Blog | तरीही ईव्हीएमवर संशय नेमका का..?

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल २३ मे रोजी जाहीर होत आहे. त्यानंतर देशात कोणत्या विचारांच्या पक्षाला भारतीय जनता काम करण्याची संधी देणार हे स्पष्ट होईल. मात्र, तो निकाल येण्यापूर्वीच ईव्हीएमच्या उलट-सुलट चर्चांना उधान आले आहे. देशात सर्वप्रथम या मशीनवर संशय व्यक्त करणारे सुब्रमण्यम स्वामी यावर आता भाजपात असताना गप्प आहेत. तर, काँग्रेस पक्षातील अनेक धुरीणांसह ज्येष्ठ नेते, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा नेते सतीशचंद्र मिश्रा, मार्क्सवादी नेते सीताराम येचुरी, टीएमसीचे डेरेक ओ ब्रायन आणि सपा नेते रामगोपाल यादव यांच्यासह अनेकांनी या यंत्राबद्दल गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. सत्ताधारी भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली अनेकांनी या यंत्राची तळी उचलली आहे. तर, शिवसेना आणि इतर काही मित्रपक्षांनी या यंत्रावर आधीच आक्षेप घेऊन झाला आहे. मात्र, निकालास काही तास शिल्लक असताना देशात ही निवडणूक मतदान यंत्रे पुन्हा चर्चेत आहेत. त्यानिमित्ताने जगभरात असलेली या मशीनची स्थिती समजून सांगण्याचा हा प्रयत्न…

भारतीय व जागतिक परिस्थिती :

जगामध्ये भारत देशासह ब्राझील, फिलिपाईन्स, बेल्जियम, एस्टोनिया, व्हेनेझुएला, युएई, जोर्डन, मालदीव, नामिबिया, इजिप्त, भूतान व नेपाल या देशात ईव्हीएम मशीन पूर्ण निवडणुकीसाठी किंवा अंशतः तत्वावर वापरले जाते.

त्यापैकी जोर्डन, मालदीव, नामिबिया, इजिप्त, भूतान व नेपाल या देशात भारतीय कंपन्या आणि सरकारी मदतीने ईव्हीएम यंत्रणा राबविली जाते. भूतान व नेपाल व नामिबिया या देशात तर भारतीय कंपनीचे मशीन निवडणुकीसाठी वापरले जातात. भारत सरकारच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बंगळूरू) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (हैदराबाद) या संस्था ही यंत्रे बनवितात.

भारतात सर्वप्रथम केरळमधील परूर विधानसभा मतदारसंघात १९८२ मध्ये वापरले होते. १९९९ मध्ये काही मतदारसंघात, तर २००४ मध्ये सर्व लोकसभा मतदारसंघात ईव्हीएम वापरण्यास सुरुवात झाली. आता लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हे यंत्र सरसकट वापरले जात आहे.

२००९ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पहिल्यांदा या मशीनमध्ये फेरफार केला जात असल्याचा आरोप केला. त्यावेळी देशात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. त्यांच्यासह भाजपच्या काही नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यावेळी त्यांना ही यंत्र सुरक्षित असून त्यात फेरफार होत असल्याचा आरोप करणाऱ्यांनी आरोप सिद्ध करण्याचे आवाहन केले होते. आताही आयोगाकडून याबद्दल वेळोवेळी खुलासे व आवाहन केले जाते.

२००९ मध्येच जर्मनीच्या न्याय यंत्रणेने ही यंत्रे न वापरण्याचे संबंधित सरकारला सूचित केले होते. निवडणूक खर्चापेक्षा लोकशाही प्रक्रिया राबविणे महत्वाचे असल्याचा जर्मनीच्या लोकांचा दावा न्यायालयाने मान्य केला होता. संशयास्पद वातावरणात नाही, तर खुल्या आणि विश्वासाच्या वातावरणात निवडणूक घेण्याची गरज युरोपीय देशांनी मान्य केली आहे.

जगभरात भारत, ब्राझील, भूतान व व्हेनेझुएला या चारच देशात सरसकट ईव्हीएम वापरले जातात. इतर देशात अंशतः किंवा फ़क़्त प्रायोगिक तत्वावर ही यंत्रे वापरली जातात.जर्मनी, नेदरलँड्स आणि पराग्वे या देशात ईव्हीएम मशीनवर बंदी आहे.

ईंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाईन्स, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, आयर्लंड, इटली, कझाकस्तान, नॉर्वे या देशांनी पायलट प्रकल्प राबविल्यावर ही यंत्रे न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, कॅनडा, मेक्सिको, पेरू, अर्जेंटिना, जपान या देशात काही ठिकाणी अंशतः ही यंत्रे वापरली जातात. तर, रशिया, मंगोलिया, नेपाल, बांगलादेश, इंडोनेशिया, इक्वेडोर या देशात सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून ईव्हीएम मशीन वापरले जात आहेत.

कृषीरंग परिवारातील कोणीही या यंत्रांच्या विरोधात नाही, की तांत्रिक अज्ञान असल्याने त्याच्या बाजूनेही नाही. गुगल सर्च करून मिळालेल्या माहितीवर आधारित काही मुद्दे यात दिलेले आहेत. वाचकांनी आपल्याला काय वाटते, ते तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करून याबाबत मत बनवावे, इतकाच हेतू ठेऊन हे लेखन केले आहे. कोणालाही याबद्दल काही विचार मांडायचे असल्यास आम्हाला krushirang@gmail.com या मेलवर लेख किंवा विचार पाठवा. त्यास आम्ही प्रसिद्धी देऊ.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*