DNA Live24 2015

योजना : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर सदर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद कृषि विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात योजना अंमलबजावणी करीता अनुक्रमे रु. 236.59 कोटी व रु. 83.30 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती भरण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून जीआयएस आधारीत संकेतस्थळाची (वेबसाईट) निर्मिती करण्यात आली आहे. या संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांची सविस्तर यादी (त्याने लाभ घेतलेले घटक, त्याला देण्यात आलेले अनुदान इत्यादी बाबतची माहिती) टाकण्यात येते. सदर माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात येते. योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना-
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार) , इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच- रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच रु.25 हजार) यासाठी अनुदान दिले जाते. राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत देय अनुदानाची रक्कम, आरटीजीएसद्वारे थेट त्याच्या बँक खात्यावर देण्यात येते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष :-
1) लाभार्थी अनुसुचित जाती / नवबौद्ध प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
2) लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
3) जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
4) लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत.
5) उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
6) लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टरपर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर असणे बंधनकारक आहे)


- जयंत कर्पे,
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

@'महान्यूज'

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget