहणाऱ्यांना किंवा तरुणांना भाजपा हाच दक्षिण गुजरातचा तारणहार वाटतो. तर, जुन्या मंडळींचे म्हणणे असते की, काँग्रेसच्या राज्यातही हा भाग सौराष्ट्र व इतर भागांच्या तुलनेत सधन व संपन्न होताच. अशा पद्धतीने येथे समिश्र वातावरण असून काटे की टक्कर होण्यावर सुमारे ६० टक्के ठाम आहेत.

हे सगळं पाहून, ऐकून आणि अनुभवून मलाही प्रश्न पडलाय की, सुरतेच्या विकासात मोलाचा वाटा नेमका कोणाचा? मतदारांचा, भाजपचा की कॉंग्रेसचा..?

त्याबद्दलचे मत मांडतो पुढच्या लेखात...


राज्यभरातील एकुण साखर कारखान्यांपैकी सुमारे ८० टक्के कारखाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. सध्या हेच 'प्रस्थापित' विरोधी पक्षांत असून प्रस्थापित होण्यासाठी धडपडणारा भाजपा सत्ताधीश आहे. त्यामुळेच विरोधकांची कोंडी करण्यासह ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांना ४०००+ एफआरपी देऊन 'शेतकरीहिताचे सरकार' म्हणवून घेण्याची संधी फडणवीस सरकारकडे आहे. हीच संधी साधल्यास शेतकरी कल्याणासह विरोधकांचेही एकाच झटक्यात होऊ शकेल 'कोटकल्याण'...

शेतकरी कसा आहे व त्याची उन्नती कशी होईल, यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांतून राजकारण कसे साधता येईल याकडेच भारतीय राजकारण्यांचा कटाक्ष असतो. मग राजकीय पक्ष व पुढारी कोणताही असो. सध्या सत्ताधीश असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पुढा-यांनी शेतकरी बांधवांची पिळवणूकच केली होती. त्याच पायावर देशात सत्तांतर झाले. मग आताच्या भाजपाने त्याचा कळसाध्याय रचून शेतीची वाट लावण्यासाठीची उरलीसुरली कसरही भरून काढली. परिणामी आता शेतकरी बांधव आक्रमकपणे विरोध करीत आहेत. यातच हात धुवून घेण्यासाठी काही संघटनांसह विरोधातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पुढारी सरसावले आहेत. शेवगावमधील (जि. अहमदनगर) घटनेचे राजकीय लाभ घेण्यात पुढे असलेल्या याच विरोधकांच्या ताब्यात राज्यातील साखर कारखाने आहेत. शेजारील गुजरातचे कारखाने ऊसाला प्रतिटन ४५०० रुपयांचा दमदार भाव देतात. (यात कुठेही गुजरात भाजपा किंवा मोदी-शाह यांच्या भाजपाचा रोल नाही. तो दर सहकारी कारखान्यांचे संचालक मंडळ काटकसरीने कारभार करूनच देतात. त्यामुळे लगेच भाजपायी भक्तांनी यातून आभाळाला गवसणी घालण्याच्या बाता करू नयेत.) तर, महाराष्ट्रीयन कारखाने २५०० रुपड्यांचा भाव देतानाही कारणांचा पाढा वाचतात. आतापर्यंत शेतकरी बांधवांची गळचेपी करूनच राज्यातल्या सहकारसम्राटांचे खिसे फुगलेले आहेत. त्यातलेच बरेचसे भाजपाने 'पावन' करून घेत राज्यावर सत्ता आणली. याच धुरिणांच्या मदतीने राज्यावर हात साफ करण्याच्या राजकारणातून सत्ताधारी व विरोधकांनी लुटुपुटूचा खेळ करीत ऊस प्रश्न चिघळवला आहे. अशावेळी भाजपाचे सरकार एकाच झटक्यात ऊसाला ४५००+ एफआरपी देऊन दुहेरी यशाचे धनी होऊ शकते. यातून शेतकरी हिताचे सरकार असल्याच्या जाहिरातबाजीचीही संधी फडणवीस सरकारला मिळेल. तसेच विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हातचे सगळेच मुद्दे बाद होतील. असे केल्यास देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे तख्त अजुन किमान वीसेक वर्ष आबाधित राहिल. नाहीतर दोनच वर्षांत पुन्हा एकदा ये..रे...माझ्या मागल्या... अशी स्थिती राज्यात असेल.

हाच कुरघोडीचा डाव आता राज्यात भाजपाला पुन्हा एकदा 'अच्छे दिन' आणू शकतोय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह जोमाने उसळलेल्या शेतकरी संघटनांना एकाच डावात 'व्हाईटवॉश' देणारा हा निर्णय असेल. तसेच ऊस उत्पादक शेतक-यांनाही रास्त भाव मिळाल्याने देशाती आर्थिक गतीही वेगाने वाढेल. याचाच विचार करून संघाने (आरएसएस) 'रामराज्या'चे स्वप्नरंजन करून भाजपाला सत्तेत आणण्याऐवजी असा शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारवरच्या दबावाचा वापर करावा. हीच असेल संघाचा खुंटा बळकट करण्याची सुसंधी...

