कृषिमंत्री असावा जिंदादिल; भुसे दादांकडून महाराष्ट्राला मोठ्या अपेक्षा

मागील महिन्यात एकदाचे महायुतीचे सरकार जाऊन राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. कोणाचे सरकार का गेले आणि गेल्याने काय भले झाले किंवा होणार, यावर महाराष्ट्र चर्चा करीत आहे. अशावेळी लांबलेले मंत्रीमंडळ खातेवाटप जाहीर झालेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केलेली आहे. अटी-शर्ती असलेली ही कर्जमाफी नेहमीप्रमाणे वादात सापडली आहे. त्यावर काय तोडगा निघणार की नाही, याबाबत उत्सुकता कायम असतानाच आता खातेवाटप जाहीर झाले. त्यात कृषिमंत्री हे महत्वाचे पद शिवसेना आमदार दादा भुसे यांना मिळाले आहे. त्यानिमित्ताने हे टिपण…

लेखक : सचिन मोहन चोभे, संपादक, कृषीरंग

महायुतीच्या काळात कोण कृषिमंत्री होते, याचाच थांगपत्ता संपूर्ण पाच वर्षांत लागला नाही. तत्कालीन दमदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांना कृषिमंत्री हे पद काहीच कामाचे नसल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न त्यानिमित्ताने केला. पण त्यांच्या या प्रयत्नात मराठी मुलखातील शेती भुईसपाट झाली. फडणवीस आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या फोडा आणि राज्य करा या नितीपुढे सगळेच मंत्रीमंडळ फ़क़्त आपले पद भोगण्यात मश्गुल होते. कोणालाही काहीच अधिकार नसल्याचे केविलवाणे चित्र बहुसंख्य मंत्र्यांचे होते. आणि ज्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न केला त्यांचे काय झाले, हेही महाराष्ट्राने पहिले. अशावेळी नवीन सरकार काय करणार याचाही प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. मात्र, महायुतीच्या सरकारसारखा गोंधळ शेतीच्या क्षेत्रात होऊ नये, अशीच ठाकरे सरकारकडून राज्याची अपेक्षा आहे.

गृहमंत्री कोण होणार आणि मलईदार खाती कोणाला मिळणार यावर राज्यातील प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी जोरदार काथ्याकूट केला. पण एकालाही कृषिमंत्री या महत्वाच्या पदाचे महत्व जाणवले नाही. कारण, हे पद तसे महत्वाचे असले तरी खूप महत्वाचे असतेच असेही नाही. शरद पवार यांच्यासारख्या दूरदृष्टी लाभलेल्या नेत्यासह बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे पाटील, गोविंदराव आदिक यांच्यासारख्या नेत्यांनीही या मंत्रालयाद्वारे शेतकरी हिताचे धोरण राबविले. मात्र, मागील पाच वर्षांत कृषिमंत्री हे पद फ़क़्त दाखविण्याचे पद बनले होते. परिणामी राज्यातील शेतीचे धोरण कणाहीन होते. मात्र, आता नवीन मंत्री दादा भुसे यांनी या मंत्रालयातील औदासिन्य घालवून शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याची अपेक्षा सोशल मिडीयावर व्यक्त होत आहे.

कृषी विभागाच्या शेकडो योजना मागील पाच वर्षे फ़क़्त कागदोपत्री राहिल्या. अपेक्षित निधी नसल्याने या योजनांचे लाभार्थी काही सापडत नव्हते. तरीही आताचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शेतकरी हिताच्या भडक जाहिराती राज्याचे लक्ष वेधत होत्या. जाचक नियम आणि अटी यांच्यासह फडणवीस सरकारने केलेली कर्जमाफी टीकेची धनी बनली. अशावेळी कार्यक्षम कृषिमंत्री देण्याचे काही फडणवीस यांना सुचले नाही. उलट शेतीच्या आधुनिकीकरण प्रक्रियेला ब्रेक लावणारे धोरण महायुती सरकारने अवलंबिले होते. शेतीला झिरो बजेटच्या मखमली कागदात भाजपने लपेटून टाकले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारत सरकार सध्या त्याच धर्तीवर शेतीची व्याख्या बदलून टाकण्यासाठी काटेकोर प्रयत्न करीत आहे. अशा कठीण प्रसंगी राज्यातील शेतीला विकासाची दिशा देण्याची मोठी जबाबदारी नवनियुक्त कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यावर आहे.

शेतीमधील अतिरिक्त रासायनिक फवारणी आटोक्यात आणण्यासह सेंद्रिय व जैविक खते व कीटकनाशक यांच्या नावाखाली फ़क़्त पाणी व माती विकणाऱ्या कंपन्यांचा बंदोबस्त कृषी विभागाला करावा लागणार आहे. प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर देण्याच्या नावाखाली होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक मंत्री भुसे दादा यांनाच रोखावी लागणार आहे. द्राक्ष शेतीचा पट्टा असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील भुसे दादा या शेतकरी पुत्राला सेनेने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी काम करण्याची मोठी जबबदारी दिलेली आहे. जीएम क्रॉप याबाबतच्या चाचण्या राज्यातील कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात सध्या होत नाहीत. महायुतीच्या सरकारने अशा चाचण्यांना बंदी घातली होती. मात्र, शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता त्यासाठी सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यावर महाविकास आघाडीचे धोरण काय, याबाबत शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विचारणा करण्यास सुरुवात केलेली आहे.

एकूणच मंत्री भुसे दादांची जबाबदारी मोठी आहे. ग्रामीण भागातील हा किसानपुत्र जिंदादिल असावा आणि शेतीच्या क्षेत्रात त्यांनी भरीव काम करावे, अशीच या महाराष्ट्राची इच्छा आहे. नवीन योजना आणि अभियान राबवून शेतीमधील खर्च कमी करण्यासह उत्पादन वाढ आणि ठोस भाव देण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करावेत, अशीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. तसेच हरियाना राज्याच्या धर्तीवर महारष्ट्र राज्यात भावांतर योजना लागू करण्याची गरजही आहे. त्यावर भुसे दादा आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे सरकार काय करणार, यावर राज्याच्या शेतीची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे…

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*