म्हणून ट्रम्प यांनी भारताचा GSP दर्जा काढला

जागतिक व्यापारात परस्परांना मदत करण्याचे धोरण ठेऊन काम करावे लागते. मात्र, भारतात मेक इन इंडिया योजना सुरु करतानाच नोटबंदी आणि जीएसटी असे कायदेही सरकारने घाईत लागू केले. त्याबदल्यात सरकारचे आर्थिक उत्पन्न वाढत नसल्याने मग काही आयात वस्तूंवरील कर नाईलाजाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला वाढवावा लागला. आधीच्या सरकारनेही असेच काहीसे धोरण काही देशांसाठी ठेवले होते. मात्र, आता अमेरिका हा देशही या कचाट्यात भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाने अडकविला. परिणामी भारताला मिळणारा जीएसपी अर्थात जनरलाईज सिस्टीम ऑफ प्रिफरंस हा दर्जा अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढून घेतला.

असा दर्जा काढून घेतल्याने भारताच्या निर्यातीला मोठा फटका बसणार आहे. अधिक सरकारची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातून येणारी मिळकत कमी झालेली आहे. विविध देशांकडून कर्ज घेऊन विकासाचे प्रकल्प भारताला पूर्ण करावे लागत आहेत. अशावेळी अमेरिकेबरोबर असलेला व्यापार बाधित झाल्याचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे.

आपल्याकडून अमेरिकेत पाठविल्या गेलेल्या मालावर कोणताही कर नसताना अमेरिकेच्या काही वस्तूंवर (उदा. हर्रले डेव्हिडसन मोटारसायकल) भारत 100 टक्के आयातकर घेत होता. कंपनीने याबद्दल अमेरिका सरकारकडे दाद मागितली होती. तसेच भारताला हा कर कमी करण्याची विनंती केली होती. मात्र, तरीही उच्चस्तरीय वर्तुळात कोणत्याही विशेष हालचाली झाल्या नाहीत. परिणामी हा विशेष दर्जा भारताने गमविला आहे.

१९७० पासून असा दर्जा भारत व इतर काही विकसनशील देशांना मिळत होता. भारताला यातून ४० हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर सूट मिळत होती. मात्र, आता याच व्यापाराला मोठा फटका बसणार आहे. वोडाफोन कंपनीला जास्तीचा कर वसूल करण्यासाठी सरकारने दिलेला त्रास व आता ऑनलाईन शॉपिंग करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केलेल्या अमेझोन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांना टाकलेल्या जाचक अटीमुळे एकूणच जागतिक गुंतवणूकदार भारतावर नाराज आहेत. त्यांनी दबाव वाढविला आहे. तर. देशांतर्गत किरकोळ किराणा विक्रेते व ऑनलाईन कंपन्यांनीही दबाव कायम ठेवला आहे. त्यातून आता हा दर्जाही गेल्याने सरकार यातून कशा पद्धतीने संवादातून मार्ग काढणार यावर निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न वाढणार आहे. नाहीतर…

@sachinchobhe

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*