DNA Live24 2015
November 2018

अहमदनगर :
कांदा या नगदी भाजीपाला पिकाचे बाजारभाव सध्या मातीमोल झाले आहेत. सरकारी अडकाठीमुळे बहुसंख्यवेळा कांदा उत्पादकांना हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावला गेला आहे. त्यामुळेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांद्याला वागण्यासह यासाठी किमान हमीभाव देण्याची मागणी होत आहे.

कांदा पिकाला लागणार खर्च आणि त्याद्वारे उत्पादकांना येणार तोटा याचे गणित मोठे आहे. त्यामुळेच कांदा पीक म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी जुगार बनले आहे. एक तर शिकार, नाहीतर भिकार.. याच विचारांनी नगर, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक व पुणे पट्ट्यात कांदा पिकविला जातो. पाणी, खत, मजुरी व फवारणी यावर खर्च करून कांदा बाजारात आला की सरकार भाव पडते. यामुळे कांदा उत्पादक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळेच या पिकावरील कायद्याचा फास दूर करून त्यास हमीभावाचे संरक्षण देण्याची मागणी शेतकरी संघटना व शेतकरी करू लागले आहेत.

कांद्याला सध्या प्रतिकिलो सरासरी ११ रुपये उत्पादन खर्च येतो. त्यानंतर विक्रीसाठीची वाहतूक व इतर खर्च आणि नफा लक्षात घेऊन या पिकासाठी किमान १८ रुपये सरासरी भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे मत प्रगतशील शेतकरी डॉ. सुधीर चोभे यांनी व्यक्त केले. तर, या पिकाला हमीभाव दिल्याशिवाय पर्याय नाही. आतापर्यंत सरकारी नियमांमुळे आमचे किमान २० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नाहीच नियमनमुक्त करायचे तर किमान आम्हा कांदा उत्पादकांना सरसकट १० रुपये किलो दराने अनुदान देऊन सरकारने प्रायश्चित्त करावे, असे मत ज्येष्ठ शेतकरी श्री. गेनबा शेळके यांनी व्यक्त केले.

मुंबई : 
वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती व रानकुत्रे (ढोल) यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्यहानी झाल्यास तसेच पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देताना यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याचे सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, वरील वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास देण्यात येणारे अर्थसहाय्य वाढविण्यात येऊन आता ते १५ लाख इतके करण्यात आले आहे. तर गाय, म्हैस, बैल यांचा मृत्यू झाल्यास बाजार भावाप्रमाणे असलेल्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा ६० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाईल.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना देय अर्थसहाय्याच्या रक्कमेपैकी ३ लाख रुपयांची रक्कम देय असलेल्या व्यक्तीला तत्काळ धनादेशाद्वारे दिली जाईल. उर्वरित १२ लाख रुपयांची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत असलेल्या दरमहा व्याज देणाऱ्या संयुक्त खात्यात ठेव स्वरूपात जमा करण्यात येईल.

वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना देय रक्कम देण्यासाठी, पशुधनाच्या मृत्यूमुळे देण्यात येणारे अर्थसहाय्य देण्यासाठी पूर्वीचे नियम यापूर्वी होते तसेच लागू राहतील, असेही ते म्हणाले. यासंबंधीचा शासन निर्णय दि. २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वन विभागाने निर्गमित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

@'महान्यूज'

मुंबई :
बोंडअळीने नुकसान झालेल्या 45 लाख 69 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 360 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. एवढी मोठी  नुकसानभरपाई प्रथमच देण्यात आली आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला आहे.

2014 पासून शेतकऱ्यांनी 1694 कोटी रुपयांचे पिकविम्याचा हप्ता भरला होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 11 हजार 470 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. 2001 ते 2013 या 13 वर्षाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी सुमारे 900 कोटी रुपये पिकविम्याचा हप्ता भरला त्या तुलनेत त्यांना 2 हजार 758 कोटी  रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात  होती. त्या तुलनेत गेल्या तीन वर्षात  मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांकडून 1893 कोटी रुपयांची तूरखरेदी करण्यात आली आहेकिमान आधारभूत दराने 33.70 लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. 2009 ते 2014 या कालावधीत लाख 68 हजार क्विंटल तूर खरेदी केली होती त्या तुलनेत 2014 ते आतापर्यंत 112 लाख 58 हजार क्विंटलची तूर खरेदी करण्यात आलीअशाच प्रकारे मूगहरभराउडिद आदींची खरेदी करण्यात आलीआतापर्यंत हमी भावाने सुमारे हजार कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली आहे.

मुंबई :
कर्जमाफीची एकूण 50 लाख 85 हजार खाती मंजूर झाली आहेत. 23 हजार 817 कोटी इतकी कर्जमाफीची रक्कम मंजूर झाली असून शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये 17 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिली.

मंजूर रक्कम व खात्यामध्ये जमा रकमेतील फरक हा मुख्यत: एकरकमी परतफेड योजनेची (ओटीएस) खाती निकाली काढणे सुरू असल्याने दिसत आहे. 89 लाख कर्जखात्यांचा प्राथमिक आकडा बँकांनी दिला होता. मात्र तो नंतर त्यांनी कमी केला. सर्व तपासणी काटेकोरपणे केल्यामुळे राज्य शासनाचे  10 ते 12 हजार कोटी रुपये अपात्र व्यक्तींना जाण्यापासून वाचले आहेत. कर्जमाफीचे निकष वेळोवेळी शिथील केल्यामुळे जास्तीत  जास्त शेतकरी या योजनेत पात्र ठरले आहेत. या योजनेत जेवढे शेतकरी राहिले होते त्या सर्वांचा आम्ही समावेश करणार आहोत असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने दुधाचे 5 रुपयांचे अनुदान  पुढील 3 महिने  चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यकतेप्रमाणे त्यापुढील कालावधीबाबतही निर्णय घेण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना थेट हेक्टरी मदतीमध्ये 50 टक्के इतकी राज्य शासनाने भरीव वाढ केली आहे. जिरायतीसाठी हेक्टरी 6 हजार 800 रुपये, बागायतीसाठी 13 हजार 500 रुपये आणि बहुवार्षिक फळपीकांसाठी 18 हजार रुपये इतकी मदत दिली जात आहे. या निकषानुसार 2015 मध्ये 5 हजार 573 कोटींची मदत दिली आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.


मुंबई : 
जलयुक्त शिवार योजना ही यशस्वी ठरली आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. ते म्हणाले की, या योजनेला जनतेचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये गेल्या 30 वर्षातील  सर्वात कमी 57 मि.मी. पाऊस पडला. 2013 मध्ये सरासरीच्या 109 टक्के पाऊस होऊनदेखील एकूण कृषी उत्पादन 193 लाख मे.टन इतके झाले होते. तर 2016 मध्ये 95 टक्के पाऊस होऊनही त्यात वाढ झाली असून ते 223 लाख मे. टन झाले. 2017 मध्ये 84 टक्के इतका कमी  पाऊस झाला असतानाही 180 लाख मे. टन कृषी उत्पादन झाले.

पाऊस कमी झालेला असतानाही जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे पावसाचा थेंब न् थेंब अडविला व जिरविला गेला. त्यामुळे झालेला भूजलसाठ्याचा पिकांसाठी वापर होऊन कृषी उत्पादनात वाढ झाली. जलयुक्त शिवार योजनेत जलसंधारण, बांधबंदिस्ती आदी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करुन 16 हजार गावांची कामे पूर्ण केली असून उर्वरित गावेही जलयुक्त करण्यात येतील. झालेल्या सर्व कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिटची व्यवस्था केली आहे. यासोबत गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयटीसारख्या संस्थांकडून पुन्हा ऑडिट करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची कामे अत्यंत पारदर्शकपणे झाली आहेत.

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे खरीप व रब्बीच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. राज्याच्या रब्बीच्या क्षेत्रात 20 टक्के वाढ झाली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे यावर्षीच्या उन्हाळ्यात टँकरच्या संख्येतही घट झाली. मे 2016 मध्ये 4 हजार 600, मे 2017 मध्ये 4 हजार 24 आणि मे 2018 मध्ये 1 हजार 405 टँकरची  आवश्यकता भासली होती.

मुंबई :
रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) 50 दिवस अतिरिक्त मजुरी देण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. केंद्राचा निधी आणि राज्याचा निधी मिळून 215 दिवसांच्या मजुरीचे नियोजन करण्यात आले आहेत. सध्या 93 टक्के मजुरांना रोहयोच्या मजुरीचे पैसे 15 दिवसाच्या आत दिले जात असून हे प्रमाण शंभर टक्क्यांवर नेण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मनरेगामध्ये यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्या कामांचा अंतर्भाव करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

मनरेगावर सध्या 26 हजार 184 कामे सुरू असून त्यावर 1 लाख 10 हजार 492 मजूर आहेत. 4 लाख 98 हजार 338 कामे शेल्फवर असून त्याची मजूर क्षमता 12 लाख 19 हजार इतकी आहे. 2009 ते 2014 पर्यंत 504 लाख मनुष्यदिन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. त्या तुलनेत 2014 ते 2018 या कालावधीत 841 लाख मनुष्य दिन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. कामांमध्ये वाढीबरोबरच नरेगाच्या वार्षिक सरासरी खर्चातही 2009 ते 2014 च्या तुलनेत सुमारे दुप्पट वाढ झाली आहे.

मुंबई :
दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागात 1 कोटी 80 लाख पशुधन आहे. या भागासाठी पुढील सहा महिन्यांसाठी 116.27 लाख मे.टन चाऱ्याची आवश्यकता भासणार आहे. चारा उपलब्ध करण्याबाबत  नियोजन करण्यात येत आहे.

सध्या 99 लाख मे. टन उपलब्ध असून जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वनविकास, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आदींमधून चारा उत्पादन घेतले जाणार आहे. याशिवाय गाळपेर क्षेत्रामध्ये चारा उत्पादनाचा नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात सुमारे 2 हजार हेक्टर गाळपेर क्षेत्र शोधून त्यावर चारा उत्पादन घेतले जाणार आहे. आवश्यकतेप्रमाणे चारा छावण्यादेखील सुरु केल्या जातील.

मुंबई : 
दुष्काळी भागातील विद्युतदेयक न भरल्याने विद्युतपुरवठा बंद केलेल्या सर्व नळ पाणी  पुरवठा योजना सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी अशा पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत विद्युत देयकापैकी 1 वर्षाचे विद्युत देयक राज्य शासन भरणार असून उर्वरित देयक पुनर्गठित करुन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 या तीन महिन्यांचा 6 हजार 931 गावांचा, 5  हजार 811 वाड्यांचा 13 हजार 755 योजनांसाठीचा 244 कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. जानेवारी ते जूनचा टंचाई आराखडा मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असून 203 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. याशिवाय मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच सध्या मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत 1 हजार 600 कोटी रुपयांच्या 780 योजनांचे काम सुरू आहे.

राष्ट्रीय पेयजल योजनेत गेल्या चार वर्षात राज्यात 6 हजार गावांच्या 4 हजार 600 कोटींच्या योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. यावर्षी या योजनेचा 10 हजार 583 गावांचा 8 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला असून त्यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध आहेत. टँकर मंजूरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असून ते तालुका स्तरावरही आपले अधिकार प्रत्यायोजित करु शकतील.

मुंबई : 
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासन सज्ज आहे. पिण्यासाठी पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा, रोजगार हमी योजनेची कामे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत दुष्काळग्रस्तांना धान्यपुरवठा आदी सर्व उपाययोजनांच्या माध्यमातून शासन दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

मंगळवारपासून सुरु असलेल्या नियम 293 अन्वये दुष्काळाबाबतच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्य शासनाने अत्यंत योग्य वेळेत दुष्काळ जाहीर केला आहे. पूर्वी नजर आणेवारी आणि पीक कापणी प्रयोगानुसार दुष्काळ जाहीर केला जात असे. मात्र, आता केंद्र शासनाची नवीन दुष्काळ संहिता राज्यावर बंधनकारक आहे. त्यानुसार जून व जुलै महिन्यात सरासरीच्या 50 टक्केपेक्षा कमी आणि संपूर्ण मान्सून कालावधीत सरासरीच्या 75 टक्केपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास तेथे आपोआप दुष्काळाचा ट्रीगर-1 लागू होतो. पर्जन्यमानात 3 ते 4 आठवड्याचा खंड, वनस्पती स्थितीशी निगडीत निर्देशांक, जलविषयक निर्देशांक, भूजल पातळी, जमिनीतील आर्द्रता, पीक कापणी प्रयोग आदी निर्देशांकानुसार ट्रीगर-2 लागू झाला आहे. जुलै अखेर 85 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असल्यास दुष्काळस्थिती तर 75 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास  तीव्र दुष्काळ जाहीर केला जातो. त्यानुसार राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानंतर दुष्काळ जाहीर केलेल्या महसूली मंडळांची अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पहाणी (ग्राउंड ट्रुथींग) केली गेली. त्यानुसार त्यात आणखी काही महसूली मंडळे समाविष्ट झाली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अजूनही काही तालुक्यांची दुष्काळामध्ये समाविष्ट करण्याची  मागणी असून त्याबाबत विचार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन केली आहे. मागणी असलेल्या भागातील पीक कापणी प्रयोगांची पुनर्तपासणी आणि 35 टक्केपेक्षा जास्त किंवा 50 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान या निकषांमध्ये  बसत असल्यास संबंधित तालुका किंवा महसूल मंडळामध्ये मध्यम किंवा तीव्र दुष्काळ जाहीर करण्याचे अधिकार या उपसमितीला दिले आहेत. दुष्काळ जाहीर करतानाच जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आदी आठ सवलती तात्काळ लागू केल्या. दुष्काळामुळे बाधित शेतकरी 82 लाख 27 हजार 166 इतके असून बाधित जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकाचे एकूण क्षेत्र 85 लाख 76 हजार 367  हेक्टर इतके आहे. तसेच भविष्यात अधिक पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये वाढ होऊ शकते.

दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागातील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येईल. आवश्यक तेथे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल. रेशनकार्ड नसलेल्यांना रेशनकार्ड उपलब्ध करुन देऊन धान्यपुरवठा करण्यात येईल. तसेच दुष्काळी भागातील शालेय  मुलांसाठी उन्हाळी सुट्टयांमध्येही मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यात येईल. दुष्काळावर उपाययोजनांसाठी यापूर्वी 736 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पुरवणी मागण्यांद्वारे 2 हजार 263 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच याच महिन्यात राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 7 हजार 522 कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव पाठविला आहे.

अहमदनगर :
दि. 1 डिसेंबर  हा दिवस जागतिक एड्स दिन म्‍हणून पाळला जातो.  महाराष्‍ट्र राज्‍य एड्स नियंत्रण  संस्‍थेच्‍या वतीने जिल्‍हयात विविध जनजागृतीपर उपक्रमांचे आयोजन करण्‍यात आलेले आहे. जागतिक एड्स दिनाची या वर्षाची थिम Know Your Status अशी आहे.  या दृष्‍टीकोनातून 1  ते 15 डिसेंबर या पंधरवडयात  अति जोखमीचे गट ठिकाणावर  स्‍थलांतरीत कामगाराच्‍या कामाच्‍या व रहिवासाच्‍या ठिकाणी व्‍यापक जनजागृती करण्‍यात येणार आहे.  तसेच जिल्‍हा व तालुका स्‍तरावर मोहिम प्रभावीपणे राबवून जास्‍तीत जास्‍त लोकांपर्यत पोहचवून त्‍यांना मोफत एचआयव्‍ही तपासणीकरीता प्रोत्‍साहीत करण्‍यात येणार आहे.  जे उपचारापासून दुरावले आहेत. त्‍यांना उपचार घेण्‍यासाठी जनजागृती उपक्रमाद्वारे मार्गदर्शन करण्‍यात येणार आहे.

दि. 1 डिसेंबर 2018 रोजी  सकाळी 8.30 वाजता प्रभात फेरी काढण्‍यात येणार आहे. प्रारंभ  जिल्‍हा रुग्‍णालय – अप्‍पू हात्‍ती चौक-सर्जेपूरा-बागडपट्टी- सिध्‍दीबाग-न्‍य आटर्स कॉमर्स अन्‍ड सायन्‍स महाविद्यालय- अप्‍पू हत्‍ती- जिल्‍हा रुग्‍णालय प्रांगणात समारोप होणार आहे. सकाळी 9 वाजता कलापथकाचा कार्यक्रम होईल.  एचआयव्‍ही तपासणीचे महत्‍व या विषयावर पोस्‍टर स्‍पर्धा आयोजन केले आहे. दि. 5 डिसेंबर 2018 पर्यत सर्व महाविद्यालयाकडून प्रवेशिका घेण्‍यात येणार आहे. विजेत्‍यांना ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देण्‍यात येणार आहे. निबंध स्‍पर्धा घेण्‍यात येणार आहे यामध्‍ये  एचआयव्‍ही एड्स प्रसार व युवक, लैगिक सुरक्षितता व जबाबदारी व हॅलो.. मी एचआयव्‍ही समुपदेशक बोलतोय हे विषय आहेत. या विषयाचे 8 डिसेंबर 2018 पर्यत प्रवेशिका घेण्‍यात येणार आहेत.  

दिनांक 7 डिसेंबर 2018 रोजी  Know Your Status या विषयावर  शहरातील महाविद्यालयातील पथकांच्‍या सहभागाने पथनाटय सपर्धा  जिल्‍हा रुग्‍णालय  मुख्‍य प्रवेशद्वाराजवळ  घेण्‍यात येणार आहे. तसेच एचआरजीसाठी जनजागृती कार्यक्रम -  स्‍नेहज्‍योत प्रकल्‍प  1 व 2  अहमदनगर व श्रीरामपूर  यांच्‍या सहयोगाने अतिजोखमीच्‍या गटासाठी जनजागृती  कार्यक्रम. तसेच स्‍थलांतरीत कामगार , वाहन चालक यांच्‍या जनजागृती कार्यक्रम  श्री अमृतदीप प्रकल्‍प  यांच्‍या सहकार्याने करण्‍यात येणार आहे.

अहमदनगर :
जलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्‍या  प्रकल्‍पांमध्‍ये  पाणीसाठा कमी झाल्‍यामुळे बुडीताखालील जमीनी मोकळया/ उघडया पडलेल्‍या आहेत. अशा जमिनी वैरण पिकांचया लागवडीकरिता सर्वात उपयुक्‍त असतात. दरवर्षी  या जमिनीचा विनियोग गाळपेर पिकासाठी करण्‍यात येतो. चारा  पिके उत्‍पाद‍नाकरिता रब्‍बी व उन्‍हाळी  हंगामासाठी नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्टयावर जलाशय आणि तलावाखालील जागा उपलबध करुन देण्‍यात येणार आहे.  

गाळपेर जमीनीवर चारा उत्‍पादन घेवून चारा टंचाई निवारणाकरिता  लाभार्थी निवड, समन्‍वय व संनियंत्रणासठी  जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती गठीत करण्‍यात आलेली आहे. उपलब्‍ध जलाशय आणि तलावाखालील जमीनीवर चारा पिके घेण्‍या-या इच्‍छूक लाभार्थींनी दि.4 डिसेंबर 2018 पर्यत नजीकच्‍या पशुवैद्यकीय संस्‍थाकडे प्रस्‍ताव  सादर करावेत.   

गाळपेर क्षेत्रात चारा लागवड करण्‍यासाठी लाभार्थ्‍याची निवड -  ज्‍या व्‍यक्‍ती किंवा व्‍यक्‍तींच्‍या जमीनीचे नवीन तलाव, उप्‍लव बांधे ,बांध, इत्‍यादी  बांधणसाठी जमीन संपादीत करण्‍यात आलेली आहे. स्‍थानिक भुमीहीन मागासवर्ग आणि अन्‍य लोक,  यांच्‍या संमिश्र सहकारी संस्‍था, मात्र त्‍यात  मागासवर्गीय सदस्‍यांची संख्‍या अधिक असली पाहिजे.  स्‍थानिक भूमिहीन मागासवर्गीय लेाकांच्‍या सहकारी संस्‍था,  अन्‍य स्‍थानिक भुमीहीन लोकांच्‍या सहकारी संस्‍था, स्‍थानिक भूमीहीन मागासवर्गीय लोक, अन्‍य जमातीचे स्‍थानिक भूमिहीन लोक, बाहेरील भूमीहीन लोक, सथानिक भूधारक व यापैकी कोणताही लाभार्थी उपलब्‍ध न झाल्‍यास  गावातील जास्‍त पशुधन असलेल्‍या शेतक-यांना प्राधान्‍य देण्‍यात येईल.  गाळपेर जमीनीवर चारा उत्‍पादन घेवून, चारा टंचाई निवारणाकरिता लाथार्थ्‍यानी या योजनेचा लाभ घ्‍यावा असे जिल्‍हा समन्‍वय व संनियंत्रण समितीमार्फत आवाहन करण्‍यात येत आहे.

