DNA Live24 2015

आयुक्तांना 10 हजार रुपयाचा दंड

अहमदनगर :
भविष्य निर्वाह निधीचे विभागीय आयुक्त यांना दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय अहमदनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला आहे. मंचाचे अध्यक्ष विजय प्रेमचंदानी, सदस्य चारुशीला डोंगरे व महेश ढाके यांनी हा महत्त्वपुर्ण निकाल नुकताच दिला असून, यामुळे पेन्शन धारकांना त्यांच्या तक्रारी निकाली निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

आष्टी तालुक्यातील रामदास रंगनाथ सोले हे राशीन येथील जगदंबा सहकारी साखर कारखाना यांच्याकडे नोकरीस होते दरम्यान त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला व पेन्शन मिळण्यासाठी प्रस्ताव भविष्य निर्वाह निधीचे नाशिक येथील कार्यालयाला पाठविला. परंतु सोले यांनी नोकरीच्या कालावधीत दहा वर्षापेक्षा कमी प्रॉव्हिडंट फंडाची कपात झाली असल्याचे कारण पुढे करुन त्यांना पेन्शन देण्याचे नाकारण्यात आले. पेन्शन सुरू होण्यासाठी त्यांनी ग्राहक मंचात धाव घेतली व भविष्यनिर्वाह निधी विभाग तसेच जगदंबा साखर कारखाना यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्यांच्या गुणदोषांवर निकाल होऊन डिसेंबर 2006 मध्ये अहमदनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने त्यांची तक्रार मंजूर करून सोले यांना भविष्य निर्वाह निधी विभागाने एम्पलॉइज पेन्शन स्कीमचे कलम 12 नुसार 1 मे 1998 पासून पेन्शन द्यावी. तसेच दोन तारखेपासून सहा टक्के दराने व्याजदरासह मानसिक त्रास व खर्चापोटी रक्कम देण्याचे आदेश दिले. भविष्य निर्वाह निधी खात्याने आदेशाची पूर्तता न करता औरंगाबाद येथील राज्य ग्राहक आयोगाचे खंडपीठ यांच्यासमोर याचिका दाखल केली. परंतु सदरची अपील स्पष्टपणे 2011 मध्ये रद्द होऊनही वरील आदेशाची पूर्तता करण्यात आली नाही आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे अपीलही दाखल केले नाही. अशा प्रकारे मुळ तक्रारीत झालेल्या आदेशाची पूर्तता न झाल्यामुळे रामदास सोले यांनी पुन्हा ग्राहक मंच यांच्याकडे चौकशी अर्ज दाखल करून आरोपी आयुक्त भविष्य निर्वाह निधी यांच्यावर ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली. ग्राहक मंचामार्फत त्यांच्यावर समन्सची बजावणी झाल्यामुळे मंचासमोर हजर होऊन गुन्हामान्य केला नाही.
फिर्यादी अर्जदार रामदास सोले यांच्या वतीने अ‍ॅड.सुनील बी. मुंदडा यांनी सर्व महत्त्वाचे कागदपत्रे, विविध निकालपत्र व शपथपत्र दाखल केले. आरोपीने घेतलेला उलट तपास व फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 313 नुसार घेतलेले जबाब तसेच दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करून ग्राहक मंचाने भविष्य निर्वाह निधी विभागाला आदेशाप्रमाणे 60 दिवसात पालन केले नाही असा निष्कर्ष काढून कलम 27 प्रमाणे दंड व शिक्षेस पात्र ठरवले. शेवटी भविष्य निर्वाह निधी खात्यातर्फे त्यांना मिळालेल्या कायदेशीर सल्ला व सॉफ्टवेअर 2006 चे असल्यामुळे इतर कारणांनी आदेशाची पूर्तता करता आली नाही. त्यामध्ये वैयक्तिक रोष नव्हता असे नमूद करून कमीत कमी शिक्षा देण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु सोले हे अपंग असून 2006 पासून पेन्शनसाठी भांडत आहे याचा विचार करून तसेच इतर पेन्शनधारकांना चांगला संदेश जावा म्हणून अशा अधिकार्‍यां विरुद्ध कठोर शिक्षा करण्यात येण्याचे सोले यांच्या बाजूने अ‍ॅड.सुनिल बी. मुंदडा यांनी म्हणने मांडले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून ग्राहक मंचाने नुकताच वरील प्रमाणे आदेश दिला आहे.
 अशा प्रकारे भविष्य निर्वाह निधी विभागाला एका सामान्य पेन्शनधारकांना कायदेशीर पाठपुरावा करून दंड केला व मोठी चपराक दिली आहे. तसेच इतर सरकारी खात्यांनी सेवा देण्यात कसूर केल्यास व आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाईस समोरे जावे लागेल असा संदेश समाजात गेला आहे. प्रथमच ग्राहक मंचने भविष्य निर्वाह निधी विभागाला दोषी ठरवून मोठा दंड केला आहे. अध्यक्ष विजय प्रेमचंदांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अन्वये कारवाई करून शिक्षा सुनावली आहे. अर्जदार रामदास सोले यांच्या मार्फतअ‍ॅड.सुनील बी. मुंदडा, अ‍ॅड.माणिक मोरे, अ‍ॅड.निखील दोभाडा यांनी काम पाहिले.

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget