DNA Live24 2015

कपाशीप्रश्नी मंत्र्यांची 'बोंडबच्चनगिरी'च जोरात..!


भारतात कोणत्याही प्रश्नावर ठोस पर्यायी उतारा किंवा कार्यवाही करण्याऐवजी राजकीय सरकारच्या बोलबच्चनगिरीलाच महत्व येते. परिणामी प्रश्न सुटण्याऐवजी क्लिष्ट होतात. कपाशीवरील बोंडअळीबाबत असाच प्रत्यय येत आहे. त्याचाच समाचार शेलक्या भाषेत घेतला आहे श्री. अजित नरदे (ज्येष्ठ शेतकरी नेते व शेती विषयाचे अभ्यासक यांनी. सोशल मीडियात फिरणारा हाच लेख प्रसिद्ध करीत आहोत 'कृषीरंग'च्या खास वाचकांसाठी...

     महाराष्ट्रातील गुलाबी बोंडअळीच्या प्रकोपाला जबाबदार धरून जीएम तंत्रज्ञानात जगात प्रसिद्ध असलेल्या मोन्सॅटो कंपनीला भारतातून हद्दपार करण्याची घोषणा महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री श्री. पांडुरंगजी फुंडकर यांनी केली. इतकेच नव्हे तर मोन्सॅटोच्या बीटी कापसाच्या वाणाला पर्याय म्हणून बीटी कापसाचे नवे वाण शोधून काढण्याचा आदेश राज्यातील चारही विद्यापीठांना दिला. मात्र त्यांचे सहकारी राज्य कृषीमंत्री श्री. सदाभाऊ खोत यांनी “मोन्सॅटो कंपनीला हद्दपार करता येत नाही, पण मोन्सॅटोच्या बीटी बियाणांने प्रतिकार क्षमता गमावली आहे. कृषी विद्यापीठांनी नवे देशी बीटी वाण शोधून काढले पाहिजे”, असे मत व्यक्त केले.

दोन्ही मंत्र्यांच्या वरील विधाने आणि आदेश विद्यापीठ आणि विद्यापीठाबाहेरील कृषितंत्रज्ञांच्या मद्धे चेष्टेचा विषय झाला आहे. दोन्ही मंत्री जीएम तंत्रज्ञानासंबंधी अज्ञानी आणि अशिक्षित आहेत. म्हणून मंत्री असले तरी त्यांची अज्ञानमूलक विधाने समजू शकतो. पण कृषी विद्यापिठाचे कुलगुरूंनी सुद्धा असे बोलणे समजू शकत नाही. “बोंडअळीच्या संकटावर मात करण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ बीटी बियाणाचे नवे वाण येत्या हंगामात देणार आहे. जे.के. कंपनीसोबत विद्यापीठाने केलेेले  संशोधन यशस्वी झाले आहे. कापसासोबत सोयाबीनचेे ही बीटी बियाणे उपलब्ध होणार आहे. हे बियाणे विद्यापीठाने स्वतः तयार केेले आहेे.” असे विद्यापीठाचे कुलगूरू डॉ. विलास भाले यांनी सांगितले. (दै.लोकसत्ता 15 जानेवारी 2018)

आदरणीय मंत्री महोदयांनी आदेश दिला. तो आदेश प्रमाण म्हणून डॉ. विलास भाले यांनी गुलाबी बोंडअळीचा सामना करण्यासाठी ताबडतोड नवे संशोधन केेले. आता या हंगामातच शेतकर्‍यांना नवे बीटी देशी बियाणे मिळणार आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांनी बीटी सोयाबीन देण्याची घोषणा केली आहे. फुंडकरांनी मागितले एक डोळा विद्यापीठाने दिले दोन डोळे. सर्वांना थक्क करणारी गती आणि कार्यक्षमता.

पण तरीही माझ्या मनात काही शंका वळवळताहेत. जीएम बियाणांच्या चाचणी प्रयोगांना महाराष्ट्र सरकारनेच बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारसुद्धा जीएम संशोधनाच्या विरोधात आहे. उच्च न्यायालयात या संबंधात खटलाही प्रलंबित आहे. जेनेटीक इंजिनिअरींग अप्रायझल कमिटीने यापुर्वी प्रयोग करून बीटी वांगी आणि जीएम मोहरीला मान्यता दिलेली आहे. तरीही महिकोचे बीटी वांगी आणि सरकारी खर्चाने संशोधन गेलेलेे जीएम मोहरी शेतकर्‍यांना देण्यासाठी अद्याप सरकारची परवानगी मिळाली नाही. जेइएसीची परवानगी मिळण्यासाठी तब्बल 6 वर्षे लागतात. खुद्द महाराष्ट्रातच जीएम ट्रायलवर बंदी आहे. मग विद्यापीठाने नवा जनूक शोधून कसा काढला? कापूस व सोयाबीनमध्ये बीटी जनूकाचे रोपण केव्हा केले? चाचणी प्रयोग कोठे झाले? जेइएसी आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या मान्यतेशिवाय शेतकर्‍यांना नवे कापसाचे व सोयाबीनचे वाण मिळणार काय?

कदाचित मोन्सॅटोने शोधलेला क्रायवन एसी या जनूकाच्या पेटंटची मुदत संपली आहे. हेच जनूक आपले असल्याचा दावा करून कृषी विद्यापीठ आणि सीआयसीआरने देशी व संकरित वाण तयार केल्याचा दावा यापूर्वी केला होता. पण नंतर संशोधनचौर्य उघडकीस आले. विद्यापीठाची नाचक्की झाली. आता शेतकरी क्रायवन एसी सोबत क्राय टू एबी जनूक असलेले बीजी दोन या नावाने ओळखले जाणारे कापसाचे बियाणे वापरत आहेत. याशिवाय विदेशात नवीन चार जनूक असलेले बियाणे शेतकर्‍यांना मिळते. तेंव्हा त्यांचे बियाणे एकूण 6 टप्प्यातील संशोधनाने सज्ज आहे. आता आपल्याकडे शेतकरी दुसरे टप्प्यातील बियाणे वापरात आहेत. आता विद्यापीठ पहिल्या टप्प्यातील बियाणे देशी वाणात देणार असे दिसते. कालबाह्य झालेल्या जुन्या तंत्राने भारतीय शेतकरी जगाच्या बाजारात स्पर्धा करू शकेल काय?

संकरीत लांब धाग्याच्या तलम कापसाच्या तुलनेने देशी वाणाच्या आखूड धाग्याच्या कापसाला मागणी कमी. उत्पादन कमी. बोंडे लहान. म्हणून वेचणीचा खर्च बीटी बियाणाच्या खर्चापेक्षा कितीतरी जादा. अशा परिस्थितीत बीजी-एक तंत्रज्ञान असलेले देशी वाण शेतकर्‍यांना कुठे नेणार? बीजी-दोनला गुलाबी बोंडअळीत प्रतिकार क्षमता तयार झाली असेल तर त्याहून कालबाह्य झालेल्या बीजी एक तंत्रज्ञानाच्या बियाणाचा उपयोग काय? थोडक्यात असे कृषिमंत्री आणि विद्यापीठे असतील तर राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या भविष्यात काळाकुट्ट अंधारच आहे.

सद्यस्थितीत बीजी दोनला पर्याय नाही. तरीही शेतकर्‍यांना वाचवायचे असेल तर आपण एवढे करू शकतो. गुलाबी बोंडअळीची वाढ रोखण्यासाठी फरदड पीक टाळणे, मान्सुनपूर्व लागण टाळणे, फेरोमिन ट्रॅप (कामगंध सापळे) यांचा शेतात आणि कापूस साठ्याजवळ जीनमध्ये वापर, गरजेप्रमाणे योग्यवेळी योग्य कीटकनाशकांचा वापर, रिफ्युजी बियाणांचा वापर इत्यादी. या पद्धतीने काम करून गुजरातने बोंडअळीच्या संकटाचा यशस्वी मुकाबला केला आहे. मात्र महाराष्ट्र शासन आपले अपयश झाकण्यासाठी कीटकनाशक कंपनी, पीजीआर उत्पादक, कृषी सेवा केंद्र, बियाणे उत्पादक, तंत्रज्ञान देणार्‍या कंपन्यांना बळीचे बकरे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे बंद करून वास्तवाचा सामना करण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही. याचे वाईट परिणाम शेतकर्‍यांना आणि सरकारलाही भोगावे लागतील. तेंव्हा सरकारला लवकर शहाणपण यावे एवढीच अपेक्षा. अन्यथा शेतकरीच सरकारला हद्दपार करतील.

- *अजित नरदे,* 6 वी गल्ली, श्रद्धा संकुल अपार्टमेंट, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर.

मो. 98224 53310, Email: narde.ajit@gmail.com
Labels:

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget