DNA Live24 2015

नोटबंदीच्या असफलतेवर शिक्कामोर्तब


माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार...

सारखं सारखं नोटबंदीवर लिहायचा खरं तर आता खूप कंटाळा आलाय. पण सारखं सारखं लिहिण्यासारख्या बातम्या बाहेर येतात त्यामुळे नाईलाज होतो.

भाजपा सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने संसदेच्या आर्थिक स्थायी समितीसमोर आपला अहवाल सादर करताना, नोटबंदीमुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं याची परवा स्पष्ट कबुली दिली. खरीप आणि रब्बी पिकाच्या ऐन मध्यंतरात शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये रोकड नसल्यामुळे त्यांना रब्बी पिकांच्या तयारीसाठी खतं किंवा बी बियाणी विकत घेता आली नाहीत. बड्या शेतकऱ्यांना शेतमजुरांचे पैसे देता आले नाहीत. खुद्द सरकारतर्फे जी बी आणि बियाणी रास्त दरात विकली जातात, त्यापैकी गव्हाची १.३८ लाख क्विंटल बियाणी अक्षरशः सडून गेली, असं अहवालात म्हटलं आहे.

खरंतर नोटबंदीमुळे देशातल्या तमाम जनतेचे हाल झाले. शहरांमध्ये बँकांसमोर मोठमोठ्या रांगा लागल्या आणि लोक उन्हातान्हात तडफडून मेले. त्याच्या बातम्या टीव्हीवर आणि वर्तमानपत्रांमध्ये सतत झळकत होत्या. पण ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे सुद्धा किती प्रचंड हाल झाले हे फारसं प्रकाशझोतात आलं नाही. किमान ज्या प्रमाणात यायला हवं होतं त्या प्रमाणात तर नक्कीच आलं नाही. म्हणूनच आज या नव्या घडामोडीची दखल घेणं आवश्यक आहे.

कृषिप्रधान समजल्या जाणाऱ्या या देशात शेतकर्‍याबद्दल फारशी आस्था सुट बुट वाल्या भाजपाला तर नक्कीच नाही. जुन्या नोटा जमा करून घेण्यापासून, जिल्हा सहकारी बँका कशा खड्यासारख्या वगळल्या गेल्या हे प्रत्येकाच्या आठवणीत आहे.

नोटबंदीमुळे जी अराजकता निर्माण झाली तिच्या अनेक बाबी समोरही आलेल्या नाही, नोटबंदीच्या काळात शेतकऱ्यांचा करोडो रुपयांचा माल बाजार समित्यांमध्ये तसाच पडून होता, वितरणाची कोणतीही सोय सरकारने निर्माण केलेली नव्हती. त्यामुळे ओढवलेल्या आर्थिक नुकसानीचा हिशेब मोठा आहे. नोटबंदीच्या काळातील ती आर्थिक झळ शेतकरी आजही भोगतोय.

पण मला आज आवर्जून आठवण येते ती नोटबंदीनंतर झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या राज्यसभेतील भाषणाची. ते अत्यंत वादळी होतं. आपल्या सौम्य स्वभावाच्या अगदी विरोधात, अत्यंत आक्रमकपणे ते बोलले. त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर नोटबंदी म्हणजे सरकारने सुरू केलेली कायदेशीर लूट आणि दरोडा होता. देशाचा जीडीपी किमान दोन टक्क्यांनी कमी होईल असा गंभीर इशारा सुद्धा त्यांनी दिला होता. ते जरी आक्रमकपणे बोलले तरी त्यात कोणाची टिंगल टवाळी नव्हती, तर आत्म्यापासून आलेली तळमळ होती. त्यांचं भाकीत खरं ठरलं. जीडीपी दणकून घसरला. आणि दरोडाच असल्याने लोकांना तीव्र आर्थिक जखमा झाल्या.

संसदेच्या आर्थिक स्थायी समितीसमोर केंद्राच्या कृषी खात्याने हा जो कबुलीजबाब दिला, याचा अर्थ सरकारला आपली चूक समजली आणि त्याचा पश्चाताप म्हणून ही कबुली दिली असा समजायचा का? त्याचं उत्तर 'नाही' असं आहे. कारण चूक मान्य करायला फार मोठी आत्मिक ताकद लागते, जी नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या सरकारकडे नाही. मग तरीही हा कबुलीजबाब का, हा प्रश्न उरतोच!

 या स्थायी समितीत एकूण ३१ सदस्य आहेत. त्यात विरोधी पक्षांचे अनेक मातब्बर नेते सुद्धा आहेत. त्यापैकी एक आहेत डॉक्टर मनमोहन सिंग. कृषी खात्याने काहीतरी आकडेवारीची फेकुगिरी करून सारवासारव केली असती, तर डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या कुशाग्र बुद्धीच्या अर्थशास्त्रज्ञाकडून ती पकडली गेली असती आणि मग कृषी खात्याची काही खैर नव्हती. त्यामुळे अधिक बदनामी झाली असती. सबब, आपली चामडी सोलवून घेण्याऐवजी खरं काय ते सांगून टाकलेले बरं असा व्यवहारी विचार कृषी खात्याने केला असावा.

एखाद्या नेत्याच्या बुद्धिमत्तेची किती विलक्षण जरब असू शकते याचं हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.

#बाळासाहेब_थोरात

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget