DNA Live24 2015
April 2018



नवी दिल्ली : प्रतिनधी
सध्या प्रधान मंत्री पिक विमा योजनेच्या (पीएमएफबीवाय) अंमलबजावणीची जबाबदारी पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या आणि 13 खासगी विमा कंपन्यांवर आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीमधील त्रुटी दूर करण्यासह अधिक कंपन्यांचे पर्याय खुले करण्याच्या हेतूने आता राज्य सरकारच्याही नवीन कंपन्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. राज्यांना आपली स्वतःची विमा कंपन्या उभारण्याची परवानगी केंद्राने दिली आहे.

2011-2016 दरम्यान नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाने (सीएजी) 2017 च्या अहवालात केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आता जुन्या पीक विमा योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अधिकार्याने वृत्तसंस्थेला दिलेल्या पत्रकात म्हटले की, पीएमएफबीआयच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना आपली स्वतःची पीक विमा कंपन्या स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे. सध्या सार्वजनिक विमा कंपन्या भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी), युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी (यूआयसीसी), नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी (एनआयसी), ओरिएन्टल इंशुरन्स कंपनी (ओआयसी) आणि न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी (एनआयएसी) यांचा समावेश आहे. एप्रिल 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली पीएमएफबीवाय योजना पूर्व-पेरणीपासून खरीप पिकांसाठी 2% च्या अत्यंत कमी प्रीमियम दराने, रब्बी पिकांसाठी 1.5% आणि फलोत्पादन आणि व्यावसायिक पिकांसाठी 5% नॉन-प्रोटेक्शन करण्यायोग्य नैसर्गिक जोखिमीच्या विरोधात कापसामार्फत व्यापक पीक विमा पुरवते. शिल्लक प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून तितकेच दिले जाते. दावे सीझनच्या समाप्तीनंतर मूल्यांकन केलेल्या उत्पन्नाच्या नुकसानाच्या आधारावर निकाली काढले जातात. 2017-18 पीक वर्षाच्या (जुलै ते जून) दरम्यान, 4.7 9 कोटी शेतकरी पीएमएफबीवाय अंतर्गत समाविष्ट केले गेले आहेत आणि सरकार दाव्यांचे मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

मुंबई : प्रतिनिधी
गुलाबी बोंडअळीचा नायनाट करण्यासाठी महाराष्ट्र आता 'गुजरात पॅटर्न'च्या धर्तीवर उपाययोजना राबविणारा आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने यासाठी आनंद कृषी विद्यापीठाची मदत घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार कृषी विभागाचे एक पथक गुजरातमधील कपाशी उत्पादकांची भेट घेण्यासाठी लवकरच जाणार आहे.

गुजरातमधून आलेल्या शाश्रीय सल्ल्यानुसार कृषी विभाग हे तंत्र राज्यातील शेतकऱ्यांना समाजाविणार आहे. यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत तज्ञ मंडळींनी केलेल्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे : १. बोंडअळी निर्मूलनासंदर्भातील जनजागृती करण्यासाठी भित्तीपत्रकं, घडी पुस्तिका, सीडीज आणि अॅपचं सहकार्य घ्या; २. जिल्हास्तरावरील कृषीमहोत्सवांमधून शेतकऱ्यांना विशेष मार्गदर्शन करणं; ३. बोंडअळीला अटकाव करणारे फेरोमन ट्रॅप, ट्रायकोग्रामा परोपजीवी किडींच्या वापरावर भर. हे तालुका-गावस्तरावर उपलब्धतेसाठी सरकारकडे आग्रह; ४. जिनिंग युनिटच्या ठिकाणीही कापसातून होणाऱ्या प्रसारासाठी फेरोमेन ट्रॅपच्या वापराचा सल्ला; ५. मान्सूनपूर्व कपाशीची लागवड शक्यतो टाळण्याचा शेतकऱ्यांना आग्रह, कपाशीच्या पिकात रोटावेटरचा वापर न करण्याचा सल्ला; ६. शेतकऱ्यांना सतत कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकट अडचणीत आणत आहे. पांढऱ्या सोन्यावरचं हे काळं संकट दूर करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांसोबतच शेतकऱ्यांनीही जागृत होणं तेवढंच आवश्यक आहे. तरच पुढच्या काळात गुलाबी बोंडअळीचा प्रश्न कायमचा निकाली निघू शकेल.


कोल्हापूर : प्रतिनिधी
साखरेचे भाव पडल्याने उस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्यातच आता पुन्हा एकदा १०० रुपयांनी
साखरेचे भाव पडल्याने साखर कारखाने आणि उत्पादक यांना भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. राज्य सहकारी बँकेने
पुन्हा १०० रुपयांनी साखर मूल्यांकन घटवून मूल्यांकन २८०० वरून २७०० रुपयांपर्यन्त केले आहे. याबद्दल शेताराई आणि
साखर कारखाने यांनी तीर्व संताप व्यक्त केला आहे.

नाशिक : प्रतिनिधी
येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये वांगे मातीमोल भावाने विकले जात आहे. या चवदार काटेरी पिकाला फ़क़्त २ रुपये किलो असा भाव मिळत आहे. याच्या निषेधार्थ सोमवारी उत्पादक शेतकरी बांधवांनी लिलाव बंद पडून निषेध व्यक्त केला.
बाजार समितीच्या प्रशासनाला हाताशी धरून व्यापारी भाव पाडीत असल्याचा आरोप उत्पादक शेतकरी बांधवांनी केला आहे. त्याबद्दल आता पणन महामंडळ कोणती कारवाई करते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

परभणी : आनंद ढोणे

खरिप हंगाम २०१७ मध्ये परभणी जिल्ह्यातील २ लाख ७९ हजार पेक्षाही अधिक शेतक-यांनी  सोयाबीन पिकांचा विमा केंद्र शासनाने परभणी जिल्ह्यासाठी नेमुन दिलेल्या रिलायंस जनरल विमा कंपनीकडे भरला आहे.यात शेतक-यांचा दोन टक्याचा हिस्सा हेक्टरी ८०० रु तर राज्य व केंद्र सरकार मिळुन आनुदान हिस्सा म्हणुन ६४०० रु असे एकुण ७२०० रु हेक्टरी रिलायंस कंपनीने वसुल केले आहेत.एकट्या सोयाबीन पिकापोटी रिलायंस विमा कंपनीकडे १७३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.कापुस,मुग,उडिद,तुर,सं ज्वारी व खरिपातील अन्य पिकांच्या विम्या पोटी भरलेली रक्कम तर वेगळीच आहे.यंदा खरिप हंगामात सोयाबीन पिकांना फुले व शेंगा लगडण्याच्या ऐन कालावधीतच पावसाने उघडीप दिल्याने सोयाबीन चे उत्पादन अतिशय घटले होते.त्याच बरोबर कापुस पिकावर सप्टेंबर नंतर शेंद्रीय बोंड अळीचा प्रार्दुभाव झाल्याने कपाशीचेही उत्पादन अत्यअल्प निघाले.मुग,उडिद,सं ज्वारीचे देखिल अवकाळी पावसाने नुकसान होवुन झाडावरच मुग,उडिदाच्या शेंगांना मोडे फुटुन तेही पिक हातचे गेले.सं ज्वारी हिसाळ्या गेली .यामुळे जिल्ह्याची पिक आणेवारी ५० टक्के पेक्षा कमी येवुनही जोखिमीच्या प्रमाणात सोयाबीन पिकास हेक्टरी २५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देणे कायदेशिररीत्या क्रमंप्राप्त असताना रिलायंस विमा कंपनीने नुकसानीत झालेल्या सोयाबीन,मुग,उडिद,तुर,सं ज्वारी,कापुस या पिकांना अतिशय कमी प्रमाणात विमा नुकसान भरपाई देण्याचा घाट घालुन मुंबई वरळीच्या कल्याण,मुंबई मटक्याच्या आकड्या प्रमाणे उर्वरित शिल्लक मोठी रक्कम हडप करण्याचे कटकारस्थान करून पिक विमा लाभधारक शेतक-यांची फसवणुक केली जात आहे.प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रभावी होण्यासाठी खरिप हंगामापुर्वि राज्य व केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा केला होता.१० टक्या पैकी ३३ टक्के पिक हे नैसर्गिक आपत्तीने वाया गेले तरी १०० टक्के पिक विमा नुकसान भरपाई रक्कम देण्याचे जाहिर करण्यात आले होते.परंतु आता खरिपातील सोयाबीन सह अन्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होवुनही कोणत्या पिकाला हेक्टरी किती पिक विमा नुकसान भरपाई रक्कम दिले जाणार आहे? हे अद्याप जाहिर करण्यात आले नाही.परभणी जिल्ह्यातील सोयाबीन,मुग,उडिद,सं ज्वारी,कापुस हे पिक कमी पावसाने बाधीत होवुन अतिशय कमी उत्पादन आले तरी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीने रिलायंस पिक विमा कंपनी विरुद्ध मनावा त्या पध्दतीने आवाज न उठवल्याने रिलायंस जनरल विमा कंपनीचे काहीही वाकडे झाले नाही.यामुळेच नुकसानीत पिकांना विमा भरपाई रक्कम अतिशय तुटपूंजी देवुन रिलायंस विमा कंपनी शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसून आपला गल्ला भरून घेत आहे.विमा कंपन्यांना सरकारच अभय देत असल्याचे शेतक-यातून बोलल्या जात आहे.जिल्हा कृषी विभागाच्या अधिका-यांनी पिक विमा प्रकरणी जाणिवपुर्वक नमते घेतल्याचे यावरुन स्पष्ट होत आहे.जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या हितासाठी शासनदरबारी झगडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी देखील कमालीचे उदासिन दिसत आहेत.याचमुळे रिलायंस जनरल विमा कंपनी मनमानेल त्या पध्दतीने शेतक-यांची गत वर्षि पासून लुट करीत आहे.याला कोण जबाबदार आहे? हा यक्ष प्रश्न शेतक-यापुढे निर्माण झाला आहे.आता गरज आहे ती विमा कंपनी विरुद्ध शेतक-यांनी हातात रुमणे घेवुन लढण्याची.

परभणी : आनंद ढोणे पाटील
परभणीकर शहरवासियांना पिण्यासाठी पाणी मिळावे या नावाखाली जिल्हा प्रशासनाच्या अधिका-यांनी रहाटी बंधारा भरावा यासाठी दूधना नदीवरील मोरेगाव, इरळद, वडगाव, मालेगाव, झरी, सनपूरी येथील ६ बंधा-याचे दरवाजे काढून त्यातील पाणी पूर्णा नदी पात्रात सोडण्यात आले.तेथून ते पाणी बंधारा तुडूंब भरून जावून ओव्हर फ्लो होवून पुर्णा शहराकडे जाणा-या गोदावरी नदीतून वाहत जावून तेथूनही पुढे डिग्रस बंधा-यात आणि तेथून पुढे कंठेश्वरच्या नादूरूस्त बंधा-यातून निघाले समोर नांदेड च्या विष्णुपूरी प्रकल्पातून पुढे बाभळी बंधारा अन् तेथूनही ते आंध्रप्रदेश कडे रवाना या पध्दतीने पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात अपव्यय झाल्याचे एका विश्वासनीय सुत्राकडून माहिती मिळालीय.परभणी जवळील राहटी बंधा-यात पाणी आडल्या नंतर ते लगेच दूधना वरील बंधा-याचे पाणी बंद केले असते तर पाण्याचा अपव्यय झाला नसता.नाहकपणे दुधना नदीवरील मोरेगाव,इरळद,वडगाव,मालेगाव,झरी,सनपूरी येथील बंधा-यातील पाणी वाया गेले नसते.सबंधीत खात्याच्या अधिका-यांच्या बेजबाबदार आणि हलगर्जिपणाच्या प्रतापाचा परिणाम दुधना नदीवरील बंधा-याच्या पाण्यावर आवलंबून असलेल्या शेतकरी नागरीकांना भोगावा लागणार आहे.याची जबाबदारी कोण स्विकारणार? राहटी बंधा-यात मुबलक प्रमाणात पाणी असूनही त्यात विनाकारण वरच्या बंधा-यातून सोडले जाते.रहाटी बंधा-याचे दरवाजे नेहमीच नादूरूस्त असतात.त्याकडे कोण्हीच लक्ष देत नाही.त्यातून हमेशा पाणी खाली वाया जात राहते.सध्या कडक उन्हाळा असून पाण्याच्या एका एका थेंबाची किंमत जाणायला पाहिजे.तरी शुध्दा सबंधीत खात्याचे प्रशासकीय अधिकारी बेजबाबदार पणे वागतात.त्यामुळे आंधळं दळतयं अन् कुत्रं पिट खातयं असी प्रशासनाची अवस्था आहे.वाया घातलेल्या पाण्यासाठी जबाबदार कोण?याचे उत्तर देणे गरजेचे आहे.








परभणी : आनंद ढोणे पाटील
जिल्ह्याच्या पूर्णा तालूक्यातील हिवरा गावाजवळील धोतरा रोडलगतच एक भव्य दिव्य अशा नवीन बांधकाम ईमारतीत धोतरा येथील प्रगतशिल शेतकरी तथा माजी गटशिक्षणाधिकारी साहेबराव घनश्यामजी कदम व त्यांचे सुपूत्र नांदेड येथील सुप्रसिद्ध आधार हाँस्पिटलचे मालक डॉ संजय कदम,डॉ सौ स्मिता कदम, डॉ सौ मंगल कोटकर, डॉ उषा जाधव,पूर्णा पंचायत समितीचे सदस्य तथा माजी उपसभापती माधवराव कदम यांच्या पुढाकाराने ग्रामीण भागातील शेतक-यांच्या मुलांना शहराच्या तुलनेत व  तेही माफक फिसच्या दरात मराठी व सेमी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण घेता यावे यासाठी १६ जून २०१७ रोजी पूर्णा तालूक्यातील हिवरा गावाजवळ धोतरा रोड लगत श्री चक्रधर स्वामी शिक्षण प्रसारक मंडळ लिंबगांव संचलित "जनाई सेमी इंग्लिश स्कूल"स्थापन करून ती शाळा चालू करण्यात आली आहे.गत वर्षि या शाळेत परिसरातील शेतक-यांच्या अनेक  मुला मुलींनी १ ली ते ५ वी इयात्तेत प्रवेश घेतला होता.या शाळेतील तद्नं शिक्षक वृंदांनी शहरातील महागाड्या फिसच्या सेमीइंग्लिश शाळेतील शिक्षणाच्या तुलनात्मक पटीने कितीतरी दर्जेदार व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना समजेल अशा भाषेत मराठी व सेमीइंग्लिश विषयाचे शिक्षण या शाळेत मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात ब-या पैकी प्रगती झाली आहे.ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी आपल्या शेतीच्या वार्षिक आर्थिक उत्पन्नातून आपल्या पाल्यांना इच्छा असूनही शहराच्या ठिकाणी मोठ्या आर्थिक फिसमुळे इंग्रजीचे शिक्षण देवू शकत नाही.यामुळे खेडेगावातील विद्यार्थांचे इंग्लिश विषयाचे न्यान कच्चे राहते.त्यांना दहावी नंतर इंग्लिश च्या भितीमुळे सायन्सं शाखा निवडता येत नाही.परिणामी ग्रामीणचे विद्यार्थी इंग्लिश कच्ची असल्याने नाईलाजाने कला,वाणिज्य शाखेतच प्रवेश घेतात.त्या शाखेतून त्यांना आपल्या जिवनात शैक्षणिक करियर साधता येत नाही.शैक्षणिक करियर  हे विद्न्यान शाखेशिवाय नाहीच.डॉक्टर,इंजिनियर व्हायचे असेल तर सायंसच घ्यावे लागते.मग त्यासाठी इंग्रजी पक्की पाहिजे.नेमकं ग्रामिणचे विद्यार्थी याच विषयात मागे राहत अाहेत.हेच अचूक हेरून कदम कुटूंबियांनी एकमताने विचार करून ह्या जनाई सेमी इंग्लिश स्कूलची सुरूवात केली आहे.त्याकरीता येथे शाळेसाठी पदर मोड खर्चातून भव्य दिव्य असी ईमारत बांधून घेतली.विद्यार्थ्यांना परिसरातील गावातून आणून नेवून सोडण्यासाठी स्कूल बस खरेदी करून सोय केली आहे.आता येत्या जून २०१८ पासून ६ वी ते १० वी इयात्तेचे वर्ग चालू करण्यात येणार आहेत.सदरील जनाई सेमिइंग्लिश स्कूल मध्ये सिबीएसई अभ्यासक्रमानुसार दर्जेदार शिक्षण दिल्या जात आहे.या जनाई मराठी व सेमीइंग्लिश शाळेमुळे ह्या परिसराच्या ग्रामीण भागातील गरीब होतकरू शेतक-यांच्या मुला मुली विद्यार्थांना शहरा पेक्षा कमी फिस मध्ये इंग्लिश चे शिक्षण मिळत असल्यामुळे शिक्षणाची चांगली सोय झाली आहे.भविष्यात ही ग्रामीण भागातील शाळा परभणी जिल्ह्यात अल्पावधीतच नावारूपाला येत आहे.खेडेगावात अद्यावत सर्व शैक्षणिक सोयीयुक्त पध्दतीने सेमी इंग्लिश स्कूल चालू करून शेतक-यांच्या पाल्याचे यातून नक्कीच चांगभले होणार असल्यामुळे डॉ कदम कुटुंबियाचे सर्वस्तरातून अभिनंदन होत आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकरी,कष्टकरी,आणि गोरगरीब जनतेच्या पाल्यांना ग्रामीण भागातच मराठी सह इंग्लिश माध्यमातून गणित,सायंस विषयाचे शिक्षण हे दर्जेदार पणे घेता यावे,ग्रामीण भागातील खेडेगावात राहणा-या विद्यार्थ्यांना इंग्लिश माध्यमाचे शिक्षण घ्यायचे म्हटले तर नांदेड सारख्या मोठ्या शहरातील महागड्या इंग्लिश माध्यमांच्या नावाजलेल्या शाळेत प्रवेश घेण्याकरीता मोठ्या आकड्याची फिस भरावी लागते..ती ग्रामीण भागातील पालक भरू शकत नाहीत.परिणामत,त्यांच्या पाल्यांना नाईलाजाने गावातच जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घ्यावे लागते.यामुळे दहावी नंतर इंग्लिश विषय पक्का नसल्याने ते सायन्स शाखेत प्रवेश घेत नाहीत.यामुळे त्यांचे डॉक्टर,इंजिनियर होण्याचे स्वप्न भंगल्या जाते.असे होवू नये.ग्रामीण विद्यार्थि देखिल इंग्लिश माध्यमाचे शिक्षण घेवून पूढे गेली पाहिजेत.गावागावात डॉक्टर,इंजिनियर तसेच वर्ग१चे अधिकारी तयार व्हावेत.याचसाठी आम्ही सर्व सुजान पालकांच्या सहकार्यामुळे हिवरा धोतरा सारख्या खेडेगावात जनाई सेमी इंग्लिश माध्यमाची शाळा स्थापन करू शकलो.शहरातील टाँप मोस्ट इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेचे तद्नं शिक्षक आम्ही ह्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी नेमणूक करतो आहोत.इंग्लिश बरोबरच गणित आणि सायन्स विषयाचे येथे दर्जेदार शिक्षण दिले जावून आमच्या शाळेत १ लि ते दहावी पर्यंत शिकलेला विद्यार्थी पूढे दहावी बारावी नंतर कुठेच न अटकता तो त्याचे पाहिजे ते शैक्षणिक करियर घडवू शकेल असी शिकवण आमची शिक्षक वृंद टिम या जनाई मराठी सेमी इंग्लिश स्कूल मध्ये देणार आहे.
- डॉ संजय कदम
संस्थापक संचालक
जनाई सेमी इंग्लिश स्कूल
हिवरा ता पूर्णा जि परभणी



परभणी/ प्रतिनिधी:- जिल्हा पालम तालूक्यातील कोनेरवाडी येथील सुपूत्र तथा शहिद विर जवान शुभम सुर्यकांत अप्पा मस्तापूरे यांचे अंत्यसंस्कार दि ५ एप्रिल २०१८ गुरूवार रोजी सकाळी ठिक १० वाजता कोनेरेडवाडी या जन्मगावी शासकीय इताममात करण्यात आले.या वेळी भारतीय लष्कराच्या सैन्यांनी हवेत गोळीबार करून शहिद जवान शुभम यास मानवंदना दिली.या प्रसंगी,भारतीय सरंक्षण खात्याचे लष्करीय अधिकारी,जिल्हा प्रशासकीय अधिकारी,राजकीय,सामाजीक स्तरातील हजारों व्यक्तींनी उपस्थित राहून श्र ध्दांजली वाहिली. या वेळी शहिद जवान शुभमची आई विरमाता सुनिताबाई,वडिल सुर्यकांतअप्पा,भाऊ,व आप्तस्वकिय उपस्थित होते.भारतीय जवान शुभम हा परवा जम्मू काश्मीर जवळिल भारतीय सिमेवरुन पाकिस्तानातील आतंकवाद्याशी लढताना चकमकीत तोंडाच्या होटाळीत गोळी लागून शहिद झाला होता.

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
शेतकरी आणि सर्वसामान्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. यावर्षी मान्सून सर्वसाधारण स्वरुपाचा असेल. जून ते सप्टेंबर दरम्यान सरासरीच्या 100 टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज स्कायमेटने वर्तवला आहे. सर्वसाधारण पावसापेक्षा 20 टक्के अधिक पाऊस पडेल, असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यावर्षी दुष्काळ पडण्याची शक्यता शुन्य टक्के आहे.

यंदा 96 ते 104 टक्के पाऊस
स्कायमेटच्या अंदाजानुसार यावर्षी दुष्काळ पडणार नाही. यावर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान 100 टक्के मान्सूनचा अंदाज आहे. पावसाळ्याच्या चार महिन्यात 96 ते 104 टक्के पावसाची 55 टक्के शक्यता आहे.

कोणत्या महिन्यात किती पाऊस पडेल

जून 2018
जूनमध्ये लाँग पीरियड अॅवरेज (LPA) 97 टक्के असू शकतो. या दरम्यान 164 एमएम पाऊस होण्याची शक्यता आहे. जूनमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची 60 टक्के शक्यता आहे. 30 टक्के शक्यता ही सर्वसाधारण पाऊस होण्याची आहे. तर 10 टक्के शक्यता ही सर्वसाधारणपणे कमी पाऊस होण्याची आहे.

जुलै 2018
जुलैमध्ये लाँग पीरियड अॅवरेज (LPA) 97 टक्के असू शकतो. या दरम्यान 289 एमएम पाऊस होऊ शकतो. जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची 15 टक्के शक्यता आहे. 55 टक्के शक्यता ही सर्वसाधारण पाऊस होण्याची आहे. तर 30 टक्के शक्यता ही सर्वसाधारणपणे कमी पाऊस होण्याची आहे.

ऑगस्ट 2018
ऑगस्टमध्ये लाँग पीरियड अॅवरेज (LPA) 96 टक्के असू शकतो. या दरम्यान 261 एमएम पाऊस होऊ शकतो. ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची 10 टक्के शक्यता आहे. 55 टक्के शक्यता ही सर्वसाधारण पाऊस होण्याची आहे. तर 35 टक्के शक्यता ही सर्वसाधारणपणे कमी पाऊस होण्याची आहे.

सप्टेंबर 2018
सप्टेंबरमध्ये लाँग पीरियड अॅवरेज (LPA) 101 टक्के असू शकतो. या दरम्यान 173 एमएम पाऊस होऊ शकतो. सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होण्याची 20 टक्के शक्यता आहे. 60 टक्के शक्यता ही सर्वसाधारण पाऊस होण्याची आहे. तर 20 टक्के शक्यता ही सर्वसाधारणपणे कमी पाऊस होण्याची आहे.

९ एप्रिल रोजी परभणी जिल्हा कचेरीवर पीक विमा प्रश्नी रिलायंस कंपनी विरुद्ध शेतकरी संघर्ष समिच्या वतीने धडक मोर्चा

परभणी/आनंद ढोणे पाटील:
जिल्ह्यातील हजारो शेतक-यांनी खरीप २०१७ च्या हंगामात सोयाबीन पीकाचा विमा हा पंतप्रधान पीक विमा योजनेत भरला आहे.या वर्षि सोयाबीन पीकांच्या झाडांना शेंगा लगडण्याच्या व त्या भरण्याच्या काळात पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे सोयाबीनचे अतिशय कमी उत्पादन झाल्याने खत बियाणांचाही खर्च निघाला नाही.या मुळे ग्रामीण भागातील शेतक-यांची बिकट परिस्थीती झाली.तब्बल ५४ दिवस खरिप हंगामात पाऊसाचा खंड पडल्याने सोयाबीन पीक हातचे गेले.त्यामुळे सोयाबीन १० किलो शुध्दा पदरी पडले नाही.कित्येक शेतक-यांनी सोयाबीनचे गेलेले उभे पीक औत घालून मोडून टाकले.जिल्ह्यतील दोन लाख ७९ हजार पेक्षा जास्त शेतक-यांनी सोयाबीनचा पीक विमा भरला आहे.आनलाईनच्या अडचणीमुळे शेतक-यांना दोन दोन दिवस रांगेत ताटकळत उभं राहून पीक विमा भरावा लागला.अनेक ठिकाणी गर्दीमुळे शेतक-यांना पोलीसांच्या लाठ्या काठ्या खाव्या लागल्या.सोयाबीन पीकाकरीता शेतक-यांनी हेक्टरी ८०० रुपये पिक विमा हप्ता तर केंद्र व राज्य सरकारने शेतक-यांच्या ८०० रूपया बरोबरच ६४०० रु विमा हप्त्यापोटी असे एकूण ७२०० रु हेक्टरी हे धीरूभाई अंबानी यांच्या मालकी रिलायंस जनरल विमा कंपनीला भरले आहेत.रिलायंस विमा कंपनीने सुमारे १७३ कोटी रुपये केवळ सोयाबीनच्या पीक विमा हप्त्यापोटी वसूल केले आहेत.परभणी जिल्ह्यातील सोयाबीन पीकाच्या नुकसानी बद्दल शेतक-यांनी सातत्याने प्रशासन व विमा कंपनीकडे झालेल्या नुकसानीचा नोंद करण्याचा आग्रह धरला होता.त्यामुळे पीक कापणीचे प्रयोग केले.त्यामध्ये सोयाबीन व खरिप पिकांचे अत्यंत नगन्य उत्पादन उत्पन्न झाल्याचे  स्पष्ट झाले आहे.यामुळे संपूर्ण परभणी जिल्हा ५० टक्के पेक्षा कमी आणेवारी मध्ये आलेला आहे.मात्र सरकारने दुष्काळ जाहिर न करता दुष्काळसदृष्य परिस्थीती असल्याचे जाहिर केले आहे. ५० टक्के पेक्षा कमी आणेवारी  असल्याने विमा लागू करणे आणि हेक्टरी ४० हजार रुपये जोखीमीच्या प्रमाणात म्हणजे किमान २५ हजार रुपये हेक्टरी शेतक-यांना देणे विमा कंपनीची कायदेशीर जबाबदारी आहे.परंतू विमा कंपनीने प्रत्यक्षात दोन लाख ७९ हजार शेतक-या पैकी केवळ ४६ हजार शेतक-यांना तोही अत्यंत तुटपुंजा विमा देवु केला आहे.सदर बाब या लुटारु विमा कंपनीने शेतक-यांची प्रचंड फसवणुक व लुट केली आहे.या विरुद्ध शेतक-यांनी आवाज उठवलाच पाहिजे.या करीता पुढील मागण्यावर सर्व कष्टकरी शेतक-यांनी व तरुण शेतकरी ग्रामीण महिला शेतकरी यांनी ९ एप्रिल २०१८ सोमवार रोजी सकाळी ११ वाजता शनिवार बाजार मैदानापासून जिल्हाधिकारी कचेरीवर निघणा-या धडक मोर्चा व सत्याग्रह आंदोलनात सहभागी व्हावे असे अवाहन परभणी जिल्हा शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतिने संयोजक काँ राजन क्षिरसागर यांनी (सहभागी-किसान सभा,भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)एका प्रसिध्दी पत्रका द्वारे जाहिर केले आहे.
प्रमुख मागण्या
------------------
१)सोयाबीन पीक विमा प्रकरणी शेतक-यांची फसवणूक व भ्रष्टाचार करणा-या रिलायंस विमा कंपनीच्या व्यवस्थापक व संचालक मंडळा विरुद्ध गुन्हा दाखल करा.
२) सोयाबीन पीकाचा विमा भरलेल्या सर्व शेतक-यांना हेक्टरी ४० हजार रुपये व सोयाबीन पीक विमा भरपाई द्या.३)या प्रमाणेच कापूस,तूर,मुग,उडिद,सं ज्वारी व अन्य पिकासाठी विमा भरपाई द्या.४)कापूस बोंडअळीचे ४० हजार रुपये हेक्टरी आनुदान तात्काळ अदा करा.५) जायकवाडी वाचवा,येलदरी-सिध्देश्वर वाचवा.६)परभणी जिल्ह्यातील डिग्रस सह सर्व बंधा-यात पाणीसाठा उपलब्ध करा.७)दुष्काळ जाहिर करण्याचे २०१६ चे नवे शेतकरी विरोधी निकष  तात्काळ रद्द करा.८) शेतक-यांना शेती पंपासाठी मोफत विज द्या.९)नवीन कर्ज वाटप तात्काळ सुरू करा मोटारपाईपलाईन साठी कर्ज द्या.१०)सातबारा कोरा करा,संपूर्ण कर्ज माफी लागू करा.


परभणी : प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील पूर्णा, जिंतूर, पालम, गंगाखेड, सोनपेठ, सेलू, मानवत, परभणी, पाथरी या तालूक्याच्या ठिकाणच्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गतच्या मोंढा बाजारातील (कमिशन एजंट)आडत दुकानदार व्यापा-यांनी केंद्र सरकारच्या प्रति क्विंट्टल ५४५० हमी दरापेक्षाही कमी किंमती खरेदी करून तूरीचे पाडले आहेत.केवळ ३४०० ते ३६०० रुपये प्रति क्विंट्टलनेच बिटात तुरीची खरेदी होत असल्याने अधिच मेटाकुटाला आलेले शेतकरी या मुळे हैराण झाले आहेत.पुर्णा येथील आडत दुकानदार तर मन मानेल त्या कमी किंमतीत शेतक-याकडील तुर बिटात खरेदी करून तुर उत्पादक शेतक-यांची गळचेपी करीत आहेत.यात काही कमिशन एजंट तर खरेदीच्या पट्या ह्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती नावाच्या न देता साध्या बिल बुक कागदावर लिहुन देत आहेत. व्यापा-यांनी शेतक-यांचे सोयाबीन,तुर,मुग,उडिद,हरबरा धान्य शासनाच्या हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी केले तर अशा आडत दुकानाचे परवाने रद्द करण्याचे सरकारने जाहिर केले होते.परंतु अद्याप कोणावर कार्यवाही करण्यात आली नाही.सबंधीत कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आणि सचिव तसेच सहकार पणन खात्याच्या अधिका-यांचे देखील याकडे जाणिवपूर्वक दूर्लक्ष होत आहे.यामुळेच व्यापा-यांना पुष्टी मिळून त्यांचे फावत आहे.शासनाचे हमी दर  तुरी खरेदी केंद्र तोकडे पडत असल्यामुळेही व्यापा-यांची मनमानी वाढली आहे.शेतक-यांचा कोण्ही वालीच राहिला नाही. शासकीय हमी दराने आनलाईन नोंदणी झालेल्या अतिशय कमी शेतक-यांची तुर खरेदी केली जात आहे.आनलाईन नोंदणीचा कालावधी फार कमी असल्याने लाखो शेतकरी या योजनेचा फायदा घेवू शकत नाहीत.हरबरा या कडधान्याची शासकीय हमी दराने खरेदी करण्यासाठी अजुनही खरेदी केंद्र चालू नसल्यामुळे हरब-याचे शुध्दा दर बाजारात कोसळले आहेत.शेतक-याप्रती शासनाची कोणतीही उपाययोजना तोकडी पडत असल्याने तृणंधान्य व कडधान्याची अतिशय कमी दराने बिट पुकारल्या जावून साट्यालोट्याने व्यापारी शेतमालाची खरेदी मनमानी पध्दतीने करून कमिशन एजंट माकूल पणे वरकमाई करून ढेकूना प्रमाणे शेतक-यांचे रक्त पिवून गब्बर होताहेत.याकडे कोण्ही आवाज उठवत नाही."मुकी बिचारी कितीही हाका" असी शेतक-यांची परिस्थीती झाली आहे.ही सारी लूट शेतक-याची एकजूट नसल्यामुळेच होत आहे.वर्ष भर शेतात काबाड कष्ट करून तळहातावरील फोडासारखे पीक जोपासून शेतकरी धान्याचे उत्पादन करतात.या वर्षि परतीचा पाऊस चांगला झाल्याने तुर पीक रग्गड येवून तूर बंपर पीकली.पण,तूर हरब-यास भावच नसल्याने व्यापा-याची मनमानी वाढून तुर आणि हरबरा या कडधान्याचे भाव पाडले जात आहेत.यावरून "देवाने दिले अन् व्यापा-याने हाणले" याची प्रचिती शेतक-यांना येत आहे

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget