कांदा प्रश्न समजून घेताना…!

लेखक : आसंता खडांबेकर (मो.९३७३५३७२००)

देशात कांद्याचे भाव कोसळले की आपण कोसळल्याची चर्चा करतो आणि वाढले कि वाढल्याची चर्चा करतो.चर्चेच हे गुऱ्हाळ वर्षानुवर्ष सुरु आहे,परंतु चर्चेचे मुद्दे बदलत नाही. कांद्याच्या दराच्या चढ-उतरणीच हे रहाटगाडग किमान वीस वर्ष तरी असच चालू आहे. हे चक्र तोडण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना कुचकामी ठरल्या आहेत.त्यामुळे आता ठराविक चाकोरीच्या पलीकडे जाऊन नवीन धोरण राबविण्याची गरज आहे.सरकारी धोरण जेवढ अनिश्चित, तेवढी बाजारामध्ये अधिक मंदी अथवा तेजी येते. धोरणांमधील हा अनिश्चितपणा काढून टाकणे गरजेचे आहे. सकारात्मक उपाय कोणी सुचवत नाही आणि सुचविला तरी तो अमलात आणला जात नाही,त्यामुळे कांद्याच्या दराचा प्रश्न सतत सारख्याच रीतीने समोर येत राहतो.फाटक्या कपड्यांना वारंवार ठिगळ लावूनही ती पुन्हा पुन्हा फाटत असतील,तर ती कापड बदलण शहाणपणाचे ठरत त्या कपड्यांची थोरवी गाऊन काही हशील होत नाही.

कांदा पिकाची लागवड, बाजारातील चढ-उतार व त्यावरून हेलकावणाऱ्या अर्थकारणाचा ढाचाच वेगळा आहे. आरोप-प्रत्यारोपात धन्यता मानणाऱ्या आपल्या राजकारण्यांना तो समजणारा नाही. समजला तरी तो स्पष्ट बोलण्याची हिंमतही उरलेली नाही. कांदा महाग झाला कि राजकीय पक्ष आंदोलन करतात तर कांदा स्वस्त झाल्यावरही आंदोलन करून शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा दुप्पटी राजकारण्यांवर आपण काय बोलाव?
राजकारणात कांद्याला जेवढे महत्व आहे तेवढे सफरचंदाला नाही, हापूस आंब्याला नाही किंवा भाज्यांपैकी वांगी-बटाटा, टोमॅटोला नाही. गेल्या काही वर्षापासून कांद्याचे भाव नवनवीन उच्चांक आणि निच्चांक प्रस्थापित करत आहे. कांद्याचे हे दुष्टचक्र ही आजची समस्या नाही, मालाचा पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त होते त्यावेळी हा प्रश्न हमखास डोके वर काढतो. हा प्रकार अलीकडच्या काळात सातत्याने होत असतो, त्याचे उत्तरदायीत्व कांदा उत्पादक, ग्राहक, व्यापारी आणि सरकार या सर्व घटकांना स्वीकारावे लागेल. कांदा का महागतो किंवा का घसरतो यांचे इंगित लपून राहिलेले नाही. आठ-नऊ वर्षापूर्वी म्हणजे २०१० मध्ये कांद्याचे दर १२० रुपयापर्यंत गेले होते. तत्पूर्वी दिल्लीत तत्कालीन निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना खुर्ची गमवावी लागली होती. कांद्याचा हा प्रताप तसा फार जुना आहे.
कांद्याचे भाव कधी कधी गगनाला भिडत असले तरी कधी कधी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना हाच कांदा अक्षरशः फेकून द्यावा लागतो. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कवडीमोल किमतीत कांद्याची विल्व्हेवाट लावण्याचे प्रसंग काही कमी नाहीत. तेव्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बोल लावता येणार नाही आणि ग्राहांकाना दोष देता येणार नाही.
कांद्याचे भावाचे ताजे उदाहरण पहा, दोन महिन्यापूर्वी कांदा एक रुपया किलोने विकला गेला आहे, याचा अर्थ तो बाजारात आणायलाही परवडला नाही. गतवर्षी कांद्याने शेतकऱ्यांना चांगला हाथ दिला,ज्यांना भाव सापडला त्या शेतकऱ्यांच्या हातात चांगले पैसे लागले. कांदा महाग झाला, जरा स्वस्तात घ्या असे कोणी शेतकरी किंवा व्यापारी त्यावेळी म्हटल्याचे ऐकीवात नाही. तो अनुभव लक्षात घेऊन यावर्षी शेतकऱ्यांनी कांद्याची विक्रमी लागवड केली आणि पुरवठा वाढल्याने कांद्याचे भाव पार कोसळले. हा प्रश्न आता कसा सोडावयाचा, असे धर्मसंकट सरकारसमोर उभे राहिले आहे.याचा अर्थ एकच निघतो. तो म्हणजे शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीची आजची जी व्यवस्था आहे, ती दुरुस्त तरी केली पाहीजे किवा समूळ बदलली तरी पाहिजे.

अलीकडे गेल्या पाच-सहा वर्षापासून कांद्याचा दरातील चढ-उताराचा प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. कधी कांद्याचे भाव बरेच वाढले तर अन्य देशातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला जातो तर कधी कांद्याचे भाव घसरल्याने त्याच्या निर्यातीचा निर्णय घेण्याची वेळ येते. परंतु हे निर्णय वेळेत घेतले जात नाहीत. त्यामुळे शेतकरयांना अपेक्षित दिलासा मिळत नाही. कांद्याच्या दरात मोठी वाढ झाली तर जनता हैराण होते आणि कांद्याचे दर घसरले तर उत्पादक शेतकरी हैराण होतात अशी परिस्थिती आहे त्यामुळे जनतेला रास्त भावात कांदा उपलब्ध होईल आणि उत्पादकानांही योग्य भाव मिळेल असा काही मध्यम मार्ग काढला जाण्याची आवश्यकता आहे.वास्तविक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळणे हा खरा महत्वाचा उपाय आहे. परंतु त्यावर अजून पुरेसा गांभीर्याने विचार होत नाही.
कांदा हे दुष्काळी शेतकऱ्याच,कमी कालावधीत, कमी पाण्यात येणार व चांगल उत्पन्न देणार नगदी पीक, परंतु दुष्काळ आणि बाजारभावाच्या कचाट्यात सापडलेल्या कांदा उत्पादकावरील आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे.पाणी टंचाई बारा-बारा तासांचे भारनियमन,मजूर टंचाई, कृषि निविष्ठाचे वाढलेले दर ही आव्हाने असताना केवळ कांदा पिकच शेतकऱ्यांना आधार देणारे आहे.निर्यातीला प्रोत्साहन दिले तरच शेतकरी उभा राहू शकणार आहे.नैसर्गिक संकटाना तोंड देत उत्पादित झालेला कांदा नेहमीच मानवनिर्मित संकटाना तोंड देत आहे.

गेल्या दोन दशकाचा विचार केला तर या काळात खत,बियाण,मजुरी,डिझेल यांच्या दारात पाचपटीपेक्षा जास्त भाववाढ झाली असून कांद्याच्या लागवडीपासून काढणीपर्यंतचा खर्च एकरी ४० हजारापर्यंत येऊन ठेपला आहे.जवळजवळ ८ महिन्यापर्यत कांदा साठवूनही बाजारात निम्मे पैसेही हातात येत नाही. गहू,हरभऱ्या सारख्या पिकांनी चरितार्थ चालत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्याची ह्ताशतेची किनार ठळक होत चालली आहे, शेतमालाच्या देशांतर्गत बाजारातील सुधारणा असोत वा आयात निर्यातीचे निर्णय असोत हे आर्थिक निकषापेक्षा राजकीय व लोकानुनय अशा घटकांवर ठरत असतात.कांदा हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.निर्यातीतून शेतकऱ्यांना दोन पैसे कसे अधिकचे मिळतील याची धोरणे निश्चित करण्यापेक्षा देशातील कांद्याचे दर वाढू न देण्यासाठी शेतकऱ्यांना फायद्याच्या निर्याती अचानकपणे बंद केल्या जात आहेत.कांद्याची नेमकी गरज किती ? तो पिकवायचा किती याबाबत इतकी वर्ष लोटल्यानंतर देखील कोणतेही नियंत्रण नाही व त्याचे संतुलन नाही.आज दुष्काळ असूनही जागोजागी हिरवीकच पात वावरा वावरामधून दिसून येते आहे.कांद्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था पद्धती कुचकामी ठरतेय हे मात्र सगळ्यातून अधोरेखित होत.कांद्याच्य दरासंबंधी उपाययोजना या फक्त ग्राहकांच हीत डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केल्या जातात जणू काही परग्रहावरील लोक कांदा पिकवतात आणि पृथ्वीवरील लोकांची लुट करतात असा समज व्हावा अस या उपाययोजनांच स्वरूप आहे.

राज्यात दुष्काळीस्थिती असतानाही मागील वर्षी (२०१८-१९) कांद्याचे उत्पादन विपुल झालेय त्याचे कारण संरक्षित पाण्याच्या साधनांचा जास्ती जास्त उपयोग कांद्याच्या उत्पादनासाठी झाला.तसेच दुष्काळीस्थितीमुळे उसाखालील क्षेत्र कमी होऊन त्याची जागा कांद्यानी घेतली.कांदा उत्पादनात देशात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात देशातील ३० टक्क्यापेक्षा जास्त कांदा पिकवला जातो.कमी पाण्यात,कमी कालावधीत उत्पन्न देणार नगदी पीक म्हणून या पिकाकडे पहिले जात.म्हणून कांदा लागवडीकडे इतर राज्यातील शेतकरीही वळू लागले.गेल्या दशकापर्यंत देशात फक्त आठ राज्यांत कांदा पिकत होता मात्र कॅशक्रॉप म्हणून या पिकाकडे पहिले जात असल्याने इतर राज्यातील शेतकरीही या पिकाकडे वळू लागले. आज देशातील २६ राज्यांमध्ये कांदा उत्पादन होत आहे.यामुळे कांद्याची त्या त्या राज्यातील स्थानिक गरज भागू लागली. याचा फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना बसू लागला.दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन आता मोठ्या प्रमाणात घेतले जाऊ लागले आहे.या राज्यांनी बाजारपेठा काबीज केल्या आहेत.त्यामुळे कांदा विक्रीवर मर्यादा आल्या आहेत.यंदा झालेल्या उत्पादन वाढीमुळे व कमी बाजारपेठांमुळे दरावर परिणाम झाला आहे.त्यामुळे यंदाच्या वर्षी कांद्याची बिकट परिस्थिती झाली.अत्यंत कमी दरामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघेनासा झाला.दरच मिळत नसल्याने कांदा चाळीतून बाहेर काढण्याची हिम्मतच अनेकांना झाली नाही.ज्यांनी विक्री केला त्यांना तो चाळीतून काढून वाहन खर्चासह बाजार समितीत विकला.त्यांना विक्री करतानाच परवडला नाही,तर उत्पादन खर्च निघणे बाजूलाच राहिले.दीर्घकाळ दरवाढीची आशा बाळगलेल्या उन्हाळ कांद्याला चाळीतच जाग्यावर मोड फुटू लागल्याने अनेकांना तो तसाच सोडून द्यावा लागला.एखाद्या वस्तूची तुट असेल तर आयात करता येते.त्याच्या दरवाढीवर नियंत्रण आणता येते.दरवर्षी कांदा लागवडीखालील क्षेत्र वाढत आहे.वाढते उत्पन्न ही धोक्याची घंटा आहे.याच कारणांमुळे नीचांकी दराने बाजारात क्षेाम उसळला होता.रस्ता रोकोंसह कांदा रस्त्यावर ओतणे.कांदा विकून मिळालेल्या पैशाची मनिऑर्डर पंतप्रधान व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना करणे कांद्याच्या ढिगाऱ्यात स्वतः ला गाडून घेणे, फुकट कांदा वाटणे यासारखे आंदोलनाचे पर्याय अवलंबले गेले यातून कांदा उत्पादक शासनाच्या धोरणांविरोधातील रोष व्यक्त करीत होते.

भारताला दरवर्षी सुमारे १५० लाख मेट्रिक टन कांद्याची आवश्यकता असते.मागील वर्षी देशात १३२ लाख मेट्रिक टन उन्हाळ कांदा तर ८८ लाख टन इतर कांदा.म्हणजेच गरजेपेक्षा ७० लाख मेट्रिक टन अधिक कांदा उत्पादन झाले.देशांतर्गत मागणी लक्षात घेता यंदा कांदा उत्पादनात ३५ ते ४० लाख टन कांदा अतिरिक्त ठरला.जानेवारीपर्यंत १४ लाख टन कांदा निर्यात झाला.रब्बी हंगामात १० ते २० लाख मेट्रिक टन कांदा नाश होतो असे गृहीत धरले तरी सुमारे ४५ लाख मेट्रिक टन कांदा गरजेपेक्षा जास्त उत्पादित झाला होता.यामुळे मागणीपेक्षा उत्पादन जास्त होत असल्याने कांद्याचे दर घसरले.त्यात मागील वर्षी कांद्याचे भाव वाढतील या अपेक्षेने मोठया प्रमाणात कांदा साठवून ठेवला मात्र दर वाढलेच नाहीत त्यात जून- जुलैमध्ये खरीपाचे उत्पादन वाढले. इतर राज्यातून बंपर आवक सुरु झाली. यंदा दुष्काळी स्थिती नसती तर या पेक्षा अधिक इतकी वाईट स्थिती कांद्याची झाली असती.उन्हाळ कांदा बाजारात येत असताना लाल कांद्याचेही आगमन झाल्यामुळे बाजारात आवक दुपटीने वाढली परिणामी अपेक्षेपेक्षा जास्त दर घसरले.

देशात कांद्याचे पीक तीन हंगामात घेतले जाते.त्यातील खरीप आणि रब्बी हंगाम महत्वाचा मानला जातो. असे असले तरी जुन ते सप्टेंबर या काळात कांद्याची आवक पूर्णपणे थांबलेली असते.सर्वसाधारणपणे कांदा सप्टेंबर-ऑक्टोबर(२०%), फेब्रुवारी-मार्च (२०%) आणि एप्रिल–मे (६०%) काढला जातो.याचा नित्कर्ष असा कि ऑक्टोंबर ते मे पर्यंत महाराष्ट्रात कांद्याची काढणी सतत चालू असते, त्यामुळे पुरवठा सहज व कमी दरात होत असतो.जुन ते ऑक्टोबर या पाच महिन्याच्या काळात कोणताही कांदा काढणीस नसतो.खरिपाचा नवीन कांदा ऑक्टोबर ते डिसेंबर मध्ये बाजारात येतो.अति पावसामुळे, खराब हवामानामुळे खरीप कांदा वाया गेला तर कांद्याचे भाव भरमसाठ वाढतात.रागंडा हंगामाचा कांदा जानेवारी ते मार्च या काळात बाजारात येतो.त्यामुळे कांद्याच्या बाजारभावात घसरण सुरु होते.तर रब्बी हंगामातील कांदा एप्रिल–मे मध्ये निघतो.या काळात जास्त कांदा बाजारात येत असल्यामुळे भाव सर्वत्र पडतात म्हणून रब्बी कांदा साठविला तरी परवडतो. साठविलेला कांदा जुलैपासून–ऑक्टोबर पर्यंत देशांतर्गत व निर्यातीसाठी वापरला जातो.याचा अर्थ असा कि जुन ते ऑक्टोंबर या पाच महिन्यात एप्रिल–मे महिन्यात तयार झालेला कांदा पुरवून वापरावा लागतो, त्याकरिता कांदा साठवणुकीची नितांत आवश्यकता असते.

मागील पाच ते सात वर्षात शेतकरी व व्यापारी या दोन्ही घटकांकडे साठवण क्षमता वाढल्यामुळे योग्य दर मिळेपर्यंत कांदा विक्री थांबविण्याची सोय झाली मात्र लागवड, उत्पादन, बाजार स्थिती यांची नेमकी अद्यावत माहिती होत नसल्याने बहुतांश वेळा एकाच वेळी आवक जास्त होते व त्यात सर्वच घटकांचे नुकसान होते.देशांतर्गत बाजारात बंपर उत्पादन झाल्याने निर्यातीला होणारा उठावही कमी झाला.

देशात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या कांद्या पैकी ९७ % कांदा फक्त ५० प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विकला जातो.अशा बाजारपेठांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे.विशेष म्हणजे कांद्याच्या ज्या दहा मोठया बाजारपेठा आहेत,त्यातील सहा बाजारपेठा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मध्ये आहेत. सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश मध्ये मिळून कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र ६०% इतके असून ५५% इतके उत्पादन होते. मध्यप्रदेश,गुजरात,महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा काही भाग या तीन राज्यात वर्षभर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. रब्बी-उन्हाळी कांदा लागवडीतही ही राज्ये यंदा सर्वात पुढे असल्याचे NHRDF च्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.महाराष्ट्रातील एकूण उत्पादनातील २४% कांद्याचा वापर याच राज्यात केला जातो. ४०% कांद्याची निर्यात केली जाते, तर २% कांदा हा प्रक्रिया उद्योगासाठी वापरला जातो, तर ३४ टक्के कांदा वाया जातो. हवामानातील बदल, किमतीतील चढ-उतार, पायाभूत सुविधाचा अभाव अशा अनेक समस्यांनाही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते.

कांदा घसरणीला ब्रेक लागणार
देशात कांद्याची समस्या निर्माण होऊ नये किंवा खूप दर वाढल्यास स्वस्त दरात कांदा ग्राहकांना मिळावा यासाठी आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागांतर्गत असलेल्या ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी लासलगाव व पिंपळगाव बाजार समितीतून नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे.आतापर्यंत दरवर्षी होणाऱ्या खरेदी पेक्षा सर्वात मोठी खरेदी नाफेड करणार आहे.यात महाराष्ट्रातून ४५ हजार मेट्रिक टन कांदा,तर गुजरातमधून पाच हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याने कांदा उत्पादकांना दिलास मिळणार आहे.केंद्र सरकारने यावेळच्या अर्थ संकल्पात कृषि किंमत स्थिर निधी अंतर्गत ९०० कोटीची तरतूद केलेली आहे.त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव सुधारणार आहे.मागील वर्षी कांद्याला भाव नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाला मिळणाऱ्या दरातून उत्पादनखर्च निघणेही मुश्किल झाले होते.केंद्र सरकारच्या किमत स्थिरीकरण कोशातून यावर्षीही कांदा खरेदीबाबत केंद्र सरकारच्या सकारात्मक निर्णयामुळे कांदा घसरणीला ब्रेक लागणार आहे.

दुष्काळ व मंदीचा परिणाम, कांदा क्षेत्रात घट
दुष्काळासह,कांद्याचे सततचे घसरले दर याचा कांदा लागवडीवर परिणाम झाल्याने मागील वर्षाच्या तुलनेत नाशिक विभागातील लागवडीत यंदा ९० हजार हेक्टरने घट झाली आहे.एप्रिल-मे मध्ये बाजारात उन्हाळ कांद्याची आवक सुरु होईल.यंदा उत्पादनात घट येण्याची स्थिती असल्याने दीर्घकाळच्या मंदीनंतर दरात सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत.राज्यातील कांदा उत्पादनात नाशिक, पुणे व औरंगाबाद विभाग आघाडीवर आहेत.राज्यातील एकुण उत्पादनाच्या ४० टक्के उत्पादन नाशिक विभागातून होते.देशातील एकूण कांदा निर्यातीच्या ७५ टक्के निर्यात एकट्या नाशिक विभागातून होते.ही स्थिती पाहता उन्हाळ कांदा उत्पादनात यंदा घट झाल्याचे चित्र आहे.त्यामुळे कांद्याला काही प्रमाणात तुटवडा राहील अशी स्थिती असल्याने यंदाच्या उन्हाळ कांद्याला चांगले दर मिळतील असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.आर्थिक वर्षाखेरीस खरेदी बंद झालेली असताना लासालगाव मध्ये क्विंटलला ७५० रुपये दर मिळाला होता आता विविध बाजार समित्या मधील हाच भाव ८५० ते ११०० पर्यंत पोहचला आहे.प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ८५ लाख टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात दुष्काळामुळे किती उत्पादन मिळणार या बद्दलचे प्रश्नचिन्ह कायम आहे.त्यामुळे कांदा वधारण्याची शक्यता आहे.

ठोस निर्णयाची आवशकता
आखाती देश,मलेशिया या देशांमध्ये प्रामुख्याने भारतातील कांदा निर्यात केला जातो,यातही निर्यातीसाठी सर्वोत्तम प्रतीच्या कांद्याला मागणी असते.युरोप आणि अमेरिका या देशांकडून पांढऱ्या कांद्याला मागणी वाढत आहे.गुलाबी आणि पांढऱ्या कांद्याच्या तुलनेत लाल कांद्याला मोठी मागणी आहे.यामुळे निर्यातीवर मर्यादा येतात.शेतकऱ्याला चांगला तर मिळवून द्यायचा असेल तर, सरकारने निर्यात धोरणात आमुलाग्र बदल करावयास हवा. निर्यातीला कायमस्वरूपी चालना देण्याची गरज आहे. कांदा निर्यात धोरणात स्थैरता नसल्याने शेतकऱ्याला दरातील तफावतीचा मोठा फटका बसतो.कांदा दरात तेजी आली,तर तत्काळ निर्बंध लागू केले जातात.यानंतर दर कोसळून हंगामात भावात वाढच होत नाही, निर्यातीबाबतचे धोरण धरसोडीचे असता कामा नये.बाराही महिने निर्यात खुली केली पाहिजे तसेच कांदा निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी निर्यात अनुदान निश्चित करणे आवश्यक आहे.त्यासाठी राज्य सरकारने सर्वच प्रकारच्या कांद्याला भावांतर योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे.देशात किती कांदा लागवड होते,उत्पादन किती होते,लागवडीखालील क्षेत्र आणि त्याचे योग्य नियोजन याचा अभ्यास करून निर्यात धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे.कोणत्या देशाला कोणत्या प्रतीचा कांदा लागतो,त्या प्रतीचा कांदा कोठे किती प्रमाणात उत्पादित होऊ शकतो.याची संपूर्ण आकडेवारी गोळा करून धोरणे निश्चित करणे आवश्यक वाटते.तरच कुठेतरी शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकेल. कांदा हे नगदी पीक असल्याने शेतकरी मोठया संख्येने या पिकाकडे वळत आहेत.या पिकाला पर्यायी पीक शोधून,शेतकऱ्याला दुसऱ्या पिकाकडे वळविणे आवश्यक आहे.उत्पादन जास्त झाले तर प्रोसेसिंग वर भर द्यायला हवा.त्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावयास हवे.कांदा नाशवंत असल्याने त्यासाठी निर्जीलीकरण् केंद्र उभारणे गरजेचे वाटते.शेतकऱ्यांना दर हवा असेल तर,निर्यातीसाठी आवश्यक असलेलाच कांदा उत्पादित करण्याची आवश्यकता पटवून देण्याची नितांत गरज आहे.पिका पद्धतीत बदल अनिवार्य झाला आहे.शेतमाल बाजारातील बेशिस्तपणा घालवून तो खुला करणे आवश्यक आहे.केंद्र व राज्य सरकारने खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून बाजार समित्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे,शीतगृहाची उभारणी करणे,प्रतवारीच्या व्यवस्था तयार करणे,प्रक्रिया उद्योग तयार करणे.कांद्यातील सुक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान ५० टक्के अनुदान देणे.अमेरिकेतील कृषि विभागाच्या धर्तीवर मासिक मागणी व पुरवठयाचा अहवाल प्रसिध्द करणे.देशांतर्गत कांदा लागवड आणि उत्पादनाची आकडेवारी देणारी सक्षम आणि पारदर्शी यंत्रणा उभारणे याबाबत एक सर्वंकष धोरण बनविण्याची नितांत गरज आहे.या धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास कांद्याच्या भावाबाबत निर्माण होणारे प्रश्न उदभवणार नाहीत.तेव्हा कोणतेही धोरण स्वीकारताना शेतकरी आणि ग्राहक यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. कांदा हा नाशवंत असल्याने या दृष्टचक्राला अधून मधून सामोरे जावेच लागेल.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*