साखर कामगारांचा धडकला मोर्चा; 15 हजारपेक्षा जास्त कामगार सहभागी

अहमदनगर :

महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या वतीने महाराष्ट्रातील साखर कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर बुधवार दि. 28 ऑगस्ट रोजी मोर्चा काढण्यात आला. नगर जिल्ह्यासह राज्यातील 15 हजारपेक्षा जास्त साखर कामगार या मोर्चात सहभागी झाले होते. या मोर्चाचे नेतृत्व महासंघाचे सहचिटणीस कॉ.आनंदराव वायकर, प्रतिनिधी मंडळाचे कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, कॉ.सुभाष काकुस्ते, तात्यासाहेब काळे, शंकरराव भोसले, व्ही.एम. पतंगराव, ज्ञानदेव पाटील आहेर, शरद नेहे, शिवाजी कोठवळ, शिवाजी औटी, बी.जी.  काटे, राऊ पाटील यांनी केले. 

महाराष्ट्रातील साखर कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. पुणे येथील कॉग्रेस भवन येथून मोर्चाची सुरुवात होऊन, साखर कामगार आयुक्त कार्यालयावर धडकला. महाराष्ट्रातील साखर कामगार व जोडधंद्यातील कामगार यांच्या वेतनवाढीच्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत 31 मार्च रोजी संपली आहे. पगारवाढीबाबत नवीन त्रिपक्षीय समिती अद्यापि गठीत करण्यात आली नसून, ही समिती गठीत करण्याबाबत वरील दोन्ही संघटनांच्या वतीने मागण्यांचा मसुदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कामगार मंत्री संभाजीराव निलंगेकर, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर संघाचे कार्यकारी संचालक, कामगार आयुक्त मुंबई आणि साखर आयुक्त पुणे यांना पाठविण्यात आले होते. मात्र 5 महिन्यांच्या काळात मंत्री महोदय व संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांनी साखर कामगारांच्या वेतनवाढी बाबत त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्याची कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याने साखर व जोडधंद्यातील कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला आहे. महाराष्ट्र शासन व साखर संघ साखर कामगारांच्या प्रश्‍नांबाबत गांभीर्याने लक्ष देत नसल्यामुळे साखर कामगारांच्या विविध मागण्यांबाबत हा मोर्चा काढण्यात येत असल्याचे संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पदाधिकार्‍यांची भाषणे झाली. 

साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना वेतन व सेवाशर्ती ठरविण्याबाबत लवकरात लवकर महाराष्ट्र शासनाने त्रिपक्षीय समिती गठित करावी, समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत साखर उद्योगातील कामगारांना 5 हजार रुपये अंतरिम पगारवाढ देण्यात यावी, साखर उद्योगातील रोजंदारी कंत्राटी नैमित्तिक व तात्पुरते काम करणार्‍या कामगारांना अकुशल कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे मागील करारातील तरतुदीनुसार वेतन मिळावे, साखर उद्योगातील कामगारांचे थकीत वेतन मिळण्यासाठी शासनाने वेगळा निधी उभा करावा व थकित वेतन मिळवून द्यावे, खाजगी साखर कारखान्यातील कामगारांना वेतन मंडळाच्या पगारवाढीच्या करारानुसार वेतन मिळावे, तसेच बंद पडलेल्या साखर कारखान्यातील कामगार यांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडवून शासनाने योग्य त्या उपाययोजना करून साखर धंद्यातील कामगारांची इतर चालू कारखान्यांमध्ये पुनर्वसन करावे, प्रातिनिधिक संघटना व कारखाना यांच्यामध्ये चर्चा करूनच अंतिम आकृतिबंध तयार करण्यात यावा, साखर उद्योगातील सेवानिवृत्त कामगारांना 7 हजार रुपये पेन्शन देऊन या पेन्शनवर महागाई भत्ता निगडित करण्यात यावा, शेती महामंडळातील कामगारांचे प्रश्‍न सोडविण्यात यावे व ऊस तोडणी कामगारांच्या सध्याच्या दरात 100 टक्के वाढ करण्याची मागणी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना देण्यात आले. गायकवाड यांनी सदर प्रश्‍नासाठी सहकार मंत्री व मुख्यमंत्रीकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन दिल्याने दुपारी उशीरा आंदोलन मागे घेण्यात आले.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*