शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी

अहमदनगर :

एमइपीएस अ‍ॅक्ट नियम 19 नुसार 2005 पूर्वी लागलेल्या अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेले खाजगी शाळेतील मुख्याध्यापक, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषद जुनी पेन्शन योजना समितीचे प्रमुख संयोजक संजय येवतकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांना दिल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोबर 2005 पूर्वी लागलेल्या अंशतः अनुदानित विनाअनुदानित कायम विनाअनुदानित तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना ऐवजी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत खाजगी शाळेतील कर्मचार्‍यांसाठी दि.3 ऑगस्ट 1977 रोजी महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती विनियमन अधिनियम 1977 म्हणजेच एमईपीएस अ‍ॅक्ट मांडून 20 मार्च 1978 रोजी मंजूर झाला. या अधिनियमात माननीय राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली व तो 15 जुलै 1981 रोजी अंमलात आला. खाजगी शाळेतील कर्मचारी यांना एमईपीएस कायदा लागू होतो. या कायद्यातील नियम 19 नुसार कर्मचार्‍यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना मिळत आहे. खाजगी शाळेतील कर्मचारी यांना राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शासन निर्णय लागू होतात. अन्य कोणत्याही विभागाचे शासन निर्णय सरळ लागू होत नाही. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने खाजगी शाळेतील कर्मचार्‍यांसाठी दि.29 नोव्हेंबर 2010 ला नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीचा कार्यपद्धतीचा शासन निर्णय काढला. परंतु 1 नोव्हेंबर 2005 ते 29 नोव्हेंबर 2010 च्या दरम्यान खाजगी शाळेतील कर्मचार्‍यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात येत आहे असा शासन निर्णय काढला पाहिजे होता. मात्र तो काढण्यात आलेला नाही. परंतु यासाठी वित्त विभागाचा 31 ऑक्टोबर 2005 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन डीसीपीएस योजना लागू केली. ती का लागू केली? हे कर्मचार्‍यांच्या समजण्या पलीकडचे असल्याचे येवतकर यांनी निवेदनात म्हंटले आहे.

जर एमईपीएस अ‍ॅक्ट मधील नियम 19 मध्ये आज तारखेपर्यंत बदल करण्यात आलेला नाही. तरी 2005 पूर्वी लागलेल्या विनाअनुदानित व अंशत अनुदानित कायम विनाअनुदानित तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर खाजगी शाळेत लागलेल्या मुख्याध्यापक प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्याने अन्याय झाला आहे. यामुळे सर्व शिक्षक कर्मचारी नैराश्याच्या गर्तेत आहे. 2005 पूर्वी व 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या एमईपीएस अ‍ॅक्ट लागू असलेल्या खाजगी शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच निवृत्ती वेतन योजना 1982-1984 लागू होण्यासाठी शिफारस करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*