DNA Live24 2015

राज्यात निर्णयाचा 'दुष्काळ'; केंद्राच्या नियमांचा लागला ब्रेक..!

पुणे :
पूर्वी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आपल्याकडे घेतल्याचा फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. २०१६ च्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता नियमावलीच्या जाचक अटींमुळे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असतानाही राज्यात निर्णयाचा दुष्काळ अनुभवास येत आहे.

पिकांची आणेवारी गावस्तरावर निश्चित करण्यासह महसूल मंडळ स्तरावर पर्जन्यमापन केल्यानंतर पीक स्थिती निर्देशांकासाठी तालुका हा निकष ग्राह्य़ धरायचा, असे नव्या नियमावलीत म्हटलेले आहे. यातही विसंगती आहेत. परिणामी दुष्काळ जाहीर होणे ही अशक्य बाब बनली आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या नव्या तरतुदीनुसार वनस्पती स्थिती निर्देशांक, लागवडखालील क्षेत्र, मृदा आद्रता निर्देशांक या बाबींना महत्त्व आहे. सर्वेक्षणानुसार पीक नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्क्यापेक्षा जास्त असलेली गावेच दुष्काळी म्हणून पात्र ठरतील. याच नियमाच्या जंजाळात राज्याच्या दुष्काळ जाहीर करण्याचे त्रांगडे अडकून पडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget