नगरसह ४ जिल्ह्यामध्ये ओबीसी मुलींसाठी वसतिगृहे

मुंबई :

राज्यातील नागपूर, अहमदनगर, यवतमाळ आणि वाशीम या चार जिल्ह्यांत इतर मागास वर्गातील विद्यार्थिनींसाठी शासकीय वसतिगृहे उभारण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. राज्यात ओबीसी प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी एकूण 36 शासकीय वसतिगृहांची निर्मिती होणार असून पहिल्या टप्प्यात मुलींसाठी ही चार वसतिगृहे उभारण्यात येत आहेत.

राज्यातील मागास घटकांच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. इतर मागास वर्गात समाविष्ट असणाऱ्या विविध समाजघटकांतील ग्रामीण भागात राहणारे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम रहावेत. त्यांना उच्च शिक्षण घेताना निवासाच्या अडचणी येऊ नयेत यासाठी ही वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्याच्या ठिकाणी मागणीनुसार ओबीसी मुलांसाठी 18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 शासकीय वसतिगृहे जिल्हास्तरावर निर्माण करण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. याची तत्काळ अंमलबजावणी करून वसतिगृहे निर्माण करण्यासाठी जिल्ह्यात शासकीय जमिनीचा शोध घेऊन त्याबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार नागपूर,अहमदनगर, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतून मंत्रालयात प्रस्ताव सादर होताच पहिल्या टप्प्यात मुलींसाठी या चार वसतिगृहांना मान्यता देण्यात आली आहे.

याअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ‍हिंगणा तालुक्यातील वानाडोंगरी येथे 500 विद्यार्थिनी क्षमतेचे वसतिगृह उभारले जाणार आहे. तसेच वडगाव गुप्ता (अहमदनगर), उमरसरा (यवतमाळ) आणि वाशिम शहरात प्रत्येकी 100 विद्यार्थिनी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेंतर्गत ओबीसी प्रवर्गातील मुलांच्या वसतिगृहे निर्मितीसाठी ६० टक्के तर मुलींच्या वसतिगृहासाठी ९० टक्के अनुदान दिले जाते. याअंतर्गत 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या वसतिगृहाच्या निर्मितीसाठी ३ कोटी रुपये देण्यात येतात. चार जिल्ह्यांतील वसतिगृहांच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.

आगामी काळात राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यातही तातडीने इतर मागास प्रवर्गातील मुलामुलींसाठी वसतिगृहे उभारण्यासाठी आपला विभाग प्रयत्नशील असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिली आहे.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*