DNA Live24 2015
September 2018


#कोंबडं_झाकलं,
#तरी_उजाडणारच!

राफेल भ्रष्टाचार प्रकरणात आठ दहा दिवसांपूर्वी फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅन्झवा ओलांद यांनी मेडियापार्ट या फ्रेंच वृत्तसंस्थेला मुलाखत देऊन पहिला बाॅम्ब टाकल्यानंतर, काल दुसरा स्फोट झाला. भारत सरकारच्या संरक्षण खात्यातील एका उच्च पातळीवरील अधिकाऱ्याने राफेल विमानांच्या किंमतीवर, करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याआधी एक महिना, लिखित स्वरूपात तीव्र आक्षेप घेतला होता अशी खळबळजनक बातमी "द इंडियन एक्सप्रेस" या प्रतिष्ठित इंग्रजी दैनिकाने प्रसिद्ध केली आहे. स्वच्छ प्रतिमेचा आव आणणाऱ्या भाजपा सरकारचा बुरखा आता पूर्ण फाटला आहे.

-----------------------------------------------

युपीए सरकारच्या काळात सहा विविध कंपन्यांच्या विमानांच्या चाचण्या करून हवाई दलाने फ्रेंच बनावटीची राफेल किंवा जर्मन बनावटीची युरोफायटर्स या विमानांची शिफारस सरकारला केली होती. अंतिमतः राफेलची निवड झाली. तथापि, जुना करार मोडून नव्या करारात मोदी सरकारने प्रत्येकी ६०० ऐवजी १६०० कोटी रुपये द्यायचं ठरवलं तेव्हा अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे डोळे पांढरे झाले.

संरक्षण खात्यात, सह सचिव (खरेदी - हवाई दल) या पदावर काम करणाऱ्या सदर अधिकाऱ्याने आपल्याकडे आलेल्या कराराच्या फायलीवर आपला विरोध स्पष्टपणे नमूद केला. राफेल बरोबरची स्पर्धा थोडक्यात हरलेली युरोफायटर्स, आपल्या दरात २०% सवलत द्यायला तयार झाली आहे (जी हवाई दलाने संमत केली होती). त्यामुळे राफेलची अवाढव्य किंमत लक्षात घेता, पुन्हा एकदा युरोफायटर्सचा विचार करावा अशी स्पष्ट शिफारस त्याने केली. उत्पादन खर्च आणि तंत्रज्ञान यांचं सविस्तर संकलन करून त्याने, राफेलपेक्षा किंचित कमी दर्जाची सुखोई ही रशियन बनावटीची १०० विमानं ३६ राफेलच्या दरात हिंदुस्तान एराॅनाॅटिक्स भारतात बनवते, हे सुद्धा सिद्ध केलं.

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, त्यानंतर अचानक हा अधिकारी 'प्रशिक्षणाच्या' रजेवर गेला. त्याच्या जागी दुसरा अधिकारी आला. त्याहून वरिष्ठ पदावर असलेले, महासंचालक (संरक्षण खरेदी) यांनी या आक्षेपाला न जुमानता, आपल्या अधिकारात मोदी सरकारच्या कराराला मान्यता दिली.

आज संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी केविलवाणा खुलासा करतायत की यात पूर्ण पारदर्शकता होती आणि सर्व नियमांचं पालन केलं आहे. पण इतक्या प्रचंड व्यवहारात आणि संरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयात नोकरशहांचा शब्द जनतेने का स्वीकारावा? ही लोकशाही आहे. स्थितप्रज्ञतेचा कितीही आव आणला तरी मोदी यांना यावर बोलावंच लागेल. 'ना खाऊंगा ना खाने दुंगा' ही प्रतिज्ञा करुन ते चौकीदार बनले आहेत. फ्रान्सशी झालेला राफेल करार हे एकमेव प्रकरण आहे असं आपण गृहित धरून चाललो आहोत. पण रशिया, दक्षिण कोरिया आणि इस्रायल या देशांबरोबर त्यांनी केलेल्या संरक्षण करारांमध्ये सुद्धा अनिल अंबानी यांची रिलायन्स भागीदार आहे अशी बातमी "द स्क्रोल" या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. हे रहस्य काय, हे मोदी आपणहून सांगतील असं वाटत नाही. म्हणूनच आम्ही संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशीची मागणी केली आहे. कुणाचे हात किती बरबटलेले आहेत ते या चौकशीत बाहेर पडेल.

एक गोष्ट मात्र खरी की मोदी सरकार आज प्रचंड धास्तावलेलं आहे. रविशंकर प्रसाद आजकाल प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांवर खेकसतात. गुजरात निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसने पाकिस्तानशी हात मिळवले आहेत असा अचरट आरोप त्यांनी केला. आज अरुण जेटली म्हणतात, राहुल गांधी आणि फ्रॅन्झवा ओलांद यांचं संगनमत आहे. मानसिक तोल ढळला की माणसं अशी बेताल बोलतात.

पण ही लपवाछपवी किती काळ करणार? आपल्या मराठीत एक म्हण आहे; 'म्हातारीने कोंबडं झाकलं, तरी उजाडायचं रहात नाही!'

#बाळासाहेब_थोरात

अहमदनगर :
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकित उभे राहणार्‍या गुन्हेगारी पार्श्‍वभुमीच्या उमेदवारांना आरोपपत्र दाखल झालेल्या प्रलंबीत खटल्याची माहिती जाहिरातीच्या स्वरुपात वृत्तपत्रात व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात प्रसिध्द करण्याच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी भारतीय देशभक्त पार्टीच्या वतीने करण्यात आली. 

काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकित या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवडणुक शाखेचे उपजिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर यांच्याशी चर्चा करुन निवेदन दिले. उपजिल्हाधिकारी आनंदकर यांनी राज्य निवडणुक आयोगाने देखील या संदर्भात अंमलबजावणीचे निर्देश दिलेले असून, जिल्हा पातळीवर देखील याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी आश्‍वासन दिले.

यावेळी अ‍ॅड.शिवाजीराव डमाळे, अ‍ॅड.महेश शिंदे, अ‍ॅड.कुंदन पाटील, अ‍ॅड.स्वाती गायकवाड, सिताराम गायकवाड, कर्नल काशीद, सुभेदार आंधळे, रावसाहेब काळे, पोपटराव बनकर, बाबासाहेब ढाकणे, शिवाजी दळवी, राजेंद्र शिंदे, भगवानराव कराळे, रंजनी ताठे, योगेश खेंडके, मिलिंद डंबे, मोहनदादा ठोंबरे, संतोष धिवर, युवराज पाखरे, अनिल ओहोळ, अशोक कासार आदी उपस्थित होते.

मंगळवार दि.25 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांची जाहिरात करणे विषयी आदेश दिले. या निर्णयाचे भारतीय देशभक्त पार्टीच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. भारतीय देशभक्त पार्टीला अभिप्रेत असलेली आणि घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातली लोकशाही रुजविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने संसदेस दिलेला आदेश हा अतिशय महत्त्वाचा असा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची अंमलबजावणी प्रशासनाची असणार आहे. किंबहुना प्रशासनाने ही जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले अनेक लोकप्रतिनिधी सत्तेत असल्याने लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी प्रवृत्ती बाबतचा आदेश काढून प्रस्थापित गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांना धक्का दिलेला आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाची जुजबी कार्यवाही करून, म्हणजे गुन्हेगारी प्रवृत्तीची उमेदवार हा आपल्या प्रतिष्ठेची जपणूक करण्यासाठी तो स्वतःची जाहिरात हा कुठेतरी अडगळीच्या जागेवर करून स्वतःचे खरे रूप मतदारांसमोर आनणार नाही. भारतीय देशभक्त पार्टीच्या वतीने या निर्णयाचे समर्थन करण्यात येत असून, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवाराने त्याची स्वतःची जाहिरात ठळक अक्षरांमध्ये प्रभावी वृत्तपत्रात व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर  3 वेळा देणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उमेदवार बाजूला पडून, योग्य असा उमेदवार त्याठिकाणी निवडला जाऊ शकतो. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवाराची जाहिरात केलेली जागेची पाहणी किंवा त्याबाबतचा अहवाल प्रशासनाने देणे बंधनकारक करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाने केल्यास खरी लोकशाही प्रस्थापित होऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होणार नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

प्रकाश संश्लेषणामुळे पिकांची अन्न बनविण्याची क्रिया घडते. प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया पानातील हरितद्रव्यावर अवलंबून असते. हरीतद्रव्याच्या निर्मितीसाठी  मॅग्नेशियम अत्यंत महत्वाचे आहे.  

मॅग्नेशियम नावाचा घटक हरितद्रव्य निर्मिती व प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेत महत्वाचा घटक आहे. कर्बोदके, प्रथिने व मेद तयार होण्यासाठी मॅग्नेशियम उपयुक्त असतो. संप्रेरके व ऊर्जा तयार होण्यच्या प्रक्रियेमध्ये मॅग्निशियम अन्नद्रव्य महत्वाचे आहे. मॅग्निशियममुळे पिकात न्युक्लिक आम्ल तयार होण्याची क्रिया घडते. त्यामुळे पिकांची व मुळांची वाढ लवकर होते. नत्र, लोह, बोरॉन, जस्त, तांबे व मॅंगेनीज यांचे पिकांमध्ये शोषण वाढविले जाते. पिकांमध्ये शर्करेचे वहन  मॅग्निशियममुळे चांगल्या प्रकारे होते. मॅग्निशियममुळे बीजोत्पादन सुद्धा दर्जेदार होते. 

कडू कारले, हे त्याच्या कडूपणाबद्दल खरे तर बदनाम आहे. पण या कडू कारल्यांमुळे एखाद्या गावात परिवर्तन घडू शकतं, आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावून रोजगारासाठी स्थलांतरासारखे सामाजिक प्रश्नही निकाली होऊ शकतात, यासारखी गोड बातमी नाही. कडू कारल्यामुळे ही गोड कहाणी घडलीय ती मुठवलीतर्फे तळे ता. माणगाव या गावात. इथल्या शेतकऱ्यांनी समूह शेतीतून ही किमया साधली. मुख्यमंत्री ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानाअंतर्गत शासनाचा कृषि विभाग, आत्मा अशा विविध विभागांच्या तांत्रिक सहाय्यातून आता हा यशाचा गोडवा येथील शेतकरी चाखत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात रायगड जिल्ह्यातील 22 ग्रामपंचायतींमधील 56 गावांचा समावेश आहे. त्यात माणगाव तालुक्यातील मुठवलीतर्फे तळे या ग्रामपंचायतीची निवड झाली आहे. या ग्रामपंचायतीत मुठवलीतर्फे तळे, निवी, उमरोली दिवाळी ही गावे येतात. मुठवली व निवी या गावाजवळून वर्षभर नदी वाहते. या नदीच्या पाण्यावर वनराई बंधारे घालून गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून पंधरा ते वीस एकर क्षेत्रावर कारले व भाजीपाला लागवड केली जात आहे. कृषि विभाग पंचायत समिती, स्वदेश फाऊंडेशन मार्फत शेतकऱ्यांना डिझेल इंजीन, पाईप, मंडपासाठी जाळी देण्यात आली व महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागामार्फत वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच शेतकरी संकरीत कारले पिकाची लागवड करीत आहेत व कारले पिकास चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकरी ह्या पिकाकडे वळले आहेत.

यावर्षी (सन 2017-18 मध्ये) 64 शेतकऱ्यांनी 82 एकर क्षेत्रावर अमनश्री व अभिषेक या संकरीत कारले वाणाची लागवड केली होती व त्याचे उत्पादनही एकरी 5-6 टन असे चांगल्या प्रकारे मिळाले. तसेच खर्च वजा जाता एकरी 1 लाख रुपयांपर्यंत निव्वळ नफा मिळाला. नुकतेच झालेल्या क्षेत्र भेटीत जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी व ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सुब्रमण्यम यांनी या शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे कौतूक केले. या गावात उत्पादित होणारी कार्ली निर्यातक्षम प्रतीचे आहेत. त्यामुळे व्यापारी हा माल प्रत्यक्ष शेतावर येऊन खरेदी करीत आहेत. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांनी पॅक हाऊस तसेच भाजी पाल्याचे उत्पादन शहरी मार्केट पर्यंत नेण्यासाठी सरकारी विक्रीसाठीची व्हॅन या प्रकल्पांतर्गत मंजूर असून आत्मा योजने अंतर्गत 13 लाख 50 हजार एवढे अनुदान मंजूर आहे. ही व्हॅन या शेतकऱ्यांना मिळाल्यास ते थेट लांबच्या बाजारात आपला माल नेऊन अधिक फायदा मिळवू शकतील.

मुख्यमंत्री ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियानाअंतर्गत या शेतकऱ्यांना शासनाकडून आधुनिक तंत्रज्ञान वापराबाबत मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न व मार्गदर्शन होत आहे जेणे करुन या भागात कारले पिकाचे क्षेत्र वाढून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास तसेच रहाणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल. पुढील टप्प्यात 'उन्नत शेती समृध्द शेतकरी अभियाना अंतर्गत 100 एकर क्षेत्राचा समावेश करून या गावामध्ये गट शेती उपक्रम राबवण्याचा मानस या अभियानाच्या निमित्ताने व्यक्त होत आहे. त्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांची तयारी असून पुढील वर्षासाठी 30 नवीन लाभार्थी कारले लागवड करण्यास उत्सूक आहेत. ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान अंतर्गत पुणे येथे आधुनिक तंत्रज्ञान व त्याचा वापर पाहण्यासाठी किसान प्रदर्शनासाठी शेतकऱ्यांची सहल आयोजित केली होती. याचा त्यांना शेती करीत असताना फायदा झाला. आता शेतकरी दुबार पीक पद्धतीकडे वळत असून त्यामुळे या भागातून रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्यांचे प्रमाणही कमी झाले आहे.
-डॉ. मिलिंद मधुकर दुसाने
प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी,
रायगड- अलिबाग
@'महान्यूज'

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार) परसबाग (रु.500/), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष :- 
1) लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
2) लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
3) जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
4) लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत.
5) उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
6) लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर सदर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद कृषि विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात योजना अंमलबजावणी करीता अनुक्रमे रु. 236.59 कोटी व रु. 83.30 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती भरण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून जीआयएस आधारीत संकेतस्थळाची (वेबसाईट) निर्मिती करण्यात आली आहे. या संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांची सविस्तर यादी (त्याने लाभ घेतलेले घटक, त्याला देण्यात आलेले अनुदान इत्यादी बाबतची माहिती) टाकण्यात येते. सदर माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात येते. योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.


सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज https://agriwell.mahaonline.gov.in या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रियस्तरावर संबंधित जिल्ह्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषि आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले आहे.

- जयंत कर्पे,
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
@'महान्यूज'

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर सदर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद कृषि विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात योजना अंमलबजावणी करीता अनुक्रमे रु. 236.59 कोटी व रु. 83.30 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती भरण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून जीआयएस आधारीत संकेतस्थळाची (वेबसाईट) निर्मिती करण्यात आली आहे. या संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांची सविस्तर यादी (त्याने लाभ घेतलेले घटक, त्याला देण्यात आलेले अनुदान इत्यादी बाबतची माहिती) टाकण्यात येते. सदर माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात येते. योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना-
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार) , इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच- रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच रु.25 हजार) यासाठी अनुदान दिले जाते. राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत देय अनुदानाची रक्कम, आरटीजीएसद्वारे थेट त्याच्या बँक खात्यावर देण्यात येते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष :-
1) लाभार्थी अनुसुचित जाती / नवबौद्ध प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
2) लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
3) जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
4) लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत.
5) उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
6) लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टरपर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर असणे बंधनकारक आहे)


- जयंत कर्पे,
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

@'महान्यूज'

बाळाच्या नाभीनाळेतील मूळ पेशी म्हणजेच स्टेम सेल्स जतन करून भविष्यात त्याचे वैद्यकीय सुरक्षाकवच तयार करण्याचे तंत्रज्ञान आता आपल्या ओळखीचे होऊ लागले आहे. आता हे तंत्रज्ञान बऱ्यापैकी सर्वज्ञात झाले असले तरी पाच ते सहा वर्षांपूर्वी हा विषय नवीन होता. त्यातून पुणे, मुंबईनंतर सांगलीसारख्या ठिकाणी यामध्ये अनिश्चितता होती. पण, ग्रामीण भागातील मातांनाआपल्या बाळाच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी डॉ.मेघनाद जोशी यांनी सहा वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2012 साली स्टेमप्लस क्रायोप्रिझर्व्हेशन ही संस्था स्थापन केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील डीसीजीआय आणि एफडीए मान्यताप्राप्त स्टेमसेल जतन करणारी ही बँक आहे.

बाळाच्या जन्मानंतर लगेचच नाभीनाळेतील रक्त एका विशिष्ट प्रकारच्या बॅगेमध्ये घेतले जाते. स्टेम सेल वेगळे करण्याची प्रक्रियासंपूर्ण जंतुविरहित व विशिष्ट अशा क्लास 10000 प्रयोगशाळेत केली जाते. त्यानंतर पेशी उणे 196 अंश सेल्सिअस तापमानात जतन करून ठेवल्या जातात. या शक्तिशाली पेशींचा उपयोग आपण आपल्या तसेच परिवारातील इतर सदस्यांच्या आजारांवर मात करण्यासाठी करू शकतो, हे वैद्यक शास्त्रात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे डॉ.मेघनाद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली स्टेमप्लस क्रायोप्रिझर्व्हेशन ही बँक सुरू आहे.

सुरुवातीला हे तंत्रज्ञान नवीन असल्याने येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या जेमतेमच होती. त्यामुळे या बँकेमध्ये आवश्यक विविध साधनसामग्री म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे होते. ना नफा ना तोटा अशीच या बँकेची अवस्था होती. त्यामुळे बँकेमध्ये काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांचे पगार करणेही बऱ्याचदा अवघड होऊन बसत होते. दोन वर्षे ही अवघड कसरत डॉ.जोशी यांनी पेलली.

दरम्यान 2015 साली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू केली. त्यावेळी संस्थेने बँक ऑफ इंडियात संपर्क साधला. त्यातून त्यांना पाच लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. याबाबत संस्थेचे संचालक शशिकांत देसाई म्हणाले, ग्रामीण भागातही सुविधा देण्यासाठी व बाळाच्या पेशी जतन करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभा करण्यासाठी लाखो रुपये गुंतवणूक केली आहे. मात्र, सुरुवातीला ही संकल्पना नवीन असल्याने महिन्याकाठी आमच्या संस्थेकडे 3 ते 4 ग्राहक येत असत. त्यातून जमा खर्चाचा ताळमेळ बसायला कठीण जात होते. अशावेळी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून पाच लाख रुपये कर्जाची (कॅश क्रेडिट) साथ मिळाली.एखाद्या वेळी ग्राहक कमी आले तरी या रकमेतून आम्ही कर्मचाऱ्यांचे पगार व अन्य बँकेसाठी आवश्यक बाबी करू शकत होतो. या तंत्रज्ञानाबाबत जाणीवजागृती निर्माण करण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न केले. त्यामुळे आता ग्राहकांची संख्याही महिन्याला 20 पेक्षाअधिक होत असते. आमच्याकडे आज जवळपास 20 कर्मचारी आहेत. आम्हाला मुद्रा योजनेची साथ मिळाल्याने बऱ्याचशा गोष्टी सोप्या झाल्या.

स्टेमप्लस क्रायोप्रिझर्व्हेशन संस्थेकडे सांगलीशिवाय सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर, कर्नाटकातील विजापूर, चिकोडी येथूनही सॅम्पल्स येतात. त्यांची चेन्नई येथे एक फ्रॅन्चाईचीही आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील डीजीसीए आणि एफडीए मान्यताप्राप्त स्टेम सेल करणारी ही बँक आहे. या ठिकाणी विविध प्रकारच्या आठ प्रयोगशाळा (लॅब) आहेत. एकूणच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे स्टेमप्लस संस्थेला मोठा आधार मिळाला.

- संप्रदा बीडकर
माहिती अधिकारी, सांगली
@'महान्यूज'


औरंगाबाद :
शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे राज्य व केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासह शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात शिर्डी (अहमदनगर) येथे शेतकरी अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

शिर्डी येथे शेतकरी संघटनेचे १४ वे संयुक्त अधिवेशन दहा ते १२ डिसेंबर दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीसाठी गांधी भवन येथे घनवट यांच्या उपस्थितीत कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. यावेळी मराठवाडा अध्यक्ष कैलास तवार, वकील आघाडीचे राज्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, एस. एम. पंडित, जिल्हाध्यक्ष जी. पी. कदम, शहराध्यक्ष शेख रशीद पटेल आदी उपस्थित होते. घनवट म्हणाले की, अधिवेशनानिमित्त राज्यभर दौरे सुरू असून ठिकठिकाणी बैठका घेत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला जात आहे. अधिवेशनाला औरंगाबाद जिल्ह्यातून २५ ते ३० हजार कार्यकर्ते उपस्थित राहतील.

हरणखेड येथील शेतकरी किरण चोपडे यांनी शेततळ्याच्या पाण्यावर शेडनेटमध्ये शिमला मिरची शेती केली आहे. भर उन्हाळ्यातही त्यांच्या शेततळ्यात पाणी आहे. 40 फूट खोल असलेल्या शेततळ्यात सध्या 18 फूट पाणी आहे. सन 2016-17 मध्ये फळबाग मिशन अंतर्गत त्यांनी शेतात शेततळे घेतले आणि पावसाच्या खंड काळात, रब्बी हंगामात पिकांना पाणी देण्याची त्यांची चिंता मिटली. शेततळ्यामध्ये अस्तरीकरण केले. अस्तरीकरणामुळे साठलेल्या प्रत्येक पाण्याचा थेंबन् थेंब उपयोगात आणता येणे शक्य आहे. शेततळ्याची लांबी व रूंदी 52 बाय 42 आहे. त्यांना या शेततळ्यापोटी अनुदानाची 3.25 लक्ष रक्कम मिळाली आहे. शेततळे घेतल्यानंतर लगेच शेड नेटसाठी अर्ज केला. मलकापूर तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयातून अर्ज संमत झाल्याचे व शेडनेट मिळाल्याचे कळाले. आनंद झाला आणि आधुनिक शेती करण्यासाठी त्यांची पावले आणखी सरसावली. शिक्षणाने कृषि व दुग्धव्यवसायातील पदविका मिळविल्यानंतर नोकरीच्या मागे न लागता.. आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याचे किरण चोपडे यांनी ठरविले. कुटुंबियांच्या 7 एकर शेतीवर न थांबता त्यांनी 14 एकर शेती ठोका पद्धतीने केली.

या संपूर्ण 21 एकर शेतीवर आज ठिबक सिंचन पद्धतीने सिंचनाची व्यवस्था केली आहे. संपूर्ण शेतात ठिबकच्या नळ्यांचे अंथरण आहे. पाऊस लांबल्यानंतर किंवा खंड पडल्यानंतर पिकांना सिंचन देऊन त्यांचे संरक्षण कसे करायचे हा मोठा यक्ष प्रश्न त्यांच्यासमोर असायचा. शेतातील निंबू, सिताफळ यांच्यासह कापूस व तूर पिकाला कसे तारायचे या चिंतेने त्यांना ग्रासलेले असायचे. मात्र शेततळ्याने त्यांचे संपूर्ण प्रश्न मार्गी लावले आहे. शेततळ्यातील पाण्यावर पावसाच्या खंड काळात कापूस व तूर पिकाला त्यांनी सिंचन दिले. तसेच निंबू फळपिकाला पाणी देऊन दमदार उत्पादन त्यांनी घेतले. निंबाची 125 झाडे त्यांनी अडीच एकर क्षेत्रावर लावली आहेत. ही झाडे या भर उन्हाळ्यातही टवटवीत आहेत. कारण शेततळ्याच्या पाण्यावर त्यांना सिंचन मिळत आहे.

त्याचप्रमाणे बांधावर लावलेली सिताफळाची झाडेही याच पाण्यामुळे वाचली आहेत. मान्सूनपूर्व कापूस व तूर पिकालाही शेततळ्यातील पाण्यामुळे शाश्वत सिंचन मिळत आहे. तूरीचे उत्पादन त्यांना एकरी 7 क्विंटल मिळाले आहे. ते केवळ या शेततळ्यामुळे मिळाले असल्याचे किरण चोपडे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कापसाचे एकरी 10 ते 11 क्विंटल उत्पादन या अवर्षण परिस्थितीतही त्यांना घेता आले तेही केवळ या शेततळ्याच्या पाण्यावरच. केवळ पारंपारिक पिकांना शाश्वत सिंचन म्हणून त्यांनी शेततळ्याकडे पाहिले नाही, तर शेडनेटची व्यवस्थाही केली. सध्या अर्धा एकर शेत व्यापणारे शेडनेट त्यांच्याकडे आहे. त्यामध्ये शिमला मिरचीचे उत्पादन ते घेत आहे. बेड पद्धतीने शिमला मिरची त्यांनी लावली आहे. या मिरचीला ठिबक सिंचन केले आहे. तसेच शेततळ्यातील पाण्यावर संरक्षित सिंचन आहेच.

केवळ शेती परवडत नाही.. म्हणत बसण्यापेक्षा काहीतरी बदल करीत शेती केल्याशिवाय पर्याय नाही. हे किरण चोपडे यांना कळाले. त्यांनी शेततळे घेतले आणि ते शक्य करून दाखविले. त्यांनी शेतीसोबतच जोडधंदा असलेल्या दुग्धव्यवसायाचाही आधार घेतला आहे. त्यांच्याकडे गीर जातीच्या 4 गावरान गायी आहेत. या गायींवर त्यांच्या कुटंबाचा दुधाची गरज भागते. तसेच शेतात शेणखत, फवारणीसाठी गोमूत्र मिळते, असा दुहेरी उपयोग ते गोपालनातून करीत असतात. या कामी त्यांना त्यांची आई श्रीमती शोभाबाई भानुदास चोपडे, भाऊ संदीप चोपडे व दिनेश चोपडे यांची सार्थ मिळते. त्यामुळे हरणखेडसारख्या अवर्षणग्रस्त परिसरामध्ये शेततळ्याच्या पाण्यावर शाश्वत व संरक्षित सिंचनाची सुविधा किरण चोपडे यांनी करून दाखविली आहे. तसेच तालुका कृषि अधिकारी श्री.पवार व त्यांची चमू त्यांच्या नेहमी मार्गदर्शनासाठी सज्ज असतात. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे त्यांची समृद्धीच्या मार्गावर असलेली शेती. त्यांच्या या कामामुळे परीसरात त्यांचा आदर्श निर्माण झाला आहे. एवढे मात्र नक्की…!

- निलेश तायडे,
माहिती सहायक, जिमाका, बुलडाणा
@'महान्यूज'

मागील काही वर्षांमध्ये पारंपरिक शेतीबरोबरच पूरक व्यवसाय करुन उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याची कास शेतकरी व शेतमाल उत्पादकांनी धरली आहे. राज्य व केंद्र सरकारने या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना अंमलात आणल्या आहेत. निसर्गाची साथ आणि शेतकऱ्यांचे प्रयत्न यामुळे विविध पिकांच्या उत्पादनामध्ये भारताने जागतिक पातळीवर ठसा उमटवला आहे. देशातील अन्नधान्याची गरज भागविल्यानंतर शेती उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करण्यास सुरुवात झाली. यातूनच अतिरिक्त प्रमाणात उत्पादित झालेल्या शेतमालावर अन्न प्रक्रिया करण्याची गरज निर्माण झाली. अन्न प्रक्रिया उद्योग भारतामधील पाचव्या क्रमांकावरील मोठे उद्योगक्षेत्र आहे. लवचिक आयात धोरण आणि शासकीय धोरणांमुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगांना निरंतर प्रोत्साहन मिळत आहे. 

आठव्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातर्फे अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना अनुदान देण्याच्या व्यतिरिक्त अन्न प्रक्रिया संकुल (फुड पार्कस्) स्थापित करण्यास भर देण्यात आला. त्यानंतर 11 व 12 व्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान तीन विशाल अन्न प्रक्रिया संकुल (मेगा फुड पार्कस्) मंजूर करण्यात आले होते. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत राज्य शासनाच्या सक्रिय सहभागाद्वारे केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान (नॅशनल मिशन ऑन फुड प्रोसेसिंग) सुरु करण्यात आले. अन्न प्रक्रिया अभियानात केंद्र शासनाने सहभाग काढून घेतल्यामुळे राज्यस्तरावर अन्न पक्रिया उद्योगाला चालना देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.

महाराष्ट्राची जवळपास 65 टक्के लोकसंख्या कृषि व कृषि संलग्न क्षेत्राशी जोडलेली आहे. राज्यात प्रामुख्याने भात, ज्वारी, बाजरी, गहू, तूर, मूग, उडीद, हरभरा व इतर डाळींचे उत्पादन होते. भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीनबरोबरच सरकीसारखी प्रमुख तेलबिया पिके, ऊस आणि हळद ही नगदी पिके घेतली जातात. विविध प्रकारची पिके, फळपिके यांच्या उत्पादनासाठी महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्यात आंबा, केळी, संत्री, द्राक्षे, डाळिंब, पेरू, काजू, स्ट्रॉबेरी व कलिंगड इत्यादी फळे व भाज्यांमध्ये टोमॅटो, बटाटे, भेंडी, वांगी इत्यादींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. कापणीनंतर अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी व पायाभूत सोयींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगास चालना देणे अत्यंत महत्वाचे होते. याच दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री यांच्या पुढाकाराने कृषि प्रक्रियेकरिता नवी योजना हाती घेण्यात आली. त्यातून राज्याची कृषि प्रक्रिया योजना राबविण्याचा निर्णय घेऊन, ‘मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना’ राज्यामध्ये सुरु करण्यात आली. ही राज्य पुरस्कृत योजना असून 2017-18 आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्ष राबविण्यात येणार आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये :
• शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी शेतकरी सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास तसेच प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
• अन्न प्रक्रियेद्वारे उत्पादित मालास ग्राहकांची पसंती, बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
• कृषि व अन्न प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे.
• तसेच ग्रामीण भागात लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

आंबा, कांदा, कडधान्य व तेलबियांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्नप्रक्रिया होते. तसेच दुग्धोत्पादन, मासेमारी, कुक्कुटपालन यांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्पादन ही राज्याची ओळख आहे. 'मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया' योजनेतील 'कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण' व 'शीतसाखळी योजने' अंतर्गत फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत. तसेच पात्र संस्थांमध्ये फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने, इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा स्थापित करीत असलेले शासकीय, सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादन कंपनी/गट, महिला स्वयंसहायता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी फळे व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना योजनेमध्ये प्राध्यान्य देण्यात येणार आहे.

सहभाग कोण घेऊ शकतात :
• फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इ. आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालवणारे किंवा स्थापित करीत असलेले शासकीय/सार्वजनिक उद्योग.
• सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी/गट
• सक्षम महिला स्वयंसहाय्यता गट
• खाजगी उद्योग क्षेत्र
• ग्रामीण बेराजेगार युवक
• सहकारी संस्था

अर्थसहाय्य मिळणारे घटक व मापदंड :
• कृषि व अन्न् प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृध्दी व आधुनिकीकरण – 30 टक्के कमाल मर्यादा रु. 50 लाख
• शीतसाखळी योजना – 30 टक्के कमाल मर्यादा रु. 50 लाख
• मनुषयबळ निर्मिती व विकास – प्रशिक्षण खर्चाच्या 50 टक्के

ज्या प्रस्तावांना राष्ट्रीयकृत, व्यापारी व शेडयुल्ड बँकाकडील कर्ज मंजूर आहे, असे प्रस्ताव कृषि विभागाला सादर करावे. उद्योजकांनी प्रकल्पाकरिता आवश्यक कच्चा माल स्थानिक शेतकरी/शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचेकडून खरेदी करणे योजनेमध्ये बंधनकारक आहे.

आंबा, कांदा, कडधान्य व तेलबियांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्नप्रक्रिया होते. दुग्धोत्पादन, मासेमारी, कुक्कुटपालन यांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्पादन ही आपल्या राज्याची ओळख आहे. या योजनेतील 'कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण' व 'शीतसाखळी योजने' अंतर्गत फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत.

कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण व 'शितसाखळी योजने' अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामध्ये कारखाना, यंत्रसामग्री आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या दालनांच्या बांधकाम खर्चाच्या 30 टक्के इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. याची कमाल मर्यादा रु. 50 लाख आहे.

'मनुष्यबळ निर्मिती व विकास' योजनेसाठी सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजीकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट-म्हैसूर, कर्नाटक व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आंत्रप्रेन्युअरशीप अँड मॅनेजमेंट-सोनिपत, हरियाणा तसेच राज्यातील कृषि महाविद्यालये यांच्या मान्यतेने प्रशिक्षीत मनुष्यबळ निर्मिती करणारे उद्योग पात्र आहेत. यासाठी प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या नियामक मंडळामार्फत योजनेचे संनियंत्रण करण्यात येणार आहे. योजनेसाठी प्राप्त प्रकल्पांची छाननी करुन त्यास मंजूरी देण्यासाठी कृषि आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव मान्यतेसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत, असे आवाहन कृषि विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

- जयंत कर्पे, माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय,पुणे
@'महान्यूज'


अहमदनगर  :
राहाता येथे येत्या रविवारी (३० सप्टेंबर) दुपारी सव्वाबारा वाजता शेतकरी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे जिल्हा कोशाध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी मंगळवारी दिली.

शेती सिंचनाचा प्रश्न सुटावा, शेतीमालाच्या खरेदीसाठी सरकारी हमीभाव केंद्रे वर्षभर सुरू करावीत, सरसकट सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वीजबिलमुक्ती करावी, शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमची उठवावी, शेतकरीनिहाय पीकविमा लागू करावा आदी मागण्यांसाठी घोलप मंगल कार्यालयात दिंडोरी येथील स्वामी समर्थ केंद्राचे प्रमुख आबासाहेब मोरे, शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील, औरंगाबाद खंडपीठातील वकील अॅड. अजित काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही शेतकरी परिषद होत आहे. या परिषदेत लक्ष्मणराव वडले, कार्याध्यक्ष कालिदास अपेट, क्रांतिसिंह नानापाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले आदी मार्गदर्शन करणार आहे. शेतीनिष्ठ शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे, असे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाप्रमुख अशोकराव पठारे, विलास कदम, शिवाजीराव जवरे यांनी सांगितले.

शेवगाव :
मालदांडी ज्वारी अनुदानावरील कागदपत्रांची अट रद्द करा, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकरी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कृषी अधिकारी अशोक साडी यांच्याकडे केली.

चार किलो मालदांडी ज्वारीसाठी बाजारात २३० रुपये मोजावे लागतात. चार किलो मालदांडी ज्वारीसाठी कृषी विभाग ६६ रुपये अनुदान देणार आहे. तथापि, या अनुदानासाठी लागणारी कागदपत्रे, सातबारा उतारा, ८ अ उतारा, आधार कार्डच्या दोन झेरॉक्स, दोन फोटो यासाठी ५० ते ६० रुपये खर्च होतात. त्यामुळे हे अनुदान आम्हाला परवडणारे नसल्याचे शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाला सांगितले. एकतर अनुदानात वाढ करावी किंवा कागदपत्रांची मागणी रद्द करावी, सात-बारा उतारा ८ अ चा फक्त नंबर मागावा, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शहराध्यक्ष दत्ता फुंदे व तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.


अहमदनगर :
राज्य शासनाचा पथदर्शी उपक्रम असणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानातील सन 2017-18 मधील उर्वरित कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी सर्व यंत्रणांना दिले आहेत.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात आज (मंगळवारी ) जलयुक्त शिवार अभियान तसेच मागेल त्याला शेततळे योजनांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  सुधाकर भोर,  उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) वामनराव कदम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडीत लोणारे,  सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विभागीय वनाधिकारी कीर्ति जमदाडे-कोकाटे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.  द्विवेदी यांनी तालुकानिहाय जलयुक्त शिवार अभियानातील विविध यंत्रणांच्या कामांचा आढावा घेतला.  काही ठिकाणी कामे पूर्ण होऊनही जिओ टॅगिंग झाले नसल्याने राज्य पातळीवर त्याची दखल घेतली जात नाही.  ज्या यंत्रणांनी संबंधित कामे केली असतील, त्या यंत्रणांचीच जिओ टॅगिंगची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ही कामे गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. घ्या अन्यथा ती कामांसंदर्भातील अनियमितता मानण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

सन 2017-18 साठी जलयुक्त शिवार अभियानात निवडलेल्या गावांत काही कामे सुरु नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यातील तांत्रिक अडचणींची तात्काळ पूर्तता करुन ही कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. डिसेंबरअखेरीस एकही काम अपूर्ण राहता कामा नये, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी विविध यंत्रणांना दिल्या.

जिल्ह्यात सन 2017-18 मध्ये 7 हजार 941 कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 7 हजार 152 कामे पूर्ण झाली आहेत. या अभियानाची 704 कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित कामेही पूर्ण करण्याची सूचना श्री. द्विवेदी यांनी केली. सध्या या कामांवर 57 कोटी 22 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.


अहमदनगर :
महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या पुढाकाराने दिनांक 29 सप्‍टेंबर 2018 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यत कम्‍युनिटी हॉल, हिंदूस्‍थान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेड, ओझर टाऊनशिप , नाशिक येथे बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावा आयोजित करण्‍यात आला आहे.  या मेळाव्‍यात अहमदनगर जिल्‍हयासाठी 2 हजार 500 रोजगाराचे उद्दिष्‍ट  देण्‍यात  आल्‍याची माहिती जिल्‍हा उद्योग केंद्राचे महाव्‍यवस्‍थापक एस. एस गवळी यांनी दिली.

नाशिक येथे होणा-या बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळाव्‍यात नामांकित कंपन्‍या सहभागी  होणार असून इयत्‍ता 10 व 12 वी उत्‍तीर्ण,अनुउत्‍तीर्ण ते सर्व शाखांच्‍या पदवी, पदवीकाधारक उमेदवारांच्‍या मुलाखती घेऊन त्‍यांना रोजगाराची संधी उपलब्‍ध करुन दिली जाणार आहे. जिल्‍हयातील इच्‍छूक उमेदवारांनी 28 सप्‍टेंबर 2018 पर्यत  www.balsahebthakarerojagarmelava.com या संकेतस्‍थळावर, मोबाईल अॅपवर किंवा 7400155509 व  9326048069  या क्रमांकावर नोंदणी करावी.  नोंदणी करणा-या उमदेवारांना त्‍याचा नोंदणी क्रमांक त्‍वरीत मिळेल.  तसेच आपल्‍या अधिपत्‍याखालील जास्‍तीत जास्‍त कंपनी कारखानास  जर कुशल व अकुशल कामगारांची आवश्‍यकता असेल तर रोजगार मेळाव्‍यात सहभागी व्‍हावे असे प्रसिध्‍दी पत्रकात कळविण्‍यात आले आहे.

अहमदनगर :
राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कामगारमंत्र्यांशी चर्चा करुन प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न करु. त्यासोबत येत्या 19 नोव्हेंबरलाही अधिवेशनातही हा प्रश्‍न मांडू आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांची मागण्या मान्य करणार्‍यास सरकारला भाग पाडू अशी भूमिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. 

अहमदनगर जिल्हा वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेतर्फे विविध मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळी विखे पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन मागण्यांसदर्भात चर्चा केली. वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या मागण्या समजून घेतल्या. वृत्तपत्र विक्रेत्यांची असंघटीत कामगार म्हणून राज्यभर नोंदणी सुरु करावी तसेच विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करुन त्याचीही तात्काळ अंमलबजावणी करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी विक्रेता संघटनेतर्फे हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

या आंदोलनास प्रेस क्लब व पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. प्रेस क्लबचे अध्यक्ष मन्सूर शेख, ज्येष्ठ पत्रकार महेश महाराज देशपांडे, वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष गणेश गांधी, ज्येष्ठ नेते सुनील गिते, पदाधिकारी प्रमोद पंतम, अरुण भंडांगे, संजय गोरे, संतोष कर्डिले, दत्तात्रय मारा, अमित पठारे, प्रमोद पाठक, सचिन अरणकल्ले, प्रमीला खरपे, पुरुषोत्तम बेत्ती, अमोल वाघमारे, धनंजय जव्हेरी, रामभाऊ लोंढे, धनंजय पुरोहीत, सुरेश फुलसौंदर आदींसह जिल्ह्याभरातून मोठ्या संख्येने आलेल्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. 

विक्रेता संघटनेतर्फे ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील यांनी भूमिका मांडली. विक्रेता संघटनेच्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्यात याव्यात, असे ते म्हणाले. संघटनेतर्फे यावेळी कार्यकारी अध्यक्ष शिवाजी काळदाते, सुदेश पाटणी यांनीही भुमिका मांडली. निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांनी विक्रेत्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारला पाठवून त्यांची भावना कळविणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.


अहमदनगर :
जिल्ह्यात सध्या वेगवेगळ्या राष्ट्रीय महामार्गांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरु असून महामार्गाच्या कामांमध्ये ज्या ठिकाणी अडथळा आला असेल, तेथील नागरिकांशी तातडीने चर्चा करुन विषय मार्गी लावाआणि कामांना गती द्या, असे निर्देश खासदार दिलीप गांधी यांनी आज दिले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात आज (मंगळवारी) रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे, कोपरगावचे नगराध्यक्ष विजय वहाडणे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक श्री. दिवाण, उपविभागीय अधिकारी (कर्जत-जामखेड) अर्चना नष्टे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जी.एन. मोहिते, कार्यकारी अभियंता सुरेश राऊत, सहायक नगररचनाकार वैभव जोशी, जागतिक बॅंक प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता अंकुश पालवे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दीपक पाटील व श्री. खान, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी श्री. गुंजाळ, महापालिकेचे नगर अभियंता श्री. सोनटक्के यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी खासदार गांधी यांनी जिल्ह्यातून जाणाऱ्या विविध महामार्गांच्या कामांचा वेग ज्याठिकाणी कमी आहे तसेच काही ठिकाणी कामे थांबल्याचे दिसत आहे, तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला.  कामे सुरु करण्यातील तांत्रिक अडचणी तात्काळ दूर कऱण्याचे निर्देश दिले. वेगवेगळया यंत्रणांनी समन्वय ठेवून काम केल्यास अधिक गतीने काम होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले. ज्याठिकाणी भूसंपादनास अडचण असेल, किंवा भूसंपादन होऊनही कामे सुरु करण्यात विरोध असेल, तर तेथील नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांचे प्रश्न सोडवा आणि कामांना गती द्या, अशा सूचना यावेळी खा. गांधी यांनी दिल्या.

प्रत्येक ठिकाणच्या अतिक्रमणांकडे लक्ष देण्याची गरज असून जी अतिक्रमणे शासकीय जागेत आहेत, ती तात्काळ काढण्याची सूचना त्यांनी केली.  शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहिम मोठ्या प्रमाणात राबवा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

शहरात वाहतुकीच्या प्रश्नाने अनेक नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे बेशिस्त वाहतूक करणाऱ्यांवर, विनापरवाना वाहन चालवणाऱ्यांवर आणि वाहतुकीचे नियम मोडून वाहन चालवणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी वाहतूक पोलीस विभाग आणि परिवहन विभागाला दिल्या. फॅन्सी नंबर्स असणाऱ्या दुचाकी अथवा मोठी वाहने तसेच विना नंबर्स चालवण्यात येणाऱ्या वाहनांवर कार्यवाही करण्याची मोहिम गतीमान करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.



अहमदनगर :
अनुसूचित जातीच्‍या विद्यार्थ्‍याचे भारत सरकार मॅटि्कोत्‍तर शिष्‍यवृत्‍ती/ फ्रीशिपचे सन 2011 ते 2017 या कालावधीतील अर्ज ऑनलाईन भरलेले आहेत. अशाच सर्व विद्यार्थ्‍याचे अर्ज अद्यापही महाविद्यालय स्‍तरावर मोठया प्रमाणात प्रलंबित असल्‍याचे निदर्शनास आले आहेत. समाज कल्‍याण विभागाने सर्व महाविद्यालयांना वारंवार आवाहन करुनही महाविद्यालयीन स्‍तरावर शिष्‍यवृत्‍तीचे अर्ज  प्रलंबित ठेवण्‍यात आले आहेत.  महाईस्‍कॉल पोर्टल काही मर्यादित कालावधीकरीता सुरु करण्‍यात येणार आहे. या कालावधीत सर्व महाविद्यालयानी प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्‍याचे अवाहन समाज कल्‍याण सहाय्यक आयुक्‍त पांडूरंग वाबळे यांनी केले आहे.   

सन 2011-17 या कालावधीत राज्‍यामध्‍ये महाविद्यालय स्‍तरावर एकूण 1 लाख 42 हजार 228 अर्ज  प्रलंबित असून ते निकाली काढण्‍यासाठी विशेष माहिम राबविण्‍यात येत आहे. दिनांक 27 सप्‍टेंबर 2018 ते 6 ऑक्‍टोबर 2018 या कालावधीत महाईस्‍कॉल पोर्टल सुरु होणार आहे. सर्व महाविद्यालयांना या कालावधीत  विद्यार्थ्‍याचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढून संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्‍याण यांच्‍याकडे  पात्र व परिपूर्ण अर्ज व बी स्‍टेटमेंट ऑनलाईन सादर करावे. जर ऑनलाईन अर्ज सादर न केल्‍यास प्रलंबित अर्ज रद्द झाल्‍याचे समजण्‍यात येतील व अर्ज ऑनलाईन संगणक प्रणालीमधून काढून टाकण्‍यात येतील.

तसेच ज्‍या विद्यार्थ्‍याची प्रलंबित असेलेली शिष्‍यवृत्‍ती, शिक्षण फी अदा करण्‍याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची राहील व याबाबत सामाजिक न्‍याय विभागाची जबाबदारी राहणार नाही याची सर्व महाविद्यलयाच्‍या प्राचार्यानी गंभीर दखल घ्‍यावी, असेही समाज कल्‍याण सहाय्यक आयुक्‍तांनी एका प्रसिध्‍दी पत्रकान्‍वये कळविले आहे.


अहमदनगर :
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे विविध मागण्यासंदर्भात दिनांक 2 ऑक्टोबरपासून उपोषण करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन त्यांच्याशी तब्बल तीन तास चर्चा केली. अण्णांनी केलेल्या मागण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकार कायम सकारात्मक भूमिका घेत असून त्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्याने अण्णा उपोषणाचा निर्णय घेणार नाहीत, अशा आशावाद श्री. महाजन यांनी व्यक्त केला.

काही दिवसांपूर्वीच श्री. महाजन यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन अण्णांशी विविध विषयांवर चर्चा केली होती. आपल्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे त्यांनी अण्णांना सांगितले होते. त्यानंतर आज पुन्हा श्री. महाजन यांनी अण्णांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य झाल्याने अण्णांना उपोषण करावे लागणार नाही, असे स्पष्ट केले.  स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचा आणि पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय झाला असून येत्‍या हंगामापासून तसा दर शेतकऱ्यांना निश्‍चितपणे मिळणार आहे. याशिवाय, पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेता राज्यात ठिबक सिंचन आणि स्प्रिंकलर वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय आहे. ठिबकसाठी साडे आठशे कोटी रुपये तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

केंद्र शासन स्तरावरुनही पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी अण्णांच्या मागण्यांबाबत लेखी पत्र अण्णांना दिले आहे. आता अण्णांच्या मागण्या या लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीसंदर्भात आहेत. तसेच कृषीविषयक आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी हा पाच टक्के करण्यासंदर्भात आहे. याबाबत केंद्र शासनाने पावले उचलली असून येत्या काही दिवसांत त्याबाबतचा निर्णय अपेक्षित आहे, असे श्री. महाजन यांनी नमूद केले.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णांचे काम मोठे आहे आणि राज्याला दिशा देणारे आणि मार्गदर्शक आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक मागणीचा राज्य शासन व केंद्र शासन गांभीर्याने विचार करते. त्यामुळेच शासनाने उचललेल्या या पावलांमुळे अण्णा आपला उपोषणाचा निर्णय बदलतील असा विश्वास वाटत असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी विविध बाबींवर तब्बत तीन तास चर्चा केली. 


अहमदनगर :
शहरातील प्रभाग क्रमांक 30 मध्ये थैमान घालत असलेल्या डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुण्या, गोचीडताप यांसारख्या साथीच्या आजारांवर तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराव्यात तसेच या भागातील मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्ताच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने मनपा उपायुक्त विलास वालगुडे यांना घेराव घालून निवेदन देण्यात आले.

यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष अभिजीत खोसे, महिला शहर जिल्हाध्यक्ष रेशमा आठरे, दिलीप झिंजुर्डे, चेतन चव्हाण, मिलिंद शिंदे, विनोद खैरे, डॉ.अश्‍विनी भंडारी, डॉ.प्रशांत कुताळ, डॉ.उमेशचंद्र सुद्रिक, डॉ.सचिन चंगेडिया, बैजू लोढा, दिनेश संकलेचा, सचिन दळवी, अवी काळे, विकास झिंजुर्डे, विशाल पवार, प्रशांत झिंजुर्डे, रुपेश चोपडा आदींसह प्रभागातील नागरिक उपस्थित होते.
प्रभाग क्रमांक 30 मधील विशेषत: भोसले आखाडा, माणिकनगर, विनायकनगर, चाणक्य चौक या परिसरात मोठ्या प्रमाणात डासांचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे सदर भागात डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुण्या, गोचीडताप यांसारख्या आजारांनी  थैमान घातले आहे. या भागासह शहरातील दवाखाने पुर्ण क्षमतेने भरलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सध्या स्वाईन फ्लू चे रुग्ण जिल्ह्यात आढळत आहे. या साथीच्या आजारांनी नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. मनपा आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभार व अपुर्‍या कर्मचार्‍यांमुळे शहरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, याला आरोग्य विभाग सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी युवकच्या वतीने करण्यात आला आहे.

महापालिकेत तक्रार करणार्‍यांच्या घरा जवळच फक्त धूर व औषध फवारणी केली जाते. संपुर्ण प्रभागात धूर व औषध फवारणी होत नसल्याने साथीचे आजार पसरत आहे. बुरुडगाव रोडवरील जकात नाका येथे असलेल्या कचराकुंडीमुळे परिसरात घाणीच्या साम्राज्याने दुर्गंधी पसरली आहे. त्या ठिकाणी कुत्र्यांचा उपद्रव वाढल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांना चालणे देखील अवघड झाले आहे. अनेकवेळा तक्रार करुन सुध्दा कचर्‍याची विल्हेवाट लावली जात नाही. यामुळे हा परिसर संपुर्णत: कचरा व दुर्गंधीमय बनला आहे. तातडीने प्रभाग 30 मध्ये साथीच्या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी धूर व कीटक नाशक फवारणी करुन ब्लिचिंग पावडर टाकण्यात यावे. तसेच रोजच्या रोज कचरा उचलण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा नागरिकांसह महापालिकेत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.




अहमदनगर :
बंदच्या कालावधीत नगरमध्ये पुढील ठिकाणी औषधे मिळतील अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

अहमदनगर शहर विभागात बंद कालावधीमध्‍ये - मे. आनंदऋषीजी हॉस्‍पीटल मेडिकल, माणिकनगर स्‍टेशन रोड अहमदनगर (0241- 2320137), मे. सिध्‍दीविनयायक हॉस्‍पीटल मेडिकल, नवीन टिळक रेाड, सक्‍कर चौक अहमदनगर (0241- 2329883 ), मे. नोबल हॉस्‍पीटल मेडिकल , प्रेमदान चौक, सावेडी रोड, अहमदनगर  (9422236174 ), मे. प्रभाकर मेडिकल , दिपक हॉस्‍पीटल झोपडी कॅन्‍टीन सावेडी रोड, अहमदनगर  (0241 – 2326154),  मे. मिनाक्षी मेडिकल  स्‍वास्‍थ  हॉस्‍पीटल, लालटाकी रोड अहमदनगर (0241 – 2327131,9822978270), मे. साई एशियन हॉस्‍पीटल मेडिकल  तारकपूर बसस्‍टॅन्ड समोर, अहमदनगर (0241 – 2351111), मे.मॅक्‍स केअर हॉस्‍पीटल मेडिकल , झोपडी कॅन्‍टीन सावेडी रोड, अहमदनगर (0241 – 2422411 9326146327 ), मे. आर्या मेडिकल  सुनिल जाधव हॉस्‍पीटल , चौपाटी कारंजा, अहमदनगर  (9422227277 ), मे. श्री स्‍वामी समर्थ मेडिकल डॉ.अनभुले हॉस्‍पीटल प्रेमदान चौक, अहमदनगर (9975564292 ), मे. श्रीकृष्‍ण मेडिकल , डॉ. फाटके हॉस्‍पीटल , स्‍टेशन रोड अहमदनगर (9422229297) व मे. सर्वज्ञ मेडिकल न्‍यू किल्स हॉस्‍पीटल,अहमदनगर (9823177736) या औषध विक्री पेढयांद्वारे औषध विक्री/ वितरण सुरु राहणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातही औषध विक्री दुकाने चालू राहणार आहे याबाबत स्‍वतंत्र  यादी सोबत जोडलेली आहे. अधिक माहितीसाठी अन्‍न व औषध प्रशासन,   महाराष्‍ट्र राज्‍य  19 क प्रगती सिध्‍दीविनायक कॉलनी, सावेडी, अहमदनगर यांचेशी संपर्क साधावा, असे सहाय्यक आयुक्‍त वि.अ. कोसे यांनी एका प्रसिध्‍दी पत्रकान्‍वये कळविले आहे.


MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget