DNA Live24 2015

भारत-चीन सबंध आणि संघर्ष (भाग २)



भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषांची आखणी आणि हद्दीच्या निशान्यांची निर्मिती अजिबात झाली नसल्यामुळे, या सीमारेषा संदिग्ध होत्या आणि त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यात केंव्हा न केंव्हा संघर्ष होणार याची जाणीव दोन्ही देशातील या विषयातील तज्ञ नेत्यांना होती !

लेखक : राज कुलकर्णी (उस्मानाबाद)

जगातील अनेक देशांचे परराष्ट्र धोरण देश स्वतंत्र झाल्यावर सुरु झाले. मात्र भारत हा असा देश आहे, ज्याच्या परराष्ट्र धोरणाची सुरुवात ही स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून झालेली आहे. भारतला स्वातंत्र्याच्या व जवाबदार राज्यपद्धतीबाबतच्या सुधारणा देण्यासाठी ब्रिटिशांकडून अनेक कमिशन , समित्या नेमल्या जात असताना ब्रुसेल्स येथे जागतिक साम्राज्यविरोधी परिषद सन १९२८ मधे भरली होती ,त्यात भारताच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू यांनी सहभाग नोंदवून जगातील सर्वच वसाहतीच्या स्वातंत्र्यासाठी आवाहन केले होते. तेंव्हापासून भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अंतर्गत परराष्ट्र धोरण असणारा एक विभाग निर्माण करण्यात आला होता ,ज्याचे प्रमुख नेहरू हेच होते! स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी याविषयीच्या मंत्रालयास Foreign Ministry असे न म्हणता ' External Affairs Ministry' असे सुचक नांव दिले होते.

दुसऱ्या महायुद्धात भारत हा ब्रिटीशांच्या बाजूने लढणारा एक देश म्हणून विजयी राष्ट्र आहोत ही आपली भूमिका होती. त्यामुळे 'India is contunuing entity' मान्य केल्यामुळे भारत हा देश युनोचा संस्थापक सदस्य आहे. पाकिस्तानला हे सदस्यत्व नंतर मिळवावे लागले आहे. चीन बाबतही भारतासारखीच स्थिती असली तरी चीनचे सन १९४५ सालातील प्रतिनिधीत्व १९४९ नंतर चीनमध्ये झालेले सत्ताबदलामुळे त्याचे स्वरूप जागतिक स्तरावर वेगळे राहिले ! भारत आणि चीन या दोन्ही देशांतर्गत झालेले राजकीय बदल, यांचा परिणाम त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर या पेक्षाही जास्त शेजारी राष्ट्रांशी असणा-या संबंधावर खूप वेगळ्या पद्धतीने पडला !

शेजारील 'राष्ट्र' हे 'परराष्ट्र' असले तरीही जगातील इतर राष्ट्रांशी जे धोरण असते त्यापेक्षा वेगळे धोरण शेजारील राष्ट्रांबरोबर 'परराष्ट्र धोरण' म्हणून राबवावे लागते. कारण शेजारील राष्ट्रांबरोबर असणा-या संबंधांचे परिणाम देशांतर्गत स्थितीवर होत असतात.
चीन आणि भारतात मुलभूत फरक असा की, ब्रिटिशांनी सत्तेचे हस्तांतरण केल्यावर भारतात त्यांनी ज्यांच्याकडे हस्तांतरण केले तेच पुढे सत्तेवर राहिले मात्र चीन बाबत हे घडले नाही. चीन मध्ये ब्रिटिशांनी ज्यांना सत्ता सोपवली ते सत्तेबाहेर गेले आणि तेही सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून !

भारताला ब्रिटीशांकडून मिळालेला तिबेटवरील पालकत्वाचा अधिकार हा साम्राज्यवादी धोरणाचा भाग असल्याचे जाहीर करून सत्तेवर येण्यापुर्वीच चीन मधील साम्यवाद्यांनी त्यास मान्यता दिली नव्हती. चीन मध्ये जनतेचे प्रजासत्ताक १९४९ च्या ऑक्टोबर महिन्यात स्थापन झाल्यावर त्यांनी जाहीर केले की, “We will librate Tibet ” याच वेळी नेहरू म्हणाले होते , “Librate, from whoom? चीनला तिबेट स्वतंत्र करायचा होता, मात्र कोणा पासून स्वतंत्र करायचा होता तर, भारतापासून स्वतंत्र करायचा होता ! चीनने तिबेटवर मार्च काढला आणि तिबेट त्यांच्या दृष्टीने स्वतंत्र केला. भारताने म्हटले चीनने तिबेट गिळंकृत केला !

चीने तिबेट पादाक्रांत केला, त्यावेळी भारतासमोर १९५०-५१ या दोन वर्षात अनेक प्रश्न होते. घटना लागू झाली होती, भूमी आणि उद्योग अधिग्रहण आणि जमीनदारी निर्मुलन कायद्याच्या तरतुदींना रद्द करून न्यायालयानी सरकारच्या विरोधात संघर्ष पुकारला होता. युनोमधे जम्मू आणि काश्मीर बाबत झालेला डिसेंबर १९४७ चा 'जैसे थे' आदेश आपणास मान्य असल्याचे आपण जवळपास तेरा महिन्यांनी जानेवारी १९४९ मध्ये जाहीर केले. स्थानिक जनतेचा पाठींबा होता तोपर्यंत आपण शक्य तेवढा भुभाग हस्तगत करून उरी परिसरातील भागात नियंत्रण रेषा ( LOC) मान्य करण्यात आली. देश स्वतंत्र झाल्यावर ब्रिटीश सैन्य अधिकारी आणि सैनिक ज्या फौजेत होते त्या फौजा २० जून १९४८ ला परत गेल्या आणि त्यानंतर भारतीय सैन्याने हैदराबादमध्ये एक कारवाई केली होती, तीही पोलिस कारवाई म्हणून!

तिबेटवर चीनने नियंत्रण मिळवेपर्यंत भारत-चीनच अगदी संदिग्ध सीमारेषा देखील प्रत्यक्ष चीनशी सलग्न नव्हती मात्र या बदललेल्या परिस्थितीत लदाख आणि नेफा म्हणजे आजच्या अरुणाचल प्रदेशाच्या भागात एकमेकांशी ती संलग्न बनली!

तिबेट वरील चीनच्या अधिपात्याने ब्रिटीश इंडिया आणि तिबेट यांच्यात मान्य केलेल्या जॉन्सन या रेषेस अमान्य केले गेले.भारत जॉन्सन रेषेस आंतरराष्ट्रीय सीमा मानत असल्यमुळे चीनने जॉन्सन रेषा ओलांडून लडाखच्या म्हणजेच भारताच्या भूभागावर अतिक्रमण केले असे आपण म्हणतो.आज तो प्रदेश चीन व्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो, जो प्रामुख्याने लदाख या काश्मीर मधील प्रांताचा पूर्व भाग आहे ! जो अक्साई चीन म्हणून ओळखला जातो.चीनने या भूभागावर नियंत्रण मिळवले असून या ठिकाणी असणार्या रेषेश 'प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा' (LOAC- Line of actual control) असे म्हटले जाते ! पुढे याच भागात सिकीयांग पर्यंत जाणारा रस्ता चीन ने बांधला आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील नियंत्रण रेषा ज्या एन जे ९८४२ या पॉंईंट पाशी संपते, त्याच्या आणि सियाचीनच्या उत्तरेदिशेचा पश्मिम भाग चीनने पाकिस्तानकडून एका करारांतर्गत ताब्यात घेतला आहे आणि या करारात या परीसराची मालकी वादग्रस्त असल्याचेही चीनने मान्य केले आहे.

तिबेट या प्रांतांचा भारतातील काश्मीर मधील लडाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि आताच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याच्या सबंध येतो. परंतु त्यावेळी सिक्कीम भारतात अद्याप सामील झाले नव्हते तर अरुणाचल प्रदेश देखील त्यावेळी नेफा म्हणजेच North Estern Frontier Agency या स्वरुपात अस्तित्व होते ! लडाख, तिबेट, सिक्कीम, नेफा, मिझोरम, नागालँड, मणिपूर, कोहिमा या सर्व प्रदेशातील लोक कांही तपशीलातील भेद वगळता सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिक दृष्ट्या एकमेकांशी साध्यर्म असणारे आहेत. या सर्वच प्रदेशातील जनता मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या एकाच म्हणजे मंगोलियन वंशाची असून धार्मिक दृष्ट्या त्यांच्यावर कांही स्थानिक उपसाना पंथासह बौद्ध धर्माचा प्रभाव आहे. हा सर्व संपुर्ण प्रदेश आणि त्यातील जनता चीनमधील जनतेशी पुष्कळअंशी सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिकदृष्ट्या एकसारखी आहे. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला त्याच्या पुर्व सीमा सुरक्षित करत असताना ,या सर्व सांस्कृतिक आणि वांशिक साध्यर्म्याचा आणि त्यातील भेदांचा देखील अभ्यास करणे गरजचे आहे. परंतु आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाच्या प्रेरणांची सुरूवात नेमक्या कोणत्या शतकापासून करायला हवी आणि ती कितपत योग्य वा अयोग्य यांवर वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करणे भारत चीन संघर्षाच्या अभ्यासात गरजेचे आहे.

भारताला स्वतंत्र होवून तीन वर्ष उलटले होते आणि दुसरे महायुद्द संपून शीतयुद्धाची सुरुवात होवून पाच वर्षाचा काळ उलटला होता. जग दोन ध्रुवात विभागले गेले होते. राजकीय दृष्ट्या पाश्चात्य राष्ट्र जवळची तर संलग्नतेच्या दृष्टीने रशिया आणि चीन सारखी साम्यवादी राष्ट्रे जवळ होती.रशिया आणि चीन यांच्यात त्यावेळी परस्पर सहकार्याचे अनेक करार झालेले होते, आणि त्यांच्यात त्यावेळी अजिबात कोणतेही मतभेद नव्हते ! अशावेळी पाश्चात्य राष्ट्रांसोबत जाणे म्हणजे चीन आणि रशिया दोघांचेही शत्रुत्व ओढवून घेणे अशी ती स्थिती होती !

भारताला प्रगती साध्य करायची असेल तर सर्वांचेच सहकार्य अपेक्षित होते, जे केवळ अलिप्ततावादी धोरणातूनच साध्य केले जावू शकत होते. त्याच बरोबर आपल्या देशाला सर्वांकडून सहकार्य प्राप्त करायचे असेल तर जगात आणि प्रामुख्याने भारतीय उपखंडात कोणत्याही प्रकारचे नवीन युद्ध होण्यापासून रोखणे देखील तेवढेच महत्वाचे होते !

तिबेटवर चीनचे आधिपत्य निर्माण झाल्यावर केवळ निषेध करण्यापलीकडे भारताने कांही केलेही नाही.भारताने एवढेच केले की, चीनने तिबेटवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर भारतात आलेल्या तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांना आश्रय दिला. दलाई लामा यांनी भारतातूनच नोव्हेंबर १९५० मध्ये चीन विरोधात युनो मध्ये अपील दाखल केले ! एकप्रकारे भारताने चीनचे तिबेटवरील आधिपत्य मान्य केले असाच त्याचा अर्थ होता.

चीनच्या या तिबेट विषयीच्या आक्रमक वृत्तीबद्दल गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान सरदार पटेल यांनी पंतप्रधान नेहरूंना ९ नोव्हेंबर १९५० रोजी एक पत्र पाठवले!

त्या पत्रात नेमके काय होते ? भारत त्यावेळी तिबेटची मदत करू शकत होता काय आणि भारताने तिबेटवरील चीनीची अधिसत्ता रोखण्यासाठी काय काय करायला हवे होते ? आणि तसे करणे शक्य होते का ? या सर्व बाबींचा विचार वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करणे गरजेचे ठरते!

© राज कुलकर्णी
क्रमश :

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget