DNA Live24 2015
June 2018


अहमदनगर : 
महाराष्‍ट्र उद्योजकता विकास केंद्र  व महाबीज अकोला यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने  शेतकरी, शेतकरी गट व युवक-युवतीकरिता  श्रीरामपूर येथे 8 दिवसीय  बियाणे प्रक्रिया तंत्रज्ञानावर आधारित व्‍यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयेाजित करण्‍यात येणार आहे.

            या प्रशिक्षण कार्यक्रमात बियाणे प्रक्रिया मशिनरीची कार्यप्रणाली व देखभाल, बियाणांचे भांडारण, बियाणे पात्रतेचे निकष, बियाणे खात्री कशी करावीप्रमाणित बियाणे म्‍हणजे कायमशिनरीवर प्रात्‍यक्षिक इत्‍यादीचे प्रशिक्षण  तसेच प्रशिक्षण कालावधीत विविध शासकीय योजनांची माहिती ( उद्योजकता व्‍यक्‍तीमत्‍व  विकास, सुसंवाद कौशल्‍य, उद्योग उभारणी व व्‍यवस्‍थापन, शासकीय कर्ज योजना व कर्ज प्रकरणे, बाजारपेठ पाहणी व व्‍यवस्‍थापन, बँकेचे व्‍यवहार व प्रकल्‍प अहवाल इत्‍यादी)  व उद्योजकीय विषयावर  मार्गदर्शन करण्‍यात येणार आहे.

            या प्रशिक्षणाकरीता शेतकरी, शेतकरी गट व युवक-युवती यांचा वयोगट 18 ते 60 वर्षे, अर्जदार हा जिल्‍हयातील रहिवासी असावा, स्‍वतःचा उद्योग सुरु करण्‍याची तीव्र इच्‍छा , प्रशिक्षणाला नियमितपणे हजर राहण्‍याची तयारी, शेतकरी , शेतकरी गट व बियाणे प्रक्रियामध्‍ये आवड असणारा असावा अशी पात्रता असलेले उमेदवार अर्ज करु शकतील.  प्रशिक्षणाकरिता उमेदवाराचे आधार कार्ड, एक फोटो व शाळा सोडल्‍याचादाखला असणे आवश्‍यक आहे.प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षणार्थींना महाबीज तथा एम.सी.ई.डी चे प्रमाणपत्र देण्‍यात येईल. प्रवेश अर्जाची अंतिम मुदत 10 जुलै 2018  आहे तसेच अधिक माहितीसाठी  महाराष्‍ट्र उद्योजकता विकास केंद्र द्वारा जिल्‍हा उद्योक केंद्र स्‍टेशन रोड, अहमदनगर  दूरध्‍वनी क्र. 0241- 2345342 व मोबाईल क्र. 9403078754 व 9923540905 वर संपर्क साधावा असे प्रकल्‍प अधिकारी अहमदनगर  यांनी एका प्रसिध्‍दी पत्रकान्‍वये कळविले आहे. 





मुंबई : 
राज्यातील लहान-थोर १३ कोटी वृक्षलागवडीसाठी सज्ज झालेले असताना वन विभागाने आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला असून दि. ५ जून २०१८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत नागरिकांना सवलतीच्या दरात रोपे देण्याची व्यवस्था केली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय वन विभागाने दि. १५ जून २०१८ रोजी निर्गमित केला आहे. या निर्णयान्वये ९ महिने वाढ झालेले लहान पिशवीतील रोप, ज्याची इतर सर्वसाधारण कालावधीतील किंमत १५ रुपये आहे ते रोपं ८ रुपयांना विकत घेता येणार आहे. तर १८ महिन्यांचे मोठ्या पिशवीतील रोप, ज्याची सर्वसाधारण कालावधीतील किंमत ७५ रुपये आहे ते रोप वनमहोत्सवाच्या कालावधीत ४० रुपयांच्या सवलतीच्या दरात मिळणार आहे.

वन विभागाला ९ आणि १८ महिन्यांचे एक रोप तयार करण्यासाठी अनुक्रमे १५ आणि ७५ रुपये खर्च येतो. विभाग ही रोपे सर्वसाधारण काळात बाजारभावापेक्षा खूपच कमी दरात म्हणजे ना नफा ना तोटा या तत्वावर विकत असते. वनमहोत्सवाच्या काळात राज्यभरातील लोक वृक्षलागवडीत सहभागी होणार असल्याने, त्यांना स्वस्त दरात रोपे मिळावीत यासाठी विभागाने नागरिकांना सवलतीच्या दरात रोपे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात तीन वर्षांमध्ये ५० कोटी वृक्ष लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत २०१८ च्या पावसाळ्यात १ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत १३ कोटी वृक्षलागवड करण्यात येईल. या वृक्षलागवडीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात तयारी पूर्ण झाली आहे. खड्डे खोदून तयार आहेत, वृक्षलागवडीसाठी २५ कोटी हून अधिक रोपे विविध रोपवाटिकांमधून फुलली आहेत. ज्याला वृक्ष लावायची इच्छा आहे त्याने वृक्षलागवड कार्यक्रमात सहभागी होण्याचं आवाहन देखील करण्यात आलं आहे.
वन जमिनीबरोबर वनेत्तर जमीनीवर वृक्षलागवडीचे नियोजन असून खासगी, पडिक गायरान जमीन, शेत, शेतांचे बांध, रेल्वे लाईन, रस्त्यांच्या दुतर्फा, कालवे, जलयुक्त शिवाराची कामे, नदीचे दोन्ही काठ, राज्य- राष्ट्रीय महामार्ग, टेकड्या या सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड होणार आहे. शालेय- महाविद्यालयीन विद्यार्थी, समाजाच्या विविध स्तरातील लोक, उद्योजक, व्यापारी, सिने कलावंत, अध्यात्मिक- स्वंयसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, विविध कंपन्यांचे कामगार यात सहभागी होणार आहेत. वृक्ष लावू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला रोप मिळेल अशी व्यवस्था वन विभागाने केली आहे. त्यासाठी वृक्ष आपल्या दारीसारखी नाविन्यपूर्ण कल्पना राबविण्यात येत आहे. रोपांचा हा पुरवठा सवतीच्या दराने करता यावा म्हणून विभागाने वरीलप्रमाणे रोपांचे सवलतीचे दर ही जाहीर केले आहेत. ज्या शासकीय यंत्रणांनी ५० कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमात सहभाग घेतला आहे आणि ज्यांच्याकडे रोपे निर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद उपलब्ध नाही अशा शासकीय विभागांना या वनमहोत्सवाच्या काळात रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात येईल. मात्र त्याबाबतची आवश्यक नोंद दोन्ही विभागांनी ठेवायची आहे.

पर्यावरणाचे रक्षक म्हणून काम करणार : सुधीर मुनगंटीवारचाहते हो यदी जीवन बचाना, मत भूलो फिर वृक्ष लगानाहा वृक्षलागवडीचा खरा संदेश आहे. मृत्यू का जब खुला तांडव मनुष्य के सामने आयेगा, क्यॅूं नही बचाये हमने वृक्ष, यह सोच मानव पछतायेगाप्राणवायू फुकट आहे म्हणून कदाचित आपल्याला वृक्षांचं महत्व जाणवत नाही. पण ज्या वृक्षांपासून आपण मोफत प्राणवायू घेतो त्या वृक्षासाठी आपण काही रुपये खर्च करू शकत नाही? वृक्ष लावण्याची इच्छा असणाऱ्या माणसाच्या मनात वृक्ष लावण्याच्या मानसिकतेचे बिजारोपण करणे हे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे. जात, धर्म, पक्ष, रंग, वय ऊंची वजन, गरीब-श्रीमंत याचा विचार न करता पर्यावरण रक्षणाचे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वांनी पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे दर्शक न होता पर्यावरणाचे रक्षक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे हे करतांना प्रत्येक व्यक्तीला वनाशी त्याचं मन जोडण्याची संधी आपण दिली आहे.



मुंबई :
महाराष्ट्र राज्य हे देशाच्या प्रगतीचे इंजिन असून येत्या चार ते पाच वर्षात सुमारे 30 जिल्ह्यात गॅस डिस्ट्रीब्युशन केंद्र (CGD) उभारून नॅचरल गॅस पोहचविण्यात येईल, असे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. सध्या मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सोलापुर, कोल्हापूर येथे केंद्रं आहेत. आता पुढच्या टप्प्यात अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, नाशिक, लातूर, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, सांगली आणि सातारा या ठिकाणी केंद्रे सुरु होणार आहेत.

श्री. प्रधान म्हणाले, समृद्धी महामार्ग हा राज्याच्या दृष्टीने महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासोबतच नॅचरल गॅस लाईन टाकल्यास नागपूर आणि विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये गॅस पुरवठा शक्य होणार आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये पर्यायी इंधन वापरण्यावर भर देण्याची आवश्यकता श्री. प्रधान यांनी बोलून दाखविली. ते म्हणाले, डिझेलवर चालणारे जनरेटर यांच्यासाठीही पर्यायी इंधन वापरावे. साखरेच्या मळीपासून तयार होणारे इथेनॉल याला देखील मागणी आहे. आता उसाच्या रसापासूनही इथेनॉल बनविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून रास्त व किफायतशीर भाव (एफ आर पी) सह जोडून दोन वर्षांसाठी दर निश्चित करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. प्रत्येक गावागावात डिझेल पंप, आटा चक्की यांना पर्यायी इंधनावर चालविता आले पाहिजे. सध्या भारत इंधन वापरात जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. येत्या वीस वर्षात जगातील सर्वाधिक इंधन वापरणारा देश म्हणून पुढे येणार आहे.



मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक इंधन (क्लीन फ्युएल) वापरणार असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण रोखता येणार आहे. विकासासह पर्यावरण संवर्धन शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाच्या 9 व्या सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD)बिडींग राऊण्ड निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धरमेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस सचिव डॉ. एम. एम, कुट्टी, पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाचे अध्यक्ष डी. के. सराफ यांच्यासह केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, पेट्रोलियम कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज होणाऱ्या बिडींग राउंडस् चा फायदा राज्याला मिळणार आहे.आतापर्यंत राज्यात सहा शहरात सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन केंद्र उपलब्ध होते, आता नवीन नऊ शहरात ही केंद्र आल्यानंतर राज्यात एकूण 15 जिल्ह्यात नॅचरल गॅस वितरणासाठी सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (cgd)उपलब्ध होणार आहेत. याचा लाभ 56 लाख घरांना आणि सुमारे दोन कोटीपेक्षा जास्त लोकांना होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे क्लिन एनर्जीचे स्वप्न पूर्ण करण्यास यामुळे हातभार लागणार आहे.
केंद्र शासनाने समृद्धी महामार्गालगत गॅस पाईप लाईन टाकण्याचा दिलेल्या प्रस्तावाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, समृद्धी महामार्गालगत गॅस पाईप लाईन टाकण्याचा प्रस्तावामुळे या प्रकल्पाचे महत्व अधिक अधोरेखित होणार आहे. या साठी लागणारे आवश्यक ते सहकार्य राज्य शासनातर्फे करण्यात येईल. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून स्टील हब, कोल्ड चेन यासारखे प्रकल्प उभे राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक राज्यांचा आग्रह असतानाही देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा रिफायनरीचा प्रकल्प राज्यात उभारण्याची परवानगी दिल्याबद्दल केंद्र शासनाचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले. देशाला पुढे नेणारा हा प्रकल्प असून यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यातील जनतेला हा प्रकल्प हवा आहे. ज्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधूनच हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीसाठी दिलेल्या नव्या सवलतींचा उपयोग करून राज्यात उत्पादन वाढवेल तसेच बायो फ्युएल निर्मितीतही राज्य उत्तम कार्य करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.


अहमदनगर : 
पर्यावरण संवर्धनासाठी सेवाप्रीत सोशल फाऊंडेशनच्या महिलांनी पुढाकार घेतला असून, प्रत्येक सदस्यांच्या अंगणात तुलसीचे रोपे बहरणार आहेत. याकरीता फाऊंडेशनच्या वतीने शंभर सदस्यांना तुलसीचे रोप नुकतीच वितरीत करण्यात आली.

सेवाप्रीतचे संचालक असलेल्या ग्रुप प्रतिनिधीकडे ही रोपे सुपुर्द करण्यात आली. यावेळी ग्रुपच्या अध्यक्षा जागृती ओबेरॉय, संचालिका कशीश जग्गी, अर्चना खंडेलवाल, गीता नायर, सविता चड्डा, निशा धुप्पड, डॉ.सिमरन वधवा, अन्नू थापर, अनुभा अ‍ॅबट, गितांजली माळवदे, रुपा पंजाबी आदी उपस्थित होत्या.

जागृती ओबेरॉय म्हणाल्या की, सेवाप्रीतच्या माध्यमातून महिला एकत्रित येवून विविध सामाजिक उपक्रम राबवित आहे. यावर्षी वृक्षरोपण मोहिम ऐवजी प्रत्येक सदस्य आपल्या घराच्या अंगणात तुलसी लावणार आहे. भारतीय संस्कृतीत तुलसीचे अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याचे या रोपांची निवड करण्यात आली. पर्यावरणाचे प्रश्‍न गंभीर बनत असताना प्रत्येक नागरिकाने सामाजिक उत्तरदायित्व या भावनेने एक वृक्ष लावून, त्याचे संवर्धन करणे काळाची गरज बनली आहे. पर्यावरणाचा प्रश्‍न जागतिक बनला असून, त्याचे दुष्परिणाम सर्वांना भोगावे लागत आहे. मनुष्याच्या जीवनाचे असतित्व वृक्षांशी निगडीत असून, मात्र त्याची बेसुमार कत्तल चालू आहे. यामुळे मनुष्याचे असतित्व देखील धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमासाठी सिमा गुलाटी यांच्या कडून तुलसीची रोपे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. आपल्या घराच्या अंगणात ही तुलसीचे रोप लावून आपल्या मुलांप्रमाणे त्याचे संवर्धन करणार असल्याची भावना सेवाप्रीतच्या सदस्यांनी व्यक्त केली.


अहमदनगर :
आजकालची तरुणाई सिनेमा, सोशल मिडीया व इस्टंट जमान्यात जगत आहे. कोणाला किती पॅकेजची नोकरी यावर अधिक भर दिला जात आहे. मात्र सामाजिक भान ठेवून शहरातील अ‍ॅग्रीकल्चर इंजीनियर झालेल्या तरुणांनी एकत्रित येवून, शेतकरी बहुद्देशीय प्रतिष्ठानची स्थापना करुन शेतकरी आत्महत्या थांबविण्याचा व त्यांच्या सर्वांगीन विकासाचा विडा उचलला आहे.

या प्रतिष्ठानचा शुभारंभ देखील सामाजिक उपक्रमांनी करण्यात आला. प्रतिष्ठानच्या सर्व सदस्यांनी सावेडी येथील अष्टविनायक ब्लड बँकेत रक्तदान करुन सामाजिक कार्याचा श्रीगणेशा केला. तर जानकीबाई आपटे मुकबधीर विद्यालयात विद्यार्थ्यांना मिष्टान्न भोजनाचे वाटप केले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून अरुणोदय क्रांती सेवा संघाचे अध्यक्ष अरुण खिची व अभिजीत ढाकणे उपस्थित होते.
शेतकरी आत्महत्येचे वाढते प्रमाण हे अधिक चिंताजनक बनत आहे. आत्महत्येनंतर त्यांचा कुटुंब उघड्यावर येवून हे प्रश्‍न अधिक गंभीर बनत असल्याचे चित्र सर्वांच्या डोळ्यासमोर आहे. या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतकरी बहुद्देशीय प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली असून, प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांसाठी विविध उपक्रम राबवून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाणार आहे.


अ‍ॅग्रीकल्चर इंजीनियर असलेले प्रतिष्ठानचे सदस्य गावो-गावी जावून त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी घेणार आहेत. शासकीय योजनांचा लाभ, आधुनिक शेती, उत्पादनांसाठी योग्य बाजारपेठ, मालाचा ब्रॅण्डींग आदी विषयावर त्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. पाहिजे ती मदत प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते शेतकर्‍यांना करणार असून, मात्र आत्महत्याचा विचार देखील न करण्याची जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकर्‍यांच्या मुलांना नोकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्यासाठी देखीक कार्य केले जाणार असल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शुभम मिसाळ यांनी दिली. या प्रतिष्ठानच्या उपाध्यक्ष पदाची धुरा अभिषेक ढाकणे यांच्यावर असून, श्रीप्रसाद मेहेत्रे, दुर्गेश खैरनार, चेतन सपकाळ, ओम हिंगमीरे, मनोज ढोले, आदित्य झिंजे, अशोक लिंगे आदी तरुण वर्ग या प्रतिष्ठानशी जोडले गेले आहेत. प्रतिष्ठानच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमा प्रसंगी गणेश शिरसाठ, शांताराम मोरे, सुनिल वाघ, प्रसाद बोठे आदींसह तरुण कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.



अशिया खंडात ग्री पॉवर म्हणून भारताची ओळख आहे. पाकीस्तान, श्रीलंका, चीन बांगलादेश हे भारताचे शेजारी देश आहेत. भारताच्या शेजारील देशांचे हवामान जवळपास सारखेच आहे. शेजारच्या देशांनी यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जोरदार तयारी केली आहे. अशियन खरीप हंगामाचा आढावा घेणारा हा संक्षिप्त वृत्तांत.....

लेखक : विशाल केदारी (कृषी पत्रकार)

पाकिस्तान
पाकिस्तान मध्ये खरिप हंगामाची सुरवात 16 एप्रिल पासून होते. एप्रिल महिन्याच्या मध्यवर्ती सुरु झालेल्या खरिप हंगामाचा शेवट 15 ऑक्टोबरच्या दरम्यान होतो. पाकिस्तानी खरीप हंगामात भात, मका, मुग, उडीद, फळभाज्यांमधील गवार गाजर या पिकांची प्रामुख्याने लागवड होते. खरीप हंगामातील कापूस, ऊस, भात मका ही प्रमुख पिकं आहेत. यंदाच्या खरिप हंगामासाठी पाकिस्तान सरकारच्या वतीने नेमकी काय तयारी करण्यात आली आहे याचा थोडक्यात आढावा खालील प्रमाणे :
पिक परिस्थिती हवामान
यंदाच्या खरीप हंगामात पाकिस्तानमध्ये पिक परिस्थिती हवामान याचा अंदाज घेवून संगणाकावर अधारीत बातमीपत्र तयार करण्यात येणार आहे. शासकीय अधिकार्यांबरोबरच पाकिस्तानातील विविध प्रगतशील शेतकर्यांपर्यंत बातमीपत्रे पाठविण्यासाठीची तरतुद पाकिस्तान सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. खते, बियाणे निविष्ठांची असलेली उपलबद्धता या बातमी पत्राद्वारे शेतकर्यांपर्यंत पोहचविण्यात येणार आहे.


पाकिस्तान 0.38 मिलियन टन युरीया आयात करणार
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पाकिस्तान 0.38 मिलियन टन युरिया आयात करणार आहे. खत परिक्षण समितीची इस्लामाबाद येथे नुकतीच एक मिटींग झाली होती. समितीच्या वतीने पाकिस्तान सरकारला पाकिस्तानात खरीप हंगामासाठी  अवश्यक असलेल्या खतांची माहिती देण्यात आली होती. पाकिस्तानातील युरिया उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी या बैठकिला उपस्थित होते. उत्पादकांची क्षमता लक्षात घेवून समितीने युरिया आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानातील खरिप पिकांचे उदिष्ठ
पाकिस्तान कृषी विभागाच्या फेडरल समितीच्या वतीने यंदाच्या खरीप हंगामातील विविध पिकांची उदिष्ट ठरविण्यात आली आहेत. पाकिस्तानात यंदाच्या खरीप हंगामात 1.14 मिलियन हेक्टर क्षेत्रावर उस पिकाची लागवड होणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. उपलब्ध उस लागवड क्षेत्राद्वारे 68.03 मिलियन टन उसाचे उत्पादन मिळणार असल्याचे उदिष्ठ पाकिस्तान सरकारच्या वतीने ठरविण्यात आले आहे.
भात पिकाचे 1.14 मिलियन हेक्टर वर लागवड होणार असून 6.9 मिलियन टन भात पिकाचे उत्पादन घेण्याचे उदिष्ठ पाकिस्तानच्या वतीने ठेवण्यात आले आहे. मका पिकाचे 4.61 मिलियन टनाचे उदिष्ठ ठेवण्यात आले आहे. त्याच बरोबर 0.1 मिलियन टन मुगाचे उदिष्ठ ठेवण्यात आले आहे.

खरीप हंगामासाठी मुबलक पाणी
पाकिस्तान हवामान विभागाच्या वतीने नुकताच हवामानाचा अंदाज सादर करण्यात आला आहे. हवामान विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या अंदाजानुसार गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा मुबलक पाऊस होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सबंध पाकिस्तानात भूजलाची पातळी उत्तम आहे.

डीएपी ची 6000,000 टन गरज
सध्या पाकिस्तानमध्ये यंदाच्या खरीप हंगामासाठी डायनोमियम फॉस्फेटची 6000,000 टनाची गरज आहे. सध्या पाकिस्तानकडे केवळ 490,000 टन डायनोमियम फॉस्फेट चा उपलबद्ध साठा आहे. अवश्यक असलेले 15 टन फॉस्फेट खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून उपलबद्ध केले जाणार आहे. अवश्यक असणारी बुरशी नाशकं , किटक नाशकं आयात करण्यासाठी शासनाच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला आहे.

गरजू शेतकर्यांना कर्ज
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी अत्यावश्यक असलेला वित्त पुरवठा बँकाना करण्यात आला आहे. कर्जाची नियमित परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्राधान्याने कर्ज देण्याची रचना बँकामार्फत करण्यात आली आहे. खरीप हंगामासाठी पाकिस्तानात अवश्यक असलेले कर्जाचे उदिष्ठ बँकानी पुर्ण केले आहे.


पाकिस्तानी अंब्यांची चलती
युरोपियन युनियन च्या वतीने भारतीय अंब्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतू पाकिस्तानने आंबा निर्यातीमध्ये अशियामध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. पाकिस्तानी अंब्यांची दिवसेंदिवस मागणी वाढली आहे. युरोपियन युनियन  2014 साली पाठवलेल्या कंसाईंमेंट मध्ये एक ही रिसीड्यु सापडलेला नाही.


गुणवत्ता पुर्ण शेतमालाची निर्यात
यंदाच्या खरीप धोरणामध्ये पाकिस्तान कृषी विभागाच्या वतीने गुणवत्ता पुर्ण शेतमालाची निर्यात करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. शेतमालात रिसुड्यु सापडला तर देशाची अंतराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी होत असल्याचे पाकिस्तानी कृषी विभागाचे म्हणने आहे. अंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची बदनामी टाळण्यासाठी गुणवत्तापुर्ण शेतमालाची निर्यात करण्याचे धोरण पाकिस्तान सरकारच्या वतीने निश्चित करण्यात आले आहे.


 श्रीलंका
अशिया खंडातील भात उत्पादनात अग्रेसर असलेला देश अशी श्रीलंकेची ओळख आहे. श्रीलंकेतील रब्बी हंगाम नुकताच संपला असून खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. रब्बी हंगामाला श्रीलंकेत महा सिजन असे म्हंटले जाते.  खरिप हंगामाला याला सिजन असे म्हंटले जाते. खरीप रब्बी या दोनही हंगामात श्रीलंकेत भात पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. मध्य श्रीलंकेमध्ये खरीप हंगामातच चहाचे उत्पादन घेतले जाते. तेल बिया फळे श्रीलंकेची नगदी पिके आहेत.  यंदाच्या खरिप हंगामासाठी श्रीलंकन  सरकारने जोरदार तयारी केली आहे.

कृषी क्षेत्राचे कमकुवत धोरण
श्रीलंकेच्या एकूण जनते पैकी 31.8 टक्के जनता शेतीच्या कामामध्ये व्यस्त असते. जागतिक बँकेने श्रीलंकन कृषी विभागाच्या संदर्भात नुकतीच काही निरिक्षण नोंदवली आहेत. श्रीलंकन कृषी विभागाची कृषी क्षेत्रातील ध्येय धोरणं कमकुवत आहेत. शेतकर्यांनी उत्पादीत केलेल्या शेतमालाला योग्यभाव मिळत नाही. शेतमाल विक्रीची अद्यावत बाजारपेठ उपलबद्ध नाही. सुनामी मुळे होणारे नुकसान रोखण्यात श्रीलंकन सरकारला अपयश आले आहे.
श्रीलंकेत यंदाच्या खरिप हंगामापासून कृषी क्षेत्रावर अधारीत पंचवार्षिक योजना
श्रीलंकेत यंदाच्या खरिप हंगामापासून कृषी क्षेत्रावर अधारीत पंचवार्षीक योजना सुरु होणार आहे. श्रीलंकेचे कृषी मंत्री दुमींडा दिसनायके यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे. पंच वार्षीक योजनेते अल्प मुदतीचे परिणाम दिर्घ मुदतीचे परिणाम लक्षात ठेवून नियोजन करण्यात आले आहे. दिसनायके यांच्या मते योग्य योजना निर्माण झाल्या तरच श्रीलंकन शेतकरी मुख्य प्रवाहात येईल

खरीप हंगामातील युरियासाठी चीन ला साकडे
प्रत्येक वर्षाला श्रीलंकन सरकारच्या वतीने 375,000 मेट्रीक टन युरिया आयात केला जातो. आयात होणारा युरिया प्रामुयाने चीनद्वारे आयात केला जातो. आयात केलेल्या युरियाचे दर श्रीलंकन शेतकर्यांना परवडत नसल्याचे कृषीमंत्री दिसनायके यांचे मत आहे. श्रीलंकेमधील चीनचे नवनिर्वाचित दुतावास झियानलींग यांची कृषी मंत्री दिसनायके यांनी नुकतीच भेट घेतली आहे. श्रीलंकेत आयात करण्यात येणारा युरीया प्रामुख्याने चीन कडून घेतला जात असल्याचे दिसनायके यांनी झियानलींग यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. युरियाचे दर शेतकर्यांना परवडेल अशा भावात मिळण्यासाठी चीन सरकारने पुढाकार घ्यावा असे त्यांचे म्हणने आहे. श्रीलंकेतील चीन दुतावासाने चीन सरकारशी या बाबत चर्चा केली असून यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकर्यांना परवडतील या दरात युरिया मिळणार आहे.

रबर शेतीला चालना
यंदाच्या खरीप हंगामापासून शेतकर्यांना समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने श्रीलंकन सरकारच्या वतीने रबर शेतीला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. शेतकर्यांचा एक गट तयार करुन रबर निर्मितीच्या व्यवसायात शेतकरी उतरविण्याचे धोरण श्रीलंकन सरकारच्या वतीने निश्चित करण्यात आले आहे.

बीज गुणवत्ता पत्रक सेवा
यंदाच्या खरीप हंगामापासून श्रीलंकेमध्ये बीज गुणवत्ता पत्रक सेवा सुरु करण्यात आली आहे. या सेवे मुळे दर्जेदार पिकांचे उत्पादन श्रीलंकेत होईल अशी आशा श्रीलंकन कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे. बीज गुणवत्ता पत्रक सेवा सुरु झाली असल्याने श्रीलंकन शेतकर्यांना यंदाच्या खरीपात दर्जेदार बियाणे मिळणार आहे.

श्रीलंकन हवामान विभागाचा अंदाज
श्रीलंकन हवामान विभागातील स्थानिक राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांच्या मते यंदा सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. यंदाच्या मान्सून वर अलनिनोचा प्रभाव असणार असल्याचे मत श्रीलंकन कृषी विभागाने व्यक्त केले आहे. सध्याची श्रीलंकडेत भुजलाची पातळी समाधानकारक स्थितीमध्ये आहे. परंतू हवामान विभागाचा सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज खरा ठरला तर भूजल पातळी वाढविण्यासाठीची तयारी श्रीलंकन भुजल विभाग करत आहे.

याया 2 कार्यक्रम
यंदाच्या खरीप हंगामापासून श्रीलंकन कृषी बिभागाच्या वतीने याया 2 नावाचा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. जागतिक तपमान बदलाचा सामना करण्यासाठी याया 2 कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय श्रीलंकन सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. पिकांना अवश्यक असलेल्या खतांची मात्रा, बुरशीनाशकाची गरज, केमीकलची गरज सदर कार्यक्रमाद्वारे शेतकर्यांना समजावून सांगण्यात येणार असून पिकांना अवश्यक असणारी मात्रा देण्यासाठी हा कार्यक्रम श्रीलंकन शेतकर्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करणारा ठरणार आहे.

श्रीलकंचे  खरिप पिकांचे उदिष्ठ
यंदाच्या खरीप हंगामात 870,000 हेक्टर क्षेत्रावर भात पिकाच्या लागवडीचे उदिष्ठ श्रीलंकन सरकारने ठेवले आहे. चहाचे मळे हे श्रीलंकेला प्रामुयाने परदेशी चलन मिळवून देणारे पिक आहे. यंदा उपलबद्ध असलेल्या डोंगर रांगामध्ये चहाचे मळे निर्माण करण्यासाठी चालना देण्यात येणार आहे. खरीप हंगामात फळ पिकांखालील लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी श्रीलंकन कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.

कृषी तंत्रज्ञान पार्क
श्रीलंकेच्या कृषी विस्तार कार्यात कृषी तंत्रज्ञान पार्कने भरीव कामगिरी केली आहे. कँडी जिल्ह्यात श्रीलंकेच्या पहील्या कृषी तंत्रज्ञान पार्कचे निर्माण करण्यात आले होते. यंदाच्या खरीप हंगामापासून कृषी तंत्रज्ञान पार्कचे श्रीलंकेच्या विविध भागात तीन शाखांचे निर्माण होणार असून कृषी पर्यटन कृषी व्यापाराला या द्वारे चालना देण्यात येणार आहे.



चीन
कापूस उत्पादनात जागतिक स्तरावर चीन ने ठसा उमटवला आहे. मोसमी पावसाचे आगमन होताच चीन मध्ये खरीप हंगामाला सुरवात होते. पाऊस सुरु होण्या अगोदर चीन मधील शेतकरी शेतीला अवश्यक असणारी सर्वच कामे अटोपून घेतात.  पाऊसाची सुरवात होताच चीनी शेतकरी शेतीमध्ये व्यस्त होवून जातो. भात, गहु, बटाटा, टोमॅटो, कापूस आदी चीनची खरीप हंगामातील प्रमुख पिकं आहेत. खरीप हंगामासाठी चीन सरकारच्या कृषी विभागाने नेमकी काय तयारी केली आहे याचा थोडक्यात आढावा...

हवामानाचा अंदाज
चीनच्या हवामान विभागाचा अंदाज जगभरात अव्वल दर्जाचा समजला जातो. हवामान विभागाच्या वतीने दर तीन दिवसांचा अंदाज वर्तवला जातो. मोसमी पावसाचा कार्यकालाचा अंदाज हवामान विभागाच्या वतीने दर तीन दिवसांनीच दिला जातो. शेतीचे नुकसान होणार असेल तर हवामान विभागाच्या वतीने लागलीच सुचना दिली जाते.

सेंद्रीय शेतमालात वाढ
सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यासाठी यंदाच्या खरीप हंगामात चीनच्या वतीने विशेष मोहीम आखण्यात आली आहे. सेंद्रीय शेतीचे व्यवस्थापन या संदर्भाने चीन मधल्या विविध शहरांमध्ये कार्यशाळा भरविण्यात आल्या होत्या. कार्यशाळांमध्ये सेंद्रीय शेतीच्या प्रात्यक्षीकांवर भर देण्यात आला होता. सेंद्रीय शेतीचे जागतिक मार्केट काबीज करण्याच्या दृष्टीने चीनचा कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.

मानवी व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा
चीन च्या ए़कूण लोकसंख्ये पैकी 50 टक्के जनता प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेला यंदाच्या खरीप हंगामापासून शेती व्यवस्थापनेचे महत्व लक्षात येण्यासाठी चीनच्या वतीने विविध कार्यकमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. क़ॉरपोरेट संस्कृती चीनी शेतकर्यांमध्ये रुजविण्याचा चीन सरकारचा प्रयत्न आहे.

शेतीउद्योगाचे वर्गीकरण
चीन सरकारने शेतीउद्योगाचे वर्गिकरण दोन प्रकारात केले आहे. 1) उच्च स्तर 2) निम्नस्तर
उच्चस्तरामधील शेती क्षेत्रात देशाची अन्नसुरक्षा अबाधीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. निम्नस्तरातील शेतीक्षेत्राद्वारे शेतीक्षेत्रातील प्रकीया उद्योगाद्वारे देशातील शेतकर्यांना कृषी क्षेत्रातील कॉरपोरेट क्षेत्राची माहिती दिली जाणार आहे.

गुणवत्ता नियंत्रण
चीनी शेतमाल चीनी भोजनाला जागतिक स्तरावर वाहवा मिळत आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात शेतमालाची गुणवत्ता टिकून ठेवण्यासाठी चीन सरकारचा कृषी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे. गेल्या दोन वर्षापासून गुणवत्ताक्षम शेतमाल निर्मितीसाठी चीन ने जागतिक स्तरावर स्वताचा ठसा उमटला आहे.

शीतगृह वाहतुक व्यवस्था
शेतमालाच्या उत्पादनात चीन सातत्याने अव्वल ठरत आहे. शेतमाल नाशवंत असल्याने त्याचा दर्जा टिकून राहण्यासाठी चीन सरकारच्या वतीने प्रत्येक गावात शीतगृह निर्माण करण्याचा मानस यंदाच्या खरीप हंगामात ठेवला आहे. शेतमालाची वाहतुक व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी शीतगृह ते शहर या प्रकारात रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

खते किटक नाशके
अशियाखंडामध्ये चीन द्वारे सर्वात जास्त खतांची निर्यात केली जाते. चीन मधील शेतीला अवश्यक असणारी खते विविध प्रकारची औषधांचे निर्माण चीन देशातच होत असल्याने खरीप हंगामाला अवश्यक असलेला सर्वच साठा चीनने निर्माण केला आहे.



बांगलादेश
बांगलादेशात जुन ते ऑक्टोबर हा कालावधी खरीप हंगामाचा कालावधी म्हणून ओळखला जातो. खरीप हंगामात भात, मका, मुग , उडीद, फळभाज्यांमधील गवार गाजर या पिकांची प्रामुयाने लागवड होते. खरीप हंगामातील कापूस, ऊस, भात मका ही प्रमुख पिकं आहेत. यंदाच्या खरिप हंगामासाठी बांगलादेश सरकारच्या वतीने शेतकर्यांसाठी विविध उपक तयार केले आहेत.

ऑनलाईन रिपोर्टींग सिस्टीम
बांगलादेशच्या कृषी विभागाच्या वतीने यंदाच्या खरीप हंगामापासून ऑनलाईन रिपोर्टींग सिस्टीम सादर केली आहे. बांगलादेशातील शेतकर्यांची गेल्या दोन महिन्यांपासून कृषी विभागाच्या वतीने नोंदणी करण्यात आली होती. नोंदणीकृत शेतकर्याला पडलेल्या पावसाची सद्यस्थिती, खतांची उपलबद्धता पिकांची काळजी याची सविस्तर माहिती उपलबद्ध होणार आहे.

निर्णय घेण्यासाठी मदत करणारे जाळे
जागतिक स्तरावर हवामानामध्ये सातत्याने बदल होत आहेत. हवामान बदलाचा तडाखा सामान्य शेतकर्यांना सोसावा लागतो. तडाखा बसलेला शेतकरी बांधवाला निर्णय घेताना संभ अवस्था निर्माण होते. संभमाची अवस्था निर्माण झाल्यानंतर शेतकरी बांधवांना शेती संदर्भातील निर्णय घेताना मोठी चुक होते नुकसानीला सामोरे जावे लागते. नुकसानीपासून शेतकर्यांचा बचाव करण्याच्या उद्देशाने कृषी सल्ला शेतकर्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी बांगलादेश सरकारने पुढाकार घेतला आहे. कृषी सल्ला देण्यासाठी कृषी अधिकारी, न्युट्रीयंट मॅनेजर, भात पिकांचे तज्ज्ञ यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पिक उत्पादन तंत्रज्ञान
पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून विविध पिकांचे लागवड तंत्रज्ञान विकसीत करण्यात आले आहे. कृषी विद्यापीठांचे लागवड तंत्रज्ञान शेतकर्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कृषी विभागाने सातत्याने पुढाकार घेतला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात अमन राईस टेक्नोलॉजी शेतकर्यांच्या बांधावर पोहचविण्यासाठी कृषी विभागाने विशेष कष्ठ घेतले आहेत. वृत्तपत्र, जाहिराती यांच्याद्वारे पिक उत्पादन वाढीचे तंत्रज्ञान शेतकर्यांपर्यंत पोहचविण्यात येत आहे.

किटक नाशकांची यादी
बांगलादेशातील प्रत्येक ग्रामस्तरावर पिकांना अवश्यक असलेल्या किटकनाशकांची यादी कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. किटक नाशकांच्या यादीवर पिकांना अवश्यक असलेल्या किटक नाशकांचे प्रमाण देखील सांगण्यात आले आहे.

खतांची यादी
खरीप हंगामातील विविध पिकांना अवश्यक असलेल्या खतांच्या डोसची यादी ग्रामस्तरावर पाठविण्यात आली असल्याचे बांगालादेशी कृषी विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर उपलबद्ध असलेला खतांचा साठा खत मिळणार्या दुकानांची यादी ग्रामस्तरावर पाठविण्यात आली आहे. एकुनच किटक नाशके खतांची शेतकरी बांधवांना असलेली गरज याचे प्रमाण लक्षात घेवून सदर यादी तयार करण्यात आली आहे.

बांगलादेशी हवामान विभागाचा अंदाज
बांगलादेश च्या हवामान विभागाच्या वतीने यंदा सरासरी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. यंदाच्या मान्सुनवर अलनिनोचा प्रभाव होणार असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणने आहे. भुजल सर्वेक्षण विभागाच्या वतीने भु-जलातील पातळी सर्वसाधारण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जी.एम पिकांना चालना
अन्न सुरक्षा टिकवण्यासाठी यंदाच्या खरीप हंगामापासून जी.एम पिकांना चालना देण्याचा बांगलादेशाचा कृषी विभाग कृषी विद्यापीठांनी विशेष प्रयत्न केला आहे. विद्यापीठ प्रक्षेत्रात जी.एम पिकांची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आसून देशातील प्रगतशील शेतकर्यांना या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटीसाठी आणले जात आहे.

कृषी पर्यटन
मान्सुनचा कालावधी संपल्यानंतर लागलीच पिकांच्या काढणीचा काळ येतो. पिकांची काढणी झाल्यानंतर रब्बी हंगामाला सुरवात होते. यंदाच्या कृषी हंगामापासून कृषी विभागाशी संपर्क साधणार्या शेतकर्यांना कृषी पर्यटन संदर्भातील प्रशिक्षण सरकारच्या वतीने मोफत देण्यात येणार आहे.

कृषी कर्ज
खरीप हंगामासाठी लागणार्या कर्जाची पुर्तता करण्यासाठी बांगलादेश सरकारने बचत गटांना बँकाशी जोडले आहे. बँका मार्फत बचत गटांच्या माध्यमातून खरीप हंगामासाठी शेतकर्यांना कर्जाचा पुरवठा केला जाणार आहे.

 ************
कॉपी : विशाल केदारी,
मो. क्र. : 7719860058

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget