DNA Live24 2015

एमआयडिसीत स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याची मागणी

अहमदनगर :
स्थानिक कामगारांना डावलून एमआयडिसीत एजंटामार्फत परप्रांतीयांना कामावर ठेवले जात असताना आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार कायदा 1979 या कायद्याची सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून पायमल्ली होत असल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेने आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. तर जिल्ह्यातील स्थानिक कामगारांना एमआयडिसीत प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली.

या मागणीचे निवेदन नायब तहसीलदार माधुरी आंधळे यांना देण्यात आले. यावेळी कामगार सेनेचे चिटणीस चंद्रकांत ढवळे, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ, शहरप्रमुख गजेंद्र राशिनकर, विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष परेश पुरोहित, निलेश खांडरे, बाळासाहेब ढवळे आदी उपस्थित होते.
आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा 1979 या कायद्यामध्ये जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील कोणत्याही उद्योगात 5 पेक्षा जास्त परप्रांती काम करीत असल्यास संबंधित कामगार कायदा लागू होतो. तथापि या कायद्यातून अनेक पळवाटा देखील काढण्यात आल्या आहेत. 5 पेक्षा किंवा त्यापेक्षा जास्त परप्रांती कारखान्यात काम करीत असल्यास ते स्वतःच्या मर्जीने त्या ठिकाणी कामास असल्यास आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार कायदा 1979 लागू होत नाही. याच गोष्टीचा फायदा घेत सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय कामगार अधिकारी संबंधित उद्योगाची तडजोड करून स्थानिकांवर एक प्रकारचा अन्याय करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या वतीने करण्यात आला.

 या कायद्यातंर्गत कंपनीविरोधात अर्ज केला असता, कारखान्याच्या मालकास किंवा व व्यवस्थापकास सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून तपासणी पूर्वीच कल्पना दिली जाते. तपासणीला आले असता कंपनी मालकाने या कामगारांना सुट्टी दिलेली असते किंवा त्यांना स्वत:च्या मर्जीने काम करत असून, कोणत्याही ठेकेदार अथवा एजंटाने कामावर लावले नसल्याचे उत्तर देण्याचे सांगितले जाते. वास्तविक कारखान्यात सर्व परप्रांती कामगार एखाद्या कमिशन एजंट किंवा अनाधिकृत ठेकेदारांमार्फत आलेले असतात. अनेक वर्ष हा कायदा अस्तित्वात असून नसल्यासारखाच झाला आहे. त्यामुळे स्थानिक कामगारांवर उपासमारीची व बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. एमआयडीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय कामगार सध्या अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र शासन उद्योग उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे 27 नोव्हेंबर 2008 या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने 80 टक्के स्थानिक व 20 टक्के परप्रांती नियुक्त करावे असा आदेश आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा उद्योग केंद्र जिल्ह्यातील प्रत्येक उद्योग उद्योगातील स्थानिक व परप्रांतीय कामगार याची माहिती इएलपी फॉर्मद्वारे माहिती कळवित असतात. सध्या ही माहिती ऑनलाइन झालेली आहे. स्थानिक कामगारांची दिशाभूल करून त्यांच्यावर कंपनी मालक अन्याय करीत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार कायदा 1979 अंमलबजावणी करुन स्थानिक कामगारांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित विभागाला परप्रांतीय व स्थानिक कामगारांची माहिती असलेल्या इएलपीची अहवाल मागितला असून, हा अहवाल न मिळाल्यास कामगार सेनेचे चिटणीस चंद्रकांत ढवळे यांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. 

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget