Blog | दुष्काळ.. सकारात्मक विचार व धाडसाचा..!

टाटा या राष्ट्रनिर्माणामधे मोठे योगदान देणाऱ्या कंपनीने स्वातंत्र्यपुर्व काळात आजच्यापेक्षा कमी दर्जाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना खंडाळा घाटामधे मोठे पाईप‍ टाकुन वीज निर्मीती केली.

गेल्या काही वर्षातील दुष्काळ पाहता, दर तीन वर्षांनी राज्याला किंबहुना देशाच्या अनेक भागात पाण्याची भीषण टंचाई जाणवते. टिव्हीवर ती दाहकता पाहुन मन विषण्ण होते. राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्वाच्या इच्छाशक्ती व अकलेच्या दुष्काळाची तिव्रता समजते.

यावर उपाय म्हणुन नगर, नाशिक जिल्हयांसह मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणामार्फत ८ जिल्हयांना फायदा होइल असे, कोकणात जाणारे पाणी घाटमाथ्यावर अडवुन परत गोदावरीत सोडण्याच्या योजनेचा (मा. खा. पद्मभूषण डाॅ. बाळासाहेब विखे पाटील व आ. गणपतराव देशमुख यांनी मांडलेली योजना) विचार होतो. त्यासाठी चाळीस हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल असे अभ्यासकांचे मत आहे. एवढे पैसे नेहमीप्रमाणे सरकारी तिजोरीत नाही. (नेत्यांच्या तिजोरीत अाहेत पण ते देणार नाहीत)

विज्ञानाने केलेल्या प्रगतीचा फायदा घेवुन यावर उपाय केले तर त्यावर विचारमंथन व्हावे. समुद्रातील पाण्याचे शुद्धिकरण (De Salination) केले व ते पाणी पाईपलाइनद्वारे सह्याद्रीमधे उगम पावणार्या पुर्वाहिनी नद्यांमधे सोडणे व नद्यांना बारमाही प्रवाही करणे शक्य आहे का यावर विचार केला जावा.

हा धाडसी प्रयोग आहे. परंतु अनेक देशांनी केलेला आहे. आपल्याच देशात दक्षिण भारतात चेन्नई व लक्षद्विप या ठिकाणी डीसलीनेशन प्लांट आहेत. पाईपलाईन करणे हे तंत्रज्ञान आता खुपच विकसीत झालेले आहे. रशिया, अमेरिका, कॅनडा, आॅस्ट्रेलिया सारख्या खंडप्राय देशामधे पाईपलाईन काही हजार किलोमीटरच्या आहेत. आपल्या देशामधेही गॅस व पेट्रोल च्या शेकडो किलोमिटर पाईपलाईन आहेतच.

समुद्र ते घाटमाथा हे साधारण १०० ते १२५ किमी अंतर असेल. परंतु मोठा चढ असेल. त्यासाठी वीज लागेल. ती कशी निर्माण करणार (एन्राॅन व जैतापुर तर रखडलेत) हाच कळीचा मुद्दा असेल. त्यासाठी मोठी गुंतवणुक लागेल. सौर ऊर्जा व समुद्राच्या लाटांवर तयार होणारी वीज वापरता येईल का हे पहावे लागेल.

फक्त डिसलिनेशनचा खर्च कमी आहे. मुंबई पालिकेला १५ पैसे प्रतीलिटर दराने पाणी शुद्ध करुन देणारी कंपनीची ऑफर २००० सालीच आली होती. तसे झाले असते तर मुंबईसाठी म्हणुन जी धरणे राखिव ठेवलीत तिचा दुसरीकडे वापर करता आला असता. परंतु धरण माफिया, टँकर माफिया व पाणी माफियांनी ती व्यवस्था उभि राहु दिली नाही.

जर खरेच नद्या बारमाही वाहिल्या तर पिण्याच्या पाण्यासोबतच शेतीच्या पाण्याचा प्रश्र देखिल सुटेल. त्यातुन शहरांकडचे स्थलांतर कमी होइल. नदिकिनार्यावर बारमाही हिरवी संस्क्रुती नांदेल. . . .!

ही धाडसी योजना राबवायला नेतृत्वाची कसोटी लागेल, हे नक्की!

लेखक : डाॅ. भारत गंगाधर करडक
(करडकवाडी, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर)
मो. ९५०३६३६९९९

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*