DNA Live24 2015

योजना : बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार) परसबाग (रु.500/), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष :- 
1) लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
2) लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
3) जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
4) लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत.
5) उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
6) लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर सदर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद कृषि विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात योजना अंमलबजावणी करीता अनुक्रमे रु. 236.59 कोटी व रु. 83.30 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती भरण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून जीआयएस आधारीत संकेतस्थळाची (वेबसाईट) निर्मिती करण्यात आली आहे. या संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांची सविस्तर यादी (त्याने लाभ घेतलेले घटक, त्याला देण्यात आलेले अनुदान इत्यादी बाबतची माहिती) टाकण्यात येते. सदर माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात येते. योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.


सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज https://agriwell.mahaonline.gov.in या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रियस्तरावर संबंधित जिल्ह्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषि आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले आहे.

- जयंत कर्पे,
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
@'महान्यूज'

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget