DNA Live24 2015

Blog : कोंबडे झाकले तरीही...


#कोंबडं_झाकलं,
#तरी_उजाडणारच!

राफेल भ्रष्टाचार प्रकरणात आठ दहा दिवसांपूर्वी फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅन्झवा ओलांद यांनी मेडियापार्ट या फ्रेंच वृत्तसंस्थेला मुलाखत देऊन पहिला बाॅम्ब टाकल्यानंतर, काल दुसरा स्फोट झाला. भारत सरकारच्या संरक्षण खात्यातील एका उच्च पातळीवरील अधिकाऱ्याने राफेल विमानांच्या किंमतीवर, करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याआधी एक महिना, लिखित स्वरूपात तीव्र आक्षेप घेतला होता अशी खळबळजनक बातमी "द इंडियन एक्सप्रेस" या प्रतिष्ठित इंग्रजी दैनिकाने प्रसिद्ध केली आहे. स्वच्छ प्रतिमेचा आव आणणाऱ्या भाजपा सरकारचा बुरखा आता पूर्ण फाटला आहे.

-----------------------------------------------

युपीए सरकारच्या काळात सहा विविध कंपन्यांच्या विमानांच्या चाचण्या करून हवाई दलाने फ्रेंच बनावटीची राफेल किंवा जर्मन बनावटीची युरोफायटर्स या विमानांची शिफारस सरकारला केली होती. अंतिमतः राफेलची निवड झाली. तथापि, जुना करार मोडून नव्या करारात मोदी सरकारने प्रत्येकी ६०० ऐवजी १६०० कोटी रुपये द्यायचं ठरवलं तेव्हा अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे डोळे पांढरे झाले.

संरक्षण खात्यात, सह सचिव (खरेदी - हवाई दल) या पदावर काम करणाऱ्या सदर अधिकाऱ्याने आपल्याकडे आलेल्या कराराच्या फायलीवर आपला विरोध स्पष्टपणे नमूद केला. राफेल बरोबरची स्पर्धा थोडक्यात हरलेली युरोफायटर्स, आपल्या दरात २०% सवलत द्यायला तयार झाली आहे (जी हवाई दलाने संमत केली होती). त्यामुळे राफेलची अवाढव्य किंमत लक्षात घेता, पुन्हा एकदा युरोफायटर्सचा विचार करावा अशी स्पष्ट शिफारस त्याने केली. उत्पादन खर्च आणि तंत्रज्ञान यांचं सविस्तर संकलन करून त्याने, राफेलपेक्षा किंचित कमी दर्जाची सुखोई ही रशियन बनावटीची १०० विमानं ३६ राफेलच्या दरात हिंदुस्तान एराॅनाॅटिक्स भारतात बनवते, हे सुद्धा सिद्ध केलं.

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, त्यानंतर अचानक हा अधिकारी 'प्रशिक्षणाच्या' रजेवर गेला. त्याच्या जागी दुसरा अधिकारी आला. त्याहून वरिष्ठ पदावर असलेले, महासंचालक (संरक्षण खरेदी) यांनी या आक्षेपाला न जुमानता, आपल्या अधिकारात मोदी सरकारच्या कराराला मान्यता दिली.

आज संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी केविलवाणा खुलासा करतायत की यात पूर्ण पारदर्शकता होती आणि सर्व नियमांचं पालन केलं आहे. पण इतक्या प्रचंड व्यवहारात आणि संरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयात नोकरशहांचा शब्द जनतेने का स्वीकारावा? ही लोकशाही आहे. स्थितप्रज्ञतेचा कितीही आव आणला तरी मोदी यांना यावर बोलावंच लागेल. 'ना खाऊंगा ना खाने दुंगा' ही प्रतिज्ञा करुन ते चौकीदार बनले आहेत. फ्रान्सशी झालेला राफेल करार हे एकमेव प्रकरण आहे असं आपण गृहित धरून चाललो आहोत. पण रशिया, दक्षिण कोरिया आणि इस्रायल या देशांबरोबर त्यांनी केलेल्या संरक्षण करारांमध्ये सुद्धा अनिल अंबानी यांची रिलायन्स भागीदार आहे अशी बातमी "द स्क्रोल" या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. हे रहस्य काय, हे मोदी आपणहून सांगतील असं वाटत नाही. म्हणूनच आम्ही संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशीची मागणी केली आहे. कुणाचे हात किती बरबटलेले आहेत ते या चौकशीत बाहेर पडेल.

एक गोष्ट मात्र खरी की मोदी सरकार आज प्रचंड धास्तावलेलं आहे. रविशंकर प्रसाद आजकाल प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांवर खेकसतात. गुजरात निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसने पाकिस्तानशी हात मिळवले आहेत असा अचरट आरोप त्यांनी केला. आज अरुण जेटली म्हणतात, राहुल गांधी आणि फ्रॅन्झवा ओलांद यांचं संगनमत आहे. मानसिक तोल ढळला की माणसं अशी बेताल बोलतात.

पण ही लपवाछपवी किती काळ करणार? आपल्या मराठीत एक म्हण आहे; 'म्हातारीने कोंबडं झाकलं, तरी उजाडायचं रहात नाही!'

#बाळासाहेब_थोरात
Labels:

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget