DNA Live24 2015
August 2018


दिल्ली :
कृषी विकासाच्या योजनांची माहिती देण्यासह शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीविषयक माहिती सांगण्याच्या हेतूने उत्तरप्रदेश सरकारने पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री योगी यांच्या सरकारने त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात (दि. २६ ते २८) तीन दिवसीय कृषी कुंभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.

योगी सरकारने या कृषी प्रदर्शनाच्या आयोजनाची माहिती देशभर होण्याच्या हेतूने दिल्लीमध्ये विशेष कार्यक्रमही आयोजित केला होता. लखनौ येथे या कृषी प्रदर्शनाच्या आयोजनाची तयारी उत्तर प्रदेशाच्या कृषी विभागाने सुरू केली आहे. राष्ट्रीय व परदेशी कंपन्यांचा सहभाग असलेले मोठे प्रदर्शन घेऊन राज्याचा कृषी व ग्रामीण विकास देश व जगाला सांगण्यासाठीचाही प्रयत्न यानिमित्ताने योगी सरकार करीत आहे.



चीनमध्ये नव्याने स्थापण झालेल्या 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना'च्या रेड आर्मीने तिबेट मध्ये आपला अंमल निर्माण केला तेंव्हा भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना चीनच्या आक्रमक धोरणाबद्दल इशारा देणारे पत्र ८ नोव्हेंबर १९५० रोजी ,तत्कालीन उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी पाठवले होते. असे म्हटले जाते की नेहरूंनी या पत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळेच भारत चीन संघर्षात भारताला त्याचे अतिशय गंभीर परिणाम भोगावे लागले. हा आरोप बहुचर्चित आहे! अनेकवेळा या पत्राचा संदर्भ देऊन नेहरू चीनबाबत अगदीच अनभिज्ञ होते असाही अर्थ काढला जातो. या पत्रातील अनेक मुद्यांविषयी सविस्तर विवेचन करण्यापुर्वी नेहरूंची चीन विषयक भुमिका आणि भारत- चीन संबंधाच्या अनुषंगाने कांही पार्श्वभूमी पाहणे महत्वाचे ठरते !

लेखक : राज कुलकर्णी (उस्मानाबाद)

ब्रुसेल्स मधील १९२७ च्या जागतिक साम्राज्यवाद विरोधी परिषदेच्या निमित्ताने जवाहरलाल नेहरू आणि चीन यांचा संबंध प्रथमच निर्माण झाला होता. कारण या परिषदेत नेहरूंनी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचा प्रतिनिधी म्हणून जो साम्राज्यवाद विरोधी ठराव मांडला होता आणि ज्या देशांच्या स्वातंत्र्याची मागणी पुढे केली होती त्यात आशियातील भारत आणि चीन यांच्यासह बर्मा (आजचा म्यानमार) मलाया (मलेशिया), सिलोन (श्रीलंका) या देशांचा देखील त्यात उल्लेख होता. भारतने चीन मधील राष्ट्रीय सरकारांस पाठींबा द्यावा आणि चीनने भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीस या विचारातून या दोन्ही देशातील नेते एकत्र येवू लागले. त्यावेळी भारत एक वसाहत तर चीन अंकित असणारा देश होता ! त्यावेळेपासून चीन मधील अनेक अंतर्गत बाबींवर लक्ष असणा-या नेत्यांत प्रमुख नाव नेहरूंचे होते !

नेहरू सन १९३१ ते १९३५ या दरम्यान कारावासात असताना, 'Glimpses over World History' हा ग्रंथ लिहिला त्यात त्यांनी जपान आणि चीन मधील संघर्षासोबतच, चीन मधील क्रांती आणि प्रतिक्रांती याबाबत २६ जून १९३३ रोजी लेखन केले आहे. चीनमधील ब्रिटीशांचे धोरण आणि अफूच्या युद्धापासुनच्या इतिहासाचे वास्तव वर्णन केले आहे. चीन मधील रशियाचा हस्तक्षेप आणि कॉमिंटांग, शांघाई यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष व हैफेंग मध्ये स्थापन झालेले 'कम्युनिस्ट स्टेट' याची कारणमिंमांसा स्पष्ट केली आहे. याच पुस्तकाच्या अखेरीस त्यांनी जपान आणि चीन यांच्यामधील संघर्ष याबद्दल माहिती दिली असून,चैंग कै शेक यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमधील बहुतांश प्रदेश कशा परीस्थितीत आला आणि शेक यांना पाश्चात्य राष्ट्रांनी मान्यता कोणत्या हेतुने आणि कोणत्या परिस्थितीत दिली या बद्दल माहिती सांगितली आहे.अर्थात हा सर्व भाग चीन मधील अंतर्गत लढ्याचा आणि चीनी कम्युनिस्ट आणि कॉमिंगटॉंग यांच्यातील यादवीचा असला तरीही चीनची एक राष्ट्र म्हणून निर्मिती होत असताना चीनी लोकांत असणारा राष्ट्रवाद हा कशा प्रकारे युद्धजन्य आहे , हे पाहणे गरजेचे ठरते. कारण याचा थेट संबंध भारत आणि चीन यांच्यातील पुढील काळात घडलेल्या संघर्षाशी व त्या संघर्षाच्या प्रत्यक्ष युद्धभुमीवरील क्षमतेशी निगडीत आहे !


ब्रिटिशांनी भारतास दिलेल्या राजकीय सुधारणांचा शेवट म्हणून भारताला 'भारत कायदा १९३५ ' मंजूर करण्यात येवून भारतात गर्वनर्स कौन्सील आणि प्रांतिक सरकारे स्थापन करण्यासाठी निवडणुकांची घोषणा झाली. या वेळी १९३६ आणि १९३७ या दोन्ही वर्षी कॉंग्रसचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हेच होते. कॉग्रेससाठी सन १९३५ ते १९३७ हा कालखंड या निवडणुकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा होता. मात्र त्याचवेळी बर्मा, मलया, सिलोन व चीन या देशातील स्वातंत्र्य चळवळींना भारताने पाठींबा द्यावा आणि भारतास देखील तिथल्या जनतेचा आणि प्रामुख्याने त्या देशातील भारतीय वंशाच्या जनतेचा पाठींबा असावा या हेतूने नेहरूंनी १९३७ साली बर्मा आणि मलाया या दोन्ही देशाचा दौरा केला.

नेहरूंचा दृष्टीकोन स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात या देशांचा उपयोग भारताचा प्रगतीतीत करून घेण्याचा होता.'कॉमनवेल्थ नेशन्स'च्या निर्मितीत पुढे याचा उपयोग झाला. विशेष म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ही चळवळ निव्वळ भारतीय जनतेच्या स्वातंत्र्याची चळवळ नव्हती तर भारतीय उपखंडातील अनेक देशांसाठी ती मार्गदर्शक अशी चळवळ बनली होती.बर्मामधील ऑंग सान, सिलोन मधील बंदारनायके आदी नेते गांधी नेहरू यांना आपले नेते मानू लागले होते. नेहरूं बाबत अशीच भावना चीन मधील चैंग कै शेक आणि संन्यत सेन यांची होती !

चैंग कै शेक आणि संन्यत सेन यांच्याकडून चीन भेटीचे आमंत्रण १९३८ च्या उन्हाऴ्यात भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसला देण्यात आले. कारण त्यावेळी चीन आणि जपान मधील संघर्ष सुरू झाला होता. त्याचवेळी चीन मधील त्सु डे या कम्युनिस्ट नेत्याने नेहरूंना विनंती केली की, भारतातील कांही डॉक्टरांना चीनी सैन्याच्या मदतीसाठी पाठवण्यात यावे. असे आवाहन त्यांनी जगातील अनेक देशांना केले होते. त्यावेळी चीन मधील कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रीय नेते एकत्र होते आणि आंतर्गत मतभेद असले तरीही जपानविरोधात सर्वांची भुमिका एक होती. चीनकडून आलेल्या वैद्यकिय मदतीच्या मागणीवर कॉंग्रेस अंतर्गत विचार विनिमय होवून कॉंग्रसचे तत्कालीन अध्यक्ष नेताजी बोस यांनी देशातील जनतेस आणि विशेषत: डॉक्टरांना चीनच्या मदतीस जाण्याचे आवाहन केले. नेताजींनी चीनला मदत गरजेची असल्याबद्दल 'Modern Review' मध्ये लेख देखील लिहिला आणि रू. २२०००/- एवढी रक्कम आणि पाच डॉक्टरांचे पथक भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रस तर्फे म्हणजेच भारतीय जनतेतर्फे चीनी लोकांच्या जपान विरोधातील लढ्यास सद्भावना व पाठींबा म्हणून पाठवले! त्यात महाराष्ट्रातील सोलापूरचे डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस हे होते ! जगातील अनेक देशातून डॉक्टर्स ही चीनमधे आले होते व जगातील अनेक देशांनी पैसेही पाठवले होते. कदाचित पारतंत्र्यातील एका देशाने दुस-या एका पारतंत्र्यात असणा-या देशाला दोन्ही स्वरूपात, पैसा आणि डॉक्टरांचे पथक अशी केलेली ही जगातील पहिलीच अशा प्रकारची मदत असेल !


अलाहाबादच्या डॉ.अटल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच डॉक्टरांचे पथक १९३८ च्या सप्टेंबर महिन्यात चीनला पोचले आणि १९३९ च्या सुरवातीला नेहरू सिलोनला जावून आले आणि चैंग कै शेक यांच्या आमंत्रणानुसार २० ऑगस्ट १९३९ रोजी जवाहरलाल नेहरूंनी प्रथमच चीनला भेट दिली. त्यावेळी त्यांचा दौरा एकूण एक महिन्याचा होता आणि त्यांच्या तिथल्या चुंगकिंग इथल्या वास्तव्याचे यजमान अर्थातच स्वतः चैंग कै शेक आणि श्रीमती चैंग कै शेक होते. या भागावर चीनच्या राष्ट्रीय चळवळीतील नेत्यांचे आधिपत्य होते. यावेळी नेहरूंनी अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आणि चीन मधील शेती, कुटीर उद्योग, शेतीवर आधारित इतर उद्योग, ग्रामीण भागातील अर्थकारन, ग्रामीण सहकार चळवळ याची माहिती घेतली. मात्र नेहरू चीन मध्ये गेल्यावर अवघ्या बारा दिवसातच दुसरे महायुद्ध सुरु झाले आणि नेहरू भारतात परतणे गरजेचे बनले. या बद्दलचा उल्लेख नेहरूंनी त्यांच्या ' 'China - Spain and War' या पुस्तिकेत केला आहे. नेहरू लिहीतीत " A new china is rising rooted in her culture, but shedding the lethargy and weakness of ages, strong and united "

यावर भाष्य करताना Michel Bressure म्हणतात ' fifteen years after this personal visit, he returned China as India's Prime Minister, to find, not without same concern, how accurate was this observation'

दुस-या महायुद्धाला सुरुवात झाल्यामुळे नेहरू भारतात परतले परंतु भारतीय डॉक्टरांचे पथक चीन मध्ये चीनी सैनिकांची वैद्यकीय सेवा सुश्रुतेचे कार्य करत होते. या पथकातील डॉ.कोटणीस वगळता सर्व जन भारतात परतले.

कोटणीस जेंव्हा चीन मध्ये गेले होते तेंव्हा त्यांचे वय २८ वर्षाचे होते आणि तिथे जपान बरोबरील युद्धात त्यांनी त्सु दे आणि माओ त्से तुंग यांच्या लष्करी पथकाची रुग्णसेवा केली. त्यांचे कार्य आश्चर्यकारक आहे. अनेकवेळा सलग ७२ तास न थकता त्यांनी शेकडो शस्त्रक्रिया पार पडल्या आणि ८०० रूग्णांचे प्राण वाचवले. पुढे तेथेच त्यांनी ग्वो क्विंगलान या नर्सशी विवाह केला. त्यांना अपत्यही झाले मात्र अतिश्रमाने त्यांचा मृत्यू चीनमध्येच ९ डिसेंबर १९४२ साली झाला. चीनी जनता आणि चीनी कम्युनिस्ट कोटणीस यांच्या कार्याचा मोठा गौरव करतात आणि चीनी सरकारने 'नानक्वान' इथे त्यांचे मोठे स्मारक बांधले आहे. डॉ. कोटणीस यांच्या कार्याचा गौरव खुद्द माओने देखील केला असून त्यांच्या कार्यावर १९४६ साली व्ही. शांताराम यांनी 'डॉ कोटणीस की अमर कहाणी' हा चित्रपट देखील बनवला होता !

डॉ.कोटणीस यांचे निधन होण्यापुर्वीच भारतात 'भारत छोडो' या देशव्यापी आंदोलनास सुरुवात होवून सर्वच मोठे नेते कारावासात होते आणि जगात दुसरे महायुद्ध निर्णायक स्थितीत पोचले होते. तेंव्हा नेहरू अहमदनगरच्या किल्ल्यातील तुरुंगात होते.त्याच काळात त्यांनी 'Discovery of India' हा ग्रंथ लिहिला ज्याच्या पहिल्या भागात ते लिहीतात ' Among the peoples of the world today, I have sensed this vital energy in three - Americans, Russians and the Chinise' ( page 47)

अमेरीकन हे जगातील अगदीच नवीन लोक लोक आहेत तर रशीयन नवीन नसले तरी ते जुनेपणा त्यागून स्वत:च स्वत:चे सत्व शोधणारे लोक आहेत. चीनी लोक वेगळे आहेत. ते नवीन नाहीत आणि अनेक बदल होऊन, अनेक धक्के बसूनही ते पुर्णत: बदललेले नाहीत. गेल्या सात वर्षातील युद्धात सतत होरपळून त्यांच्यात एक वेगळाच बदल घडला आहे. नेहरू याबद्दल लिहीताना पुढे म्हणतात " How far this change is due to the war or to more abiding causes or whether it is the mixture of the two, I do not know, but the vitality of the chinise people astonishes me. I can not imagine a people endowed with such bed-rock strength going under'

नेहरूंचे हे चीनबद्दलचे आणि चीनी लोकांबद्दलचे आकलन चीनमधे कम्युनिस्ट क्रांती होऊन 'पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' स्थापन होण्यापुर्वी तीन वर्ष आणि चीनने तिबेटवर अंकुश मिळविण्यापुर्वी चार वर्ष आधीचे आहे!

क्रमश:
© राज कुलकर्णी



भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषांची आखणी आणि हद्दीच्या निशान्यांची निर्मिती अजिबात झाली नसल्यामुळे, या सीमारेषा संदिग्ध होत्या आणि त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यात केंव्हा न केंव्हा संघर्ष होणार याची जाणीव दोन्ही देशातील या विषयातील तज्ञ नेत्यांना होती !

लेखक : राज कुलकर्णी (उस्मानाबाद)

जगातील अनेक देशांचे परराष्ट्र धोरण देश स्वतंत्र झाल्यावर सुरु झाले. मात्र भारत हा असा देश आहे, ज्याच्या परराष्ट्र धोरणाची सुरुवात ही स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून झालेली आहे. भारतला स्वातंत्र्याच्या व जवाबदार राज्यपद्धतीबाबतच्या सुधारणा देण्यासाठी ब्रिटिशांकडून अनेक कमिशन , समित्या नेमल्या जात असताना ब्रुसेल्स येथे जागतिक साम्राज्यविरोधी परिषद सन १९२८ मधे भरली होती ,त्यात भारताच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू यांनी सहभाग नोंदवून जगातील सर्वच वसाहतीच्या स्वातंत्र्यासाठी आवाहन केले होते. तेंव्हापासून भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अंतर्गत परराष्ट्र धोरण असणारा एक विभाग निर्माण करण्यात आला होता ,ज्याचे प्रमुख नेहरू हेच होते! स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी याविषयीच्या मंत्रालयास Foreign Ministry असे न म्हणता ' External Affairs Ministry' असे सुचक नांव दिले होते.

दुसऱ्या महायुद्धात भारत हा ब्रिटीशांच्या बाजूने लढणारा एक देश म्हणून विजयी राष्ट्र आहोत ही आपली भूमिका होती. त्यामुळे 'India is contunuing entity' मान्य केल्यामुळे भारत हा देश युनोचा संस्थापक सदस्य आहे. पाकिस्तानला हे सदस्यत्व नंतर मिळवावे लागले आहे. चीन बाबतही भारतासारखीच स्थिती असली तरी चीनचे सन १९४५ सालातील प्रतिनिधीत्व १९४९ नंतर चीनमध्ये झालेले सत्ताबदलामुळे त्याचे स्वरूप जागतिक स्तरावर वेगळे राहिले ! भारत आणि चीन या दोन्ही देशांतर्गत झालेले राजकीय बदल, यांचा परिणाम त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर या पेक्षाही जास्त शेजारी राष्ट्रांशी असणा-या संबंधावर खूप वेगळ्या पद्धतीने पडला !

शेजारील 'राष्ट्र' हे 'परराष्ट्र' असले तरीही जगातील इतर राष्ट्रांशी जे धोरण असते त्यापेक्षा वेगळे धोरण शेजारील राष्ट्रांबरोबर 'परराष्ट्र धोरण' म्हणून राबवावे लागते. कारण शेजारील राष्ट्रांबरोबर असणा-या संबंधांचे परिणाम देशांतर्गत स्थितीवर होत असतात.
चीन आणि भारतात मुलभूत फरक असा की, ब्रिटिशांनी सत्तेचे हस्तांतरण केल्यावर भारतात त्यांनी ज्यांच्याकडे हस्तांतरण केले तेच पुढे सत्तेवर राहिले मात्र चीन बाबत हे घडले नाही. चीन मध्ये ब्रिटिशांनी ज्यांना सत्ता सोपवली ते सत्तेबाहेर गेले आणि तेही सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून !

भारताला ब्रिटीशांकडून मिळालेला तिबेटवरील पालकत्वाचा अधिकार हा साम्राज्यवादी धोरणाचा भाग असल्याचे जाहीर करून सत्तेवर येण्यापुर्वीच चीन मधील साम्यवाद्यांनी त्यास मान्यता दिली नव्हती. चीन मध्ये जनतेचे प्रजासत्ताक १९४९ च्या ऑक्टोबर महिन्यात स्थापन झाल्यावर त्यांनी जाहीर केले की, “We will librate Tibet ” याच वेळी नेहरू म्हणाले होते , “Librate, from whoom? चीनला तिबेट स्वतंत्र करायचा होता, मात्र कोणा पासून स्वतंत्र करायचा होता तर, भारतापासून स्वतंत्र करायचा होता ! चीनने तिबेटवर मार्च काढला आणि तिबेट त्यांच्या दृष्टीने स्वतंत्र केला. भारताने म्हटले चीनने तिबेट गिळंकृत केला !

चीने तिबेट पादाक्रांत केला, त्यावेळी भारतासमोर १९५०-५१ या दोन वर्षात अनेक प्रश्न होते. घटना लागू झाली होती, भूमी आणि उद्योग अधिग्रहण आणि जमीनदारी निर्मुलन कायद्याच्या तरतुदींना रद्द करून न्यायालयानी सरकारच्या विरोधात संघर्ष पुकारला होता. युनोमधे जम्मू आणि काश्मीर बाबत झालेला डिसेंबर १९४७ चा 'जैसे थे' आदेश आपणास मान्य असल्याचे आपण जवळपास तेरा महिन्यांनी जानेवारी १९४९ मध्ये जाहीर केले. स्थानिक जनतेचा पाठींबा होता तोपर्यंत आपण शक्य तेवढा भुभाग हस्तगत करून उरी परिसरातील भागात नियंत्रण रेषा ( LOC) मान्य करण्यात आली. देश स्वतंत्र झाल्यावर ब्रिटीश सैन्य अधिकारी आणि सैनिक ज्या फौजेत होते त्या फौजा २० जून १९४८ ला परत गेल्या आणि त्यानंतर भारतीय सैन्याने हैदराबादमध्ये एक कारवाई केली होती, तीही पोलिस कारवाई म्हणून!

तिबेटवर चीनने नियंत्रण मिळवेपर्यंत भारत-चीनच अगदी संदिग्ध सीमारेषा देखील प्रत्यक्ष चीनशी सलग्न नव्हती मात्र या बदललेल्या परिस्थितीत लदाख आणि नेफा म्हणजे आजच्या अरुणाचल प्रदेशाच्या भागात एकमेकांशी ती संलग्न बनली!

तिबेट वरील चीनच्या अधिपात्याने ब्रिटीश इंडिया आणि तिबेट यांच्यात मान्य केलेल्या जॉन्सन या रेषेस अमान्य केले गेले.भारत जॉन्सन रेषेस आंतरराष्ट्रीय सीमा मानत असल्यमुळे चीनने जॉन्सन रेषा ओलांडून लडाखच्या म्हणजेच भारताच्या भूभागावर अतिक्रमण केले असे आपण म्हणतो.आज तो प्रदेश चीन व्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो, जो प्रामुख्याने लदाख या काश्मीर मधील प्रांताचा पूर्व भाग आहे ! जो अक्साई चीन म्हणून ओळखला जातो.चीनने या भूभागावर नियंत्रण मिळवले असून या ठिकाणी असणार्या रेषेश 'प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा' (LOAC- Line of actual control) असे म्हटले जाते ! पुढे याच भागात सिकीयांग पर्यंत जाणारा रस्ता चीन ने बांधला आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील नियंत्रण रेषा ज्या एन जे ९८४२ या पॉंईंट पाशी संपते, त्याच्या आणि सियाचीनच्या उत्तरेदिशेचा पश्मिम भाग चीनने पाकिस्तानकडून एका करारांतर्गत ताब्यात घेतला आहे आणि या करारात या परीसराची मालकी वादग्रस्त असल्याचेही चीनने मान्य केले आहे.

तिबेट या प्रांतांचा भारतातील काश्मीर मधील लडाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि आताच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याच्या सबंध येतो. परंतु त्यावेळी सिक्कीम भारतात अद्याप सामील झाले नव्हते तर अरुणाचल प्रदेश देखील त्यावेळी नेफा म्हणजेच North Estern Frontier Agency या स्वरुपात अस्तित्व होते ! लडाख, तिबेट, सिक्कीम, नेफा, मिझोरम, नागालँड, मणिपूर, कोहिमा या सर्व प्रदेशातील लोक कांही तपशीलातील भेद वगळता सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिक दृष्ट्या एकमेकांशी साध्यर्म असणारे आहेत. या सर्वच प्रदेशातील जनता मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या एकाच म्हणजे मंगोलियन वंशाची असून धार्मिक दृष्ट्या त्यांच्यावर कांही स्थानिक उपसाना पंथासह बौद्ध धर्माचा प्रभाव आहे. हा सर्व संपुर्ण प्रदेश आणि त्यातील जनता चीनमधील जनतेशी पुष्कळअंशी सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिकदृष्ट्या एकसारखी आहे. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला त्याच्या पुर्व सीमा सुरक्षित करत असताना ,या सर्व सांस्कृतिक आणि वांशिक साध्यर्म्याचा आणि त्यातील भेदांचा देखील अभ्यास करणे गरजचे आहे. परंतु आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाच्या प्रेरणांची सुरूवात नेमक्या कोणत्या शतकापासून करायला हवी आणि ती कितपत योग्य वा अयोग्य यांवर वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करणे भारत चीन संघर्षाच्या अभ्यासात गरजेचे आहे.

भारताला स्वतंत्र होवून तीन वर्ष उलटले होते आणि दुसरे महायुद्द संपून शीतयुद्धाची सुरुवात होवून पाच वर्षाचा काळ उलटला होता. जग दोन ध्रुवात विभागले गेले होते. राजकीय दृष्ट्या पाश्चात्य राष्ट्र जवळची तर संलग्नतेच्या दृष्टीने रशिया आणि चीन सारखी साम्यवादी राष्ट्रे जवळ होती.रशिया आणि चीन यांच्यात त्यावेळी परस्पर सहकार्याचे अनेक करार झालेले होते, आणि त्यांच्यात त्यावेळी अजिबात कोणतेही मतभेद नव्हते ! अशावेळी पाश्चात्य राष्ट्रांसोबत जाणे म्हणजे चीन आणि रशिया दोघांचेही शत्रुत्व ओढवून घेणे अशी ती स्थिती होती !

भारताला प्रगती साध्य करायची असेल तर सर्वांचेच सहकार्य अपेक्षित होते, जे केवळ अलिप्ततावादी धोरणातूनच साध्य केले जावू शकत होते. त्याच बरोबर आपल्या देशाला सर्वांकडून सहकार्य प्राप्त करायचे असेल तर जगात आणि प्रामुख्याने भारतीय उपखंडात कोणत्याही प्रकारचे नवीन युद्ध होण्यापासून रोखणे देखील तेवढेच महत्वाचे होते !

तिबेटवर चीनचे आधिपत्य निर्माण झाल्यावर केवळ निषेध करण्यापलीकडे भारताने कांही केलेही नाही.भारताने एवढेच केले की, चीनने तिबेटवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर भारतात आलेल्या तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांना आश्रय दिला. दलाई लामा यांनी भारतातूनच नोव्हेंबर १९५० मध्ये चीन विरोधात युनो मध्ये अपील दाखल केले ! एकप्रकारे भारताने चीनचे तिबेटवरील आधिपत्य मान्य केले असाच त्याचा अर्थ होता.

चीनच्या या तिबेट विषयीच्या आक्रमक वृत्तीबद्दल गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान सरदार पटेल यांनी पंतप्रधान नेहरूंना ९ नोव्हेंबर १९५० रोजी एक पत्र पाठवले!

त्या पत्रात नेमके काय होते ? भारत त्यावेळी तिबेटची मदत करू शकत होता काय आणि भारताने तिबेटवरील चीनीची अधिसत्ता रोखण्यासाठी काय काय करायला हवे होते ? आणि तसे करणे शक्य होते का ? या सर्व बाबींचा विचार वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करणे गरजेचे ठरते!

© राज कुलकर्णी
क्रमश :



भारत तिबेट आणि चीन यांच्यातील संबंधाची आणि संघर्षाचे नेमके कारण स्वरूप आणि परीणाम समजून घेण्यासाठी बदललेल्या काळाचे भान, आधुनिक पद्धतीने इतिहासाचे तटस्थ आकलन आणि भौगौलिक, राजकीय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी यांचे एकत्रित अध्ययन गरजेचे आहे. मध्ययुगीन काळात झालेल्या वसाहतीवादी आणि साम्राज्यवादी धोरणांचाही परीणाम आहे. म्हणूनच त्यातील महत्वपुर्ण भाग जगात घडलेल्या दोन महायुद्धाशी निगडीत आहे.

लेखक : राज कुलकर्णी (उस्मानाबाद)

पहिले महायुद्ध १९१४ साली सुरु झाले तेंव्हा आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारतास स्वतःची विशेष अशी कांहीच भूमिका नव्हती. कारण भारताची वसाहत १८५७ च्या अयशस्वी बंडानंतरच पूर्णतः ब्रिटीश साम्राज्याचा भाग बनली. भारतामधील अनेक संस्थांनाना कांही अंशी स्वायतत्ता देवून ब्रिटिशांनी सर्व भारत एकसंघ स्वरुपात केंद्रीय सत्तेच्या अधिपत्याखाली आणला. आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाचा उगम आणि विस्तार एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तर्रार्धात सुरु झाला. विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद अगदी बाल्यावस्थेत असताना चीन मात्र १९१३ मधील क्रांतीच्या माध्यमातून सिमित का असेना पण स्वातंत्र्य अनुभवत होता. भारत या युद्धात वसाहत म्हणून ओढला गेला होता. भारतासारख्या प्रबळ वसाहतीच्या भांडवलावर इंग्लंड आणि इतर देशांनी त्यांची साम्राज्यवादी धोरणे आखली होती.पहिल्या महायुद्धांनंतर, पराभूत साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी पराभवाची करणे , पहिली असता भारतासारखी वसाहत इंग्लंडकडे असणे , हे विजयाच्या प्रमुख कारणापैकी एक कारण असल्याचे मत जर्मनी मधील अनेक भांडवलदारांचे होते. दुस-या महायुद्धात रीबेनट्रीप आणि हिटलरची योजना भारताला जिंकण्याची होती ,ती याच कारणांमुळे !

पहिल्या महायुद्धापूर्वीच तिबेट हे चीन अंतर्गत स्वायत्त असे राज्य होते. भारतातील ब्रिटीश सरकार आणि ब्रिटीशांच्या अंकित असे तिबेट यांच्यात सन १९१४ साली सीमारेषेची आखणी केली गेली ती रेषा म्हणजे मॅकमोहन रेषा ! जी चीन मधील कोणत्याच सरकारने मान्य केलेली नाही ! त्यामुळे ब्रिटिशांनी मान्य केलेली सीमारेषा चीनी नेत्यांना मान्य नव्हती आणि आजही नाही.

चीनवर ब्रिटीश ,फ्रांस, अमेरिका आणि जपान सर्वच साम्राज्यवाद्यांचे राज्य विविध प्रांतावर होते. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी चीन साम्राज्यवादाच्या आगीत चारी बाजूने आणि चारी दिशेने होरपळून गेला होता. साम्राज्यवादाच्या विरोधात चीनी जनतेची खदखद प्रचंड होती अशातच हिटलर ने पोलंडवर आक्रमण केले आणि दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवात झाली. त्यावेळी भारतात आज आश्रित म्हणून राहत असलेल्या दलाई लामा यांचे वय होते अवघे चार वर्ष !

सप्टेंबर १९३९ ला सुरु झालेले दुसरे महायुद्ध युरोपात १९४५ च्या एप्रिल मध्ये संपले मात्र पूर्व आशियात संपायला मात्र पुढे तीन महिने लागले. ६ आणि ९ ऑगस्टच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी वरील अणुबॉम्बच्या हल्ल्याने १५ ऑगस्ट १९४५ ला महायुद्ध अधिकृतरीत्या संपले. सर्वच सामाज्यावादी देशांनी आपपल्या वसाहतींना स्वातंत्र्याची स्वप्ने दाखवून युद्धात पाठींबा मिळवला होता. त्यादृष्टीने ब्रिटीश दक्षिण आशियातून काढता पाय घेत असताना त्यांनी आपल्या साम्राज्यवादी धोरणांतून तयार झालेल्या समस्यांचा वारसा देखील या देशांना दिला. चीन आणि भारत यांच्या मधील सीमारेषा या देखील अशाच साम्राज्यवादी धोरणांचा वारसा म्हणून दोन देशांना लाभल्या होत्या.

चीन मधील राजकीय बदलाची अंतर्गत घुसळण पाहून भारताला तिबेटचे पालकत्व देवून ब्रिटिशांनी भारतीय उपखंडातून काढता पाय घेतला. तोच माओ त्से तुंगच्या लॉंग मार्च ने चंग कै शेक ची सत्ता उध्वस्त करून 'पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना'ची स्थापन केली आणि सर्वप्रथम घोषणा करून भारत आणि चीन मधील सीमा रेषा मान्य नसल्याचे जाहीर केले. कारण जनतेचा पाठींबा नसणाऱ्या कठपुतली सरकारच्या काळातील सीमारेषा मान्य नसल्याचे जाहीर करत माओने सन १९५० मध्ये तिबेटवर आक्रमण करून हा प्रदेश पूर्णतः चिनी रिपब्लिकच्या अधिसात्तेखाली आणला. त्यावेळी दलाई लामा हे १४ वर्षाचे होते आणि चीनी सैनिकांच्या नजरकैदेत होते !

चीनवर ब्रिटीश ,फ्रांस, अमेरिका आणि जपान अशा वेगवेगळ्या साम्राज्यवादी शक्तींनी राज्य केले असल्यामुळे विविध शक्तींशी सतत संघर्ष केल्यामुळे चीनी जनतेत ऐत्तदेशीयांच्या विरोधात लढत असतानाच एक विचित्र प्रकारचा राष्ट्रवादी -साम्यवाद आणि प्राचीन चीनी वंशवादांचे गौरवीकरण यांचे मिश्रण असणारी विजीगिषु वृत्ती निर्माण झाली होती. त्यामुळे चीनी साम्यवादास रशियन व इतर देशातील साम्यवादापेक्षा वेगळ्या नजरेने पाहावे लागते. ब्रिटीश कालीन सीमारेषा अमान्य केल्यावर शेजारील राष्ट्रांशी चीनचा संघर्ष अटळ होता. याची जाणीव भारतातील प्रत्येक नेत्यास होती तशी ती चीनी नेत्यांनाही होती.

भारतातीय राष्ट्रवादात देखील चीन प्रमाणेच प्राचीन भारतातील गौरवपुर्ण गाथांनी स्थान मिळवले होते. अनेक भारतीय नेत्यांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर अशी भावना निर्माण झाली होती की, ब्रिटीश भारतीय उपखंडातील आणि दक्षिण आशियातील वसाहतीतील जो कांही भूभाग सोडून गेले आहेत, तो सर्व भारताचा आहे! वस्तुत: ही भूमिका पूर्णतः चुकीची होती मात्र साम्राज्यवादी शक्तींशी दोन हात करून स्वातंत्र्य मिळवताना साम्राज्यवादी धोरण कांही प्रमाणात पाझरल्याचे हे द्योतक होते. परंतु भारतात हीच भावना सर्वांत लोकप्रिय असल्यामुळे भारतीय पंतप्रधान नेहरू देखील या भूमिकेपासून पूर्णतः मुक्त नव्हते. काश्मीर बाबत नेहरूंची ही भूमिका वास्तवात आणि तात्विक पातळीवर देखील यशस्वी झाली होती. पण ती तिबेट बाबत यशस्वी होईलच याची खात्री नेहरूंना नव्हती म्हणूनच चीनने तिबेटची अंतर्गत स्वायत्तता संपुष्टात आणून त्यास पुर्ण सामील करून घेण्याच्या कृतीचा भारताने विरोध केला नाही. कारण भारत देखील त्यावेळी अशाच स्वरूपात संस्थानांचे विलीकरण करून देश एकसंघ करत होता.

साम्राज्यवादी शक्तींचा साम्राज्यवादी वारसा सांभाळून नव्या जवाबदा-या अंगावर घेण्यापेक्षा व मोठी किंमत द्यावी लागून नवभारताच्या प्रगतीत अडसर निर्माण करण्यापेक्षा सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, वांशिक आणि भौगोलिक निकषावर जे प्रांत भारतात समाविष्ठ करता येतील त्यावर लक्ष केंद्रित करावे हे धोरण स्विकारले गेले! यातूनच ज्या प्रांताचा महसूल दिल्लीला जातो तो प्रांत भारतात आणि त्यानुसार ज्या प्रांताचा महसूल बीजिंग ला जातो तो प्रांत चीनचा हा नियम पाळला गेला. तिबेट बाबत हीच भुमिका घेतली गेली.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणआणि अांतरराष्ट्रीय सीमांच्या बाबत सन १९४५ पूर्वी भारत ब्रिटीश इंडिया असल्यामुळे प्रचंड बलवान तर चीन अतिशय दुर्बल होता. मात्र १९४९ च्या क्रांतीनंतर चीन सीमारेषांच्या बाबत प्रबळ बनला आणि भारताचे स्थान कमजोर बनले होते. म्हणूनच स्वांतंत्र्यानंतरदेखील नेहरूंनी हिंदुस्थान या नावास विरोध करून देशाचे अधिकृत नाव ब्रिटीशांच्या कायदेशीर करारांच्या धर्तीवर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवर्जून स्विकारले होते. हेतू हाच होता की आम्ही दुस-या महायुद्धातील विजेते राष्ट्र आहोत आणि विजेत्या राष्ट्रांना असणारे सर्व अधिकार व सोई आम्हालांही मिळायला हव्यात. या कायदेशीर स्थितीचा भारतास अनेक प्रकारे फायदा झाला, प्रामुख्याने संस्थानांचे विलीनकरण करताना, आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या बाबीचा उपयोग झाला. पण यामुळे चीन बरोबरच्या सीमांचे वादही पदरात पडले!

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा भारतातल्या जम्मु काश्मिर, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरूणाचल प्रदेश या राज्यांलगत असून या सीमारेषांची पार्श्वभुमी या सीमारेषाबद्दलच्या संघर्षाची निश्चितपणे उकल करणारी आहे.

भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर आणि तिबेट मधील अक्साई चीन भागात सन१८६५ साली डब्ल्यू. एच.जॉन्सन यांनी प्रस्तावित केलेली जॉन्सन रेषा अशा काळात घोषित केली होती जेंव्हा चीनचे या भागावर नियंत्रणच नव्हते! या रेषेबद्दलचा रिपोर्ट अधिकृतरीत्या चीनला ब्रिटीशांकडून दिला गेला नव्हता.मात्र तो जम्मू आणि काश्मीरच्या रणबीरसिंग डोग्रा या महाराजांना मात्र सादर केला गेला होता. त्यानुसार त्यांनी १८००० वर्ग किलीमिटरचा प्रदेश आपल्या अधिकारात येतो असे जाहीर करून उत्तर दिशेला 'कून लुन पर्वतराजीत 'सनजू पास'च्या प्रदेशावर अधिकार सांगितला. जम्मू काश्मीरच्या महाराजांनी याचकाळात 'सिकीयांग' भागात 'शाहीदुला' येथे एक किल्लाही बांधला, जो १८८० साली फ्रान्सिस यंगहजबंड यांनी सर्वे करताना सीमा म्हणून निश्चित केला. त्याच काळात हा भाग चीनने ताब्यात घेवून सन १८९२ साली 'काराकोरम पास' येथे हद्दी आखून हद्दीच्या निशाण्या निर्माण केल्या. त्यानंतर सन १८९७ मध्ये सर जॉन अर्डाग यांनीही एक सीमारेषा प्रस्तावित केली होती जी प्रामुख्याने रशियन प्रदेशावर कुरघोडी करण्याच्या विचाराने प्रस्तावित केली गेली होती. त्यानंतर १८९९ साली मॅकार्टनी मॅकडोनाल्ड रेषा प्रस्तावित केली आणि तीच रेषा १९०८ पर्यंत ब्रिटिशांनी वापरली. ब्रिटीश या सर्व रेषांची घोषणा आणि सोईसाठीची आखणी त्यांच्या अधिपत्याखाली असणा-या भारताच्या नकाशानुसार वापरत होते हे विशेष ! पण पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांनी पुन्हा 'जॉन्सन रेषा' मान्य केली आणि ती रेषा १९२७ पर्यंत अस्तित्वात होती ! आश्चर्याची बाब अशी की, सन १९२७ ला जॉन्सन रेषा रद्द केली गेली होती तरी आजही तीच रेषा आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून नकाशात दाखवली जाते!

ब्रिटिशांनी जेंव्हा आसामचा प्रदेश ब्रिटीश भारताशी १८२६ साली जोडला तेंव्हा प्रथमच ब्रिटीश भारत आणि चीन यांच्या सीमारेषेचा प्रश्न पुर्वोत्तर भारतात निर्माण झाला. तेंव्हा भारत आणि तिबेट म्हणजेच चीन यांच्यात निश्चित सीमारेषा नव्हती म्हणून १९१४ साली सिमला येथे एका परिषदेत मॅकमोहन रेषा ठरवली गेली, ज्यास चीनने कधीही मान्यता दिलेली नव्हती.

आज चीन आणि भारतात उत्तर दक्षिण जॉन्सन रेषा आणि पुर्व पश्चिम मॅकमोहन रेषाच आपण अधिकृत सीमा म्हणून मान्य करतो आहोत. पण या दोन्ही रेषा कधीही सलग नव्हत्या आणि सर्वमान्य नव्हत्या हे वास्तव आहे. या रेषा ब्रिटीश भारतीय नकाशात वेगळ्या ,ब्रिटीश चीनी नकाशात वेगळ्या आणि तिबेटीयन नकाशात वेगळ्या आहेत. त्यांचे स्थान वेगवेगळे दर्शवत होत्या,कित्येक ठिकाणी तर त्या तुटक तुटक देखील होत्या कारण वास्तवात प्रत्यक्ष जमिनीवर अमुक ही रेषा, अमुक इथून सुरू होते, अमुक इथे संपते! असे म्हणून कांहीच नव्हते ! कारण या रेषा पृथ्वीच्या जा भागात आहेत तो भाग अतिशय दुर्गम अशा हिमालयाच्या पर्वराजींचा आहे! मानवाने चंद्रावर पाऊल ठेवले मात्र पृथ्वीवरच हिमालय पर्वतराजींमधील असे अनेक प्रदेश आहेत जीथे मानवाचे पाऊलही पडलेले नाही. भारत चीन संघर्षास समजून घेण्याचा विषय या पर्वतराजीप्रमाणेच दुर्गम आणि समजण्यास कठिण बनण्याचं कारण हे असे भौगोलिक आहे.

आज भारत आणि चीन मधील जॉन्सन आणि मॅकमोहन या दोन्ही सीमारेषा वास्तवात खरंच अस्तित्वात होत्या याबद्दल शंकाच आहे. शिवाय उत्तरखंड भागातील सीमा अद्याप वादग्रस्त आहे. मिशेल एडवर्ड त्यांच्या 'Biography of Nehru' एका पुस्तकात म्हणतात , ‘There had been many disputes over the exact position of the frontier at various places and times, but lines has been drawn on maps and as far as British were concerned those marked the frontiers even if there has been no agreement among the parties nor any demarcation on the ground’ ( page no 279 )

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषांच्या अशा संदिग्धतेमुळे निर्माण झालेली अपरीहार्य परिस्थिती, जागतिक महायुद्धे आणि साम्राज्यवादी देशांची युद्धकालीन आणि युद्धोत्तर कालीन धोरणे आणि भविष्यातील जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने केलेली शीतयुद्धाची पेरणी या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्या तील संघर्ष समजून घ्यायला हवा !
( क्रमश:)
© राज कुलकर्णी


श्रीगोंदा (अहमदनगर) :
पाऊस म्हणजे सर्वस्व अशीच स्थिती शेतकऱ्यांची असते. मात्र, पाऊस न झाल्यास तो कोलमडून पडतो. असेच विदारक चित्र सध्या श्रीगोंदा तालुक्यात आहे. मात्र, तरीही कालव्याच्या कृपेने कोरडाठाक पडलेला हा भाग सध्या पाणीदार झाला आहे. त्यामुळे सीना धरणाच्या लाभक्षेत्रातील कर्जत व आष्टी (जि. बीड) या दोन्ही तालुक्यातील काही गावे सुखावली आहेत.

नगर जिल्ह्यात पाऊस नाही. मात्र, नगर- सोलापूर महामार्गावरील घोगरगाव येथील बंधारा ओसंडून वाहत आहे. पाऊस नाही पण नद्या वाहत्या आहेत असे विरोधाभासी चित्र या भागात दिसत आहे. पुणे जिल्ह्यातील धरणांच्या ओव्हर फ्लोचे पाणी या भागात येत असल्याने ही गावे पाणीदार झाल्याचा अनुभव घेत आहेत.

पावसाअभावी नगर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील खरीप हंगाम संकटात आहे. मूग हाताचा गेल्यानंतर आता बाजरी हे पीकही हाताचे जाणार असेच चित्र आहे. कालवा बागायतीच्या पट्ट्यातही अजून पाऊस आलेला नाही. परिणामी दक्षिण भागातील कांदा आणि उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. त्याचवेळी सीन धरणात कुकडीचे पाणी आल्याने काहीअंशी आनंदाचे वातावरण आहे.

(छायाचित्र सौजन्य : साहेबराव नरसाळे, पत्रकार, अहमदनगर)


#धर्मा_पाटीलचा_आत्मा_घुटमळतोय

धुळे जिल्ह्यातील विखारण गावचे ८० वर्ष वयाचे शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयाच्या समोर विष पिऊन आत्महत्या केली, त्याला आता आठ महिने झाले. २२ जानेवारीला त्यांनी विषप्राशन केलं. २८ जानेवारीला त्यांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूच्या चौकशी अहवालाला इतका विलंब का, याची चौकशी करायला दुसरा चौकशी आयोग नेमावा लागणार की काय असा प्रश्न आता पडला आहे.

महाजनको या वीजनिर्मिती कंपनीसाठी सरकारने धर्माची ५ हेक्टर जागा संपादित केली. त्यात ६५० आंब्याची झाडं, एक विहीर, एक बोअरवेल आणि ठिबक सिंचनाची पाईपलाईन होती. सरकारकडून त्याला ४ लाख ३ हजार रुपये मिळाले. त्याच्या शेजारच्या शेतक-यांना मात्र १ कोटी ८ लाख आणि ४ कोटी रुपये मिळाले. धर्मावर अन्याय व्हायचं एकमेव कारण म्हणजे सरकारी अधिका-यांशी संगनमत असलेल्या दलालातर्फे आपली जमीन विकायला तो तयार झाला नाही. सध्याच्या 'पारदर्शक' भाजपा सरकारातील भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांचे दलाल यांनी त्याच्यावर सूड उगवला. आपल्याला रास्त भाव मिळाला नाही तर आपण आत्महत्या करु असा इशारा धर्माने विभागीय आयुक्तांना दिला होता. पण एका सामान्य शेतक-याच्या जिवाची सध्या कुणाला पर्वा आहे?

खरी रहस्यकथा धर्माचा जीव गेल्यानंतर सुरू होते. दोन महिन्यांनी, म्हणजे ६ एप्रिलला न्यायालयीन चौकशी नेमली. न्या. श्याम दरणे यांना मासिक दोन लाख रुपये मानधनावर त्यासाठी नेमण्यात आलं. या सर्व प्रकारातील भ्रष्टाचार त्यांनी तीन महिन्यांत शोधायचा ही अपेक्षा होती. चौकशीची मुदत ६ जुलैला संपली. ती ५ ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आली. चौकशीचं कामकाज मुळातच उशीरा सुरू झालं, असं कारण मुदतवाढ देताना सांगितलं गेलं. "अहवाल तयार आहे. तो आता कधीही सादर करू", असं १४ ऑगस्टला शासनातर्फे सांगण्यात आलं. पण अद्याप त्याचा पत्ता नाही. धर्माने दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात तेरा जणांविरूद्ध तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात दहा सरकारी अधिकारी, महाजेन्कोचे दोन अधिकारी आणि एक जमिनींचा दलाल आहे. पोलिसांनी साधा एफ आय आर सुद्धा केलेला नाही.

धर्माचा मुलगा नरेंद्र याला काही तात्पुरती भरपाई सरकारने देऊ केली होती. त्याने ती नाकारली. मला आता भीक नको, न्याय हवा, ही त्याची मागणी आहे. तो मिळेपर्यंत त्याने आपल्या वडिलांवर शेवटचे संस्कार करणार नाही असा निर्धार केला आहे. थोडक्यात, धर्मा पाटीलचा आत्मा आपल्याला न्याय मिळेल या आशेने अजून मंत्रालयाभोवती घुटमळत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या गाडीकडे ती येताजाता तो आशेने पहात असेल. पण धर्मरक्षण करणा-यांच्या दरबारात धर्मा पाटीलला स्थान नाही!

#बाळासाहेब_थोरात

(फेसबुक पेजवरून साभार...)


लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेत तिथल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांना दिल्लीत सन १९८४ साली झालेल्या शीख विरोधी दंगलीतील हिंसेबद्दल प्रश्न विचारला गेला. त्याबद्दल त्यांनी कोणत्याही प्रकारची हिंसा चुकीची असल्याचे स्पष्ट करून याबाबत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जी भूमिका मांडली तीच माझी भूमिका असल्याचे सांगितले. कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून याबाबत प्रश्न विचारला तेंव्हा ते म्हणाले की, ’कॉंग्रेस या दंगलीत पक्ष म्हणून सहभागी नव्हता कॉग्रेसचे कांही नेते त्यात सहभागी असू शकतील.शिवाय यापुढे जावून ते असेही म्हणाले की, मी हिंसा स्वतः भोगली असल्यामुळे मी हिंसेचे समर्थन कसे करणारज्यावेळी जाफनाच्या किना-यावर मी प्रभाकरनचे प्रेत पहिले तेंव्हा मलाही त्याचे दु:ख झाले कारण अशीच हिंसा मी माझ्या वडीलांप्रती अनुभवली होती. तेंव्हा मी प्रभाकरनकडे पाहताना त्याच्या मुलाच्या जागी स्वतःस समजून त्याचा विचार केला ! राहुल गांधी यांची ही मांडणी अतिशय प्रगल्भ अशीच होती.

लेखक : राज कुलकर्णी (रा. उस्मानाबाद)

भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या चार वर्षात एकही पत्रकार परिषद दिलेली नाही. तसंच सन १९८४ च्या दंगलीबाबत राहुल गांधींनी जशी स्पष्टपणे उत्तरे दिली, तशी त्यांनी २००२ मधील गुजरात दंगलीबाबत कोणच्याही प्रश्नांची थेट उत्तरे दिलेली नाहीत.महत्त्वाचे म्हणजे १९८४च्या दंगलीच्या वेळी राहुल गांधी जेमतेम १४ वर्षांचे होते तर २००२ च्या दंगलीच्या वेळी नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था या स्थितीसाठी ते जबाबदार होते. तरीही १९८४च्या दंगलीबाबत प्रश्न राहुल यांनाच विचारले जातात आणि मोदींना २००२ बाबत प्रश्न विचारण्याची हिंमत देशातले वा विदेशातले कुणीही पत्रकार करत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान नसताना गुजरात दंगली बाबत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास अक्षम ठरल्यामुळेच नरेंद्र मोदी कारण थापर यांच्या मुलाखतीस अर्धवट सोडून निघून गेले होते , हा इतिहास आहे! अशावेळी राहुल गांधी कोणत्याही संवैधानिक पदावर नसताना देखील प्रश्नांना धाडसीपणे सामोरे जाताना दिसतात ही बाब अतिशय सकारात्मक आहे.

राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेतात, ब्रिटीश संसद आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स सारख्या संस्थेत निर्भय होवून प्रश्नांना सामोरे जातात.पण मोदी मात्र हे करू शकत नाहीत, यातून निर्माण झालेल्या असूयेतून राहुल यांनी १९८४ सालातील शीखविरोधी दंगलीबाबत दिलेल्या उत्तरानंतर दिल्लीच्या अनेक रस्त्यांवर 'फादर ऑफ मॉब लीन्चींग' असे लिहून राजीव गांधींची छायाचित्र असणारी पोस्टर्स लावण्यात आली आहेत. स्वतःच्याच ज्येष्ठ नेत्याचे अस्थिविसर्जन हस-या चेह-याने करणाऱ्यांकडून दिल्लीत ३४ वर्षापूर्वी घडलेल्या घटनेवर पोस्टरबाजी करणे अजिबात आश्चर्यकारक नाही! मात्र सन १९८४ मधील शीखविरोधी दंगली आणि २००२ मधील मुस्लिमविरोधी गुजरात दंगली , या दोन्ही दंगलींबाबत वास्तव आकलन करण्याची वृत्ती आजच्या प्रसार माध्यमांत अजिबात नाही, हे खेदाने म्हणावे लागेल!

जीवाच्या विरोधात होणारी कोणतेही हिंसा अथवा दंगल ही निषेधार्ह आहे. स्वातंन्त्र्योत्तर काळात झालेल्या १९४८, १९८४ ,१९९२, १९९३ , २००२ सालच्या सर्वच दंगली भारतीय प्रजासत्ताकास कलंक आहेत. मात्र निव्वळ दंगलीचा धिक्कार वा निषेध करणे जेवढे महत्वाचे आहे तेवढेच महत्वाचे आहे दंगलींच्या कारणांचे,अवधीचे, व्याप्तीचे आणि दंगल चालू असताना आणि त्यानंतरच्या काळात दंगलींच्या स्मृतीतून भावना भडकावण्याचे केलेले प्रयत्न आणि सौहार्द निर्मितीचे प्रयत्न याचा साकल्याने विचारही महत्वाचा ठरतो !

दिल्लीतील आणि गुजरातमधील, या दोन्ही दंगली कशा सुरु झाल्या याची पार्श्वभूमी पाहता, दिल्लीतील दंगल इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या ज्या प्रसंगामुळे जमाव प्रक्षुब्ध होवून सुरु झाली, ती इंदिरा गांधी यांची हत्या ही भारतीय सर्वोभौमत्वाच्या व अखंडतेच्या प्रश्नाशी संबंधित घटनाक्रमाचा भाग होती. शिवाय इंदिरा गांधी यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या कारणास्तव त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना शीख आहेत म्हणून हटविण्यास नकार दिल्यामुळे घडली होती ! इंदिराजींची ही कृती अतिशय उच्च अशी होती मात्र त्यांची हत्या झाल्यामुळे उसळलेल्या हिंसेत इंदिराजींनी ज्या तत्वासाठी प्राण पणास लावले ,त्या तत्वास पायदळी तुडवले गेले ,हे अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि उद्विग्न करणारेही आहे.

गुजरातमधील दंगलीची पार्श्वभूमी ही गोधरा इथे २७ फेब्रुवारी २००२ ला साबरमती एक्सप्रेसची बोगी जाळल्यामुळे झाली असे म्हणतात मात्र या घटनेचा थेट संबंध बाबरी मशीद पडलेल्या जागी राम मंदिरा बांधण्याच्या अजेंड्याचा तो विषय होता. कारण या दुर्दवी घटनेत मृत पावलेले लोक हे कारसेवक होते ! गुजरात दंगलीच्या पार्श्वभूमीचा सांधा थेट मस्जिद उध्वस्त करणाऱ्या घटनेशी होता जो मुळातच देशाच्या धर्मनिरपेक्ष वातावरणावर आघात करणारा होता !

इंदिरा गांधी यांची हत्या ३१ ऑक्टोंबर १९८४ ला झाल्यानंतर त्याच रात्री शिखांच्या विरोधात हिंसा सुरु झाली होती. याबाबत दाखल झालेले गुन्हे जसे कांही कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या विरोधात दाखल झाले आहेत तसे ते संघ आणि भाजपा यांच्या विरोधात सुद्धा दाखल झाल्याची माहिती आहे. पण विशेष उल्लेखनिय बाब अशी की १९८४ च्या दंगलीपूर्वी कॉग्रेसची एक पक्ष म्हणून प्रतिमा सर्वधर्मींयांचा पक्ष अशी होती व ती आजही तशीच आहे. भाजपाबाबत मात्र गुजरात दंगलीपुर्वीचा भाजप आणि नंतरचा भाजप या कमालीचा फरक आहे. भाजपाची पुर्वीची हिंदुत्ववादी पक्ष ही प्रतिमा गुजरात दंगलीनंतर कट्टर आणि आक्रमक हिंदुत्ववादी म्हणून न राहता मुस्लिमविरोधी पक्ष अशी अधिक ठळक झाली.

साबरमती एक्सप्रेसची बोगी जाळल्यानंतर केवळ गोधराच्या भागातच हिंसा निर्माण झाली होती मात्र बोगीतील जळलेले ५९ मृतदेह २०० किमी वाहतूक करून गांधीनगरच्या राजभवनासमोर आणून नातेवाईकांच्या हाती न देता ते मिरवणुका काढण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेच्या हवाली केल्यानंतर गुजरात दंगलीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर पसरली. सन १९८४ ची दंगल दिल्ली शहरात होती आणि या दंगलीच्या वेळेस दिल्ली केंद्रशासित होती. अर्थातच तिचे प्रशासकिय प्रमुख पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी होते ,जे आज हयात नाहीत ! त्यांचे बहुचर्चित वक्तव्य मोठे झाड कोसळले की जमीन हादरतेहे ज्या व्यक्तीच्या आईची हत्त्या झाली आहे, अशा उद्विग्न मुलाचे वक्तव्य म्हणून समजून घेता येईल परंतु जबाबदारी असणारा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांच्यी या वक्तव्याची निंदाच करावी लागेल !

हिंसेचा विरोध महत्वाचा असतोच. मात्र सर्वात निंदनीय आणि अमानवी काय असेल तर हिंसेचे गौरवीकरण आणि हिंसेला मिळणारी प्रतिष्ठा ! एखादी हिंसा वा दंगल जेंव्हा ठराविक एखाद्या धर्मियांच्या विरोधात असते तेंव्हा सर्वात निंदनीय असते, त्याच सोबत निंदनिय असते दंगलीतून मिळणारे नेतृत्व ! सन १९८४ सालातील दंगलीतून कॉंग्रेस मध्ये कट्टर शीखविरोधी नेतृत्व निर्माण झाले नाही. राजीव गांधींची प्रतिमा जनमानसात शिखांचे विरोधक अशी कधीही निर्माण झाली नाही. मात्र गुजरात दंगलीतून भाजपला कट्टर हिंदुत्ववादी आणि मुस्लिमांचे कर्दनकाळ अशी प्रतिमा असणारे नेतृत्व निर्माण झाले आणि आश्चर्याची बाब अशी ही प्रतिमा बदलण्याचे प्रयत्न या नेतृत्वाकडून कधीही केले गेले नाहीत. उलट हीच प्रतिमा त्यांनी सतत गौरविली गेली आणि अशीच प्रतिमा आपली देखील असावी असा ध्यास भाजपातील अनेक नेत्यांना लागला. त्यातून गुजरात दंगलीने देशाच्या विविध भागात मुस्लीम विरोधी हिंसक राष्ट्रवादाचे अनेक नेते तयार होवून ते त्या त्या राज्यात,प्रदेशात थैमान घालू लागले.

पक्ष मग तो कॉंग्रस असो वा भाजप , पक्षात चांगले आणि वाईट लोक असतातच ! कॉंग्रेसच्या एच. के. एल.भगत, सज्जन कुमार, टायटलर या नेत्यांवर दंगलीतील हिंसेबद्दल आरोप झाले, खटलेही दाखल झाले परंतु कोणीही कॉग्रेसचा पदाधिकारी व नेता, या आरोपींच्या बाजूने साक्ष देण्यासाठी कोर्टात गेला नाही. गुजरात मध्ये मात्र माया कोडनानी यांच्या वतीने साक्ष देण्यासाठी गेलेला साक्षीदार पुढे पक्षाचा अध्यक्ष झाला ! त्यातही न्यायालयाने त्या साक्षीदाराची साक्ष मान्य न करता आरोपीला गुन्हेगार ठरवून शिक्षा दिली हे विशेष ! पक्षात एखाद्या वा दुसऱ्या नेत्याची पार्श्वभूमी हिंसेची वा गुन्हेगारीची असणे वेगळे आणि याच पार्श्वभूमीचा व्यक्ती शिर्षस्थ पदावर विराजमान होणे वेगळे !

दंगलीचा आरोप असणा-या कांही कॉंग्रेस नेत्यांबाबत कांही काळ ते शीखविरोधी असल्याची प्रतिमा निर्माण झाली होती. मात्र ही प्रतिमा त्यांनी गौरविली नाही. उलट अशी चुकीची असल्याचे मान्य करून ती जाणीवपूर्वक बदलण्याचा प्रयत्न केला गेला. कॉग्रेसने आम्ही शिखविरोधी आहोत असा संदेश समाजात जाईल अशी भाषणे वा प्रचारही कधी केला नाही. राहुल गांधींनी अमृतसरच्या हरमन्दीर साहिब या मंदिरास भेट देऊन त्यांनी शीख पगडी देखील परिधान केली, ती अगदी अभिमानाने! गुजरातच्या नेत्याने मात्र दंगलीनंतर बराच काळ उलटून गेल्यावरही गोल टोपी घालणे देखील नाकारले ! कॉंग्रस पक्षाने सन १९८४ च्या नंतरच्या काळात शीखबहुल पंजाब या राज्यात एक शीख नेत्यांना प्रतिनिधित्व देवून शीख समुदायाची मने जिंकण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. अनेक शीख व्यक्तींची देशातील महत्वपूर्ण पदावर नियुक्ती केली. पंजाब मध्ये अवघ्या सात-आठ वर्षांतच कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेत आली आणि शीख व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला.

दंगलीतील जीवितहानी ,वित्तहानी यांची तुलना करणे चुकीचे आहे कारण एकाही व्यक्तीचा जीव हा बहुमोल आहे. मात्र दंगलीनंतरचे सौहार्दाचे प्रयत्न हे खूप महत्वाचे असतात. दंगलीनंतर कॉग्रेसने सतत सौहार्दाचे प्रयत्न केले आणि २० वर्षांनी का असेना पण कॉंग्रेस तर्फे एक शीख व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झाला. अर्थात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे कर्तृत्व केवळ एक शीख म्हणून कधीच नव्हते आणि कधी असणार देखील नाही. त्यांनी कॉंग्रेसच्या वतीने सन १९८४ साली झालेल्या हिंसेबद्दल समस्त भारतीयांसमोर माफी मागितली ! परवा राहुल गांधींनी हीच पक्षाची भुमिका असल्याचे लंडनमधे एका प्रश्नास उत्तर देताना सांगीतले. गुजरात दंगलीबाबत कोणाकडून माफी मागितली जाईल याची सुतराम शक्यता नाही, उलट गाडीखाली कुत्रे आले तरी दु:ख होतेखेद प्रकट करण्याचा आभास निर्माण करणारे पण वास्तवात मृतांची अवहेलना करणारे वक्तव्य केले गेले ! कारण त्यातील उन्माद आणि हिंसेची प्रतिष्ठा हा गुजरात दंगलीनंतर गुजरातेत सत्तेत आलेल्या सत्ताधीशांचा आत्मा बनला आहे. गुजरात मध्ये दंगलीतून तयार झालेल्या नेतृत्वाने त्यांच्या स्वतःच्याच नव्हे तर भारतातील जाती धर्म आणि वंशावर आधारित राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांचा त्यांच्या नेत्यांचा 'चाल ,चरित्र आणि चेहरा' बदलून टाकला !

राहुल यांची ओळख आजही ठराविक धर्माचे आणि प्रदेशाचे वा वंशाचे वा भाषेचे नेते म्हणून नाही ! आणि तशी ती असू नये अशीच त्यांची धोरणे आहेत, जी भारताच्या धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकास अनुसरून असून भारतातील सर्वच समाज घटकांना राहुल गांधी सोबत घेवून जात आहेत. देशाला जाती आणि धर्माच्या नावावर खंडित करणाऱ्यांकडून राहुल यांच्यावर पुढच्या काळात अशीच धादांत खोटी टीका आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे !

© राज कुलकर्णी


अहमदनगर :
जिल्‍हा वार्षिक योजने अंतर्गत जिल्‍हा विकासासाठी मंजूर निधीच्‍या खर्चाचे योग्‍य नियोजन करावे व निधी विहित मुदतीत खर्च करावा,अशा सूचना राज्‍याचे मृद व जलसंधारण, राजशिष्‍ट्राचार, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्‍याणमंत्री तथा जिल्‍हयाचे पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी दिल्‍या.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली जिल्‍हा नियोजन समितीची बैठक झाली.  यावेळी  जिल्‍हा परिषदेच्‍या अध्‍यक्षा शालिनीताई विखे पाटील, खासदार दिलीप गांधी, आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, आमदार भाऊसाहेब कांबळे, आमदार संग्राम जगताप, आमदार स्‍नेहलता कोल्‍हे,आमदार मोनिकाताई राजळे, जिल्‍हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्‍हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने, जिल्‍हा पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, जिल्‍हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे, प्रकल्‍प अधिकारी संतोष ठुबे, समाज कल्‍याणचे सहाय्यक आयुक्‍त पांडूरंग वाबळे  आदिंची यावेळी उपस्थिती होती.

लकमंत्री प्रा.शिंदे म्‍हणाले, जिल्‍हा वार्षिक योजने अंतर्गत सर्व साधारण योजनेसाठी अहमदनगर जिल्‍हयाला सन 2017-18 साठी 569 कोटी 86 लाख 75 हजार मंजूर निधीपैकी 563 कोटी 57 लाख 77 हजार एवढा निधी खर्च झाला आहे. एकूण 98.90 टक्‍के खर्च झाला असून अहमदनगर जिल्‍हा निधी खर्चात अव्‍वल क्रमांकावर असल्‍याचे त्‍यांनी यावेळी सांगितले. तसेच जिल्‍हा वार्षिक योजनेत सन 2017-18 च्‍या पुनर्विनियोजन प्रस्‍तावाना यावेळी मान्‍यता देण्‍यात आली. मंजूर निधी प्रस्‍तावित योजनांसाठी वेळेत खर्च करण्‍यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी प्राधान्‍य द्यावे अशा सूचना त्‍यांनी यावेळी केल्‍या. जिल्‍हा वार्षिक योजना सन 2018-19 अंतर्गत 588 कोटी 91 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्‍याचे पालकमंत्री प्रा.शिंदे यांनी सांगितले.
 या बैठकीत मागील विषयाच्‍या अनुषंगाने इतिवृत्‍तावर चर्चा झाली व इतिवृत्‍ताला मंजूरी देण्‍यात आली. दरम्‍यान जिल्‍हयातील अंगणवाडयांच्‍या वीज व्‍यवस्‍थेसंदर्भात धोरणात्‍मक निर्णय घेण्‍यासाठी तातडीने प्रस्‍ताव पाठविण्‍याच्‍या सूचना पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी दिल्‍या. तसेच वीज बिल अभावी बंद असलेल्‍या व रखडलेल्‍या  पाणी पुरवठा योजने संदर्भात पुढील आठवडयात स्‍वतंत्र बैठक घेण्‍यात येईल असे त्‍यांनी सांगितले. जिल्‍हयातील  रस्‍त्‍यांची  रखडलेली कामे ऑक्‍टोबरअखेर पूर्ण करण्‍याच्‍या सूचना  पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी संबधित अधिका-यांना दिल्‍या तसेच अंगणवाडी व शाळा खोली बांधकामाची मर्यादा वाढविण्‍याबाबत  ठराव करण्‍यात आला असून याबाबत  शासन पातळीवर आपण पाठपुरावा करणार असल्‍याचे  प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.           

यावेळी जिल्‍हयातील हासोबा देवस्‍थान,सडे ता. राहुरी, शृंगेश्‍वर मंदिर देवस्‍थान, संवत्‍सर ता.कोपरगाव, श्री मारुती मंदिर ट्रस्‍ट, सावरगांव ता.पारनेर, ओम गुरुदेव जंगली महाराज मेरुदंड आश्रम देवस्‍थान, इमामपूर ता. नेवासा, श्री क्षेत्र का‍शी केंदारेश्‍वर  देवस्‍थान, नागलवाडी ता. शेवगाव,  श्री सिध्‍देश्‍वर महाराज  देवस्‍थान, लिंपणगाव ता. श्रीगोंदा, श्री मुदगुलेश्‍वर  मंदिर देवस्‍थान, आर्वी ता.श्रीगोंदा, श्री अंबिका माता देवस्‍थान, वांगदरी ता. श्रीगोंदा,  खंडोबा देवस्‍थान कौठे बु. ता. संगमनेर,  श्री शेषनारायण देवस्‍थान कुंभेफळ ता.अकोले, श्री महादेव व मारुती मंदिर कुंभेफळ ता.अकोले, भैरवनाथ देवस्‍थान कोंभळी ता.कर्जत, श्री पावन मारुती  देवस्‍थान शिंगवे केशव ता. पाथर्डी, श्री हंगेश्‍वर देवस्‍थान, हंगेवाडी ता. श्रीगोंदा,  श्री क्षेत्र एकमुखी  दत्‍त देवस्‍थान जोर्वे ता. संगमनेर, श्री बिरोबा मंदिर देवस्‍थान, धांदरफळ खुर्द ता. संगमनेर,  श्री नागनाथ महाराज देवस्‍थान,हिरडगाव ता. श्रीगोंदा, श्री चांडैश्‍वर देवस्‍थान, चांडगाव ता. श्रीगोंदा, श्री सिध्‍देश्‍वर (महादेव) महाराज देवस्‍थान, आढळगाव ता.श्रीगोंदा, श्री केदारेश्‍वर देवस्‍थान,सातेफळ ता.जामखेड,  श्री शनि मंदिर  गोगलगाव ता. राहाता, रामगिरीबाबा देवस्‍थान,  पाथर्डी  व दैवदैठण देवस्‍थान, जामखेड  या यात्रास्‍थळांना क वर्ग दर्जा प्रदान करण्‍यात आला आहे.


अहमदनगर :
सततच्या पेट्रोल, डिझेल दरवाढ निषेधार्थ नगर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने  तहसिल कार्यालया समोर गाड्यांना धक्कामार आंदोलन करीत निदर्शने करण्यात आले. एक ही भूल, कमल का फूल! च्या घोषणा देत सत्ताधारी भाजप सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.

तालुकाध्यक्ष गहिनीनाथ (दादा) दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात आबा सोनवणे, गजेंद्र भांडवलकर, अशोक कोकाटे, अनिल नरवडे, श्याम कांबळे, मनोज भालसिंग, पापामिया पटेल, रामेश्वडर काळे, लक्ष्मण शिंदे, मोहन बोठे, वैभव म्हस्के, प्रितेश दरेकर, देवीदास टेमकर, ओमकार मोडळकर, पवन कुमटकर आदिंसह राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. केंद्रात व राज्यात भाजप-शिवसेना सरकार येऊन चार वर्षांचा कालावधी गेला आहे. हे सरकार कुठल्याच बाबतीत सर्वसामान्य जनतेला न्याय देऊ शकले नाही. विकासाच्या बाबतीत जाहिरातीद्वारे सतत दाखविण्यार्याल खोट्या आकडेवारीमुळे सर्वसामान्य जनता सत्ताधार्यांवर नाराज आहे. सर्वच पातळीवर अपयशी ठरलेल्या भाजप सरकारने पेट्रोल, डिझेल दरवाढीसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी दर असताना देखील देशात भाव वाढ झालेल्या दरानेच पेट्रोल विक्री चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर उतरल्यावर पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र सत्ताधार्यांरनी आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेते पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी-जास्त होत असताना देखील भाव वाढ सुरुच ठेवली आहे. सर्वसामान्यांच्या भावना तीव्र झाल्यानंतर काही पैश्यांनी भाव वाढ कमी करुन, मोठा दिलासा दिल्याचा आव सत्ताधारी आनत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आला आहे. महागाईने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले असताना पेट्रोल व डिझेल भाव वाढीने त्यात आणखी भर पडली आहे. ही फसवणूक थांबून सर्वसामान्य जनतेचा भावनेचा आदर करत पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन नायब तहसीलदार अर्चना भाकड यांना देण्यात आले.


MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget