DNA Live24 2015
December 2017

नाशिक : पुणतांबा येथील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या शेतकरी सुकाणू समितीत उभी फूट पडण्याच्या मार्गावर आहे. ही समिती विसर्जित करण्याची घोषणा एका गटाने केली आहे. तर, १ मार्च २०१८ पासून आंदोलन करण्याचा पवित्रा कायम असल्याची माहिती एका गटाने दिली आहे. एकूणच अशा परस्पविरोधी दाव्यामुळे सुकाणू समितीत फूट पडण्याची चिन्हे व्यक्त होत आहेत.

सुकाणू समितीचे सदस्य हंसराज वडघुले, अमृता पवार, कैलास खंडबहाले यांनी शेतकरी कार्यकार्त्यांसह नाशिक येथे बैठक घेऊन १ मार्चच्या आंदोलनास विरोध दर्शविला आहे. द्राक्ष आणि कांदा विक्रीच्या या दिवसात आंदोलन केल्यास शेतकरी बांधवांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. तसेच सुकाणू समिती विसर्जित करण्याचीही घोषणा त्यांनी केली आहे. मात्र, बैठकीस उपस्थित नसलेल्या सदस्यांची भावना नेमकी काय आहे. हेच समजलेले नसल्याने आता ते कोणती भूमिका जाहीर करतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

सोलापूर : सरकार व दुग्ध विकासमंत्र्यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात केला असून याविरोधात सुकाणू समिती राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याची माहिती  एक जानेवारीपासून बळिराजा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संजय पाटील घाटणेकर यांनी दिली. 
ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दूध दरवाढ द्यावी, अन्यथा सरकारच्या विरोधात सुकाणू समितीच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल. गाईच्या दुधाला तीस रुपये व म्हशीच्या दुधाला ५० रुपये प्रती लिटर दर मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी बळिराजा शेतकरी संघटनेच्या वतीने पिलीव (ता. माळशिरस) येथे शनिवारी रास्ता रोको आंदोलन केले.


अहमदनगर केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे क्षेत्रीय प्रचार संचालनालय तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य व महिला बालकल्याण विभाग तसेच नगर तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत रुईछत्‍तीसीच्‍या वतीने दिनांक 29 व 30 डिसेंबर 2017 रोजी रुईछत्‍तीसी येथे राष्ट्रीयआरोग्‍य  जनजागृती अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जनतेला आरोग्याची तसेच सरकारच्या विविध आरोग्यविषयक योजनांची माहिती व्हावी यासाठी मिशन इंद्रधनुष्‍य ( बाळाचे संपूर्ण लसीकरण ) क्षयरोग व कुष्‍ठरोग निदान व परिवार कल्‍याण या विषयी माहिती देवून मार्गदर्शन करण्‍यात येणार आहे.
दिनांक 30 डिसेंबर 2017 रोजी मुख्‍य  कार्यक्रमाचे उदघाटन  मा. खासदार श्री दिलीप गांधी यांच्‍या हस्‍ते सकाळी 10 वाजता होणार आहे.  यावेळी विविध पदाधिकारी तसेच जिल्‍हा परिषदेचे आरोग्‍य, महिला बालकल्‍याण, स्‍वच्‍छता विभागाचे अधिकारी तसेच राज्‍य शासनाच्‍या विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत.
दिनांक 29 डिसेंबर 2017 रोजी रुईछत्‍तीसी येथे महिला बालकल्याण विभाग तसेच शाळा महाविद्यालयाच्या वतीने रांगोळी स्पर्धा, सकस आहार स्पर्धा तसेच सुद्दढ बालक स्पर्धा घेण्यात येईल.
दिनांक 30 डिसेंबर 2017 रोजी सकाळी 9 वाजता रुईछत्‍तीसी गावात आरोग्य जनजागृती रॅली काढण्यात येणार आहे. या रॅलीत पदधिकारी, अधिकारी तसेच ग्रामस्थ, शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत. याच दिवशी मुख्य कार्यक्रमाद्वारे मिशन इंद्रधनुष्‍य ( बाळाचे संपूर्ण लसीकरण ) क्षयरोग व कुष्‍ठरोग निदान व परिवार कल्‍याण, आई-बाळाचे आरोग्य, राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान या विषयांवर विविध मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांचा  मान्यवरांच्या हस्ते  पारितोषिके देऊन सत्कार करण्यात येणार आहे. यावेळी आरोग्‍य विभाग, महिला बालकल्‍याण तसेच जिल्‍हा कृष्‍ठरोग आणि क्षयरोग कार्यालयातर्फेस्टॉल्स लावण्यात येणार आहेत. तसेच मनोरंजनाच्या माध्यमातूनही आरोग्याची माहिती देण्यात येणार आहे. सायंकाळी विविध जनजागृतीचे लघु चित्रपटही दाखविण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमाचा लाभ पंचक्रोशीतील जनतेने घ्‍यावा, असे आवाहन भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्‍या अहमदनगर येथील क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयाचे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी माधव जायभाये यांनी केले आहे.


अहमदनगर : छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेस कर्जत येथे आज शानदार प्रारंभ झाला. सहभागी खेळाडूंचे शिस्तबद्ध संचलनभान हरपायला लावणारे नायगावच्या ढोलपथकांचे ढोलवादन आणि कर्जतकरांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात या स्पर्धेस प्रारंभ झाला. राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या पुरुष आणि महिलांचे प्रत्येकी 16 संघांचे साडेतीनशेहून अधिक खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले असून त्यांचा खेळ पाहण्याची उत्सुकता कर्जतकर आणि जिल्हावासियांमध्ये आहे. राज्याचे जलसंधारण  तथा  जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी या स्पर्धेसाठीचे ध्वजारोहण करुन आणि  ज्योत प्रज्वलीत करुन शानदार उद्घाटन केले. यावेळी आकाशात रंगीबेरंगी फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली.

 कर्जतकरांमध्ये या स्पर्धेविषयी प्रचंड उत्सुकता असल्याचे चित्र संचलनावेळी पाहायला मिळाले. फुलांनी सजवलेल्या उघड्या जीपमध्ये पालकमंत्री प्रा. शिंदे विराजमान झाले होते. त्यानंतर शहराचे प्रथम नागरिक नामदेव राऊत आणि इतर मान्यवर सजवलेल्या ट्रौलीमध्ये सहभागी झाले. सुरुवातीला विविध वेशभूषेत असलेली शालेय मुलेत्यानंतर महिलांचे ढोल-ताशा पथकाने वेधून घेतलेले लक्षलेझीम पथकांच्या तालावर कर्जतकरांनी धरलेला ताल आणि एकापाठोपाठ एक महिला आणि पुरुषांच्या संघांच्या आगमनावेळी टाळ्यांच्या कडकडाटात झालेले स्वागत याने सारेच वातावरण कबड्डीमय होऊन गेले. त्यातच पोलीसांच्या बैन्डने वातावरणात नवा जोष संचारला.
शहराच्या विविध भागातून हे संचलन होत असताना शहरवासियांनी उत्स्फूर्तपणे नोंदवलेला सहभाग हे या संचलनाचे वैशिष्ट्य ठरले.
 श्री सदगुरु गोदड महाराज क्रीडानगरी अक्षरश: क्रीडाप्रेमींनी फुलून गेली. सायंकाळी प्रकाश झोतात सामने होणार असले तरी दुपारपासूनच क्रीडाप्रेमींची पावले स्पर्धास्थळाकडे वळत होती. संपूर्ण प्रेक्षक गॅलरी खचाखच भरली होती. शालेय मुलांपासून ते युवा वर्ग आणि महिलांचा लक्षणीय सहभाग जाणवत होता. अतिशय उल्हासपूर्ण वातावरणात या खऱ्या अर्थाने क्रीडा महोत्सवाला सुरुवात झाली.
 आमदार भीमराव धोंडेजिल्हाधिकारी अभय महाजनअपर  जिल्हाधिकारी भानुदास पालवेनगराध्यक्ष नामदेव राऊतसभापती पुष्पाताई शेळकेमहाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे पदाधिकारी दत्ताभाऊ पाथ्रीकरसंभाजीराव पाटीलबाबूराव चांदेरेपुंडलीक शेजवळसुनील जाधवराजेंद्र फाळके,  शांताराम जाधवमोहन भावसारविजय पाथ्रीकररमेश भेंडगिरीभारत गाढवेक्रीडा उपसंचालक विजय संतानआस्वाद पाटीलउपविभागीय अधिकारी अर्चना नष्टेराजेंद्र फाळकेशिवछत्रपती क्रीडा प्रतिष्ठानचे सुभाष तनपुरेजिल्हा क्रीडा अधिकारी उदय जोशीप्रसाद ढोकरीकरअशोक खेडकर,क्रीडा अधिकारी श्री. खुरंगेयांच्यासह विविध मान्यवरांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.


नवी दिल्ली : नीती आयोगाच्या अटल इंनोव्हेशन मिशन अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या
अटल टिंकरिंग लॅब या अभिनव योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात देशातील 1504 शाळांचा समावेश करण्यात
आला आहे, यामध्ये महाराष्ट्रातील 116 शाळांचा समावेश आहे. नीती आयोगाने नुकतीच यासंबंधीची
घोषणा केली आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या नव्या संकल्पनाना आकार देऊन त्यांच्यातील कौशल्य विकसित करणे या
उद्देशाने ‘अटल टिंकरिंग लॅब’ उभारण्यात येत आहेत. पहिल्या टप्प्यात गेल्यावर्षी देशातील 928 शाळांचा
या अभिनव योजनेत समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील 75 शाळांचा
समावेश होता. आता महाराष्ट्रातील 191 शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
देशातील 388 जिल्हे व 79 स्मार्ट शहरातील 2 हजार 432 शाळांचा अंतर्भाव या योजनेत करण्यात आला
आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान,तंत्रज्ञान,अभियांत्रिकी व गणित या विषयातील नव्या
संकल्पना रुजविणे व कौशल्य विकसित करण्यासाठी या शाळांमध्ये आधुनिक प्रयोगशाळा निर्माण करण्यात
येणार आहे, यासाठी निवड झालेल्या प्रत्येक शाळांना 20 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार
आहे. इयत्ता 6 ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील 116 शाळांमध्ये आधुनिक प्रयोगशाळा

निती आयोगाने जाहीर केलेल्या दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील 116 शाळांचा समावेश आहे.
यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक 11 शाळांचा समावेश आहे तर मुबई शहर मधील 10 शाळा तर
त्यापाठोपाठ कोल्हापूर जिल्ह्यातील 10 शाळांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या शाळांची
जिल्हानिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे..
अहमदनगर- 04, अकोला -01, अमरावती- 06, बीड- 01, बुलडाणा- 04, चंद्रपूर- 01, धुळे- 02,
गडचिरोली- 02, गोंदिया- 07, हिंगोली- 01, जळगाव- 03, जालना- 01, कोल्हापूर- 10, लातूर- 04,
मुंबई शहर- 10, मुंबई उपनगर- 04, नागपूर- 07, नांदेड- 01, नंदुरबार- 01, नाशिक- 05, उस्मानाबाद-
02, पुणे- 11, रायगड- 02, रत्नागिरी- 02, सांगली- 02, सातारा- 08, सोलापूर- 02, ठाणे- 03, वर्धा-
02, वाशीम- 04 आणि यवतमाळ- 03.


भौतिक विकास आणि शाश्वत विकास या दोन्हीमधील भेद आपल्या देशाने पुसून टाकला आहे. विचारवंत आणि मोजकेच प्रशासकीय धुरीण यांनी यामधील दरी लक्षात घेऊन आतापर्यंत काहीतरी ठोस धोरण राबविल्याने आपण पन्नासच्या दशकात स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांच्या तुलनेत ब-यापैकी पुढे आहोत. आश्वासक प्रगतीच्या मार्गावर असतानाच आता मानव विकास निर्देशांक वाढविण्याऐवजी त्यात भरीव घट करण्याजोगे निर्णय घेणा-या सरकारची चालती आहे. भौतिक विकासाच्या पाठीमागे धावण्याच्या नादात नवशिक्षित वर्गाने आपलाच घात करून घेतला आहे. ‘हाताचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे धावण्या’चा हा प्रकार अंगलट येत आहे. त्याच स्वप्नाळू विचाराने दिलेली ‘शिक्षा’ अवघा देश भोगत आहे आणि यापुढेही भोगणार आहे...


लेखक : श्री. सचिन मोहन चोभे
(शेती आणि ग्रामीण विकास विषयाचे अभ्यासक)
मो. ९४२२४६२००३, इ मेल : sachin.chobhe@gmail.com


भौतिक विकास आणि शाश्वत विकास या दोन्हीमधील भेद आपल्या देशाने पुसून टाकला आहे. विचारवंत आणि मोजकेच प्रशासकीय धुरीण यांनी यामधील दरी लक्षात घेऊन आतापर्यंत काहीतरी ठोस धोरण राबविल्याने आपण पन्नासच्या दशकात स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांच्या तुलनेत ब-यापैकी पुढे आहोत. आश्वासक प्रगतीच्या मार्गावर असतानाच आता मानव विकास निर्देशांक वाढविण्याऐवजी त्यात भरीव घट करण्याजोगे निर्णय घेणा-या सरकारची चालती आहे. भौतिक विकासाच्या पाठीमागे धावण्याच्या नादात नवशिक्षित वर्गाने आपलाच घात करून घेतला आहे. ‘हाताचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे धावण्या’चा हा प्रकार अंगलट येत आहे. त्याच स्वप्नाळू विचाराने दिलेली ‘शिक्षा’ अवघा देश भोगत आहे आणि यापुढेही भोगणार आहे...

सध्या दोन बातम्या विविध माध्यमांतून सर्वत्र चर्चेत आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे कमी पटसंख्या असणा-या १३१४ प्राथमिक शाळा बंद केल्या जाणार आणि दुसरी म्हणजे यापुढे कंपन्याही शाळा सुरू करू शकणार. यानिमित्ताने राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यावर अभिजन वर्गामधील एका गटाकडून जोरदार टीका होत आहे. तर एक गट कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्याने सरकारने कसा समाज आणि राज्याहीताचा निर्णय घेतला आहे, याबद्दल तोंडपाटीलकी करीत आहे. अभिजानांमध्ये दोन गट भांडत असतानाच ज्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होणार आहे असा बहुजनांचा गट मात्र, ‘मी नाही त्या गावाचा’ अशाच थाटात सुस्त आहे. एकूणच भारतीय बहुजन वर्गामध्ये स्वप्नाळू विचाराने आलेल्या सुस्तीच्या परंपरेनुसारच हे घडत आहे. कारण कोणीतरी श्रीकृष्ण येईल आणि आमच्या लज्जाराक्षणासह आमचा उद्धारही करील, अशाच विचारांची आपली परंपरा आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राला पुरोगामीत्वाकडे नेणा-या, शिक्षणाच्या सर्वत्रीकरणाला खोडा घालणा-या या निर्णयाबद्दल सध्या सगळीकडे सामसूम आहे. एका अर्थाने ही ‘अर्थ’पूर्ण सामसूम आहे. कारण या निर्णयाबद्दल गळा काढणारे शिक्षकही आपल्या भावबंदाच्या नोक-या वाचविण्यासाठी आंदोलक झाले आहेत. तर, सामाजिक अर्थाने क्रूर ‘विनोद’ ठरणा-या या निर्णयाला आधुनिक ठरवून काही ‘भक्तां’नी या अधोगामी निर्णयाला उर्ध्वगामी ठरविण्यासाठीची अक्कल पाजळली आहे.
‘मोदी’प्रणीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केलेल्या या दोन्ही निर्णयाबद्दल बोलायचे झाल्यास कोपर्डी आणि गुजरात अशा दोन्ही ठिकाणांबद्दलही ओघाने बोलावे लागणार आहे. तसेच आपल्या देशातील शंभर वर्षांपूर्वीची स्थितीही समजून घेऊन या निर्णयाने पुन्हा एकदा आपण मध्ययुगाकडे कशा पद्धतीने वाटचाल करणार आहोत याचीही जाणीव करून द्यावी लागणार आहे. अशा सर्वांगाने विचार केल्याशिवाय या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम लक्षात येणे अशक्य आहे.


·        कंपन्यांकडूनही केली जाईल ‘शाळा’..!
यापैकी दुसरा निर्णय सामाजिक अर्थाने मांडण्यात वेळ दवडण्यात अर्थही नाही. कारण हा पूर्णपणे ‘अर्थपूर्ण निर्णय’ आहे. अडाणी, अंबानी असो की टाटा-बिर्ला हे काही छोट्या-मोठ्या गावांत शाळा-कॉलेजेस उघडण्यासाठी येणार नाहीत. ते मुंबई-पुणे असे शहरेच निवडतील. खूपच सामाजिक विचार केल्यास जास्तीतजास्त ते तालुक्यापर्यंत किंवा प्रमुख पर्यटन स्थळांवर अलिशान संकुल थाटातील. तसेच ही मंडळी कंपन्यांच्या नावाखाली काही सामाजिक-शैक्षणिक संकुल उभारणार नाहीत. यापैकी टाटा-बिर्ला यांच्या सामाजिक संस्थांच्या कामाबद्दल निश्चितच काहीतरी चांगलेही बोलू शकतो. मात्र, तो आपला विषय नसल्याने आता याबद्दल बोलणे म्हणजे विषयांतर होईल. मात्र, इतर कंपन्यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात लावलेले दिवे पाहता, यांच्याकडून शैक्षणिक कार्यामध्ये कोणता विचार मांडला जाणार आहे, हे जगजाहीर आहे. शाळा सुरू करण्याच्या नावाने नाममात्र शुल्कात मिळालेल्या जमिनींवर भविष्यात मोठे अलिशान रिसोर्ट सुरू करण्यालाही याच कंपन्या मागेपुढे पाहणार नाहीत. शाळांचा ‘उद्योग’ तोट्यात असल्याचे भासवून असले नसते उद्योग करण्यात त्यांना कोणताही कमीपणा वाटणार नाही. असल्या ‘शाळा’ करण्याबद्दल त्यांना कोणीही रोखू शकणार नाही. तसेच कंपन्यांच्या या शाळा-कॉलेजात प्रवेश घेणारेही गरीब नक्कीच नसतील. त्यामुळे याचा गरिबांना तोटा होणार नाही मात्र, राज्य आणि परिणामी आपल्या देशावरही भविष्यात याचे दूरगामी परिणाम घडतील हे नक्की...

·        गरीबांसह मुलींच्या शिक्षणावर गंडांतर
शिक्षणाच्या ‘कंपनीकरणा’च्या या निर्णयामुळे गरिबांना थेट धोका नसला तरीही कमी पटसंख्या असणा-या शाळा बंद केल्याच्या दुष्परिणामास लगोलग समाजाला सामोरे जावे लागणार आहे. कारण शाळा बंद झाल्यानंतर राज्यातील किमान तेरा हजार विद्यार्थ्यांचे नव्या शाळांमध्ये स्थलांतर होणार आहे. यापैकी अनेक शाळा आदिवासी आणि कोरडवाहू पट्ट्यातील आहेत. म्हणजेच जास्त शिक्षणासाठी जास्त लांब जाण्याच्या विचारानेच यापैकी किमान ५० टक्के विद्यार्थी लगोलग शाळाबाह्य ठरण्याची भीती आहे. त्यातही प्रमुख बाब म्हणजे मुलींना लांबच्या शाळेत पाठविण्याची मोठी धास्ती असल्याने ‘नसते उद्योग’ वाढण्याच्या शंकेने बहुसंख्य गरीब पालक आपल्या मुलींना शिक्षणापासून चार हात लांब ठेवण्याचीच दाट शक्यता आहे. एका अर्थाने सरकाच्या निर्णयामुळे एकाच फटक्यात किमान पाच हजार विद्यार्थिनी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दुरावण्याचीच भीती आहे. असा दूरगामी निर्णय घेतल्याने राज्यातील आदिवासी आणि गरीब विद्यार्थांचे होणारे अपरिमित नुकसान टाळण्यासाठी समाजाचा दबाव निर्माण होणे अपेक्षित होते. मात्र, पुरोगामी म्हणवून घेणा-या महाराष्ट्रातील अभिजन वर्ग याचे कोडकौतुक करण्यात दंग आहे. आणि याचा विरोध करणा-यांनाही भाजपाविरोधी म्हणजेच ‘देशहितविरोधी’ ठरविण्याचा अट्टाहास करण्यामध्ये हा तथाकथित अभिजन वर्ग आत्ममग्न आहे.



·        मध्ययुगाकडे वाटचाल तर नाही ना?
आपल्या देशाने लोकशाही स्वीकारतानाच मतदानाचा अधिकार सर्वांसाठी खुला केला होता. त्यास आता सदुसष्ट वर्षे होत आहेत. याच निमित्ताने आता आपल्या देशात सुज्ञ नागरिक घडविण्याची प्रक्रिया वेग घेण्याची गरज होती. मात्र,कोणीतरी तारणहार अर्थात मसीहा येऊन आपणच निर्माण केलेले प्रश्न आणि समस्या एकाच झटक्यात सोडवील आणि संपूर्ण देशाची मुक्ती करील, अशाच मानसिकतेत आपला समाज आहे. त्यातूनच एखाद्या नेत्याला दैवताच दर्जा देऊन त्याचे भक्त मोकाटपणे भरकटतात. इंदिरा गांधी यांच्या पर्वानंतर आता देशात पंतप्रधान नरेद्र मोदींचे पर्व सुरू आहे. अशावेळी शिकालेल्याचे रुपांतर ‘भक्तां’त झाले आहे. तर, ‘भक्त’ नसलेल्यांनीही फक्त एकारलेला विरोधी सूर आवळून मोदिविरोधाचे दुसरे टोक गाठले आहे. अशा ‘अवैचारिक’ वातावरणात मग सध्या देशात आणि एकूणच सरकारी धोरणात नेमके  चालू आहे आणि याचे भविष्यकालीन दुष्परिणाम काय असतील याचाच विसर सर्वांना पडला आहे.
देशाला स्वातंत्र्य देण्यासाठीची लढाई लढली जात असतानाच आपल्याकडे सामाजिक विकासाच्या अंगानेही चळवळ आकाराला येत होती. राजाराम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाल गणेश आगरकर यांचासह हजारो विचारवंत या आघाडीवर लढत होते. तर, त्यापूर्वीही संत काबिरांसह महाराष्ट्रातील संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, गाडगे बाबा, तुकडोजी महाराज यांनीही शिक्षणाचे आणि सामाजिक समानतेचे महत्व सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या हे महान विचारवंत एक प्रतिक म्हणून वापरताना त्यांचे विचार आपण सगळ्यांनी खुंटीला टांगले आहेत. या विचारवंतांनी गरिब आणि पददलितांना शिक्षणाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणण्याचाच संदेश दिला. मात्र, सध्या एकूण भारतीय संस्कृती आणि तिच्या रक्षणासाठी जीवाचे रान कारण-यांचे पेव फुटलेले असतानाच सामाजिक विकासाला ब्रेक लावणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यापैकीच एक निर्णय म्हणजे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय होय.

देशात इंग्रज येण्यापूर्वी धर्माचे कारण देऊन बहुसंख्य जातींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेले. मग, इंग्रजांनीही कारकून घडविण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले. मात्र, तरीही यावर ब्राह्मण आणि उच्च जातींचीच मक्तेदारी कायम होती. सावित्रीबाई फुले यांनी महात्मा फुले यांच्या प्रेरणेने हेच शिक्षण मुलींसाठी खुले केले. त्यानंतर मुलींसह एकूणच गरीब, दलित आणि त्यानंतर आदिवासी यांना शिक्षणाची कवडे खुली झाली. मात्र, आताच्या निर्णयाने आपल्यापैकी गरीब असणा-या कुटुंबातील मुलींना पुन्हा एकदा शाळेचे दार बंद होण्याची भीती आहे. एका अर्थाने सरकारनेही या गरिबांना आणि त्यातही मुलींना शिक्षणाचा हक्क डावलून मध्ययुगाकडे ढकलण्याचाच हा प्रकार आहे.

*पुन्हा ‘कोपर्डी’ची वाट पहायची का?
फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेकडील ४२ शाळा बंद होत आहेत. त्यातही आदिवासीबहुल अकोले व दक्षिण नगर जिल्ह्याच्या कोरडवाहू पट्ट्यातील शाळांचीच संख्या जास्त असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने म्हटलेले आहे. नगर जिल्ह्यात आणि राज्यातही ‘कोपर्डी’सह (ता. कर्जत) हजारो गावांत शालेय विद्यार्थिनींवर अत्याचार केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याच जिल्ह्यातील लोणी मावळा (ता. पारनेर) येथेही एका विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी तिघांना न्यायालयाने फाशी दिलेली आहे. अशी असंख्य प्रकारणे राज्य आणि देशभरात न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडलेली आहेत. मुली घरातच सुरक्षित नसताना रानोमाळ पायी प्रवास करून शाळेत जाणे म्हणजे विषाची परीक्षा घेण्याचाच प्रकार आहे. आदिवासी भागात तर डोंगरांमध्ये मुलींवर कोणतीही परिस्थिती ओढवू शकते. अशा अर्थाने विचार केल्यास या शाळा बंद केल्यास संबंधित वड्या-वस्त्या, पाडे आणि गावांतही मुलींच्या शिक्षणाचाच खेलाबंडोबा होणार आहे. कारण, एकट्या ‘कोपर्डी’त सध्या सामाजिक दबावापोटी एसटी बस सुरू आहे. मात्र, ही बस सुरू करतानाही अशाच घटना टाळण्यासाठी म्हणून राज्यभरातील सर्व विद्यार्थिनींना संरक्षण देण्याचा विचार सरकारी मंत्री, अधिकारी आणि सामाजिक संघटनांनाही सुचलेला नाही. आश्चर्य म्हणजे माध्यमांनीही याच एका गावाच्या बसला महत्व देताना असा सार्वत्रिक विचार करून दबाव निर्माण करण्याचे औदार्य दाखविलेले नाही. अशावेळी मग सरकारकडून असा विचार येण्याची काडीमात्रही शक्यता नाही. ‘कोपर्डी’ची लाजिरवाणी घटनाही आपण जातीच्या अंगानेच पहिली. गरीब आणि आदिवासी यांच्यासाठीचा विचार मागे पडल्याचेच हे लक्षण होय. याच विचाराने सरकारच्या ‘शाळा बंद’चा निर्णय महिलांच्या शिक्षणाला खोडा घालणारा आहे.

·        ‘गुजरात मॉडेल’ची निर्णयावर छाप
महाराष्ट्र राज्यासह एकूणच देशातील शैक्षणिक धोरणामध्ये मोठे फेरबदल केले जात आहेत. इतिहासामधून ‘वास्तव’ गायब होत आहे. एखाद्या कादंबरीमधील स्वैर चित्रण आणि प्रतिमांचे उदात्तीकरण आणि दैवतीकरण म्हणजेच इतिहास लेखन असा नवा पायंडा आपल्याकडे पडत आहे. मराठी शाळेचा इतिहासही असाच करण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि काहीजण जोर लावीत आहेत. गुजरात निवडणुकीचा अभ्यास करण्याच्या हेतूने मागील मागील महिन्यात आठवडाभर भ्रमंती केली होती. त्यावेळीही एकूण ‘गुजरात मॉडेल’ समजून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. त्यात जाणवले की, प्रमुख शहरांना जोडणारे रस्ते, प्रमुख इमारती आणि काही कालव्यांवर सौर विद्युत निर्मितीचे प्रकल्प राबविणे म्हणजेच ‘गुजरात मॉडेल’ होय. विकासाच्या या प्रारूपामध्ये मानव विकास निर्देशांकात वृद्धी होण्याचा मुद्दा गौण समाजाला जातो. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण रोजगार, महिला सबलीकरण आणि सामाजिक समानता हे मुद्दे यामध्ये जाणीवपूर्वक मागे टाकले जातात. भौतिक विकासाचे प्रारूप रंगवून त्यालाच भूललेला समाज मग सत्ता रक्षणासाठी उपयोगी ठरतो. असेच चित्र गुजरामध्ये पहायला मिळाले. प्राथमिक शिक्षण महाग झाल्याने येथील गरीब समाज आणखी पिछाडीवर गेला आहे. शाळांच्या इमारती प्रशस्त आणि चित्तवेधक असतानाच येथील शिकविणा-यांचा आणि शैक्षणिक दर्जा विचारायलाच नको, असा आहे. आदिवासी पट्ट्यामध्ये तर, धार्मिक शिक्षण म्हणजेच ‘शिक्षण’ असा गोड गैरसमज पसरविण्यात आलेला आहे. तसेच मुलींच्या शिक्षणाकडे गांभीर्याने न पाहता स्त्री म्हणजे घरापुरतीच असल्याचा विचार पेरण्यामध्ये येथील एकूण यंत्रणा व्यग्र आहेत. अशा ‘गुजरात मॉडेल’च्या प्ररुपावरच आता भारतीय शिक्षण बदलविले जात आहे. यातून गरीब आणि पददलित आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आणखी पछाडीवर पडला आहे. अशाच पद्धतीने आता ‘गुजरात मॉडेल’ची कॉपी करण्याच्या नादात एकूण शैक्षणिक सर्वात्रीकीकारानाला हरताळ फासंयाचाच ‘उद्योग’ सरकारने केला आहे.

सरकारच्या निर्णयाला अंधाळा विरोध करण्याच्या नादात हे विचार मांडलेले नाहीत. कारण, हा निर्णय घेतानाही शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षकांना आश्वस्त करताना म्हटले आहे की, या निर्णयाने शाळांची संख्या कमी झाली तरीही शिक्षकांच्या नोकरीवर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे नोकरीसाठी लढणारे शिक्षक आश्वस्त आहेत. मात्र, बदल्यांच्या धास्तीनेच या निर्णयास विरोध करण्यामध्ये शिक्षक संघटना आघाडीवर आहेत. मात्र, शिक्षकांना आश्वस्त करण्याच्या नादात सरकारने हे भान ठेवले नाही की, शिक्षण विभाग किंवा त्यांच्यातर्फे चालविल्या शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी असून शिक्षकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी नाहीत. अशा तिढ्यात पडून कोणालाही विरोध करण्याचाही या लेखाचा हेतू नाही. ज्याने-त्याने ज्याचा-त्याचा स्वार्थ सध्या करावा. तो त्यांचा ‘अधिकार’ आहेच. मात्र, थोडे कर्तव्याचे भान ठेऊन गरीब आणि महिलांच्या शिक्षणासाठी उदात्त विचाराने धोरण आखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे भान सरकारला यावे आणि असे भान आणण्यासाठी ‘विचारी’ समाज प्रेरित व्हावा. इतकाच साधा हेतू या लेखनाचा आहे.


नवी दिल्ली : २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने निश्चित केले आहे. त्याच उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी कृषी क्षेत्रातील विविध समस्यांवर उतारा शोधण्याच्या दृष्टीने माहिती-तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाय शेधाण्याच्या अनुषंगाने मंत्रालयाने या क्षेत्रातील नव उद्योजकांना मदतीचे आवाहन केले आहे.

यासाठी आयोजित कार्यक्रमात कृषी सचिव एस. के. पट्टेनायक यांनी उपस्थित तंत्रज्ञांना हे आवाहन केले. सरलीकृत माती परीक्षण पद्धती शोधण्यासाठी शेती-तंत्रज्ञानाची सुरुवात झाली आहे. त्याचे चांगले परिणाम लक्षात घेऊन शोधन आणि ग्रेडिंग समाधान, -मार्केटप्लेसचा विकास, पेरणीच्या वेळचे अंदाजपत्रक, पोस्ट हर्वेस्ट तंत्रज्ञान माहिती प्रसार, उत्पन्नाचा अंदाज, उत्पादन वर्गीकरण आणि ग्रेडिंग, भेसळ चाचणी, ग्राहक भर्ती केंद्रे, पीक अवशिष्ट विल्हेवाट, पिकाचे विविध टप्प्यातील नुकसान आणि कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध मार्ग शोधण्याचे आवहन त्यांनी केले.

"आम्ही शेतीक्षेत्रातील उपाय शोधण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाकडे पहात आहोत.
भारत कृषी क्षेत्रामध्ये ज्या आव्हानांचा सामना करीत आहे,
त्या काही आव्हानांचा सामना करण्यासाठी कृषी-ग्रॅंड चॅलेंज
हे कृषी-तंत्रज्ञानाची एक अनोखी संधी आहे" असे ते म्हणाले.

भारत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण असल्याचे सांगून, सचिव म्हणाले की,
मंत्रालयाचा फोकस आता अन्न सुरक्षेसाठी पोषणात्मक सुरक्षेकडे हलविण्यात आला आहे.
सरकारने 2022 पर्यंत शेतकर्यांची दुप्पट दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असेही ते म्हणाले.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget