DNA Live24 2015

दुध धंद्यावर ‘मलई’ खाणा-यांचाच वरचष्मा !

पशुखाद्याचे वाढते भाव कमी होण्याचे नाव घेत नसतानाच सरकारने दुध भुकटी बनविण्यावरील अनुदान बंद केल्याने राज्यात दुधाचे भाव कोसळले आहेत. त्याकडेच दुर्लक्ष कायम ठेऊन सरकारने खासगी क्षेत्र आणि किरकोळ विक्रेत्यांना मागच्या सरकारप्रमाणेच नफा कमाविण्यासाठी मोकळे रान दिलेले आहे. याच अडकित्त्यात सापडल्याने दुग्धोत्पादकांना मलई खाणेही दिवास्वप्न ठरले आहे.


आपल्या देशात ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ असे दोन वेगळे प्रवाह निर्माण झाल्याचे शरद जोशी यांनी १९८० च्या दशकात दाखवून दिले होते. शेतकरी संघटनेच्या विचारांची मांडणी त्यांनी याच धोरणावर आखताना ‘भिक नको, घेऊ घामाचे दाम’ असा विचार शेतकरी बांधवांना दिला होता. मात्र, अजूनही असे ‘घामाचे रास्त दाम’ मिळण्यासाठी बळीराजा पात्र ठरलेला नाही. कारण तूर असो की सोयाबीन नाहीतर दूध, उत्पादक शेतकरी नागविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा ‘इंडिया’च्या बाजूनेच कार्यरत आहे. आताही ‘इंडिया’तल्या सुज्ञ म्हणवून घेणार्या ‘आम आदमी’ला लुबडतानाच शेतकरी बांधवांच्या हक्काची ‘मलई’ खाणार्यांचाच वरचष्मा बाजारपेठेवर आहे. याला ब्रेक लावण्याऐवजी प्रोत्साहन देण्याचे पातक आताचे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारही करीत आहे.

सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप
आपल्या देशात असे एकमेव क्षेत्र आहे जिथे खासगी क्षेत्रातही उत्पादित मालाचे भाव ठरविण्याचे स्वातंत्र्य उत्पादकाला नाही. ते क्षेत्र म्हणजेच शेती. एखादा कार, पेन, मोबाईल, पुस्तक असो की पिझ्झा, बर्गर आणि वडापावही. या सगळ्यांचे भाव ठरवून ‘एमआरपी’नुसार (जास्तीची किरकोळ विक्री किंमत) ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित उत्पादकांना आहे. इथे सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप चालत नाही. कारण खासगी कंपन्यांच्या भावात सरकार हस्तक्षेप करूच शकत नाही. मात्र, शेती खासगी असतानाही त्यात थेट ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार सरकारने आपल्याकडे राखून ठेवला आहे. त्यामुळेच भाव वाढले की कमी करण्यासाठी निर्यातबंदी आणि निर्यातीवर कर वाढविण्याचे पातक सरकार करू शकते. सध्या तुरीचे भाव याच ‘विशेषाधिकारा’नुसार नरेंद्र मोदी सरकारने जागतिक बाजाराच्या तुलनेत ४० टक्क्यांवर आणले आहेत. परिणामी तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे एका एकरासाठी सुमारे ५० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

मोदींमुळे दुधधंदा मोडीत !
अशाच पद्धतीने सध्या दुधाचे भावही केंद्र आणि राज्य सरकारने मातीमोल करून ठेवले आहेत. दुध उत्पादकांना मिळणार्या भावापेक्षा डबल भावाने शहरांत पिशवीचे दुध सर्रास विकले जात आहे. अशावेळी मागच्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारप्रमाणेच प्रक्रियादार आणि किरकोळ विक्रेत्यांना मोकळे रान उपलब्ध करून देण्याचे शेतकरीविरोधी धोरण भाजपा सरकारने ठेवले आहे. त्यातही आघाडी सरकारच्या काळात मिळणारे अनुदानही कमी करण्याचे अघोरी पातक या सरकारने केले आहे. तीन वर्षांपूर्वी दुध भुकटीसाठी ५ रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत असल्याने त्याचा फरक दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळता होता. आताही या पडत्या काळात असे अनुदान जर चालू असते किंवा अनुदान बंद न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची नवी पद्धती मोदी सरकारने लागू केली असती तर उत्पादकांना होणारा तोटा बर्याचअंशी कमी झाला असता. मात्र, प्रक्रियादार अनुदान लाटत असल्याची आवई उठवून असे अनुदान केंद्र सरकारने बंद केले. त्यावेळी दुधाचे भाव २८ रुपये प्रतिलिटरपेक्षा जास्त असल्याने याचे थेट दुष्परिणाम कोणालाही जाणवले नाहीत. मात्र, आता दुधाचे भाव १८-१९ रुपये स्थिरावल्यानंतर उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. आता बर्यापैकी पाउस झाल्याने चार्याचा प्रश्न मिटला होता. मात्र, त्यातच पशुखाद्याचे भाव वाढल्याने नफ्याची टक्केवारी वाढण्याऐवजी आता तोट्याचे गणितच जोरावर आहे. अशा पद्धतीने मोडी सरकारच्या थेट हस्तक्षेपामुळे हा शेतीपूरक व्यवसाय मोडीत निघण्याची भीती आहे.

दुग्धोत्पादनाचे गणित बिघडले
वाढता उत्पादनखर्च दुधाच्या खरेदी दरकपातीने दूध उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. पशुखाद्यासह अन्य खर्चात नियमित वाढ होत असली, तरी त्या तुलनेत दुधाचा खरेदी दर वाढण्याऐवजी त्यात कपातच होत आहे. यामुळे शेतीपूरक असणाऱ्या दुग्धव्यवसायाचे गणित बिघडले आहे. अगोदरच दुग्धव्यवसाय संकटात असताना गायीच्या दूधदरात लिटरमागे दोन रुपयांची कपात झाल्याने त्याचा जबदरस्त फटका उत्पादकांना बसत आहे. चार महिन्यांत पशुखाद्याचे दर एका पोत्यामागे तब्बल १०० रुपयांनी वाढले; तर जनावरांच्या औषधाच्या खर्चातही ३० टक्के वाढ झाली आहे. या तुलनेत दूधखरेदी दरवाढ तर झाली नाहीच; परंतु उलट दर कमी झाल्याने तोट्याच्या दुष्टचक्रात उत्पादक अडकला आहे. सरासरी उलाढालीचा विचार केल्यास १५ लिटर दूध देणाऱ्या एका गायीमागे दररोज ४० रुपयांचा उत्पादनखर्च वाढला, तर सरासरी ५ रुपयांनी दरात कपात गृहीत धरल्यास १०० रुपये तोटा होत आहे. मजुरी, इतर खर्च आणि पशुखाद्य उत्पादनखर्चाची वाढ धरल्यास एका गायीमागचा तोटा प्रतिदिन २५० रुपयांहून अधिक होत आहे. म्हशींच्या तोट्यामध्ये तर यापेक्षा दुप्पट वाढ झालेली आहे.

अन्याय सहन करतोय शेतकरी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिली तर तो पेटून उठेल. अशा अर्थाने विचार केल्यावर स्पष्ट दिसते की, शेतकरी स्वत:ला गुलाम किंवा अन्यायग्रस्त म्हणवून घेण्यास तयार नाही किंवा त्याला याची अजूनही जाणीव नाही. म्हणूनच खासगी उत्पादक असूनही शेतकरी सरकारी धोरणांचे बाहुले बनून राहिला आहे. यात सगळ्याच राजकीय पक्षांचा स्वार्थ आहे. तर, शेतकऱ्यांना आपल्या स्वार्थाची अजूनही ठोस जाणीव नाही. याच त्रांगड्यात अडकून जाती आणि धर्म यांच्या नावाखाली शेतकरी राजकारणातील मतदाता म्हणून अडकून पडला आहे. शेतकरी वोट बँक किंवा देश शेतकरीसात्तक करण्याची त्याच्यामध्ये अजूनही उर्मी जागलेली नाही. त्याचाच गैरफायदा घेत सरकार आणि ‘मलई’ खाणार्यांनी एकदिलाने दुधाच्या धंद्यातून तुंबड्या भरून घेतल्या आहेत.

लेखक : श्री. सचिन चोभे
(जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना) मो. ९४२२४६२००३

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget