तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य | लढाई जिंकली, पण युद्ध बाकी..!

लेखक : अजित नरदे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आघाडी प्रमुख, शेतकरी संघटना

“खाद्यतेलांची मोठ्या प्रमाणात आयात होते. ती कमी करण्यासाठी तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यावर चर्चा झाली. जेनेटिकली मॉडिफाईड (जीएम) तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा की नाही, यावर अन्य राज्यांचे मत मागविण्यात आले आहे” असे दि. 16 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या बातमीने शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आनंद वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात जीएम बियाणांच्या चाचणी प्रयोगावर बंदी घातली होती. महाराष्ट्र शासनाने जीएम बियाणांच्या चाचणी संदर्भात, श्री. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकृत तज्ज्ञांची अ‍ॅडव्हॉक कमिटी नेमली होती. या कमिटीने विरोधी आणि बाजूच्या मतांचा विचार करून, जीएम बियाणांच्या चाचण्या घ्याव्यात, अशी शिफारस केली होती. पण सरकारी तज्ञ समितीची शिफारस डावलून, राज्यातील जीएम बियाणांच्या चाचणी प्रयोगावर बंदी घालण्याचा निर्णय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. यासाठी स्वदेशी जाग्रण मंच, भारतीय किसान संघ इत्यादी संघ परिवारातील संघटनांचा दबाव मुख्यमंत्र्यांवर होता. तो आजही आहे. पण मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या विधानामुळे नवीन तंत्रज्ञान मिळण्याची आशा पल्लवीत झाल्या आहे.

देशाच्या कृषी धोरणात बदल करण्यासाठी श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची दुसरी बैठक मुंबईत झाली. यावेळी पहिल्या बैठकीत मांडलेल्या मुद्यांवर अन्य राज्यांनी व्यक्त कलेल्या मतांचे एकत्रित सादरीकरण समितीचे सदस्य सचिव रमेश चंद यांनी केले. बाजार समितीच्या कायद्यात सुधारणा, करार शेती, नवीन शेती तंत्रज्ञान, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, शेतीमालाची निर्यात इत्यादी विषयावर चर्चा झाली. या सर्व मुद्यांवर पुढील आठवड्यात सर्व राज्ये आपल्या सूचना देणार आहेत. 15 दिवसांनी नीती आयोगासोबत सर्व राज्यातील कृषी विभागाच्या सचिवांची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यात अहवालाचा मसुदा तयार करून तो मुख्यमंत्र्याच्या समिती समोर सादर केला जाईल. साधारण दीड महिन्यात अंतिम अहवाल प्रधानमंंत्र्यांना सादर केला जाईल.

शेतकरी संघटनेच्या वतीने, मी आणि अ‍ॅड. सतीश बोरूलकर यांनी, या समितीला सविस्तर निवेदन दिले होते. या निवेदनात कापूस शेतीत, वस्त्रोद्योगात जीएम तंत्रज्ञानामुळे झालेल्या क्रांतीचे तपशील दिले होते. तथापि नवीन तंत्रज्ञानाला परवानगी मिळाली नसलेने वस्त्रोद्योग धोक्यात येणार असल्याचा इशारा आम्ही दिला होता. जो आता खरा होताना दिसतो आहे. प्रती वर्षी खाद्यतेल आणि डाळी यांच्या आयातीवर 80 हजार ते 125 हजार कोटी रूपये खर्च होतात. देशातील शेतकर्‍यांना जीएम तंत्रज्ञान बंदी आहे. पण जीएम तेलाची आयात मात्र केली जाते. यातील विरोधाभासाकडे लक्ष वेधले होते. खाद्यतेलबिया आणि डाळी यांच्यात जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी मिळाली तर आयात करावे लागणार नाही, असे आम्ही सूचीत केले होते. या निवेदनाचा आणि शेतकरी संघटनेने मागील दोन वर्षात केलेल्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाच्या प्रभावामुळे, सरकारला फेरविचार करणेस भाग पडले असावे. म्हणूनच जीएम बियाणाच्या चाचणी प्रयोगावर बंदी घालणार्‍या फडणवीसांनी फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला असावा.

पण यामुळे आपण गाफील राहणे आपल्याला परवडणारे नाही. जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करणार्‍या शक्ती अत्यंत सामर्थ्यशाली आहेत. कीटकनाशक लॉबीला जीएम तंत्रज्ञान नको आहे. राष्ट्रीय बियाणे उत्पादकांच्या संघटनेचासुद्धा जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. मंत्र्यांना हाताशी धरून कायदा/नियम बदलण्याची त्यांची ताकद आहे. तंत्रज्ञान देणार्‍या विदेशी कंपन्यांनी देशातील असुरक्षितता पाहून पळ काढला आहे. ग्रीनपीस सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे विरोधकांना मोठे पाठबळ आहे. शहरी विचारवंत आणि ग्राहकात जीएम अन्नासंबंधी खोट्या प्रचारातून भयगंड निर्माण केला आहे. त्यामुळे समाजात जीएम विरोधी मत तयार झाले आहे. आरएसएस आणि परिवारातील संघटनांचा विरोध आहे. डाव्या पक्ष आणि संघटनांचाही याला विरोध आहे. सर्वोदयी, पर्यावरणवादी, एनजीओ, विकासविरोधी लोकांचा सुद्धा जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. बहुतेक राजकीय नेत्यांच्यात जीएम तंत्रज्ञानासंबंधी अज्ञान गैरसमज आहे. यामुळे बहुतेक राज्यांनी जीएम चाचण्यांना देखील विरोध केला आहे. सरकारने तंत्रज्ञानाच्या बाजूने निर्णय घेतला की विरोध करण्यासाठी नामवंत वकीलांची फौज तयार आहे. या सर्वांचा विरोध डावलून जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी मिळणे अद्याप कठीण आहे. 15 ऑगस्ट 2019 च्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांचा वापर कमी करून सेंद्रिय शेतीकडे जाण्याचे आवाहन केले आहे. जीएम तंत्रज्ञानामुळे रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी होतो, हे सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच कीटकनाशक लॉबीचा जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, पंतप्रधान मोदी यांचा दृष्टीकोन “बॅक टू बेसीक्स” या शब्दातून व्यक्त होतो. आधुनिक शेती तंत्राबद्दल त्याच्या मनातील भय, शंका, संशय यातून दिसतेे. तेव्हा तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई खूप कठीण आहे. म्हणून शेतकर्‍यांचा पुरेसा दबाव निर्माण झाल्याशिवाय तंत्रज्ञान स्वातंत्र मिळणार नाही, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे.

मागील 10 वर्षे सरकारच्या विषयपत्रीकेत जीएम तंत्रज्ञानाचा विषय नव्हता. पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी 2010 मध्ये जीइएसीने शिफारस केलेल्या बीटी वांग्यावर 10 वर्षे बंदी घालून सुरवात केली. त्यानंतर भाजप सत्तेवर आलेनंतर धोरण बदलतील असे वाटले होते. कारण मुख्यमंत्री मोंदींनी गुजरातमधील जीएम तंत्रज्ञानाने कपाशीत झालेली क्रांती पाहिली होती. पण राधामोहन सिंह आणि अन्य मंत्र्यांनी तंत्रज्ञान देणार्‍या कंपनीच्या विरोधात एकतर्फी नियम व कायदे केले. त्यामुळे तंत्रज्ञान देण्यासाठी भारतात आलेल्या सर्व विदेशी कंपन्यांनी देशातून पलायन केले. आता मागील तीन वर्षात एचटीबीटी कापसाच्या आंदोलनामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या लढाईला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळवला. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमात प्रसिद्धी मिळाली. शेतकरी संघटनेला पुनरूज्जीवन मिळाले. तंत्रज्ञानाचे समर्थन करणारे अनेक विचारवंत, शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ आणि पत्रकार यांचेही समर्थन मिळाले. इतकेच नव्हे तर भाजप आणि संघ परिवारातील विज्ञान आणि विकासवादी लोकांचा सक्रिय पाठिंबा मिळाला. जीएम तंत्रज्ञान भारतीय शेतकर्‍यांना हवे आहे, ही बाब अधोरेखीत झाली. झाले ते चांगले झाले. पण ते पुरेसे नाही.

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई निर्णायकपणे जिंकण्यासाठी अनेक पातळीवर आंदोलन चालू ठेवण्याची गरज आहे. आपल्या लोकप्रतिनिधींना भेटून तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची मागणी करणे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला या संबंधी भूमिका घेणेस भाग पाडणे. प्रत्येक राजकीय सभेत तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करणे. जीएम तंत्रज्ञानाने खाद्यतेल, डाळीच्या उत्पादनात क्रांती होऊ शकते. त्याची आयात थांबू शकते, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. या शिवाय शेतकर्‍यांच्यामध्ये प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. यासाठी अभ्यास शिबीर जिल्हा, तालुका आणि गावागावात घेेतली पाहिजे. एचटीबीटी कापूस शेतात शिवार फेरीचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. शिवार फेरी हे अभ्यास शिबीरासारखे व्हावे. गावोगावी या विषयावर अभ्यासपूर्ण भाषणे करणारे वक्ते तयार करणे आवश्यक आहे.

तथापि तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या ध्येयापासून लक्ष विचलीत होण्याची शक्यता दिसते. संभाव्य विधानसभा निवडणुक आणि अन्य कार्यक्रमांच्या मागे न लागता तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई देशभर नेमण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. निवडणुकीसाठी ज्या व्यावहारीक तडजोडी करावे लागतात त्यामुळे आंदोलन दुर्लक्षीत होण्याचा धोका आहे. लहान मोठ्या गोष्टीमुुळे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्यात दुरावा आणि कटूता निर्माण होते. सोशल मिडियामध्ये व्यक्त होताना याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. संघटनेच्या मान्यवर नेत्यांनी यापुढे वजाबाकी पेक्षा बेरजेचे काम करणे आवश्यक आहे. तेंव्हा शेतकरी संघटनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मी विनंती करतो की, या पुढे आपसातील सर्व मतभेद बाजूला ठेवून तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई केल्यास तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळवणे शक्य आहे. यातून शेतकरी संघटनेला पूर्ववैभव पुन्हा मिळू शकेल. आदरणीय शरद जोशी यांच्या निर्वाणानंतर प्रथमच अशी संधी आली आहे. अशा वेळी आपण सर्वांनी एकजुटीने तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचे आंंदोलन यशस्वी करूया.

@अजित नरदे,
6 वी गल्ली, श्रद्धा संकुल अपार्टमेंट, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर.
मो. नं. 98224 53310
E-mail : narde.ajit@gmail.com

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*