अंड्यावाले संकटात; मदतीसाठी सरकारकडे मागणी

पुणे :

सोयाबीन व मक्याचे वाढते भाव आणि वाढत्या उष्णतेमुळे औषधोपचारावर होणाऱ्या मोठ्या खर्चासह बाजारात अंड्यांचे भाव कमी झाल्याने लेअर पोल्ट्री फार्म असलेल्या अंडी उत्पादक शेतकरी व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. सुमारे ४ रुपये उत्पादनखर्च असताना सध्या प्रतिअंडे १.५० रुपये तोटा अंड्यावाल्यांना होत आहे. त्यासाठी अंडी उत्पादकांना सरकारने मदतीचा हात देण्याची मागणी राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीने (एनईसीसी necc) केली आहे.

राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष शाम भगत यांनी यासाठी प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे. हे प्रसिद्धी पत्रक आम्ही जसेच्या तसेच प्रसिद्ध करीत आहेत…

लेयर (अंडी) पोल्ट्री व्यवसाय अत्यंत कठीन परिस्थितीतून जात आहे. पुणे विभागात 260 रु. प्रतिशेकडापर्यंत बाजार नरमला आहे. प्रतिशेकडा उत्पादन खर्च चारशे रूपयावर पोचला आहे. दुष्काळीस्थितीमुळे कच्च्या मालाच्या दरातील उच्चांकी वाढ आणि सध्या उन्हाळ्याच्या तडाख्यामुळे मागणीतील घट यामुळे बाजारभावात मंदीत आहे. आजघडीला मंदीची तीव्रता इतकी खोल आहे, की सर्वसाधारपणे हजार पक्ष्यांचे युनिट असलेल्या शेतकऱ्याला दररोज दीड हजाराचा तोटा सहन करावा लागत आहे. कच्च्या मालाचे दर नजिकच्या काळात कमी होण्याचे कुठलेही चिन्ह नसून, पुढे स्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

2017-18 मध्ये कच्च्या मालाचे दर नरमाईत होत तर अंड्यांचे दर उंचावले होते. 2019 मध्ये नेमकी या उलट परिस्थिती झाली असून, सध्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत जवळपास 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त शॉर्ट मार्जिनमध्ये व्यवसाय सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोंबड्यांच्या खाद्यासाठी सरकारी कोट्यातील धान्य माफक दरात उपलब्ध झाल्यास व्यवसायिकांना आधार मिळेल. महाराष्ट्रात दुष्काळीस्थितीमुळे मका उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. याचप्रमाणे शेजारील कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आदी राज्यांतही दुष्काळाबरोबरच लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावामुळे मक्याचे उत्पादन घटले आहे. यामुळे आजघडीला महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली, नाशिक विभागात मक्याचे दर प्रतिक्विंटलला 2400 रु. पर्यंत पोचले आहेत. संपूर्ण देशभरात देखिल मक्याचा तुटवडा असून, चालू वर्षी देशाच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत सुमारे 25 टक्क्यांनी मक्याचा पुरवठा कमी राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पोल्ट्री व्यावसायिकांना अन्य राज्यांतूनही मका मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच मोठ्याप्रमाणावर खरीपातील नव्या मक्याची आवक होते. आजपासून तोपर्यंत सहा महिन्यांचा अवधी जाणे बाकी आहे. आजच मक्याचा तुटवडा असल्यामुळे ऑफ सिजनमध्ये काय परिस्थिती राहील, याची कल्पनाही करवत नाही. सध्या भारत सरकारने एक लाख टन मका आयातीचा कोटा मंजूर केला आहे. तथापि, एकूण सहा महिन्याच्या तुटवड्याच्या तुलनेत वरील आयात आठवडाभरही पुरणार नाही. म्हणून आवकेच्या कोट्यात पोल्ट्री उद्योगाच्या मागणीप्रमाणे भरीव प्रमाणात वाढ करावी. तसेच पुढील दीड-दोन महिन्यातच आयातीची पोच मिळेल, यानुसार आयातीची प्रक्रिया तातडीने राबवावी, अशी आमची मागणी आहे. पोल्ट्री उद्योगाला वेळेवर मका मिळाली नाही, तर पोल्ट्री शेड्समध्ये पक्ष्यांची उपासमार होईल. ग्रामीण भागात मोठ्याप्रमाणावर रोजगार पुरवणारा व्यवसाय अडचणीत येईल. वरील पार्श्वभूमीवर तातडीने कार्यवाही व्हावी अशी विनंती आहे.
शाम भगत, अध्यक्ष, एनईसीसी, पुणे विभाग. महाराष्ट्र.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*