DNA Live24 2015

स्वप्नाळूवादाची हीच आहे ‘शिक्षा’ !


भौतिक विकास आणि शाश्वत विकास या दोन्हीमधील भेद आपल्या देशाने पुसून टाकला आहे. विचारवंत आणि मोजकेच प्रशासकीय धुरीण यांनी यामधील दरी लक्षात घेऊन आतापर्यंत काहीतरी ठोस धोरण राबविल्याने आपण पन्नासच्या दशकात स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांच्या तुलनेत ब-यापैकी पुढे आहोत. आश्वासक प्रगतीच्या मार्गावर असतानाच आता मानव विकास निर्देशांक वाढविण्याऐवजी त्यात भरीव घट करण्याजोगे निर्णय घेणा-या सरकारची चालती आहे. भौतिक विकासाच्या पाठीमागे धावण्याच्या नादात नवशिक्षित वर्गाने आपलाच घात करून घेतला आहे. ‘हाताचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे धावण्या’चा हा प्रकार अंगलट येत आहे. त्याच स्वप्नाळू विचाराने दिलेली ‘शिक्षा’ अवघा देश भोगत आहे आणि यापुढेही भोगणार आहे...


लेखक : श्री. सचिन मोहन चोभे
(शेती आणि ग्रामीण विकास विषयाचे अभ्यासक)
मो. ९४२२४६२००३, इ मेल : sachin.chobhe@gmail.com


भौतिक विकास आणि शाश्वत विकास या दोन्हीमधील भेद आपल्या देशाने पुसून टाकला आहे. विचारवंत आणि मोजकेच प्रशासकीय धुरीण यांनी यामधील दरी लक्षात घेऊन आतापर्यंत काहीतरी ठोस धोरण राबविल्याने आपण पन्नासच्या दशकात स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांच्या तुलनेत ब-यापैकी पुढे आहोत. आश्वासक प्रगतीच्या मार्गावर असतानाच आता मानव विकास निर्देशांक वाढविण्याऐवजी त्यात भरीव घट करण्याजोगे निर्णय घेणा-या सरकारची चालती आहे. भौतिक विकासाच्या पाठीमागे धावण्याच्या नादात नवशिक्षित वर्गाने आपलाच घात करून घेतला आहे. ‘हाताचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे धावण्या’चा हा प्रकार अंगलट येत आहे. त्याच स्वप्नाळू विचाराने दिलेली ‘शिक्षा’ अवघा देश भोगत आहे आणि यापुढेही भोगणार आहे...

सध्या दोन बातम्या विविध माध्यमांतून सर्वत्र चर्चेत आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे कमी पटसंख्या असणा-या १३१४ प्राथमिक शाळा बंद केल्या जाणार आणि दुसरी म्हणजे यापुढे कंपन्याही शाळा सुरू करू शकणार. यानिमित्ताने राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यावर अभिजन वर्गामधील एका गटाकडून जोरदार टीका होत आहे. तर एक गट कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्याने सरकारने कसा समाज आणि राज्याहीताचा निर्णय घेतला आहे, याबद्दल तोंडपाटीलकी करीत आहे. अभिजानांमध्ये दोन गट भांडत असतानाच ज्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होणार आहे असा बहुजनांचा गट मात्र, ‘मी नाही त्या गावाचा’ अशाच थाटात सुस्त आहे. एकूणच भारतीय बहुजन वर्गामध्ये स्वप्नाळू विचाराने आलेल्या सुस्तीच्या परंपरेनुसारच हे घडत आहे. कारण कोणीतरी श्रीकृष्ण येईल आणि आमच्या लज्जाराक्षणासह आमचा उद्धारही करील, अशाच विचारांची आपली परंपरा आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राला पुरोगामीत्वाकडे नेणा-या, शिक्षणाच्या सर्वत्रीकरणाला खोडा घालणा-या या निर्णयाबद्दल सध्या सगळीकडे सामसूम आहे. एका अर्थाने ही ‘अर्थ’पूर्ण सामसूम आहे. कारण या निर्णयाबद्दल गळा काढणारे शिक्षकही आपल्या भावबंदाच्या नोक-या वाचविण्यासाठी आंदोलक झाले आहेत. तर, सामाजिक अर्थाने क्रूर ‘विनोद’ ठरणा-या या निर्णयाला आधुनिक ठरवून काही ‘भक्तां’नी या अधोगामी निर्णयाला उर्ध्वगामी ठरविण्यासाठीची अक्कल पाजळली आहे.
‘मोदी’प्रणीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केलेल्या या दोन्ही निर्णयाबद्दल बोलायचे झाल्यास कोपर्डी आणि गुजरात अशा दोन्ही ठिकाणांबद्दलही ओघाने बोलावे लागणार आहे. तसेच आपल्या देशातील शंभर वर्षांपूर्वीची स्थितीही समजून घेऊन या निर्णयाने पुन्हा एकदा आपण मध्ययुगाकडे कशा पद्धतीने वाटचाल करणार आहोत याचीही जाणीव करून द्यावी लागणार आहे. अशा सर्वांगाने विचार केल्याशिवाय या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम लक्षात येणे अशक्य आहे.


·        कंपन्यांकडूनही केली जाईल ‘शाळा’..!
यापैकी दुसरा निर्णय सामाजिक अर्थाने मांडण्यात वेळ दवडण्यात अर्थही नाही. कारण हा पूर्णपणे ‘अर्थपूर्ण निर्णय’ आहे. अडाणी, अंबानी असो की टाटा-बिर्ला हे काही छोट्या-मोठ्या गावांत शाळा-कॉलेजेस उघडण्यासाठी येणार नाहीत. ते मुंबई-पुणे असे शहरेच निवडतील. खूपच सामाजिक विचार केल्यास जास्तीतजास्त ते तालुक्यापर्यंत किंवा प्रमुख पर्यटन स्थळांवर अलिशान संकुल थाटातील. तसेच ही मंडळी कंपन्यांच्या नावाखाली काही सामाजिक-शैक्षणिक संकुल उभारणार नाहीत. यापैकी टाटा-बिर्ला यांच्या सामाजिक संस्थांच्या कामाबद्दल निश्चितच काहीतरी चांगलेही बोलू शकतो. मात्र, तो आपला विषय नसल्याने आता याबद्दल बोलणे म्हणजे विषयांतर होईल. मात्र, इतर कंपन्यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात लावलेले दिवे पाहता, यांच्याकडून शैक्षणिक कार्यामध्ये कोणता विचार मांडला जाणार आहे, हे जगजाहीर आहे. शाळा सुरू करण्याच्या नावाने नाममात्र शुल्कात मिळालेल्या जमिनींवर भविष्यात मोठे अलिशान रिसोर्ट सुरू करण्यालाही याच कंपन्या मागेपुढे पाहणार नाहीत. शाळांचा ‘उद्योग’ तोट्यात असल्याचे भासवून असले नसते उद्योग करण्यात त्यांना कोणताही कमीपणा वाटणार नाही. असल्या ‘शाळा’ करण्याबद्दल त्यांना कोणीही रोखू शकणार नाही. तसेच कंपन्यांच्या या शाळा-कॉलेजात प्रवेश घेणारेही गरीब नक्कीच नसतील. त्यामुळे याचा गरिबांना तोटा होणार नाही मात्र, राज्य आणि परिणामी आपल्या देशावरही भविष्यात याचे दूरगामी परिणाम घडतील हे नक्की...

·        गरीबांसह मुलींच्या शिक्षणावर गंडांतर
शिक्षणाच्या ‘कंपनीकरणा’च्या या निर्णयामुळे गरिबांना थेट धोका नसला तरीही कमी पटसंख्या असणा-या शाळा बंद केल्याच्या दुष्परिणामास लगोलग समाजाला सामोरे जावे लागणार आहे. कारण शाळा बंद झाल्यानंतर राज्यातील किमान तेरा हजार विद्यार्थ्यांचे नव्या शाळांमध्ये स्थलांतर होणार आहे. यापैकी अनेक शाळा आदिवासी आणि कोरडवाहू पट्ट्यातील आहेत. म्हणजेच जास्त शिक्षणासाठी जास्त लांब जाण्याच्या विचारानेच यापैकी किमान ५० टक्के विद्यार्थी लगोलग शाळाबाह्य ठरण्याची भीती आहे. त्यातही प्रमुख बाब म्हणजे मुलींना लांबच्या शाळेत पाठविण्याची मोठी धास्ती असल्याने ‘नसते उद्योग’ वाढण्याच्या शंकेने बहुसंख्य गरीब पालक आपल्या मुलींना शिक्षणापासून चार हात लांब ठेवण्याचीच दाट शक्यता आहे. एका अर्थाने सरकाच्या निर्णयामुळे एकाच फटक्यात किमान पाच हजार विद्यार्थिनी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दुरावण्याचीच भीती आहे. असा दूरगामी निर्णय घेतल्याने राज्यातील आदिवासी आणि गरीब विद्यार्थांचे होणारे अपरिमित नुकसान टाळण्यासाठी समाजाचा दबाव निर्माण होणे अपेक्षित होते. मात्र, पुरोगामी म्हणवून घेणा-या महाराष्ट्रातील अभिजन वर्ग याचे कोडकौतुक करण्यात दंग आहे. आणि याचा विरोध करणा-यांनाही भाजपाविरोधी म्हणजेच ‘देशहितविरोधी’ ठरविण्याचा अट्टाहास करण्यामध्ये हा तथाकथित अभिजन वर्ग आत्ममग्न आहे.



·        मध्ययुगाकडे वाटचाल तर नाही ना?
आपल्या देशाने लोकशाही स्वीकारतानाच मतदानाचा अधिकार सर्वांसाठी खुला केला होता. त्यास आता सदुसष्ट वर्षे होत आहेत. याच निमित्ताने आता आपल्या देशात सुज्ञ नागरिक घडविण्याची प्रक्रिया वेग घेण्याची गरज होती. मात्र,कोणीतरी तारणहार अर्थात मसीहा येऊन आपणच निर्माण केलेले प्रश्न आणि समस्या एकाच झटक्यात सोडवील आणि संपूर्ण देशाची मुक्ती करील, अशाच मानसिकतेत आपला समाज आहे. त्यातूनच एखाद्या नेत्याला दैवताच दर्जा देऊन त्याचे भक्त मोकाटपणे भरकटतात. इंदिरा गांधी यांच्या पर्वानंतर आता देशात पंतप्रधान नरेद्र मोदींचे पर्व सुरू आहे. अशावेळी शिकालेल्याचे रुपांतर ‘भक्तां’त झाले आहे. तर, ‘भक्त’ नसलेल्यांनीही फक्त एकारलेला विरोधी सूर आवळून मोदिविरोधाचे दुसरे टोक गाठले आहे. अशा ‘अवैचारिक’ वातावरणात मग सध्या देशात आणि एकूणच सरकारी धोरणात नेमके  चालू आहे आणि याचे भविष्यकालीन दुष्परिणाम काय असतील याचाच विसर सर्वांना पडला आहे.
देशाला स्वातंत्र्य देण्यासाठीची लढाई लढली जात असतानाच आपल्याकडे सामाजिक विकासाच्या अंगानेही चळवळ आकाराला येत होती. राजाराम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाल गणेश आगरकर यांचासह हजारो विचारवंत या आघाडीवर लढत होते. तर, त्यापूर्वीही संत काबिरांसह महाराष्ट्रातील संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, गाडगे बाबा, तुकडोजी महाराज यांनीही शिक्षणाचे आणि सामाजिक समानतेचे महत्व सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या हे महान विचारवंत एक प्रतिक म्हणून वापरताना त्यांचे विचार आपण सगळ्यांनी खुंटीला टांगले आहेत. या विचारवंतांनी गरिब आणि पददलितांना शिक्षणाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणण्याचाच संदेश दिला. मात्र, सध्या एकूण भारतीय संस्कृती आणि तिच्या रक्षणासाठी जीवाचे रान कारण-यांचे पेव फुटलेले असतानाच सामाजिक विकासाला ब्रेक लावणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यापैकीच एक निर्णय म्हणजे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय होय.

देशात इंग्रज येण्यापूर्वी धर्माचे कारण देऊन बहुसंख्य जातींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेले. मग, इंग्रजांनीही कारकून घडविण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले. मात्र, तरीही यावर ब्राह्मण आणि उच्च जातींचीच मक्तेदारी कायम होती. सावित्रीबाई फुले यांनी महात्मा फुले यांच्या प्रेरणेने हेच शिक्षण मुलींसाठी खुले केले. त्यानंतर मुलींसह एकूणच गरीब, दलित आणि त्यानंतर आदिवासी यांना शिक्षणाची कवडे खुली झाली. मात्र, आताच्या निर्णयाने आपल्यापैकी गरीब असणा-या कुटुंबातील मुलींना पुन्हा एकदा शाळेचे दार बंद होण्याची भीती आहे. एका अर्थाने सरकारनेही या गरिबांना आणि त्यातही मुलींना शिक्षणाचा हक्क डावलून मध्ययुगाकडे ढकलण्याचाच हा प्रकार आहे.

*पुन्हा ‘कोपर्डी’ची वाट पहायची का?
फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेकडील ४२ शाळा बंद होत आहेत. त्यातही आदिवासीबहुल अकोले व दक्षिण नगर जिल्ह्याच्या कोरडवाहू पट्ट्यातील शाळांचीच संख्या जास्त असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने म्हटलेले आहे. नगर जिल्ह्यात आणि राज्यातही ‘कोपर्डी’सह (ता. कर्जत) हजारो गावांत शालेय विद्यार्थिनींवर अत्याचार केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याच जिल्ह्यातील लोणी मावळा (ता. पारनेर) येथेही एका विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी तिघांना न्यायालयाने फाशी दिलेली आहे. अशी असंख्य प्रकारणे राज्य आणि देशभरात न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडलेली आहेत. मुली घरातच सुरक्षित नसताना रानोमाळ पायी प्रवास करून शाळेत जाणे म्हणजे विषाची परीक्षा घेण्याचाच प्रकार आहे. आदिवासी भागात तर डोंगरांमध्ये मुलींवर कोणतीही परिस्थिती ओढवू शकते. अशा अर्थाने विचार केल्यास या शाळा बंद केल्यास संबंधित वड्या-वस्त्या, पाडे आणि गावांतही मुलींच्या शिक्षणाचाच खेलाबंडोबा होणार आहे. कारण, एकट्या ‘कोपर्डी’त सध्या सामाजिक दबावापोटी एसटी बस सुरू आहे. मात्र, ही बस सुरू करतानाही अशाच घटना टाळण्यासाठी म्हणून राज्यभरातील सर्व विद्यार्थिनींना संरक्षण देण्याचा विचार सरकारी मंत्री, अधिकारी आणि सामाजिक संघटनांनाही सुचलेला नाही. आश्चर्य म्हणजे माध्यमांनीही याच एका गावाच्या बसला महत्व देताना असा सार्वत्रिक विचार करून दबाव निर्माण करण्याचे औदार्य दाखविलेले नाही. अशावेळी मग सरकारकडून असा विचार येण्याची काडीमात्रही शक्यता नाही. ‘कोपर्डी’ची लाजिरवाणी घटनाही आपण जातीच्या अंगानेच पहिली. गरीब आणि आदिवासी यांच्यासाठीचा विचार मागे पडल्याचेच हे लक्षण होय. याच विचाराने सरकारच्या ‘शाळा बंद’चा निर्णय महिलांच्या शिक्षणाला खोडा घालणारा आहे.

·        ‘गुजरात मॉडेल’ची निर्णयावर छाप
महाराष्ट्र राज्यासह एकूणच देशातील शैक्षणिक धोरणामध्ये मोठे फेरबदल केले जात आहेत. इतिहासामधून ‘वास्तव’ गायब होत आहे. एखाद्या कादंबरीमधील स्वैर चित्रण आणि प्रतिमांचे उदात्तीकरण आणि दैवतीकरण म्हणजेच इतिहास लेखन असा नवा पायंडा आपल्याकडे पडत आहे. मराठी शाळेचा इतिहासही असाच करण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि काहीजण जोर लावीत आहेत. गुजरात निवडणुकीचा अभ्यास करण्याच्या हेतूने मागील मागील महिन्यात आठवडाभर भ्रमंती केली होती. त्यावेळीही एकूण ‘गुजरात मॉडेल’ समजून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. त्यात जाणवले की, प्रमुख शहरांना जोडणारे रस्ते, प्रमुख इमारती आणि काही कालव्यांवर सौर विद्युत निर्मितीचे प्रकल्प राबविणे म्हणजेच ‘गुजरात मॉडेल’ होय. विकासाच्या या प्रारूपामध्ये मानव विकास निर्देशांकात वृद्धी होण्याचा मुद्दा गौण समाजाला जातो. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण रोजगार, महिला सबलीकरण आणि सामाजिक समानता हे मुद्दे यामध्ये जाणीवपूर्वक मागे टाकले जातात. भौतिक विकासाचे प्रारूप रंगवून त्यालाच भूललेला समाज मग सत्ता रक्षणासाठी उपयोगी ठरतो. असेच चित्र गुजरामध्ये पहायला मिळाले. प्राथमिक शिक्षण महाग झाल्याने येथील गरीब समाज आणखी पिछाडीवर गेला आहे. शाळांच्या इमारती प्रशस्त आणि चित्तवेधक असतानाच येथील शिकविणा-यांचा आणि शैक्षणिक दर्जा विचारायलाच नको, असा आहे. आदिवासी पट्ट्यामध्ये तर, धार्मिक शिक्षण म्हणजेच ‘शिक्षण’ असा गोड गैरसमज पसरविण्यात आलेला आहे. तसेच मुलींच्या शिक्षणाकडे गांभीर्याने न पाहता स्त्री म्हणजे घरापुरतीच असल्याचा विचार पेरण्यामध्ये येथील एकूण यंत्रणा व्यग्र आहेत. अशा ‘गुजरात मॉडेल’च्या प्ररुपावरच आता भारतीय शिक्षण बदलविले जात आहे. यातून गरीब आणि पददलित आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आणखी पछाडीवर पडला आहे. अशाच पद्धतीने आता ‘गुजरात मॉडेल’ची कॉपी करण्याच्या नादात एकूण शैक्षणिक सर्वात्रीकीकारानाला हरताळ फासंयाचाच ‘उद्योग’ सरकारने केला आहे.

सरकारच्या निर्णयाला अंधाळा विरोध करण्याच्या नादात हे विचार मांडलेले नाहीत. कारण, हा निर्णय घेतानाही शिक्षण मंत्रालयाने शिक्षकांना आश्वस्त करताना म्हटले आहे की, या निर्णयाने शाळांची संख्या कमी झाली तरीही शिक्षकांच्या नोकरीवर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे नोकरीसाठी लढणारे शिक्षक आश्वस्त आहेत. मात्र, बदल्यांच्या धास्तीनेच या निर्णयास विरोध करण्यामध्ये शिक्षक संघटना आघाडीवर आहेत. मात्र, शिक्षकांना आश्वस्त करण्याच्या नादात सरकारने हे भान ठेवले नाही की, शिक्षण विभाग किंवा त्यांच्यातर्फे चालविल्या शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी असून शिक्षकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी नाहीत. अशा तिढ्यात पडून कोणालाही विरोध करण्याचाही या लेखाचा हेतू नाही. ज्याने-त्याने ज्याचा-त्याचा स्वार्थ सध्या करावा. तो त्यांचा ‘अधिकार’ आहेच. मात्र, थोडे कर्तव्याचे भान ठेऊन गरीब आणि महिलांच्या शिक्षणासाठी उदात्त विचाराने धोरण आखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे भान सरकारला यावे आणि असे भान आणण्यासाठी ‘विचारी’ समाज प्रेरित व्हावा. इतकाच साधा हेतू या लेखनाचा आहे.

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget