असे राबवा ‘मिशन जय हिंद’; शेतकरी, गरिबांसाठी ‘हे ७ मुद्दे’ राबवण्याचे केले आवाहन

दिल्ली :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन करताना गरीब, कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांना ठोस मदत करणे टाळले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असल्याने असे झाले आहे. मयत, त्यावर मत करण्यासाठी श्रीमंतांची संपत्ती ताब्यात घेऊन ७ मुद्द्यांवर आधारित मिशन जय हिंद राबवण्याचे आवाहन देशातील प्रमुख डाव्या विचारांच्या अर्थशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक कंचन गुप्ता यांनी याबाबतचे ट्विट केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, राजमोहन गांधी, अभिजीत सेन, योगेंद्र यादव और अभिजीत सेन यांच्यासह २४ नामांकित मंडळीनी एक खास प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार श्रीमंतांची रोकड आणि स्थावर व जंगम मालमत्ता ताब्यात घेऊन गरिबांसाठी विशेष योजना राबवण्याची ही वेळ आहे.

मिशन जय हिंदचे सात प्रमुख मुद्दे असे :

१. सर्वांना जेवण-खाण्याच्या सोयीसह दहा दिवसात घरी पाठवण्याची सोय करण्यात यावी. केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयातून हे तातडीने करावे.

२. रुग्णांना सध्या सर्व उपचार मोफत देण्याची सोय करण्यात यावी. तसेच करोनाविरुद्ध लढणाऱ्या सर्वांना एक वर्षांचे आरोग्य आणि जीवन विमा कवच देण्यात यावे.

३. शिधापत्रिका (रेशन) कार्डवर प्रतिमाह सरसकट १० किलो धान्य, १.५ किलो डाळ, ८०० मिली खाद्यतेल आणि ५०० ग्राम साखर द्यावी.

४. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेद्वारे सर्वांना किमान २०० दिवसांचा रोजगार द्यावा. तसेच शहरी भागात १०० दिवसांच्या रोजगारासह टाळेबंदी लागू झालेल्या ३० दिवसांची मदत तातडीने द्यावी. रोजची हजेरी किमान ४०० रुपये द्यावी.

५. सरकारी किंवा खासगी आस्थापनेत काम करणाऱ्यांचे या काळात रोजगार गेलेले असल्यास सरकारने प्रत्येकाला प्रतिमाह २००० रुपये आर्थिक मदत करावी.

६. आता पुढील ईमान ६ महिने कर्जाचे हफ्ते न भरण्याची सोय करून द्यावी. तसेच या कालावधीत व्याजही घेतले जाऊ नये. तसेच आदिवासी भागात खासगी सावकारी वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी.

७. सरकारने सर्व श्रीमंत व्यक्ती आणि त्यांच्याकडील संस्थांचे पैसे व स्थावर आणि जंगम मालमत्ता ताब्यात घ्यावी. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सूट व अनुदान योजना सरसकट बंद करण्यात याव्यात.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*