म्हणून महाराष्ट्रीयन कांदा उत्पादक संकटात

स्वामिनाथन आयोग असोत की शेतमालास रास्त भाव देण्याचा मुद्दा. त्यावर ठोस तोडगा काढण्याऐवजी जुजबी आणि लोकप्रिय वाटणाऱ्या घोषणा करून भाजप सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे. केंद्र असोत की राज्य, दोन्हींकडे सारखेच चित्र आहे. मात्र, त्याचाच भाग म्हणून अशाच पद्धतीने वेळकाढूपणा केलेल्या काँग्रेस पक्षाला मात्र आता खऱ्या अर्थाने जाग आली आहे. त्याचाच भाग म्हणून मध्यप्रदेश येथील काँग्रेस सरकारने कांद्याला थेट ८०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यत अनुदान दिले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अनुदान आणि भावाचा घोळ कायम आहे. त्याचाच फटका महाराष्ट्रीयन कांदा उत्पादकांना बसत आहे.

मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने कांद्याचे मातीमोल झालेले भाव सावरावेत अशी अपेक्षा उत्पादकांची होती. त्यासाठी मागणी व पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने २०० रुपये प्रतिक्विंटल असे अनुदान जाहीर करतानाच एका शेतकऱ्याला जास्तीत-जास्त २०० क्विंटल अशी मर्यादाही घालून दिली. त्यालाही कालावधीची मोजपट्टी लावली. परिणामी उत्पादनाचा खर्चही महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्यांना निघेनासा झाला आहे. तर, मध्यप्रदेश येथील काँग्रेसप्रणीत मुख्यंमत्री कमलनाथ यांच्या सरकारने थेट ८०० रुपये आणि वरती वाहतूक व साठवण खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान दिले आहे. ८०० पेक्षा कमी रकमेच्या खरेदीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरसकट फरक कमलनाथ सरकारने दिला आहे.

मुख्यंमत्री कांदा प्रोत्साहन योजना सध्या देशभरातील कांदा उत्पादकांना झटका देणारी ठरली आहे. एकाच राज्यात दमदार भाव मिळत असताना महाराष्ट्र व इतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसने साहजिक आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात असेच होते. अशावेळी महाराष्ट्र सरकारनेही मध्यप्रदेशप्रमाणे अनुदान देण्यात हात सैल करण्याची गरज होती. मात्र, सातवा वेतन आयोग आणि मोठ्या उद्योजकांना पायघड्या घालण्याचे आरोप असलेल्या भाजप सरकारने याचीही कोणती तासादी घेतली नाही. त्याचाच फटका आता राज्यातील कांदा उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे.

लेखक : सचिन मोहन चोभे, संपादक, कृषीरंग

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*