सरकारच्या अहवालातच आस्थेचा ‘दुष्काळ’..!

मुंबई :

लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत देश आणि राज्याच्या विकासाचे दावे करण्याचा कोणताही प्रयत्न राज्यातील भाजप सरकारने केला नाही. त्याऐवजी धार्मिक राष्ट्रवाद व पाकिस्तानचे तुणतुणे वाजविले. त्याचवेळी राज्यातील दुष्काळ भयावहपणे फोफावत होता. त्यावेळी राज्य सरकार काय करीत होते, याचेच कोडे मुक्या जनावरांसह ग्रामीण जनतेला पडले आहेत. त्यावर दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दखल केली आहे. त्याच्या सुनावणीसाठी साधा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची आस्थाही सरकारी यंत्रणा दाखवू शकलेली नाही.

राज्याच्या दुष्काळी भागाची स्थिती भयावह आहे. त्यावर राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. व्ही. पी. पाटील व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी दाखल केली आहे. त्यावर न्या. सदीप शिंदे आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी न्याययंत्रनेणे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा अहवाल मागितला. तो अहवाल सरकार सदर करू शकले नाही. त्यावर न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले. तसेच शहरी भागात ८ दिवसांनी पाणी मिळत असताना ग्रामीण भागातील स्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. त्यासाठी कोणती पावले उचलली, असेही विचारले. आता २७ मे रोजीच्या सुनावणीत सरकार अहवाल सदर करणार असल्याचे समजते.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*