‘स्मार्ट’साठी २२२०, तर गटशेतीसाठी १०० कोटी..!

मुंबई :
राज्यात स्मार्ट अर्थात महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना थेट खरेदीदाराबरोबर जोडण्यात येईल. यासाठी अंदाजे २ हजार २२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. काजू प्रक्रिया उद्योगाला राज्यात प्रोत्साहन देण्यात येत असून येत्या काळात यासाठी १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

गटशेतीसाठी १०० कोटी रुपये
शेती किफायतशीर व्हावी यासाठी शासनाने गट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असून आतापर्यंत २०५ गट योजनेतून स्थापन झाले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

१ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांचा पिक विम्यात सहभाग
२०१७-१८ मध्ये राज्यातील ५२ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ६८८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांमार्फत मंजूर करण्यात आली असून ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. २०१८-१९ मध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामामध्ये १ कोटी ३९ लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभाग घेतला. ८३ लाख २७ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणात आले. विमा कंपन्यांनी खरीप हंगामातील २३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ३ हजार ३९७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित केली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात २१० कोटी रुपयांचा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. योजनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा समावेश करण्यात येत असून यामुळे साडेपाच कोटी जनतेस विमा छत्र उपलब्ध होईल.

चार कृषी विद्यापीठांना २०० कोटी रुपये
चार कृषी विद्यापीठांसाठी अर्थसंकल्पात प्रत्येकी ५० कोटी रुपये याप्रमाणे २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजनेतून ४६ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५०.२७ लाख खातेदारांसाठी २४ हजार १०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तांत्रिक किंवा इतर कारणांमुळे योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन लवकरच निर्णय घेत असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यत योजनेस निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही ही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*