अहमदनगर:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 2019 मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रकानुसार  राज्य सेवा परीक्षा 2019 ची जाहिरात डिसेंबर 2018 मध्ये प्रकाशित होणार असून पूर्व परीक्षा 17 फेब्रुवार 2019 रोजी तर मुख्य परीक्षा 13,14 व 15 जुलै 2019 रोजी होईल.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2019 ची जाहिरात जानेवारी 2019 मध्ये प्रकाशित होणार असून पूर्व परीक्षा 24 मार्च 2019 रोजी होईल. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर क्रमांक एक 28 जुलै 2019रोजी, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा पोलीस उप निरीक्षक पेपर क्रमांक दोन 4 ऑगस्‍ट 2019 रोजी, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा राज्य कर निरीक्षक पेपर क्रमांक दोन 11 ऑगस्‍ट 2019 रोजी व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा सहायक कक्ष अधिकारी पेपर क्रमांक दोन 25 ऑगस्‍ट 2019 रोजी होईल.

पोलिस उप निरीक्षक  मर्यादित विभागीय सपर्धा परीक्षेची जाहिरात  जानेवारी 2019 मध्ये प्रकाशित होणार असून पूर्व परीक्षा 31 मार्च रोजी तर मुख्य परीक्षा 7 जुलै 2019  रोजी होईल.  दिवाणी न्‍यायधिश कनिष्‍ठ स्‍तर व न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षेची जाहिरात  फेब्रुवारी2019 मध्ये प्रकाशित होणार असून पूर्व परीक्षा 7 एप्रिल  रोजी तर मुख्य परीक्षा 18 ऑगस्‍ट 2019  रोजी होईल. सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षेची जाहिरात फेब्रुवारी 2019 मध्ये प्रकाशित होणार असून पूर्व परीक्षा 28 एप्रिल रोजी तर मुख्य परीक्षा  1 सप्टेंबर 2019 रोजी होईल. महाराष्‍ट्र वन सेवा परीक्षेची जाहिरात मार्च 2019 मध्ये प्रकाशित होणार असून पूर्व परीक्षा 26 मे रोजी तर मुख्य परीक्षा 15 सप्‍टेंबर 2019  रोजी होईल.

महाराष्ट्र गट -क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2019 ची जाहिरात  एप्रिल 2019 मध्ये प्रकाशित होणार असून महाराष्ट्र गट -क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर क्रमांक एक 06 ऑक्टोबर 2019 रोजी होईल. महाराष्ट्र गट -क सेवा मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक दोन लिपिक टंकलेखक 13 ऑक्टोबर 2019 रोजी होईल. महाराष्ट्र गट -क सेवा मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक दोन दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क 20 ऑक्‍टोबर  2019 रोजी होईल आणि महाराष्ट्र गट -क सेवा मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक दोन कर सहायक 3 नोव्‍हेंबर 2019 रोजी होईल.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात एप्रिल 2019 मध्ये प्रकाशित होणार असून पूर्व परीक्षा 23 जून रोजी होईल. महाराष्ट्र यांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 02 नोव्हेंबर 2019 रोजी असून, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 09 नोव्हेंबर 2019 रोजी व महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 24 नोव्हेंबर 2019 रोजी होईल. महाराष्ट्र विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा परीक्षाची मुख्य परीक्षा 24 नोव्‍हेबर  रोजी होईल.

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब प्रशासन शाखा मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेची जाहिरात मे 2019 मध्ये प्रकाशित होणार असून मुख्य परीक्षा 15 डिसेंबर 2019 रोजी होईल. सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेची जाहिरात मे 2018 मध्ये प्रकाशित होणार असून मुख्य परीक्षा 1  डिसेंबर 2019 रोजी होईल. या बरोबरच राज्य (विक्रीकर) निरीक्षक परीक्षा 2019 या मागील वर्षीच्या मागणी पत्रातील मे 2019 मध्ये प्रकाशित जाहिरातीनुसार मुख्य परीक्षा 8 डिसेंबर 2019  रोजी होणार आहे. तसेच  शासनाकडून संबधित पदांसाठी विहित वेळेत मागणीपत्र प्राप्‍त होईल या गृहितकाच्‍या आधारे अंदाजित वेळापत्रक प्रस्‍तावित करण्‍यात आले आहे. वेळापत्रक अंदाजित  असून जाहिरातीच्‍या अथवा परीक्षेच्‍या प्रस्‍तावित महिना व दिनांकामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकाराचा  बदल होवू शकतो.  संबंधित परिक्षांचा अभ्यासक्रम, परिक्षा पध्दती आदी तपशील आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल व अद्ययावत करण्यात येईल. असे महाराष्‍ट्र लोकसेवा आयोगाचे उप सचिव सुनिल अवताडे यांनी कळविले आहे.

मुंबई : 
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण देणारा कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाल्यानंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष अभिनंदन करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यावर कृतज्ञ उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाच्या यशस्वी आणि सामंजस्यपूर्ण सोडवणुकीसाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांचे आभार मानले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर कार्यवाही करताना त्यावर कायद्याच्या माध्यमातून शिक्कामोर्तब करून आज राज्य सरकारने सर्वाधिक महत्त्वाचे पाऊल टाकले. त्यानंतर सायंकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विशेष अभिनंदनाचा ठराव मांडला. यावेळी श्री.पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी गेल्या पन्नास वर्षांपासून करण्यात येत आहे. विशेषत: गेल्या काही दिवसांत या प्रश्नावर जनभावना तीव्र असताना मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय सामंजस्याने व मुत्सद्देगिरीने सर्व समाजघटकांना विश्वासात घेऊन आरक्षणाच्या मागणीवरुन निर्माण झालेला पेच सोडवला. विशेष म्हणजे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे एकमत तयार करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळ मुख्यमंत्र्यांचे विशेष अभिनंदन करीत आहे. या ठरावाला पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी अनुमोदन दिले. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मुख्यमंत्र्यांचा गौरव केला. अत्यंत संवेदनशील झालेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर संयम आणि समन्वयाने तोडगा काढून महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात अभूतपूर्व मतैक्य घडवून आणल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

मराठा आरक्षणासारख्या सामाजिक प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करीत असताना राज्य मंत्रिमंडळाने दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल सर्व सदस्यांचा आभारी असल्याच्या भावना या अभिनंदन प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्या. विशेषत: यासंदर्भात स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दिलेल्या योगदानाचा त्यांनी कृतज्ञ शब्दात उल्लेख केला.

@'महान्यूज' 

मुंबई : 
मराठा समाजासाठी सामाजिक भावनेतून आणि ऐतिहासिक असे आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि विधिमंडळ सदस्यांनीही अभिनंदन केले.

आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी अथक पराकाष्ठा केल्याबद्दल विविध संघटना, संस्था तसेच विविध स्तरातील मान्यवरांनी प्रत्यक्ष भेट तसेच संदेशांद्वारे अभिनंदन केले. त्यासाठी विधानभवनातील मुख्यमंत्री महोदयांच्या कक्षात आज दिवसभर रिघ सुरू होती. राज्यातील विविध भागांतील विधिमंडळ सदस्यांनी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांची भेट घेऊन अभिनंदन केले. विधान भवनातील समिती सभागृहात शिवसंग्राम पक्षाच्यावतीनेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांचा सत्कार करून आभार मानण्यात आले.

याप्रसंगी मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शिवसंग्रामचे संस्थापक तथा शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे, आमदार भारती लव्हेकर, आमदार शिरीष चौधरी, शिवसंग्रामचे राज्याध्यक्ष तानाजीराव शिंदे आदींची उपस्थिती होती. उपस्थितांनी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांचा भव्य पुष्पहार घालून तसेच पेढे भरवून सत्कार केला. यावेळी आमदार श्री.मेटे यांनी यांनी आरक्षणाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत असल्याचे सांगितले.

तत्पूर्वी, विधेयक मंजुरीनंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांची त्यांच्या कक्षात भेट घेऊन, त्यांचे आभार मानले. विधेयक मंजुरीसाठी सहकार्य करणाऱ्या सहकारी मंत्री तसेच विविध घटकांचेही त्यांनी अभिनंदन केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठीचे आरक्षण आणि अरबी समुद्रात उभारण्यात येणारे भव्य स्मारक यांसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरूच्चार करतानाच या महत्त्वाकांक्षी बाबी पूर्णत्वास आणता येत असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले.
@'महान्यूज' 

अहमदनगर :
जागा मालक व विडा कारखाना मालकाच्या वादात शहरातील दोनशे विडी कामगारांच्या रोजगारावर पुन्हा गडांतर आले आहे. पर्यायी व्यवस्था करुन भिकुसा यमासा क्षत्रीय विडी कारखान्यातील विडी कामगारांना पुर्ववत काम मिळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशन, लालबावटा विडी कामगार युनियन, नगर विडी कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. अन्यथ 3 डिसेंबर रोजी तेलीखुंट येथील विडी कारखान्यासमोर रास्ता रोको करण्याचा इशारा विडी कामगारांनी दिला आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या संख्येने विडी कामगार महिलांनी एकत्र येऊन सदर मागणीचे निवेदन नायब तहसिलदार माधुरी आंधळे यांना दिले. यावेळी विडी कामगार नेते कॉ.शंकर न्यालपेल्ली, कॉ.सुभाष लांडे, कॉ.बन्सी सातपुते, शंकरराव मंगलारप, कॉ.सुधीर टोकेकर, व्यंकटेश बोगा, अंबादास दौंड, चंद्रकांत मुनगेल, कमलाबाई दोंता, उमा बोल्ली, सुवर्णा पासकंटी, जनाबाई आडेप, सुनिता आडेप, यमुना भगत आदिंसह शहरातील विडी कामगार महिला उपस्थित होत्या.
शहरातील तेलीखुंट भागात तेली समाज ट्रस्टची जागा असून, या जागेत भिकुसा यमासा क्षत्रीय विडी कारखाना चालतो. यामध्ये दोनशे विडी कामगार कार्यरत आहे. काही महिन्यांपासून जागा मालक असलेले तेली समाज ट्रस्ट व विडी कारखान्याचे मालक यांच्यात जागेवरुन वाद चालू आहे. यापुर्वी दि.15 ते 22 ऑक्टोबर पर्यंन्त विडी कारखाना बंद होता. नंतर संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे तोफखाना पोलीसांच्या मध्यस्थीने दि.15 नोव्हेंबर पर्यंन्त तोडगा काढण्याच्या निर्णयाने विडी कारखाना सुरु करण्यात आला होता. मात्र उभय पक्षात दि.15 नोव्हेंबर पर्यंन्त कुठलाही तोडगा न निघाल्याने पुन्हा विडी मालकाने दि.15 नोव्हेंबर पासून विडी कामगारांना काम देणे बंद केले आहे. यामुळे शहरातील दोनशे विडी कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली  आहे. विडी कामगारांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. तातडीने विडी मालकाने पर्यायी व्यवस्था करुन विडी कामगारांना काम देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

अहमदनगर :
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षणाचे विधेयक विधीमंडळात मंजूर झाल्याबद्दल भिंगार शहर भाजपच्या वतीने भिंगारमध्ये जल्लोष करण्यात आला. फटाक्यांची आतषबाजी करीत पेढे वाटप करुन या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. 

यावेळी भाजपचे नगर शहर चिटणीस वसंत राठोड, भिंगार शहराध्यक्ष शिवाजी दहीहंडे, गणेश साठे, सुरेश तनपुरे, आरपीआयचे भिंगार युवक अध्यक्ष अमित काळे, कैलास गव्हाणे, किशोर कटोरे, संतोष हजारे, ब्रिजेश लाड, अजय देवकुळे, संतोष बोबडे, अनंत रासने, अनंत बोथरा, शुभम फुलारी, मळुराज आवटी, नगरसेविका शुभांगी साठे, ज्योत्सना मुंगी मिना मोरे, फळे, अंबादास घडसिंग आदि उपस्थित होते.

वसंत राठोड म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले आहे. पुर्ण अभ्यास करुन सदर आरक्षण देण्यात आले असून, ते न्यायालयात देखील टिकणार आहे. अनेक वर्ष सत्ता असताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीला जमले नाही ते भाजपने करुन दाखविले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेल्या आश्‍वासनाची वचनपुर्ती केल्याची भावना त्यांनी व्यक्त करीत या निर्णयाचे स्वागत केले. शिवाजी दहिहंडे यांनी मराठा समाजाला खर्‍या अर्थाने भाजप पक्षाने आरक्षण देऊन न्याय दिला असल्याचे सांगितले. 

अहमदनगर :
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर दिनांक १ ते १४ डिसेंबर या कालावधीत पोलीस प्रशासनाच्या वतीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३६ अन्वये हे आदेश लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार महानगरपालिका हद्दीत रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणार्‍या मिरवणूकीतील किंवा जमावाने गैरकृत्य करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कोणत्याही मिरवणुका, रॅली, सभा ठरविलेल्या मार्गाव्यतिरिक्त नेण्यास तसेच दिलेले ठिकाण आणि वेळेव्यतिरिक्त इतर मार्गाने नेण्यास आणि वेळेचे उल्लंघन करण्यास मनाई असणार आहे. सर्व मिरवणुकीच्या व जमावा्च्या प्रसंगी आणि प्रार्थनास्थळाच्या आसपास प्रार्थनेच्या वेळी कोणालाही रस्त्यावरील किंवा सार्वजनिक जागी किंवा लोकांचे एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी करण्यास किंवा अडथळा निर्माण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

सर्व रस्ते, रस्त्यांमध्ये, घाटांवर, घाटांत, जत्रा, देवालये, मशीद, दर्गा आणि सार्वजनिक किंवा लोकांच्या जाण्या येण्याच्या जागांमध्ये गोंधळ,  बेशिस्तपणे वर्तणूक करण्यास मनाई असेल. कोणत्याही रस्त्यावर, त्याच्या जवळ, किंवा सार्वजनिक  ठिकाणी अनियमित व विनापरवाना जागी वाद्य वाजवण्यास, गाणी म्हणण्यास, ढोलताशे वाजवण्यास आणि कर्कश वाद्य वाजवण्यास मनाई राहणार आहे. कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराचे जागेत ध्वनीक्षेपकाचा विनापरवाना उपयोग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

याबाबत  कोणास सवलत अगर परवानगीची आवश्यकता असल्यास अहमदनगर शहरातील पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात  प्रसंगानुसार आवश्यक ते कोणत्याही नियमांचे आदेशांचे उल्लंघन होणार नाही, अशा रितीने आवश्यकतेनुसार आदेश देण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षकांनी प्रदान केले आहेत.  अहमदनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीत दि. १४ डिसेंबररोजी्च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहेत.


आरक्षणासाठी लढताना अनेकांनी जीव गमावला. लाखोंचे मोर्चे आणि आंदोलन व बलिदानाचा परिपाक म्हणून आज मराठा समाजाला हा न्याय मिळाला. समाजाची मागणी, भावना व गरज लक्षात घेऊन महायुतीच्या सरकारने 16 टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे आभार...

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार आज सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी एकमताने मराठा समाजास आरक्षण मंजूर केले. सगळे सोपस्कार दिलेल्या वेळेत जाहीर करून मुख्यमंत्री व राज्य सरकारने 'शब्द पाळणारा' असे बिरुद सार्थ ठरविले. पण तरीही या निर्णयात 'अंदाजे' असा शब्द दिसल्याने आश्चर्य वाटले. हा 'अंदाजे' नेमका कशासाठी टाकलाय, याचे कोडे उलगडणे गरजेचे आहे.

चुकून 'अंदाजे अशा प्रवर्गाकरिता 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे इष्ट वाटते', असे यात आले आहे का? की हा शब्द 'तत्वतः' प्रमाणेच जाणीवपूर्वक आलाय? असे असल्यास 'अंदाजे असा प्रवर्ग कोणता?' असे मनात येईलच की...

मी काही कायद्याचा जाणकार नाही. सामजिक अभ्यासही बेताचाच आहे. पण म्हणूनच मनात शंकेची पालही चुकचुकते. शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करताना 'तत्वतः' शब्द वापरून गरीब-श्रीमंत, फुलटाईम-पार्टटाइम असे शेतकरी गट करण्यात भाजप सरकार यशस्वी ठरले होते. त्यातून काही शेतकरीच शेतकऱ्यांवर तोंडसुख घेताना गावाकडे पाहिलेत आम्ही...

आताही या आदेशात 'तत्वतः' नाही पण 'अंदाजे' असे वाचून तीच शंका मनात आली. आमच्या अज्ञानातून ही शंका आलेली असूही शकते. पण मग त्याचे निरसन झाल्यास उत्तमच की...

आणि 'अंदाजे'त काही वेगळा अर्थ असल्यास मग मात्र काही बोलायलाच नको. कारण त्यावरील प्रतिक्रिया व राजकीय-सामाजिक दुभंग न होवो, हीच अपेक्षा...

- सचिन मोहन चोभे

यंदाच्या दुष्काळाची भीषणता अजूनही कोणाच्याच लक्षात आलेली नाही. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या (म्हटल्या जाणाऱ्या) राज्यासाठी हे चित्र नक्कीच भयावह आहे. कारण एकीकडे दुष्काळी वणवा पेटलेला असतानाच सध्या संपूर्ण राज्य धर्म आणि जातींच्या राजकारणात मश्गुल आहे. आरक्षणासारख्या महत्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय गोंधळ माजलेला आहे. अशावेळी सामाजिक संघटना आणि जनतेच्या आवाज बनलेल्या सामाजिक संस्थाही मूग गिळून बसल्या आहेत. आणि आपणही हा ..नाच उघड्या डोळ्यांनी पाहतोय. मात्र, आपल्या महाराष्ट्राला अजूनही दुष्काळाची तीव्रता लक्षात न आल्याने आपल्यापुढे काय वाढवून ठेवले जाणार आहे याचेही भान आपण हरपलोय. सरकार, सरकारी यंत्रणा आणि विरोधक आपल्याच धुंदीत आहेत आणि आपण आपल्याच... अशावेळी कदाचित पुढच्या एप्रिल-मे महिन्यात पुन्हा एकदा दुष्काळ आणि रेल्वे यांचे समीकरण आणखी घट्ट होईल...

दुष्काळ म्हटला की आपल्याला आठवते १९७२ हे वर्ष. अनेकांनी तो दुष्काळ अनुभवलाय. पण माझ्या पिढीने फक्त त्याची कवने ऐकलीत. आम्ही २००० नंतरचे दुष्काळ पाहिले.. सोसले आणि पचवलेही... २००३-०४ च्या दुष्काळात मीही रोजगार हमी एंजॉय केलीय. नंतरचे दुष्काळही अनुभवले. मात्र, आता आम्हाला दुष्काळ म्हटल्यावर आठवते ती लातूरची वॉटर ट्रेन. होय, कारण ती आम्ही टीव्हीत पाहिलीय. त्यावेळी दुष्काळ पडल्यावर तत्कालीन सरकारने स्वातंत्र्यानंतर कशी पहिल्यांदाच पाण्याची ट्रेन महाराष्ट्रातून फिरवली याची द्वाही जोरात फिरवली. '७० साल मे पहिली बार..'चा तो नारा पाणीदार रेल्वेसाठीही वापरला आणि चक्क या (आधुनिक विचारांच्या) महाराष्ट्रात तो गाजलाही... त्यावेळीच मला आपली पुढची दिशा स्पष्ट जाणवत होती. आणि दुर्दैवाने तेच कुस्वप्न खरे ठरले.

कोणावर राजकीय टीका करण्याचा हेतू नाही. पण फक्त उठसुठ खड्डे खोदून जलसंधारण नाही होत, हेही चार वर्षांपूर्वीच जाणवत होते. (रोजगार हमीतून गव्हासाठी काम करताना आमचाही थोडाफार अशास्त्रीय अभ्यास झालाच होता की..) त्यासाठी शास्त्र अभ्यासून तंत्रशुद्ध उपाययोजना कराव्या लागतात. यापूर्वी त्याच केल्या नाहीत म्हणून आपला ग्रामीण भाग पाण्यासाठी वणवण फिरलाय. आताही ठेकेदार आणि पीकपद्धतीवर अभ्यास असलेल्यांनी (कृषी विषयातील पदवीधर) महाराष्ट्रात जलसंधारण उपाययोजना आखल्या आणि राबविल्या. अशावेळी पाण्यावर अभ्यास असलेले कोणीही सरकारी यंत्रणांना सापडलेच नाहीत हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव. तरीही काही ठिकाणी त्यातही चांगले काम झाले. पण तो अपवाद होता. जलसंधारण कार्यक्रम म्हणजे ठेकेदार आणि यंत्रणा यांना पोसणारा पांढरा हत्ती असल्याचाच नियम 'जलयुक्त शिवारा'त आणखी पक्का झाला.

पाण्याचा काटेकोर वापर करण्यासह जोडीने जलसंधारण उपाययोजना राबविण्याची गरज होती. पण आपल्याकडे आधी चुका करून मग त्यावर नियमांचे औषध शोधण्याची परंपरा आहे. तीच कायम ठेवल्याने शिवारे सध्या 'जलमुक्त' झाली आहेत. आमच्याच गावातही एक-सव्वा कोटींच्या जलसंधारण उपाययोजना राबविल्या गेल्या. मागच्या वर्षी पाऊसही उत्तम झाला. पण तरीही पाणी मात्र वर्षभरही टिकले नाही. मलाच आठवतेय आमच्या घराशेजारील तलाव एकदा भरला की किमान २ वर्षे गावात पाणीच-पाणी असे. मात्र, १० वर्षांत चित्र पालटले. एकाच वर्षात नव्हे सहाच महिन्यात तलाव कोरडाठाक पडू लागला आहे. शेतीसाठी पाण्याचा वापर ३०० टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठीची चळवळ हाती घेण्याचा हा काळ आहे. त्यालाच जलसंधारणाची जोड द्यावी लागेल. तेंव्हा गावे खऱ्या अर्थाने पाणीदार होतील.

यंदा माझ्या गावासारखे असेच चित्र महाराष्ट्रात खेडोपाडी आहे. अशावेळी पाण्यासाठीची वणवण आणखी वाढणार आहे. आताच राज्यात हजारो टँकर पाणी वाटीत फिरत आहेत. सरकारी यंत्रणांनी टँकर सुरू करण्यास चालढकल केल्याने हजारो खासगी टँकर जनतेची तहान भागवीत आहेत. काहीजणांनी फळबागा टँकरवर जगविण्याचा नादही सोडून दिला आहे. कारण पंचक्रोशीत त्यासाठी पाणी तरी हवे ना..!

असेच चित्र नगरसह मराठवाड्यातही आहे. मागील दुष्काळात लातूरला टँकरने पाण्याचा पुरवठा करून सरकारी यंत्रणांनी 'कर्त्यव्यपूर्ती' साधली होती. परंतु, यंदा त्याच्याही पुढची पायरी आपला महाराष्ट्र गाठणार असल्याचे माझे मत आहे. यंदाच्या एप्रिल-मे महिन्यात कदाचित या महाराष्ट्रात रेल्वेने जनावरांचा चारा वाटावा लागेल असे दिसतेय. होय, मला याची खात्रीच वाटतेय. कारण मागच्या दुष्काळात आपल्याकडे किमान ऊस हा पदार्थ जनावरांच्या चाऱ्यासाठी तरी उपलब्ध होता. यंदा ज्वारीचा कडबा नाही. मक्याची लागवड खूपच कमी आहे आणि ऊस तर बहुतेक कालवा बागायतीच्या गावातूनच हद्दपार होत आहे. अशावेळी परराज्यातून चारा मागविण्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाहीच की...

मग त्यावेळी असा चारा आला की आपले राज्यकर्तेही मोठ्या थाटात 'कर्त्यव्यपूर्ती' केल्यागत घोषणाबाजी करतील. आत्ताच टीव्हीची हेडलाईन कानात गुंजतेय... "आणि आपल्या कार्यक्षम सरकारने यंदा इतिहासात प्रथमच राज्यभर रेल्वेने जनावरांना चारा उपलब्ध करून दिला..."

हे टीव्हीवर पाहताना हा चारा नेमका कोणत्या जनावरांसाठी आणलाय, असाच प्रश्न माझ्या मनात असेल. कारण पाहणारे आणि ऐकणारेही नेमके कोण, असाच प्रश्न मलाही त्यावेळी पडेल. आणि याचे उत्तर देण्याची हिंमत मात्र माझीही नसेल...

- सचिन मोहन चोभे,
संपादक, कृषीरंग

अहमदनगर :
भाजपचे उमेदवार सुवेंद्र गांधी व दिप्ती गांधी यांचे अतिक्रमणामुळे मनपा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हे अर्ज ग्राह्य धरले आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या पचनी पडला नसल्याचे अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे. 

खा.दिलीप गांधी यांच्या घराचे अतिक्रमण असल्याचे सिध्द झालेले आहे. अतिक्रमण करणार्‍या उमेदवाराला कायद्याने निवडणुक लढविता येत नसल्याचे कायद्यात स्पष्ट तरतुद असताना त्यांना निवडणुक लढविण्यास परवानगी मिळाली आहे. ही गोष्ट कायद्याचे राज्य या संकल्पनेशी विसंगत आहे. न्यायालयात तांत्रिक बाबींना महत्त्व देऊन उन्नतचेतनेच्या अभावाने हा निर्णय झाला असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात अ‍ॅड.गवळी यांनी म्हंटले आहे. सर्वसामान्यांना एक न्याय तर बड्या धेंड्यांना वेगळा न्याय मिळत आहे. न्यायालयाने तांत्रिक गोष्टीसह सारसार विवेकबुध्दीला पटेल याद्वारे उन्नतचेतनेने न्यायदान करण्याची गरज असल्याचे पिपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे सांगण्यात आले आहे.

अहमदनगर :
राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क विभागाने  माहे एप्रिल 2018 ते माहे नोव्‍हेंबर 2018 पर्यत  मोठया प्रमाणात अवैध मद्यावर कारवाई करुन 1 कोटी 58 लाख 71 हजार 823  इतका मुद्येमाल  जप्‍त केला आहे. जिल्‍हाधिकारी राहुल द्विवेदी व विभागीय उप आयुक्‍त अर्जून ओहोळ याच्‍या आदेशान्‍वये राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क विभागाचे अधीक्षक पराग नवलकर, उप अधीक्षक सी पी निकम यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली  जिल्‍हयातील 5 विभाग व 2 भरारी पथकाने देखील भरीव कामगिरी केली आहे.

महसूल वाढीसाठी  महत्‍वाचे कार्य करत असताना अवैध दारु धंदयावर कारवाई करण्‍याचे विभागाचे प्रमुख कार्य आहे. माहे एप्रिल 2018 ते नोव्‍हेंबर 2018 पर्यत अवैध दारु धंदयावर  सुमारे 958  गुन्‍हयांची नोंद केली असून यामध्‍ये 529  आरोपीस अटक केली आहे.  त्‍याच्‍यापासून 1 लाख 73 हजार 142  लिटर रसायन जप्‍त करुन नष्‍ट करण्‍यात आली. या मोहिमेमध्‍ये  16 चारचाकी व  18 दुचाकी  वाहने जप्‍त केली आहेत.  तसेच त्‍यात  एक तीन चाकी वाहनाचा समावेश आहे.

अ विभागाचे निरीक्षक  श्री सराफ यांनी केलेल्‍या एका कारवाईत एक देशी कट्टा व दोन जीवंत काडतुसे जप्‍त करुन पोलिस विभागाकडे सुर्पूत करण्‍यात आले आहे.  जिल्‍हयातील पारनेर, श्रीगोंदा, जामखेड, अकोले, श्रीरामपूर, शेवगाव, कोपरगाव, अहमदनगर शहर, राहुरी, नेवासा व पाथर्डी या तालुक्‍यात कारवाई करण्‍यात आली आहे.  त्‍यामुळे अवैध दारु धंदयाचे  धाबे दणाणले आहेत.

दमण, गोवा व छत्‍तीसगड येथून आलेला अवैध मद्यसाठा जप्‍त करण्‍यात आला आहे.  जप्‍त केलेल्‍या वाहनाची कारवाई आर टी ओ विभागाकडे सोपविण्‍यात आले आहे. जिल्‍हयात 45 अनुज्ञप्‍तीवर नियमभंगाचे प्रकरणे नोंदविण्‍यात आले असून संबंधीत अनुज्ञप्‍तीधारकाकडून  रुपये 8 लाख 30 हजार इतका दंड वसूल करण्‍यात आला आहे.  एकूण 57  सराईत गुन्‍हेगांरावर 93 अंतर्गत कारवाईचा  प्रस्‍ताव संबधीत विभागाकडे पाठविला आहे. कोरडा दिवसाच्‍या दिवशी ज्‍या अनुज्ञप्‍तीधारकांनी अनुज्ञप्‍ती उघडी ठेवली आहेत अशा 4  अनुज्ञप्‍तीधारकावर निलंबनाची कारवाई करण्‍यात आली आहे. पुढील कोरडा दिवसाच्‍या  दिवशी अनुज्ञप्‍त्‍या उघडया असल्‍याचे आढळल्‍यास त्‍यावर कठोर कारवाई करण्‍याचे आदेश जिल्‍हाधिकारी यांनी दिलेले आहेत.

अहमदनगर महानगरपालिका निवडणुकीच्‍या काळात जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या आदेशानुसार मोठया प्रमाणात  कारवाई सुरु असून निवडणूकांमध्‍ये  कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्‍हणून योग्‍यती खबरदारी घेण्‍याचे  येत आहे.  तसेच निवडणूकीच्‍या काळात विशेष भरारी पथके तयार करण्‍यात आली असून सदर पथके संशयीत वाहनांची  तपासणीसाठी रात्रीची गस्‍त घालत आहेत असे राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क विभागाचे अधीक्षक पराग नवलकर यांनी एका प्रसिध्‍दी पत्रकान्‍वये कळविले आहे.

अहमदनगर :
नगर तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना तातडीने पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर व जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु करण्याची मागणी नगर तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन नायब तहसिलदार माधुरी आंधळे यांना देण्यात आले. यावेळी मनसेचे नगर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब ढवळे, राकेश पाटील, सागर तावरे, अमोल सांगळे, संकेत सोमवंशी आदि उपस्थित होते.

नगर तालुक्यात यावर्षी अत्यंत कमी पाऊस झाला असून, खरीप व रब्बीची पिके शेतकर्‍यांच्या हातातून गेली आहेत. विहीर, बारव आदि पाण्याचे स्त्रोत संपले असून, शेतकर्‍यांपुढे पिण्याच्या पाण्याचा व जनावरांच्या चार्‍याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मागील वर्षी झालेल्या जलयुक्त शिवाराच्या कामातून काही गावे वगळण्यात आली होती. जलयुक्त शिवाराच्या कामासाठी यावेळी खारे कर्जुने, निंबळक, इसळक या गावांचा समावेश करावा, नगर तालुक्यातील गावांची 50 टक्क्यापेक्षा कमी आणेवारी दाखवून विमा मंजुर करावा, शेतकर्‍यांचे बँक व सोसायटीचे कर्ज माफ करावे, खारे कर्जुने येथे जवाहर योजनेतंर्गत दोन विहीर मंजुर कराव्या, तसेच 60 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन चालू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सदर मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

अहमदनगर :
महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या आम आदमी व भारतीय देशभक्त पार्टीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ भवानी नगर येथे झाला. शहराच्या विकासासाठी प्रस्थापित हटाओचा नारा देत हातात झाडू घेऊन आपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी प्रचाराचा श्री गणेशा केला.

प्रचार शुभारंभाचा नारळ भारतीय देशभक्त पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड.शिवाजी डमाळे यांच्या हस्ते फोडण्यात आला. यावेळी आपचे प्रभाग क्रमांक 14 क चे उमेदवार जयश्री शिंदे, प्रभाग 2 ड चे उमेदवार भाऊसाहेब आंधळे, प्रभाग 4 ड चे उमेदवार सागर आलचेट्टी यांच्यासह प्रवक्ते मेजर रावसाहेब काळे, योगेश खेडंके, पोपट बनकर, अशोक कासार, शैलेश नगरे, सलीम सय्यद, रजनी ताठे, रत्नमाला शिंदे, रेखा नगरे, स्वाती बनकर, सुशिला शिंदे, विजया डमाळे, शुभांगी पाटोळे, अ‍ॅड.महेश शिंदे आदिंसह आपचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

अ‍ॅड.शिवाजी डमाळे म्हणाले की, आम आदमी व भारतीय देशभक्त पार्टीचे उमेदवार महापालिका निवडणुकीत परिवर्तन घडवून, प्रस्थापितांची साफसफाई करेल. नगरमधील जनता प्रस्थापित पक्षांच्या कारभाराला कंटाळली असून, सुशिक्षित उमेदवारांना निवडून दिल्लीच्या धर्तीवर अहमदनगरला परिवर्तनाचा इतिहास घडणार आहे. मतदार जागृक झाला असून, सुज्ञ मतदार कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडणार नाही. प्रस्थापितांना हटवून भावी पिढीच्या उज्वल भवितव्यासाठी परिवर्तनाची नांदी आपच्या माध्यमातून शहरात होणार असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. 

अ‍ॅड.महेश शिंदे यांनी गेल्या 15 वर्षापासून केलेल्या सामाजिक कार्यामुळे मतदार निश्‍चित जयश्री शिंदे यांना मताधिक्क्याने  निवडून देतील. प्रत्यक्ष कृतीशलपणे कार्य करणार्‍या उमेदवार असल्याने समाज सेवेची संधी मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रभाग क्रमांक 14 क च्या उमेदवार असलेल्या जयश्री शिंदे या महिला उमेदवाराचे प्रचारादरम्यान महिलांनी औक्षण करून परिवर्तनाची हाक दिली.

अहमदनगर :
संविधान जागर महोत्सवातंर्गत मानवाधिकार अभियान, प्रेस क्लब व महाराष्ट्र शासनाच्या बार्टी यांच्या वतीने शहरातून काढण्यात आलेल्या संविधान जागर रॅलीत लायन्स क्लब ऑफ अहमदनगर मिडटाऊनचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते. 

जुने बस स्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून या रॅलीचा प्रारंभ झाला. यामध्ये पोलिस उपाधिक्षक संदीप मिटके, प्रशिक्षणार्थी पोलिस उपाधीक्षक पुनम पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त पांडुरंग वाबळे, लायन्सच्या अध्यक्षा राजश्री मांढरे, अ‍ॅड.सुनंदा तांबे, लतिका पवार, राजश्री शितोळे, डॉ.कल्पना ठुबे, श्रीकांत मांढरे, लक्ष्मीकांत झंवर, अनिल कटारिया, अरुण झंवर, संजय लुणीया आदिंसह महाविद्यालयीन युवक-युवती, विविध सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. माळीवाडा येथील महात्मा ज्योतिराव फुले व मार्केटयार्ड चौकातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून रॅलीचा समारोप सीएसआरडी महाविद्यालयात झाला. यावेळी मुंबई येथे 26/11 ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील शहीद जवान व पोलीसांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

पर्यवेक्षकीय किमान 50 टक्के तर पर्यवेक्षकीयसहित इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के
शिर्डी : 
दि. 17 नोव्हेंबर, 2008 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व औदयोगिक उपक्रमांमध्ये पर्यवेक्षकीय प्रवर्गामध्ये किमान 50 टक्के व पर्यवेक्षकीयसहित इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने घेण्याबाबत तसेच नोकर भरती करणारा 'मराठी जाणणारा' असावा असे नमुद केले आहे. सदरच्या शासन निर्णयान्वये, स्थानिक लोकांची टक्केवारी राखण्यात यावी व त्याबाबत वेळोवेळी खात्री करुन याबाबतचा स्थालोरो-1 या विहीत नमुन्यातील अहवाल दोन प्रतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. शासन निर्णयातील अटींप्रमाणे सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत पात्रता प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जासोबत जिल्हा उदयोग केंद्राकडे लेखी हमीपत्र सादर करणे, औदयोगिक घटकाने उत्पादन सुरु केल्यानंतर व तद्नंतर प्रतिवर्षी नियतकालिक अहवाल विहीत प्रपत्रात सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या उदयोग घटकांनी सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचे लाभ घेतले नसतील, अशा उदयोग घटकांनाही उपरोक्त शासकीय धोरण लागु आहे.

जिल्ह्यातील सर्व सुक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठ्या व विशाल उद्योग घटकांनी शासनाच्या उपक्रमास सहकार्य करुन जास्तीत जास्त स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात येऊन स्थानिक लोकांना रोजगाराबाबतची विहीत नमुन्यातील (स्थालोरो-1) प्रतीवर्षी दि. 30 जुनपर्यंत जिल्हा उदयोग केंद्राकडे प्रत्यक्षात व ई -मेलसंदेशाद्वारे सादर करावे, असे आवाहन, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उदयोग केद्र, अहमदनगर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

शिर्डी : 
जिल्‍हयातील मुळा व भंडारदरा धरण समुहातून तसेच गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्‍यात येत आहे.  हे पाणी श्रीरामपूर विभागातील प्रवरा,  मुळा व गोदावरी नद्यांमधून  जायकवाडी धरणासाठी   जाणार आहे.  पाणी  सोडण्‍याच्‍या प्रक्रियेत दुष्‍काळ परिस्थिती असल्‍यामुळे संबंधीत लाभ धारकांकडून अधिकारी व कर्मचारी यांना गस्‍तीच्‍या वेळी दमदाटी/मारहाण करणे अथवा अन्‍य मार्गाने दहशत निर्माण करण्‍यास,  सोडलेल्‍या पाण्‍याची  चोरी करणे, रास्‍ता रोको, पाणी  अडविणे,  शासकीय कामात व्‍यत्‍यय आणणे. धरणांचे / कालव्‍याचे गेट तोडणे,  कालवे फोडणे यासारखी  तीव्र स्‍वरुपांचे आंदोलने करुन शासकीय कामात अडथळा येण्‍याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 या धरणातून पाणी सोडण्‍याची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पडावी म्‍हणून कायदा व सुव्‍यवस्‍थेच्‍या दृष्‍टीकोनातून  श्रीरामपूर व राहुरी तालुक्‍यात प्रतिबंधात्‍मक आदेश  श्रीरामपूर भागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी तेजस चव्हाण यांनी  फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मधील कलम 144(3) अन्‍व्‍ाये, प्राप्‍त अधिकाराचा वापर करुन श्रीरामपूर  उपविभागातील  राहुरी व श्रीरामपूर  तालुक्‍यामधुन धरणातील पाणी प्रवाहीत होत असल्‍याने  कालव्‍याच्‍या ठिकाणी 27 नोव्हेंबर, 2018 पासून ते आवर्तन संपेपर्यत रात्री 12 वाजेपर्यत  श्रीरामपूर व राहुरी तालुक्‍यातील  प्रवरा व मुळा व गोदावरी नदीपात्रात  व पाणी सोडलेल्‍या  परिसरात  पाणी सोडण्‍यासाठी नियुक्‍त केलेले अधिकारी व कर्मचारी वा वाहन तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी परवानगी दिलेल्‍या व्‍यक्‍ती  यांना  वगळता कोणालाही प्रवेश करता येणार नाही तसेच मोर्चा आणणे, जमावाने जमणे, शस्‍त्रे, काठया इत्‍यादी व स्‍फोटकजन्‍य पदार्थ बाळगणे, साठा करणे इत्यादी सर्व हालचालीवर मनाई करण्‍यात येवून प्रतिबंध करण्‍यात येत आहे. असे श्रीरामपूर भागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी तेजस चव्‍हाण यांनी एका प्रसिध्‍दी पत्रकान्‍वये कळविले आहे.

अहमदनगर  :
जिल्ह्यात नऊ हमीभाव केंद्रे चालू केली होती. पण विक्रीसाठी असलेल्या जाचक अटींमुळे शेतकरी हमी केंद्रात जायला नकार देत आहेत. जवळपास आठ ते नऊ हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली होती परंतू विक्रीसाठी फक्त 222 शेतकरी आले होते.

मागील वर्षीची परिस्थिती अगदी याच्या विरूद्ध होती. मागील वर्षी तीस हजार शेतकऱ्यांनी हमी केंद्रवर विक्री केली होती. एकाच वर्षात विक्रीमधे इतकी मोठी तफावत का झाली हा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. विक्रीसाठीच्या अटी जाचक आहेत. हमी दर केंद्रे उशीरा सुरू केली. त्यात पैसेही वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे येथे विक्री न  करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला असावा अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची आहे.

मुंबई :
कृतीपेक्षा घोषणांना महत्व आले की काय होते याचाच प्रत्यय सध्या अवघा महाराष्ट्र घेत आहे. देशात मोदी यांच्या केंद्र सरकारने देशहिताला प्राधान्य देण्याचे म्हटलेले असतानाही सध्या राज्यात फक्त घोषणाबाजीला महत्व आल्याचे चित्र आहे. परिणामी दुष्काळाने राज्याचे कंबरडे मोडले असले तरीही राज्यात सावळा गोंधळ कायम असल्याचे विदारक चित्र कायम आहे. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी नेमके यावरच बोट ठेवल्याने राज्यातील भाजप सरकार उघडे पडले आहे.

खडसे यांचे मंत्रिपद काढून घेतल्याने ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाराज आहेत. मात्र, राज्याच्या मनातील भावना त्यांनी आता व्यक्त केली आहे. दुष्काळी उपाययोज़ना राबविण्यासाठीची मागणी होत आहे. त्याचवेळी मंदिर आणि धार्मिक अस्मितांचे धर्मांध राजकारण खेळण्यात राज्यातील शिवसेना-भाजप युती आतमग्न आहे. परिणामी चारा आणि पाणी प्रश्न गंभीर असताना कागदी घोडे नाचविले जात असल्याची भावना जनतेची आहे. हीच भावना बोलून दाखवीत एकनाथ खडसे यांनी राज्य सरकारला घराचा आहेर देत दुष्काळावर तातडीने उपाययोजना राबविण्याची मागणी केली आहे.

अहमदनगर :
माथाडी कायदा हा कामगारांच्या कल्याणासाठी आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करून कामगार विरोधात धोरणाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न केला. याचाच निषेध म्हणून राज्यासह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील हमाल वर्गाने बंद पाळला. परिणामी कुठलेही व्यवहार व सौदे होऊ शकले नाहीत.

या आंदोलनाला मुंबईमधून सुरूवात झाली. आंदोलनात अहमदनगरमधील 300 हमाल सहभागी झाले होते. पुण्यामध्येही बाजार समितीचे कामकाज बंद आहे. श्रमिकांसाठी असलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी नगर येथे सुरू झाली होती. आणि याच कायद्याच्या संरक्षणार्थ आता हमालांची भुमिका आहे. हमाल-माथाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ.बाबा आढाव यांनीही एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण मुंबईत आझाद मैदानावर केले. जिल्ह्याच्या मंडळाचा कारभार व अधिकार राज्यस्तरावर न्यायचा ईरादा राज्य सरकारचा आहे. हा निर्णय कामगारविरोधी आहे, असे हमाल व माथाडी कामगारांनी म्हटले आहे.

दुष्काळी परिस्थिती.. शेतमालाचा खचलेला बाजारभाव.. कमी पावसामुळे कांद्याचे पिक घेतले तर, त्याचाही भाव आता 250 ते 800 रूपये क्विंटल.. ज्यातून वाहतुकीचा खर्चसुद्धा निघत नाही.. कांदा रानातच नासून चाललाय.. ही परिस्थिती बघता शेतकरीराजाने काय करावं हा प्रश्न पडतो.. आणि याचे उत्तरही सापडत नाही... 

जनावरांना प्यायला पाणी नाही आणि खायला अन्न नाही. त्यामुळे बाजारात कमी किमतीत चांगली जनावरे विकली जात आहेत. यातच भर म्हणून शासनाने आरोग्यसेवा महाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकरीराजा आता संकटात सापडला आहे. दुष्काळ तर शेतकरी नेहमीच अनुभवत असतो, पण यावेळी दुष्काळात तेरावा महिना अशी परिस्थिती आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यानसाठी जिवघेणा आहे अशी प्रतिक्रिया शेतकरी देत आहेत. या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात असंतोषाची भावना आहे.

लेखक : विनोद सूर्यवंशी (अहमदनगर)

सोलापूर :
उजनी धरणातील पाणी अशुद्ध आहे. ते पाणी पिण्यासाठी  उपयुक्त नाही. तसेच शेतीसाठी सुद्धा अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष सोलापूर विद्यापीठाच्या संशोधनात निघाला आहे. हा निष्कर्ष पहिल्या टप्प्यात काढला असून यावर मोठ्या प्रमाणात आणि नेमके संशोधन झाल्यास त्यावर योग्य उपाययोजना राबवल्या जातील, अशी माहिती संशोधकांनी दिली आहे.

संशोधकांनी म्हटले आहे की, जर या पाण्यामुळे लोकांचे आरोग्य बिघडणार असेल तर याची तत्पूर्वी काळजी घेणे गरजेचे आहे. तसेच हे पाणी शेती साठी वापरले जाते. याचा पिकांवर किती परिणाम होतो हे समजून घेण्यासाठी कृषीसंबंधीत एक वेगळे संशोधन करण्याची गरज आहे. हा गंभीर प्रश्न असताना इकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पुढील संशोधन रसायनशास्त्र विभागाचे(सोलापूर विद्यापीठ) विद्यार्थी करणार आहेत. त्यासाठी धरणाच्या आसपासच्या गावातील काही कुटुंबाची निवड केली आहे. येत्या काळात निष्कर्ष हे नकारात्मक आले तर गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते.

अहमदनगर :
सार्वजनिक कामासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वापर घेतलेल्या कारणासाठी होत नसल्यास सदर जमीन घरकुल वंचितांच्या प्रकल्पासाठी वर्ग करण्याची घोषणा नुकतीच राज्य सरकारने केली आहे. त्यानुसार नगर शहरातील पंम्पिंग स्टेशन येथील कृषी विभागाची 65 एकर पड जमीनीची मागणी मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

पावणे चार वर्ष लढा देऊन देखील राज्य व केंद्र सरकारला जाग येत नसल्याने घरकुल वंचितांना निवार्‍याचा मुलभूत अधिकार मिळण्यासाठी संघटनेच्या वतीने आक्रमक पवित्रा घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तर येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीपुर्वी घरकुल वंचितांचा प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास भाजप विरोधात घरकुल वंचित जाणार असल्याची घरकुल वंचितांची भुमिका अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी मांडली. 

घरकुल वंचितांना घरे मिळण्यासाठी मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने पावणे चार वर्षापासून लढा सुरु आहे. संघटनेच्या वतीने विविध आंदोलने करून केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला. दिल्ली येथे पंतप्रधान कार्यालयास भेट देऊन तर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री यांची भेट घेऊन राज्यातील घरकुल वंचितांच्या प्रश्‍नांची दाहकता मांडण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकारने घरकुल वंचितांच्या घरांचा प्रश्‍न अद्यापि मार्गी लावलेला नाही.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षापुर्वी आवास योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी संघटनेने हायब्रीड लॅण्ड पुलिंग योजनेचा आग्रह धरला होता. राज्य सरकारकडून ही योजना कार्यान्वीत होत नसल्याने ती म्हाडाकडे वर्ग करण्यात आली. म्हाडा देखील या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी असमर्थ ठरत असल्याने नवीन महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करून राज्य सरकारने घरकुल वंचितांना एक प्रकारे झुळवत ठेवले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. 

 सार्वजनिक कामासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वापर घेतलेल्या कारणासाठी होत नसल्यास सदर जमीन घरकुल वंचितांच्या प्रकल्पासाठी वर्ग करण्याची घोषणा नुकतीच राज्य सरकारने केली आहे. नगर शहरातील पंम्पिंग स्टेशन येथे सर्व्हे नंबर 195 कृषी खात्याची 65 एकर जमीन अनेक वर्षापासून पड आहे. कृषी विभागाने बीज उत्पादनासाठी ही जमीन संपादित केली होती. मात्र तेथे कुठल्याही प्रकारचे बीज उत्पादन अनेक वर्षापासून करण्यात आले नाही. सदरील जमीन घरकुल वंचितांच्या प्रकल्पासाठी वर्ग करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

अहमदनगर  :
भाडेपट्ट्याने अथवा कब्जे हक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीपैकी कृषी, रहिवासी व वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार व भोगवटादार वर्ग- 1 मध्ये रुपांतरीत करण्याकरीता नियमांचे प्रारुप शासन राजपत्रात 17 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहे.  ही अधिसूचना www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही प्रसिध्द करण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.

नियमांच्या या प्रारुपांवर राज्य शासनाचे अपर मुख्य सचिव (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), महसूल व वनविभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-32, यांच्याकडे 18 डिसेंबर 2018 पूर्वी कोणत्याही व्यक्तीकडून येणाऱ्या, प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

अहमदनगर :
अपंग मतदार दिनाचा कार्यक्रमाच्‍या अनुषंगाने जिल्‍हयातील शैक्षणिक संस्‍थामध्‍ये निवडणूक साक्षरता क्‍लबच्‍या माध्‍यमातून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्‍यासाठी जिल्‍हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्‍यमिक) यांचेकडेस योग्‍य त्‍या उपाययोजना करण्‍याची जबाबदारी असेल. तसेच सदर कार्यक्रमाच्‍या निमित्‍ताने “अपंगांचा सहभाग आणि लोकशाहीचे समृध्‍दीकरण” या विषयावर आंतरशालेय परिसंवादाचे देखील आयोजन करण्‍यात यावे असे निर्देश जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी दिले.

जिल्‍हयास्‍तर व तालुकास्‍तरावर साजरा करण्‍यात येणा-या अपंग मतदार दिनाच्‍या पूर्वतयारी करीता जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी राहुल व्दिवेदी यांचे अध्‍यक्षतेखाली जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर येथे बैठक आयोजित  करण्‍यात आली त्‍यावेळी ते बोलत होते.  या बैठकीस परिविक्षाधीन सहायक जिल्‍हाधिकारी, प्रजित नायर, अहमदनगर महानगरपालिकेचे उपायुक्‍त डॉ.प्रदीप पठारे व सुनील पवार, समाजकल्‍याण विभागाचे सहा. आयुक्‍त पांडुरंग वाबळे,  जिल्‍हा परिषदेचे जिल्‍हा  समाज कल्‍याण अधिकारी नितीन उबाळे, छावणी मंडळचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बी.एस.श्रीवास्‍तव, एकात्मिक आदीवासी विकास प्रकल्‍प, राजूरचे प्रकल्‍प अधिकारी धनंजय खेडकर, एम.आय.डी.सी.अहमदनगरचे उपक्षेत्र व्‍यवस्‍थापक एस.के.चिंचोळकर, महाराष्‍ट्र राज्‍य एडस कंट्रोल सोसायटीचे समन्‍वयक शिवाजी जाधव,  नेहरु युवा केंद्राचे बाबाजी गोडसे,यांचेसह स्‍वीप समिती सदस्‍य, सुलभ निवडणुका जिल्‍हा संनियंत्रण समिती आणि अपंग कल्‍याणार्थ कार्यरत स्‍वयंसेवी संस्‍थांचे प्रतिनिधी, अजित कुलकर्णी, अनाम प्रेम-स्‍नेहालय, अहमदनगर, जगन्‍नाथ मिसाळ, डॉ.शंकर शेळके, श्रीमती. तेरेजा भिंगारदिवे, आदी उपस्थित होते.

अपंग मतदार दिनीनिमित्‍त विभाग किंवा भागीदारी संस्‍था यांनी अपंग मतदार नोंदणी, प्रबोधन, जनजागृती याबाबत चांगले कामकाज केले आहे, अशा व्‍यक्‍तींचा विशेष सन्‍मान करण्‍यात येईल. अहमदनगर जिल्‍हयामध्‍ये दि. 03 डिसेंबर 2018 रोजी “अपंग मतदार दिन” कार्यक्रमाच्‍या  यशस्‍वी आयोजनासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय यंत्रणांनी त्‍यांचेकडेस सोपविलेली जबाबदारी पार पाडण्‍यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्‍न करावेत आणि सदर कार्यक्रमामध्‍ये अपंगांसाठी कार्यरत स्‍वयंसेवी संस्‍था, राष्‍ट्रीय सेवा योजना, नेहरु युवा केंद्र  यांनी उस्‍फुर्तपणे सहभागी व्‍हावे. तसेच दि.09 डिसेंबर 2018 रोजी होणा-या अहमदनगर शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2018 च्‍या निवडणूक व मतदान प्रक्रियेत शहरातील नागरीकांनी कुठल्‍याही अमिषाला, प्रलोभनाला व दबावाला बळी न पडता निर्भयपणे मतदान करण्‍याचे आवाहन जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी  श्री. व्दिवेदी यांनी केले.

आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 च्‍या निवडणूक प्रक्रियेमध्‍ये अपंग घटकांना सामावून घेण्‍याच्‍या उद्देशाने भारत निवडणूक आयोगाने “सुलभ निवडणुका” (Accessible Elections) हे घोषवाक्‍य जाहीर केलेले आहे. तसेच भारत निवडणूक आयोगाने 03 डिसेंबर 2018, जागतिक अपंग दिनाचे औचित्‍य साधून अपंग मतदारांमध्‍ये लोकशाही व निवडणूक प्रक्रियेबाबत जागृती करण्‍यासाठी जिल्‍हास्‍तर, तालुकास्‍तर तसेच मतदान केंद्रस्‍तरावर प्रबोधनात्‍मक कार्यक्रमांचे आयोजन करणेबाबतचे निर्देश दिले आहेत. या कार्यक्रमाचे आयोजन राष्‍ट्रीय मतदार दिवसाच्‍या (National Voters Day) धर्तीवर करुन अपंग घटकातील मतदारांना यामध्‍ये सहभागी करुन घेण्‍यात येणार आहे.

सर्वप्रथम उपजिल्‍हाधिकारी तथा उपजिल्‍हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर यांनी “अपंग मतदार दिन” कार्यक्रमाच्‍या अहमदनगर जिल्‍हयामधील आयोजनाबाबत प्रारुप रुपरेषा उपस्थितांसमोर मांडली.  या कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्‍हास्‍तरावर, तालुकास्‍तरावर तसेच मतदान केंद्रस्‍तरीय स्‍तरावर करण्‍यात येणार आहे, याकरीता मतदान केंद्रस्‍तरीय अधिकारी यांनी त्‍यांच्‍या कार्यक्षेत्रामध्‍ये नव्‍याने नोंदणी झालेल्‍या अपंग मतदारांशी संपर्क साधून, जिल्‍हास्‍तरावरुन पुरविण्‍यात आलेल्‍या अपंग मतदार बॅजेसचे वाटप करण्‍यात येणार आहे. लोकशाही, निवडणूक प्रक्रिया याबाबत अपंग मतदारांचे उचित प्रबोधन करण्‍यात येऊन, मतदार यादीभागामधील त्‍यांच्‍या नावांचा अनुक्रमांक, यादी भाग क्रमांक, मतदान केंद्र ठिकाण तसेच अपंग मतदारांना आयोगाकडून पुरविण्‍यात येणा-या सोई सुविधांबाबत देखील माहिती देण्‍यात येणार आहे. मतदार यादी भागामध्‍ये या  कार्यक्रमाची उचित प्रसिध्‍दीसाठी प्रभात फेरीचे आयोजन करणेसाठी योग्‍य ती पूर्वतयारी करण्‍याचे निर्देश उपजिल्‍हाधिकारी तथा उपजिल्‍हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर यांनी उपस्थितांना दिले.

जिल्‍हा मुख्‍यालयाच्‍या ठिकाणी सदर कार्यक्रमाच्‍या आयोजना संदर्भात समन्‍वय अधिकारी म्‍हणून जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी,  जिल्‍हा प‍रिषद अहमदनगर हे प्रमुख भूमिका बजावतील यामध्‍ये अपंगांकरीता कार्यरत असलेल्‍या स्‍वयंसेवी संस्‍था तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा यांचेमार्फत  योग्‍य ते नियोजन करुन, या कार्यक्रमाची माहिती जास्‍तीजास्‍त अपंग मतदारांपर्यंत पोहोचेल  यासाठी प्रयत्‍न करतील. “अपंग मतदार दिन” कार्यक्रमाच्‍या पूर्वप्रसिध्‍दीकरीता जिल्‍हा माहिती अधिकारी, अहमदनगर यांचेकडेस वृत्‍तपत्रे व ईलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमांशी समन्‍वय साधून सदर कार्यक्रमाच्‍या प्रसिध्‍दी करीता आवश्‍यक ते नियोजन करण्‍याची जबाबदारी राहील. तसेच आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2019 च्‍या अनुषंगाने पूर्वतयारीचा एक भाग म्‍हणून उपस्थित सर्व प्रमुख अधिका-यांना एम.3 श्रेणीचे अद्यायावत ईलेक्‍ट्रॉनिक वोटींग मशीन्‍स व व्‍ही.व्‍ही.पॅट यंत्रांबद्दल सखोल माहिती पॉवर पॉर्इंट प्रेझेंटेशनद्वारे उपजिल्‍हाधिकारी तथा उपजिल्‍हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर यांनी यावेळी दिली.

अहमदनगर :
जिल्ह्यासह राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असताना जनावरांच्या चारा छावण्यावरुन होणारे राजकारण व घोटाळे थांबविण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात चार्‍याचे अनुदान जमा करण्याची मागणी माजी सैनिकांच्या जय हिंद सैनिक सेवा फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध  व मत्स्य विकासमंत्री महादेव जानकर यांना देण्यात आल्याची माहिती फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शिवाजी पालवे यांनी दिली.

जिल्ह्यासह राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना चारा छावणी सुरु करण्याची मागणी जोर धरत आहे. छावणीत शेतकर्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राजकीय कार्यकर्त्यांना छावणी दिल्या जातात. गावात परस्पर दोन गटातील विरोधकांना छावणी मिळाल्यास कुणाच्या छावणीत जनावरे घेऊन जायची हा प्रश्‍न शेतकर्‍यांपुढे उभा राहतो. दुष्काळाने त्रस्त असलेल्या शेतकरी या राजकारणात भरडला जातो. मागील दुष्काळप्रसंगी अनेक छावणीचे घोटाळे उघडकीस आले असून, शेतकर्‍यांचे पशुधन वाचविण्यासाठी जनावरांच्या चारा छावण्या ऐवजी त्यांच्या खात्यात चार्‍याचे अनुदान जनावरांच्या प्रमाणात अदा करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. निवेदनावर अध्यक्ष शिवाजी पालवे, सचिव जगन्नाथ जावळे, खजिनदार भाऊसाहेब कर्पे, सहसचिव निवृत्ती भाबड, संतोष मगर, दिगंबर शेळके, संभाजी वांढेकर, भाऊसाहेब देशमाने, संजय पाटेकर, बन्सी दारकुंडे, विठ्ठल लगड, रमेश जगताप, सुनिल गुंजाळ यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. 

पुणे :
यंदा दुष्काळाने रब्बी हंगाम पूर्णपणे धोक्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा फक्त ४५ टक्के पेरणी झाली आहे. त्याचवेळी झालेली पेरणीही पाण्याअभावी जळत आहे. एकूणच यंदा रब्बी हंगामाचे उत्पादन १० टक्क्यांवर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मागील वर्षी याच कालावधीत 28 लाख हेक्टर क्षेत्र पेरले गेले होते. तर, यंदा रब्बी पिकांची पेरणी फक्त 13 लाख हेक्टरवर झाली आहे. हिवाळ्यात पाण्याचे दुर्भक्ष जाणवत असल्याने उन्हाळा कसा असेल असा प्रश्न अवघ्या महाराष्ट्राला पडला आहे. पातळी खोल गेल्यामुळे राज्यातील पिण्याचे पाणी देखील खराब होत आहे. त्याचवेळी दुष्काळग्रस्त भागातील गावांमध्ये पिण्यायोग्य पाण्याच्या पुरवठा करणाऱ्या टँकरची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आठ पटीने वाढली आहे. त्यांचा आकडा लवकरच २५ पट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

जळगाव :
जैन इरिगेशन या जगप्रसिद्ध कंपनीची उपकंपनी असलेल्या 'जैन फार्म फ्रेश फुडस'ची गुणवत्तापूर्ण, संपूर्णता नैसर्गिक चव असलेली ‘व्हॅली स्पाईस’ मसाले ग्राहकांसाठी खुली झाली आहेत. या उत्पादनांचे आणि याबद्दल माहिती देणाऱ्या संकेतस्थळाचे अनावरण जैन इरिगेशनचे अध्यक्ष अशोक जैन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज करण्यात आले.

या सोहळ्यास गिरीधारीलाल ओसवाल, जैन इरिगेशनचे उपाध्यक्ष अनिल जैन, सहव्यवस्थापकीय संचालक अजित जैन, अतुल जैन यांच्यासह जैन परिवारातील सौ. ज्योती जैन, सौ. निशा जैन, सौ. शोभना जैन, सौ. भावना जैन, सौ. अंबिका जैन, आशुली जैन उपस्थित होत्या. तसेच जैन फार्मफ्रेशचे अथांग जैन, सुनील देशपांडे उपस्थित होते. जळगावनंतर पहिल्या टप्प्यात पुणे, अहमदाबाद, इंदोर, भोपाळ, लखनऊ, कानपूर, चंडीगड, लुधियाना, वाराणसी, जयपूर या शहरात ‘व्हॅली स्पाईस’ची उत्पादने बाजारात मिळणार आहेत. ५०, १०० आणि २५० ग्रॅमच्या पॅकमध्ये मसाले उत्पादने बाजारात उपल्बध होणार आहेत, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले.

http://www.valleyspice.co.in/temp.png

कंपनीने ग्राहकांसाठी शुद्ध आणि नैसर्गिक चव असलेले उत्पादन बाजारात आणले आहे. भारतात पहिल्यांदाच ग्राहकांना जळगाव येथील इंटिग्रेटेड स्पाईस प्लांटमध्ये उत्पादीत केलेले निर्यात योग्य गुणवत्तेचे स्टीम स्टरिलाईज्ड मसाले ‘व्हॅली स्पाईसच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. ‘व्हॅली स्पाईस’ लवकरच भारतातील मसालाच्या मोठ्या बाजारपेठेचे नेतृत्व करेल असा विश्वास श्री. अनिल जैन यांनी यावेळी व्यक्त केला.

पुणे :
पोषक अन्नधान्य म्हणून मान्यता पावलेल्या ज्वारीचा मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अगदीच कमी झाल्याने ज्वारीचे भाव वाढत आहेत. बीड जिल्ह्यातील केज येथे आज ज्वारीला सरासरी ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळला. येथील बाजारात आज फक्त ९ टन ज्वारीचे व्यवहार झाले.

मराठवाडा आणि सोलापूर म्हटले की ज्वारीचे कोठार हा शब्द आपसूक ओठाबाहेर येतो. मात्र, यंदा दुष्काळाने या पट्ट्यातील ज्वारी पिकाचा पेरा लाक्षणीय घटला आहे. त्यातच पेरणी झाल्यावर पाण्याअभावी ज्वारी वाळून चालली आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या ज्वारीलाच बाजारात भाव आला आहे. सध्या केज मार्केटला ४०००-४६०० रुपये क्विंटल भाव मिळत आहे. तर, पुण्यासह राज्यभर ज्वारीला सध्या सरासरी ३००० रुपये क्विंटल भाव मिळत असल्याचे चित्र आहे.

मुंबई :
आपले राज्याचे मुख्यमंत्री वकील असल्याने हुशारही आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आम्हाला पाहायला मिळाल्यास आम्हीही त्यावरील अभ्यासाचा प्रयत्न करू. मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाहीच. मुख्यमंत्री व सरकारने त्यावर विरोधकांवर टीका करून जबाबदारी टाळू नये, असा खोचक टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी हणाला आहे.

पवार म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नक्की काय आहे? हा प्रश्न माझ्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राला पडला आहे. राज्याला याची माहिती हवी आहे. ती माहिती सरकारने विधिमंडळात द्यावी इतकीच आमची मागणी आहे. विरोधी पक्षाचा कुठलाही सदस्य आमदार मराठा आरक्षणात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करीत नाही आणि करणारही नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलेला आरोप निराधार आणि खोटा आहे.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget