पावसामध्ये अधिवेशनही वाहून गेले : मुंडे

मुंबई :

साडे चार वर्षातील 14 अधिवेशनाप्रमाणेच शेवटच्या अधिवेशनातही सरकार जनतेच्या आशा, आकांक्षा पुर्ण करु न शकल्याने हे अधिवेशनही मुंबईत कोसळणाऱ्या पावसामध्ये वाहून गेले. जनतेची निराशा करणारे ठरले अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते, धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या समारोपानंतर अधिवेशनातील कामकाजासंबंधी बोलताना ते म्हणाले की, राज्यातील भिषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरसकट कर्जमाफी, पीक विमा, दुष्काळी मदत, मागील काळातील जाहीर केलेली अनुदाने, पेरणीसाठीची मदत यापैकी कोणतीही गोष्ठ शेतकऱ्याच्या हातात या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मिळू शकली नाही.

कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली नाही हे आम्ही पुराव्यानिशी अधिवेशनात सिध्द केले. मात्र सरकारने त्यावरही कारवाई केली नाही. उलट न्याय मागणाऱ्या शेतकऱ्यालाच तुरुंगात डांबण्याचे काम केले. शेवटच्या शेतकऱ्याला न्याय आणि सरसकट कर्जमाफी मिळेपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. असा मनोदय मुंडे यांनी व्यक्त केला.

सरकारच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवारातील भ्रष्टाचार उघड केला हे या अधिवेशनातील सर्वात मोठे यश आहे. जलयुक्तमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे सबळ पुरावे दिल्याने सरकारला ते मान्य करावे लागले. एसीबी चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. 8 ते 10 हजार कोटी रुपयांचा हा झोलयुक्त भ्रष्टाचार असल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशामार्फत या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी ही आमची मागणी कायम राहणार असल्याचे ते म्हणाले.

पात्र शेतकऱ्यांनाही कंपन्या पीक विम्याचा लाभ न देता मागील 3 वर्षापासून पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची 8 ते 10 हजार कोटींची लूट केली आहे. तालुका स्तरावर शेतकरी, प्रशासकीय अधिकारी आणी पीक विमा कंपनीचे अधिकारी यांची तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी ही आमची मागणी असून त्याबाबत सरकारने आणि निवडणूकी आधी पोपटासारखे बोलणाऱ्या सेनेनेही मौन पाळले.

धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा या अधिवेशनात पुन्हा सातत्याने लावून धरला मात्र या दोन समाज घटकांना आरक्षण द्यायचे नाही अशीच सरकारची भूमिका दिसून आली.

सुरुवातीला आघाडी सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाची प्रक्रिया या अधिवेशना दरम्यान पुर्ण झाली ही समाधानाची बाब असून सर्वोच्च न्यायालयात 50 टक्क्यावरील आरक्षणाबाबत इतर राज्यांचाही याचिका प्रलंबित असल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या विषयात अधिक काळजी घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण व उच्च न्यायालयाने त्याला दिलेली संमती अधिक टिकाऊ व्हावी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी प्रक्रियेत सदरचे आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी घटनेच्या 9 व्या अनुसुचीत त्याचा समावेश व्हावा अशी आमची सरकारकडे मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एम.पी.मील कंपाऊंड मधील 1200 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी केवळ मंत्रीपदावरुन काढून टाकणे एवढीच कारवाई पुरेशी नाही तर गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र सरकारने लोक आयुक्तांचा अहवालही सभागृहासमोर न ठेवून पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराची पाठराखण केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर चर्चा होऊ नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांनीच तीन दिवस कामकाज बंद पाडले. त्यावर चर्चा होऊ दिली नाही. त्यामुळे मागील काळातील 16 मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यावरील कारवाई याची उत्तरे मिळू शकली नाहीत. तसेच नव्याने अनेक विभाग व मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे प्रकरणेही सभागृहात मांडता आली नसली तरी आगामी काळात जनतेच्या समोर आम्ही मांडणार आहोत असे मुंडे म्हणाले.

मुंबईतील नालेसफाई, Storm Water Drain Department पर्जन्य जलवाहिण्या च्या कामात मागील 10 वर्षात 7 ते 8 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याने संपुर्ण मुंबई पाण्याखाली जाते हे आजही पहायला मिळाले. नाल्यावरील अनेक अतिक्रमणे बिल्डर, व्यावसायीक आपल्या फायद्यासाठी बी.एम.सी.च्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन करत असतात. मात्र त्यावर कारवाई होत नाही. यासंदर्भात विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीव्दारे चौकशी करण्याची मागणी आम्ही लावून धरली.
मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे मान्य केले असून संयुक्त समितीव्दारे चौकशीची आमची मागणी कायम राहणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.

अधिवेशनात चारा छावणीचा घोटाळा, मुंबईच्या महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेचा घोटाळा, सेबीने दोषी ठरविलेल्या डेलॉईट कंपनीचा घोटाळा, महसूल मंत्र्यांशी संबंधीत दोन बेकायदेशीर जमीन घोटाळे मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.

अधिवेशनाकडून जनतेच्या खुप अपेक्षा होत्या परंतू सरकार पुन्हा एकदा त्यात कमी पडले असून सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाणी पुसले असल्याने आगामी निवडणूकीत जनता त्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास शेवटी मुंडे यांनी व्यक्त केला.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*