केंद्रीय अर्थसंकल्प : ठळक मुद्दे

वर्ष २०१९-२० साठी मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला घर देणे आणि प्रत्येकघरात वीज पुरवठा देण्याची योजना आखण्यात आली आहे . वर्ष २०२२ पर्यंत शेतक-याचे उत्पन्न दुप्पट करणे, ‘जल जीवन योजनें’तर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेंतर्गत’ ३ कोटी छोटया दुकानदारांना निवृत्ती वेतन देण्याची योजना आहे.

देशाच्या पूर्णवेळ पहिल्या महिला अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी लोकसभेत वर्ष २०१९-२० साठी २७ लाख ८६ हजार ३४९ कोटींचा अर्थ संकल्प मांडला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि लोकसभेचे सदस्य यावेळी सदनात उपस्थित होते.

पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत १ कोटी ९५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आतापर्यंत देशातील दीड कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. या योजनेंतर्गत वर्ष २०२२ पर्यंत १ कोटी ९५ लाख घरे बांधण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

‘जलजीवन’ योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी
पिण्याच्या पाण्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाने जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. या मंत्रालयाच्यावतीने ‘ जल जीवन’ ही योजना आखण्यात आली असून या माध्यमातून देशातील १ हजार ५९२ ब्लॉक मध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतून २०२४ पर्यंत चिन्हीत ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
उज्ज्वला आणि सौभाग्य या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवन अमूलाग्रपणे बदलले असून, त्यांची जीवन सुलभ झाले आहे. २०२२ पर्यंत सर्व ग्रामीण इच्छुक कुटुंबांना विद्युत पुरवठा आणि स्वच्छ स्वंयपाक बनवण्याच्या सोयी पुरवणार

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*