DNA Live24 2015

BLOG : हा समानतेच्या हक्काचा भंग नाही का?

फक्त लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ रचना असल्यामुळे बिहार, उत्तर प्रदेश सारख्या सामाजिक, राजकीय भान नसलेल्या, जातीयवादाने, गुंडगिरीने बरबटलेल्या राज्यातील खासदारांची संख्या देशात सर्वात जास्त आहे, यामुळे यांचे केंद्रात नेहमीच वर्चस्व जाणवते आणि केंद्राकडून सुद्धा यांना नेहमीच झुकते माप मिळते. 
हा समानतेच्या हक्काचा भंग नाही का?

फक्त लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ असणे कितपत योग्य आहे ? यामुळे लोकसंख्येला नियंत्रणात ठेवलेल्या किंवा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांवर किंवा राज्यातीलच विभागांवर अन्याय होत आहे
लोकसंख्येच्या निकषावर मतदारसंघ बनवल्यामुळे कमी लोकसंख्येच्या राज्यांवर वा विभागांवर अन्याय होत आहे.

एक ऊदाहरण पहा... फक्त लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे उत्तर प्रदेशात ८० खासदार आहेत आणि ऊ.प्र. पेक्षा क्षेत्रफळाने मोठा असूनही महाराष्ट्रात कमी लोकसंख्येमुळे ४८ खासदार आहेत आणि महाराष्ट्रापेक्षा क्षेत्रफळाने निम्मे असूनही बिहारमध्ये ४० खासदार आहेत. यावरून केंद्रात या दोन राज्यांचे वर्चस्व का आहे हे लक्षात येईल आणि आतापर्यंतचे सर्वात जास्त पंतप्रधान याच राज्यांमधून का आहेत हेही लक्षात येईल.

हा प्रकार फक्त लोकसभेच्या नाही तर विधासभेच्या मतद्र्संघाबाबत सुद्धा आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे पुणे, मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रात २८८ पैकी तब्बल ६५-७० च्या आसपास आमदार आहेत. थोडक्यात हा भाग संभाळला की बाकी महाराष्ट्रात पाच पन्नास आमदार निवडुन आले तरी सत्ता मिळू शकते. आधीच वाढत्या शहरीकरणाने ग्रामीण मतदारांचे महत्व कमी होत आहे त्यात अशा मतदारसंघ रचनेमुळे फक्त शहरांकडेच लक्ष देण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

हा प्रकार क्षेत्रीय विषमतेला कारणीभूत ठरतोय, आणि ज्या भागात कमी खासदार किंवा आमदार आहेत अशा भागात सरकारच्या दुर्लक्षामुळे विकास न झाल्यामुळे लोकांत असंतोष वाढण्यास कारणीभूत ठरतोय. मतदारसंघांची रचना हि लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ या दोन्हींचा विचार करून करायला हवी ज्यामुळे सर्व भागातील समतोल राखला जाईल.

लेखक : श्रीकांत आव्हाड (अहमदनगर)

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget