DNA Live24 2015

शासनाची तब्बल 1 कोटी 83 लाख रुपयांची बचत


अहमदनगर :
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकेमुळे आणि ई-पॉस मशीन्सद्वारे शिधापत्रिकांवर अन्नधान्य वितरणामुळे गरजू आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत ते मिळू लागले आहे, असे प्रतिपादन राज्‍याचे मृद व जलसंधारणराजशिष्टाचारविमुक्‍त जातीभटक्‍या जमाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्‍याणमंत्री तथा जिल्‍हयाचे पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी केले. या संगणकीकरणामुळे आणि आधुनिकतेमुळे जिल्ह्यातील अन्नधान्याची मागणी दरमहा तब्बल 7 हजार 500 मेट्रीक टन कमी झाल्याचे आणि त्यामुळे शासनाची तब्बल 1 कोटी 83 लाख 97 हजार रुपयांची बचत झाल्याचे ते म्हणाले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी आज सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दक्षता समितीची बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे, प्र. जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. वाघ, सहायक पुरवठा अधिकारी जितेंद्र इंगळे यांच्यासह अशासकीय सदस्यांची उपस्थिती होती. यावेळी पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी, जिल्ह्यातील शिधापत्रिकेद्वारे वितरित होणाऱ्या अन्नधान्य आणि केरोसीन वाटपाचा आढावा घेतला. ज्याठिकाणी केरोसीन तसेच स्वस्त धान्य दुकाने बंद आहेत, त्याठिकाणी नव्याने जाहीरनामे काढावेत, ही प्रक्रिया आठ दिवसांत पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी पुरवठा विभागाला दिले.

राज्य शासनाने एप्रिल 2018 पासून एपीडीएस अंतर्गत ई-पॉस मशीन्सद्वारे शिधापत्रिकांवर अन्नधान्य वितरणास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गरजू आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत ते वितरित करण्यात येत आहे. ई-पॉस मशीन्सचा अवलंब करण्यापूर्वी जिल्ह्याची अन्नधान्याची मागणी ही दरमहा 17 हजार 500 मेट्रिक टन इतकी होती. आता ऑगस्ट 2018 मध्ये ही मागणी केवळ 10 हजार मेट्रीक टनावर आली आहे. त्यामुळे शासनाचे साधारण 7 हजार 500 मेट्रीक टन धान्य कमी झाले असून ते इतरत्र योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या पारदर्शक कारभारामुळे अन्नधान्य वितरण आणि पुरवठा यामध्ये सुरळीतता आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय यंत्रणांच्या अशासकीय सदस्यांनी नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, प्रश्न या समितीसमोर मांडले पाहिजेत, त्याचप्रमाणे राज्य शासन आणि प्रशासन करीत असलेल्या चांगल्या उपाययोजनांची माहितीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली पाहिजे, अशी अपेक्षा पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी व्यक्त केली. अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता येण्याबरोबरच केरोसीन वितरणातही पारदर्शकता आल्याने त्याची मागणीही घटली आहे. जिल्ह्यात उज्ज्वला योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे काही गावांनी आता केरोसीन नको असे सांगून केरोसीनमुक्त गावाकडे वाटचाल केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  जिल्ह्याचे मार्च 2018 साठी मंजूर असणारे केरोसीनचे नियतन हे 3 हजार 120 किलोलीटर (260 टॅंकर) असे होते.  मात्र ऑगस्ट महिन्यात त्याची मागणी केवळ 780 के. एल. (65 टॅंकर) एवढी घटली आहे.  तब्बल 195 टॅंकर केरोसीनची मागणी कमी होणे, हे पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कारभाराचे उदाहरण असल्याचे पालकमंत्री प्रा. शिंदे म्हणाले.

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget