DNA Live24 2015

भाजपाला हीच आहे संधी..!


राज्यभरातील एकुण साखर कारखान्यांपैकी सुमारे ८० टक्के कारखाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. सध्या हेच 'प्रस्थापित' विरोधी पक्षांत असून प्रस्थापित होण्यासाठी धडपडणारा भाजपा सत्ताधीश आहे. त्यामुळेच विरोधकांची कोंडी करण्यासह ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांना ४०००+ एफआरपी देऊन 'शेतकरीहिताचे सरकार' म्हणवून घेण्याची संधी फडणवीस सरकारकडे आहे. हीच संधी साधल्यास शेतकरी कल्याणासह विरोधकांचेही एकाच झटक्यात होऊ शकेल 'कोटकल्याण'...

शेतकरी कसा आहे व त्याची उन्नती कशी होईल, यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांतून राजकारण कसे साधता येईल याकडेच भारतीय राजकारण्यांचा कटाक्ष असतो. मग राजकीय पक्ष व पुढारी कोणताही असो. सध्या सत्ताधीश असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पुढा-यांनी शेतकरी बांधवांची पिळवणूकच केली होती. त्याच पायावर देशात सत्तांतर झाले. मग आताच्या भाजपाने त्याचा कळसाध्याय रचून शेतीची वाट लावण्यासाठीची उरलीसुरली कसरही भरून काढली. परिणामी आता शेतकरी बांधव आक्रमकपणे विरोध करीत आहेत. यातच हात धुवून घेण्यासाठी काही संघटनांसह विरोधातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पुढारी सरसावले आहेत. शेवगावमधील (जि. अहमदनगर) घटनेचे राजकीय लाभ घेण्यात पुढे असलेल्या याच विरोधकांच्या ताब्यात राज्यातील साखर कारखाने आहेत. शेजारील गुजरातचे कारखाने ऊसाला प्रतिटन ४५०० रुपयांचा दमदार भाव देतात. (यात कुठेही गुजरात भाजपा किंवा मोदी-शाह यांच्या भाजपाचा रोल नाही. तो दर सहकारी कारखान्यांचे संचालक मंडळ काटकसरीने कारभार करूनच देतात. त्यामुळे लगेच भाजपायी भक्तांनी यातून आभाळाला गवसणी घालण्याच्या बाता करू नयेत.) तर, महाराष्ट्रीयन कारखाने २५०० रुपड्यांचा भाव देतानाही कारणांचा पाढा वाचतात. आतापर्यंत शेतकरी बांधवांची गळचेपी करूनच राज्यातल्या सहकारसम्राटांचे खिसे फुगलेले आहेत. त्यातलेच बरेचसे भाजपाने 'पावन' करून घेत राज्यावर सत्ता आणली. याच धुरिणांच्या मदतीने राज्यावर हात साफ करण्याच्या राजकारणातून सत्ताधारी व विरोधकांनी लुटुपुटूचा खेळ करीत ऊस प्रश्न चिघळवला आहे. अशावेळी भाजपाचे सरकार एकाच झटक्यात ऊसाला ४५००+ एफआरपी देऊन दुहेरी यशाचे धनी होऊ शकते. यातून शेतकरी हिताचे सरकार असल्याच्या जाहिरातबाजीचीही संधी फडणवीस सरकारला मिळेल. तसेच विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हातचे सगळेच मुद्दे बाद होतील. असे केल्यास देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे तख्त अजुन किमान वीसेक वर्ष आबाधित राहिल. नाहीतर दोनच वर्षांत पुन्हा एकदा ये..रे...माझ्या मागल्या... अशी स्थिती राज्यात असेल.

हाच कुरघोडीचा डाव आता राज्यात भाजपाला पुन्हा एकदा 'अच्छे दिन' आणू शकतोय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह जोमाने उसळलेल्या शेतकरी संघटनांना एकाच डावात 'व्हाईटवॉश' देणारा हा निर्णय असेल. तसेच ऊस उत्पादक शेतक-यांनाही रास्त भाव मिळाल्याने देशाती आर्थिक गतीही वेगाने वाढेल. याचाच विचार करून संघाने (आरएसएस) 'रामराज्या'चे स्वप्नरंजन करून भाजपाला सत्तेत आणण्याऐवजी असा शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारवरच्या दबावाचा वापर करावा. हीच असेल संघाचा खुंटा बळकट करण्याची सुसंधी...

© श्री. सचिन मोहन चोभे
जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना (अहमदनगर)
संपादक, कृषीरंग (साप्ताहिक)
www.krushirang.com

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget