अघोषित शाळा व तुकड्यांना अनुदान मंजूर

मुंबई :

राज्यातील अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना आणि घोषित उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील मिळून एकूण 43 हजार 112 ‍शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. त्यानुसार पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करण्याबाबत मागणी होत होती. अशा अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना तसेच यापूर्वीच अनुदानास पात्र घोषित झालेल्या मात्र प्रत्यक्षात अनुदान सुरु न करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचे प्रस्तावित होते. त्याचप्रमाणे यापूर्वी २० टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या शाळा व तुकड्यांना वाढीव अनुदान मंजूर करण्याचेही विचाराधीन होते. याअनुषंगाने आज निर्णय घेण्यात आला आहे.  

मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करुन त्यांना, तसेच उच्च माध्यमिकच्या घोषित 15 तुकड्या, त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना दिनांक 1 एप्रिल, 2019 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

दिनांक 19 सप्टेंबर 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 20 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या तसेच दिनांक 1 व २ जुलै 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या आणि दिनांक 9 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 20 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांवरील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना दिनांक 1 एप्रिल 2019 पासून वाढीव 20 टक्के  अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या 146 उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना तसेच अघोषित 1656 उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना अनुदानास पात्र घोषित करुन  दिनांक 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

या शाळा, तुकड्या व अतिरिक्त शाखांवरील शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना अनुदान मंजुरीसाठी सहाव्या वेतन आयोगानुसार 304 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी पुरवणी मागणी पुढील अधिवेशनात सादर करुन आवश्यक तरतूद करण्यात येईल.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*