© श्री. सचिन मोहन चोभे
जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना (अहमदनगर)
संपादक, कृषीरंग (साप्ताहिक)
www.krushirang.com

कांद्याचे भाव वाढल्यास हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाला फटका बसण्याचा अंदाज बांधून केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव वाढू न देण्याबद्दल विशेष तसदी घेतली आहे.

त्यामुळेच जागतिक बाजारात कांद्याचे भाव चाढे असतानाही देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. याचा फटका कांदा उत्पादकांना बसला आहे. जागतिक बाजाराच्या नैसर्गिक दरानुसार सध्या कांद्याला ४० ते ६५ रुपये दर मिळणे आपेक्षित आहे. मात्र, सरकारी कृपेने हेच दर व्यापार्यांनी पाडल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिएकर सुमारे ५० ते ६० हजार रुपयांचा थेट फटका सहन करावा लागत असल्याचा अंदाज पणन विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केला.

जागतिक बाजारात कांद्याचे भाव चढे असल्याने भारतातून निर्यातही जोमात सुरू आहे. मात्र, यामुळे होणार्या भाववाढीचा फायदा शेतकरी बंधावाऐवजी व्यापारी वर्गास होत आहे. व्यापारी माल निर्यात करताना जादा भाव मिळवत आहेत. तर, केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या कृपेने चीन आणि इजिप्त या दोन देशांतून भारतात मोठ्या प्रमाणात आयात होत असल्याने भारतीय बाजारात कांदा उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत आहे.


मगर ! राज्यातील प्रमुख मार्केट कमिटीमधील डाळिंबाचे भाव पुढीलप्रमाणे :

APMCVarietyUnitQuantityLrateHrateModal
09/11/2017
AURANGABAD----QUINTAL22310027001400
MUMBAI-FRUIT MARKET----QUINTAL1616740076007500
SHRIRAMPUR----QUINTAL11250035003000
08/11/2017
KOLHAPUR----QUINTAL43150060003500
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES----QUINTAL120350045004000
AURANGABAD----QUINTAL15420040002100
MUMBAI-FRUIT MARKET----QUINTAL1564750077007600
SHRIRAMPUR----QUINTAL27250035003000
PIMPALGAON BASAWANT----QUINTAL17225068503300
RAHATA----QUINTAL230725080006000
PANDHARPURBhagwaQUINTAL250050065002500
SANGOLABhagwaQUINTAL185590057003300
PANDHARPURGaneshQUINTAL10050024001100
KARADGaneshQUINTAL12500070007000
SOLAPURLOCALQUINTAL249150080002600
SANGLI-PHALE BHAJIPALAMLOCALQUINTAL262200050003000
NASHIKMrudulaQUINTAL270740070004500

मुंबई ! बाजारातून प्रमुख फळे कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता डाळिंबासह संत्र्यालाही भाव मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मागील आठवड्यापासून संत्र्याला मुंबई मार्केटमध्ये ४० ते ६० रुपये किलोचा भाव मिळत आहे. त्यातही नाशिक येथे मालाची आवक कमी असल्याने दि. ४ नोव्हेंबरला सर्वाधिक ९५ रुपये किलो भाव मिळाला होता. आताही राजातील प्रमुख टर्मिनल मार्केटला संत्र्याला ४० रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळता आहे. खाण्यासह प्रक्रियादार कंपन्यांकडून मागणी असल्याने हा भाव मिळत असल्याची माहिती बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिली.

नगर ! कोरडवाहू भागाचे प्रमुख नगदी पिक म्हणून मान्यता मिळालेल्या डाळिंब फळाचे भाव आता बाजारात स्थिरावले आहेत. बाजारात दुसरे प्रमुख फळ उपलब्ध नसतानाच मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्यामुळे भाव ८५ ते १०० रुपये प्रतीकिलो दरम्यान स्थिरावल्याचे व्यापारी वर्गाचे म्हणणे आहे. तसेच पावसाने झोडपल्याने डागी माल कमी असल्याने यालाच चांगला भाव मिळत असल्याचे शेतकरी बांधवांचे म्हणणे आहे. अशा पद्धतीने भाव स्थिर होऊनही बहुसंख्य शेतकरी उत्पादक अजूनही संकटात आहेत.
आज बंगळूरू मार्केटमध्ये या फळाला सरासरी ९८ रुपये भाव होता, तर मुंबई आणि पुणे बाजारात सरासरी ९४ रुपये भाव मिळाल्याची माहिती व्यापार्यांनी दिली. या सर्व बाजार समित्यांत ३०० ग्रामपेक्षा जास्त वजन असलेल्या फळांना ८० ते १०५ रुपये असा भाव मागील आठवड्यापासून आहे.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget