बिझनेसवाला | संधीचे सोने करा; ई-कारकडे पहा..!

2030 पर्यंत भारतातील प्रत्येक रस्त्यावर धावणारी प्रत्येक गाडी ही इलेक्ट्रिक असेल या तत्कालीन ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांच्या घोषणेने पारंपारिक ऑटोमोबाइल उद्योग धारकांच्या पोटात गोळा आला असला तरी देशांने ग्रीन ट्रांसपोर्टेशनच्या दिशेने सकारात्मक व अत्यंत आश्वासकपणे वाटचाल सुरू केली असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. प्रदूषण विरहित गाड्या हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय ठरला आहे. प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या घटकांमध्ये वाहतूक क्षेत्राचा सर्वात मोठा हिस्सा असून तो PCRA च्या अहवालानुसार 51% इतका आहे. कारखान्यात होणारे खनिज तेलाचे ज्वलंन यात मिसळल्यास हा 65% इतका होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिल्लीला पहिल्या दहा सर्वात प्रदूषित शहरांमध्ये समाविष्ट केले होते.

इलेक्ट्रिक गाड्या ह्या इलेक्ट्रिक ऊर्जेचे रासायनिक ऊर्जेत परिवर्तन करून ती बॅटर्यामध्ये साठवणे आणि नंतर ती उर्जा वापरून गाड्यांच्या चाकांना वेग देणे या तत्वावर चालतात. इ- वाहनांच्या माध्यमातून एक पूर्णतः नवीन व्यवसाय संधी देशांतील उद्योजकांच्या हाती येत आहे. इ- वाहनांच्या संरचना तेल ज्वलीत वाहनांपेक्षा भिन्न असल्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाची आवश्यकता भासणार आहे त्यामुळे या क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. वाहनांच्या निर्मितीबरोबरच लिथियम आयॉन बॅटर्याची निर्मिती, कंट्रोल पॅनल आणि संबंधित सॉफ्टवेअर यांची निर्मिती, तसेच इलेक्ट्रिक मोटार्स आणि त्यांच्या सुट्या पार्ट्सची निर्मिती यामध्ये खूप मोठ्या उद्योजकीय संधी निर्माण होणार आहेत. मात्र यामुळे पारंपरिक आटोमोबाईल इंडस्ट्रीवर विपरीत परिणाम होतील हे मात्र निश्चित!

खनिज तेलावर चालणाऱ्या गाड्या तेलाचे इंजिनमध्ये ज्वलन करून त्यातून निर्माण होणाऱ्या उर्जेवर धावतात; साहजिकच ते त्यातून प्रचंड प्रदूषण आणि परावलंबन निर्माण करतात. हे खनिज तेल आयात करण्यासाठी देशाला दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च करावे लागतात. इलेक्ट्रिक गाड्या वापरण्यामागे प्रदूषण नियंत्रणात आणणे हा जरी मुख्य उद्देश असला तरी ऊर्जेच्या बाबतीत इतर देशांवर अवलंबून राहणे भारताला परवडणारे नाही. तसेच अमेरिका रशिया आणि ओपेक देश यांच्या मध्ये तेलाच्या किमती वरून जे डावपेच खेळले जातात त्यांचा आंतरराष्ट्रीय किमतीवर तत्काळ परिणाम दिसून येतो. परिणामतः जागतिक राजकारणातली हे तीन घटक देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम करतात.

Faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles आणि National electric mobility mission plan या योजनेअंतर्गत भारताने 2020 पर्यंत साठ ते सत्तर लाख गाड्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारतीय ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीचा सध्या असलेला जिडीपीतला 15% हिस्सा 2022 पर्यंत 25% होण्याचा अंदाज आहे. चिन हा इलेक्ट्रिकल गाड्यांच्या क्षेत्रात जगात अग्रेसर असून जगातल्या 50% इलेक्ट्रिक गाड्या ह्या चिन निर्मित आहे तर भारताचा या क्षेत्रातला हिस्सा 0.1% इतका कमी आहे. इ- वाहनांची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी सरकारला मुख्य पायाभूत सुविधा मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे. चार्जिंग स्टेशन्स, स्पेअर पार्ट्सची उपलब्धता, सर्विस सर्व्हिसिंग सेंटर्सची उपलब्धता, योग्य रस्ते या गोष्टी पायाभूत सुविधांमध्ये येतात. गाड्या निर्माण करणाऱ्या कंपन्याकडून सरकारी धोरणांमध्ये केले जाणारे हस्तक्षेप किंवा त्यांचा प्रभाव हेही या क्षेत्रात मागे राहण्याची एक मोठे कारण आहे. इ- वाहनांच्या प्रभावी वाहतुकीसाठी सरकारी धोरणे आणि प्रदूषण नियामक मंडळाचे निर्देश या गोष्टी निर्णायक भूमिका बजावतील. भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र हे जगातील मोठ्या बाजारपेठा पैकी एक आहे. ज्वलन इंधन चलित वाहनांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे बाजाराचे स्थानांतर होण्यासाठी काही अडचणी आहेत परंतु ज्या वेगाने त्यांच्यावर मात केली जात आहे त्यावरून असे वाटते की लवकरच इंजिन गाड्या इतिहासाचा भाग बनून राहतील आणि इलेक्ट्रिकल गाड्या कसलाही आवाज न करता मोठ्या दिमाखदारपणे भारताच्या रस्त्यांवर धावतील.

लिथियम डिपॉझिट्स अभाव असणे, इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या चालना साठी सॉफ्टवेअरची कमतरता असणे, धावण्याचा मर्यादित पल्ला तसेच रस्त्यांची दुरवस्था असणे ही इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या परिणामकारक ते मध्ये घट करणारे काही अडथळे आहेत; परंतु भारतीय तंत्रज्ञान या अडथळ्यांवर लवकरच मात करून हवी ती गोष्ट साध्य करेल हे मात्र नक्की! भारत सरकार 2030 पर्यंत 1.8 लाख करोड रुपये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करण्याची योजना करत आहे. महाराष्ट्र सरकार देखील इलेक्ट्रिक गाड्यावर VAT कराच्या बाबतीत पाच टक्के सूट देत असे व road tax तर माफच करते. BP रिसर्च यांच्या अहवालानुसार पृथ्वीवर केवळ 43 वर्षे पुरेल इतकेच खनिज तेल उपलब्ध आहे. इ-वाहने हा केवळ पर्याय नसून ती एक अपरिहार्यता आहे.

इ- वाहनांमुळे प्रभावित होणारे घटक:
इ- वाहतूक इंडस्ट्री अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणण्यास सक्षम आहे. देशाला त्यामुळे वाहतुकीसाठी इतर देशांतून आयात कराव्या लागणाऱ्या इंधन तेलाच्या आयातीवर कमी प्रमाणात अवलंबून राहवे लागेल त्यामुळे सहाजिकच अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि परकी चलन सुरक्षित ठेवता येईल. प्रदूषणामुळे जागतिक तापमान वाढीत भारताचा हिस्सा घटेल आणि CO2 उत्सर्जन करणाऱ्या देशांच्या यादीतून भारताचे नाव दूर होईल.

1)रोजगार निर्मिती:
इ- वाहने ही पूर्णतः नवीन संकल्पना असल्यामुळे या क्षेत्रात नवीन प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता भासेल आणि या गाड्या इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड असल्यामुळे ती संगणकाच्या माध्यमातून म्हणजेच सॉफ्टवेअरचा वापर करून नियंत्रित केली जाऊ शकतील. त्यासाठी सॉफ्टवेअर डिझाईन करणाऱ्या इंजिनियर्सची आवश्यकता भासेल. तसेच या गाड्या चालक विरहित सुद्धा बनवता येऊ शकतात, यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुशल तंत्रज्ञाना प्रचंड प्रमाणात मागणी निर्माण होईल.

सध्या भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्राला आलेली बेरोजगारीची मरगळ यामुळे कमी होण्यास निश्चितच मदत होईल. यामध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग या शाखेची भूमिका महत्त्वाची असेल. इ- वाहनांमध्ये सुद्धा बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि सौर उर्जेवर चालणारी वाहने असे दोन प्रकार असल्यामुळे सोलर क्षेत्रातील कुशल तंत्रज्ञा मध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. इ- वाहनांवर ऑटोमोबाईल इंजिनीयरिंग सारखी कोर्सेस निर्माण होऊन त्या क्षेत्रात देखील रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बॅटर्याची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी जागतिक पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू आहे, भारतीय संशोधक सुद्धा या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. इ- वाहने खरेदीसाठी महाग जरी असली तरी त्यांचा रोजचा चालू खर्च कमी असतो त्यामुळे वाहनचालकाकडे अधिकची शिल्लक रक्कम उरेल आणि ती अर्थव्यवस्थेत इतर ठिकाणी खर्च करू शकतील ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत संपत्ती फिरत राहिल आणि अशी फिरती संपत्ती इतर क्षेत्राच्या वाढीसाठी मदतीची ठरते.

2)उद्योग निर्मिती:
इ- वाहनांचा सर्वात जास्त परिणाम हा उद्योग जगतावर होईल. 2030 पर्यंत सर्व गाड्या इलेक्ट्रिक बनवायच्या असतिल तर साहजिकच पारंपारिक ऑटोमोबाइल व डिझेल इंजिन बनवणाऱ्या कंपन्या व त्यावर आधारित इतर उद्योग यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होतील. वाढत्या प्रदूषणामुळे आधीच मोठी बंधने सोसणार्या डिझेल वाहन उद्योगावर इ- वाहनामुळे अधिकची बंधने किंवा बंदी लादली जाण्याची शक्यता आहे. पारंपारिक उद्योगांची या बदला वरील प्रतिक्रिया किंवा त्यांचा सरकारी धोरणांमध्ये हस्तक्षेप पाहणे मनोरंजक असेल! पारंपारिक उद्योगांना या अरिष्टापासून वाचायचे असेल तर आपल्या प्रॉडक्शन आणि मार्केटिंग व्यवस्थेमध्ये योग्य ते बदल करून घ्यावे लागतील. हायब्रिड इलेक्ट्रिकल या श्रेणीत इलेक्ट्रीक मोटार सोबतच इंजिन हा भाग सुद्धा चाकांना ट्रान्समिशनच्या माध्यमातून जोडलेला असतो. हायब्रिड वाहने टोटल इलेक्ट्रिक वाहनांपेक्षा लोकप्रिय असून त्यांचा परफॉर्मन्सही उत्तम असतो. पारंपारिक ऑटोमोबाइल उद्योग आपल्या वाहनांच्या निर्मितीमध्ये योग्य ती संशोधन करून त्यांना हायब्रिड वाहनांमध्ये परावर्तित करू शकतात किंवा इंजिन हा भाग काढून टाकून इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह मेकॅनिझम प्रस्थापित करू शकतात, यामुळे अशा उद्योगांना वाहन उद्योगांमध्ये टिकून राहता येईल.

इ- वाहने नवीन व्यावसायिक समीकरणांना जन्म घालतील यात कसलेही दूमत नाही. वाहनांच्या निर्मितीबरोबरच सुट्या भागांची निर्मिती जसे की लिथियम आयॉन बॅटऱ्या, थ्री फेज इंडक्शन/डिसी सिरीज मोटार्स, इन्व्हर्टर सर्किट्स, इंटिग्रेटेड सर्किटस् आणि संबंधित सॉफ्टवेअर, विक्रीपश्चात सेवा आणि देखभाल हे उद्योग भरभराटीला येतील स्वंयरोजगाराच्या शोधात असणार्‍या लोकांसाठी वाहन बाजारपेठ ही संधीची खानच असेल. 2030 पर्यंत सर्व वाहने इलेक्ट्रिक करण्याची जरी महत्त्वाकांक्षा असली तरी याची यथार्थता परिणामकारक धोरणे आणि तशीच कठोर अंमलबजावणी यांच्यावर अवलंबून असेल. तरी ढोबळमानाने हा अंदाज लावला जाऊ शकतो की भविष्यातली ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री ही हायब्रिड, इलेक्ट्रिकल आणि पूर्णतः तेल ज्वलीत यांचे मिश्रण असेल; शिवाय हायड्रोजनवर चालणार्या आणि हरित वायूंचे शून्य उत्सर्जन करणाऱ्या गाड्या यांचाही त्यात अंतर्भाव असेल. अशी संमिश्र आटोमोबाईल इंडस्ट्री नवनवीन उद्योगसंधी जन्माला घालेल.चार्जिंगची स्टेशने, देखभाल व दुरुस्तीची सर्विसिंग केंद्रे, नवीन वाहनांच्या डीलरशिप्स गाड्यांची इलेक्ट्रिकल वायरिंग आणि सॉफ्टवेअरचे व्यवस्थापन या माध्यमातून नवउद्योजक त्यांच्याकडे आलेल्या व्यावसायिक संधीचे सोन्यात रूपांतर करू शकतील हे मात्र निश्चित!

लेखक : शेख रियाझ, बिजनेसवाला, लातूर
मो. 7378926295

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*