लोकसभेत महिलांचा टक्का कमीच..!

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. मात्र, त्याचवेळी पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस वगळता इतर कोणत्याही पक्षाने यंदा महिलांना उमेदवारी देण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतलेला नाही. मुख्यंमत्री ममता यांनी तिकडे 42 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली आहे. तर, कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयक पहिल्याच बैठकीत लागू करण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंतची आकडेवारी पाहता हे आरक्षण विधेयक ही काळाची गरज आहे.

जागतिकीकरणामुळे भारतात सुबत्ता आली. मात्र, सुबत्तेबरोबर मानवतावादी विचार वाढला नाही. उलट धार्मिक व परंपरावादी विचार आणखी जोमाने फोफावला. त्यामुळेच गांधी-नेहरू-आंबेडकरांच्या या देशात अजूनही महिलांना ठोस लोकसभेत प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. भाजप आणि एमएआयएम यासारख्या धार्मिक विचारांनी पछाडलेल्या पक्षांसह काँग्रेस पक्षानेही महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात हात आखडता घेतला आहे. एकूणच सगळे राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मनी असल्याचे या मुद्यावरही स्पष्ट होते.

स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यत झालेल्या सर्व लोकसभा निवडणुकीत १६३८ महिलांनी उमेदवारी केली आहे. त्यापैकी फ़क़्त १६५ जणींना लोकसभेत जाऊन प्रतिनिधित्व करता आले. निवडून आलेल्यापैकी बहुसंख्य महिला कोणाच्यातरी मुलगी, बायको, सून किंवा जवळच्या नातेवाईक होती. एकूणच विचार करता स्वतंत्र विचारांच्या महिलांना अजूनही या आधुनिक भारतात विशेष राजकीय स्थान नाही.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ३५५ महिलांनी विविध राजकीय पक्ष किंवा अपक्ष निवडणूक लाडविली. त्यापैकी फ़क़्त ४५ जणींना लोकसभेत जाण्याची संधी भारतीय मतदारांनी दिली. तर, २००९ मध्ये निवडणूक लढविलेल्या ५५६ पैकी ५९ महिला विजयी झाल्या होत्या. तसेच २०१४ च्या काँग्रेस विरोधी लाटेत ६६८ महिलांनी उमेदवारी करून फ़क़्त ६८ महिलांना खासदार होण्याची संधी मिळाली होती. यंदाही (२०१९) महिलांची उमेदवारीतील टक्केवारी विशेष नसल्याने महिला खासदार तुलनेने कमीच दिसतील असे चित्र आहे.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*