म्हणून परळीच्या त्या ठेकेदारावर होणार कारवाई

मुंबई :
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत परळी-वैजनाथ या शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास १०१.८६ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ऑनलाईन पद्धतीनेच निविदा मागविण्यात आली होती. मात्र, ठेकेदाराची तांत्रिक पात्रता पूर्ण होत नसताना नियुक्ती करण्यात आली असल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी आज दिली.

आज विधानसभेत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजनेअंतर्गत परळी वैजनाथ शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पासंदर्भात सदस्य संगिता ठोंबरे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री.सागर बोलत होते.

श्री. सागर म्हणाले, संबंधित कामांची ई-निविदा परळी-वैजननाथ नगरपरिषदेमार्फत महाटेंडर या शासनाच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यास अनुसरून तीन निविदा प्राप्त झाल्या. तरी याबाबत कोणताही गैरप्रकार अथवा तांत्रिक पात्रता पुर्ण न करता निविदा देण्यात आल्या असतील तर त्यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

श्री. सागर म्हणाले, परळी शहराचा रूपये ६.८१ कोटींचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत १८ घंटागाड्या व १५ रिक्षामार्फत ओला व सुका कचरा संकलित करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे शहरामध्ये प्रक्रिया न करता साठविलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंगचे काम प्रगतिपथावर असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*