Blog | सेंन्थील यांच्या राजीनाम्याने उपस्थित केलेले प्रश्न!

आयएएस अधिकारी श्री. कन्नन गोपीनाथन नंतर आणखी एका श्री. शशीकांत सेंन्थील या आयएएस अधिका-याने राजीनामा दिला आहे ! मुळात ही घटना जरा वेगळ्या नजरेने पाहण्यासारखी आहे. कारण हे दोन्ही अधिकारी दक्षिण भारतीय आहेत.आणखी एक महत्वाची बाब अशी की, सध्या केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांनी ज्यांना अटक केली आहे,ते पी. चिदंबरम आणि डी.के.शिवकुमार हे देखील दक्षिण भारतीय नेते आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर दक्षिण भारतीय नाराज आहेत की केंद्र सरकारला सर्वात मोठे विरोधक केवळ दक्षिण भारतीय लोकच वाटत आहेत? केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा विरोधकापैकी उत्तर भारतीय नेत्यांविरोधात का कारवाई करत नाहीत? हा विषय महत्वाचा आहे!

केरळ पुरग्रस्तांच्या बचाव कार्यादरम्यान आणि निधी वाटपादरम्यान केंद्र सरकारची भुमिका अतिशय विचित्र अशी होती. काश्मिर बाबत ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्या निर्णयाची योग्य व अयोग्यता हा विषय सर्वौच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे मात्र हा निर्णय ज्या पद्धतीने घेतला त्यावर सर्वात प्रखर स्वरूपात आक्षेप डीएमके प्रमुख स्टँलीनने घेऊन आंदोलनही केले.

बहुतांश उत्तर भारतीय राज्ये ही पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा , त्यावरील खर्च, शिक्षण सुविधा, प्रामुख्याने महिलांचे शिक्षण आणि साक्षरता यात खूप मागे असून दक्षिण भारतीय राज्ये यात अग्रेसर आहेत. उत्तम प्रशासनाबद्दल व पायाभूत सुविधांबद्दल मिळालेले सन्मान हे अगदी मोदींजींच्या कारकिर्दीतही दक्षिणी राज्यांना मिळाले आहेत. राज्यांचे उत्पन्न केंद्राचा त्यातील वाटा ,केंद्रातर्फे पुन्हा निधीचे होणारे वाटप हा मुद्दा जीएसटीच्या अनुषंगाने वादाचा विषय बनला होता. त्यात दक्षिणी राज्याच्या उत्पन्नातून उत्तर भारतीय राज्य सरकारांचे पोषण केले जाते, असा समज दक्षिणात्य राज्यात पसरला आहे. जो पुर्णत: चुकीचा नाही.

भाजपा आणि कॉग्रेस हे दोन्ही पक्ष उत्तर भारतीय पक्ष आहेत अशीच भावना दक्षिणी जनतेत आहे. परंतु कॉग्रेसला या असमतोलाची जाणीव स्वातंत्र्यलढ्या दरम्यान तयार झालेल्या जाणिवेतून असल्यामुळे त्यांनी हा समतोल गेली सत्तर वर्ष यशस्वीपणे संभाळला होता. दक्षिणात्य राष्ट्रपती आणि उत्तरभारतीय पंतप्रधान हा फॉर्म्युला कॉग्रेसने जाणीवपुर्वक हाताळला होता. कारण भारतीय राष्ट्रवादाचे स्वरूप एकसंघ नसून ते विविध प्रादेशिक अस्मितेला साकल्याने स्थान देऊनच घडणार आहे याची जाणीव कॉग्रेसकडे नक्कीच होती. मात्र ती भाजपाकडे नक्कीच नाही. आजच्या लोकसभेतील प्रदेशातील प्रतिनिधींची संख्या भाजपा ही ‘काऊ बेल्ट’ मधील पार्टी आहे, हे तर स्पष्टच आहे.

लोकसभेच्या एकून जागापैकी जवळपास ३०० जागा उत्तर भारतात असून दक्षिणी राज्यातील जागांची संख्या २०० च्या आसपास आहे. अशा स्थितीत उत्तर भारतीय अस्मिता जपणारा एखादा पक्ष केवळ उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा लढवून दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून २७२ हा आकडा सहज प्राप्त करू शकतो. ही स्थिती काश्मिर बाबतच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळं दक्षिण भारतीय प्रदेशात वेगळा समज निर्माण करणारी ठरू शकते!

‘दक्षिणात्य अस्मिता’ ही बाब मोदींच्या कालखंडात निर्माण झाली असे नव्हे तर ती देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या पुर्वीपासून आहे. दक्षिणी नेत्यांचा हिंदीविरोध सर्वश्रुत आहे. म्हणून त्या अस्मितेस दुखावणे ही बाब खूप गंभीर आहे. कारण करूणानिधींच्या निधनानंतर उत्तर भारतीय लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि दक्षिण भारतीय लोकांच्या प्रतिक्रिया यात परस्पर विरोध ठळकपणे पहायला मिळाला. हिंदीस विरोध, राम, गणेश या दैवतांचा नकार पुर्वीही होताच पण त्यावरून त्यांना विलग न करता त्यांची भुमिका त्यांच्या ठायी, असा विचार स्वातंत्र्यपुर्वकाळापासून केंद्रीय नेतृत्वाने मान्य केला होता.

कॉग्रेस सत्तेत असताना, अगदी नेहरूंच्या काळातही नेहरू उत्तर भारतीय असल्यामुळे कॉग्रेसवर जाणीवपुर्वक एस. राधाकृष्णन, एस.निजलिंगप्पा, स्वामीनाथन, देवराज अर्स, नीलम संजीव रेड्डी के.कामराज या अशा अनेक दक्षिणी नेत्यांचा वरचष्मा मान्य केला गेला होता. पण आज जवळपास सर्वच प्रमुख संवैधानिक पदावर उत्तरभारतीय आणि निव्वळ उत्तर भारतीय नव्हेतर गुजराती लोकांचा वरचष्मा दिसतो आहे. जो अतिशय गंभीर आहे.

भारतीय राष्ट्रवादाचे स्वरूप व्यमिश्र आहे! म्हणूनच आपण अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत न अंगीकारता प्रादेशिक अस्मितांना पुरेसे प्रतिनिधीत्व देणारी संसदीय लोकशाही स्विकारून सर्व प्रदेशांच्या अस्मितांना सिमित स्वरूपात अभिव्यक्तीची संधी देऊन, द्विस्तरीय प्रतिनिधीग्रह मान्य केले आहे.

राज्यसभा म्हणजे राज्यांचे प्रतिनिधीगृह ही सरंचना मान्य केली आहे. मात्र असे करताना ही तात्पुरती रचना असल्याचेही मान्य करून प्रबळ केंद्रवादी घटना आपण अंकिकारली आहे. जीच्या केंद्र सुची आणि समावर्ती सुचीतील विषय राज्यसुची पेक्षा संख्येने जास्त आहे. कारण मुळातच आपण एकसारखे नसून विविधतेत एकात्मता निर्मिती हे ध्येय उराशी बाळगले होते. जे ध्येय अद्यापही पुर्णत्वास पोचलेले नाही.

महर्षी याज्ञवल्क्य स्मृतीत संयुक्त वा एकत्रित हिंदु कुटूंब आणि त्या कुटूंबाचा कर्ता ही संकल्पना मांडली आहे. एकत्रित हिंदु कुटूंबाचे कर्तेपण घरातील अशाच व्यक्तीने करायचे असते जो एककल्ली नसतो आणि एकाधिकारशाही अंमलात आणत नाही. जो व्यक्ती हिंदु अविभक्त कुटूंबाचा कर्ता बनतो त्यास कुटूंबातील प्रत्येक सदस्याचा स्वभाव, विचार, मान, सन्मान याची माहीती असायला हवी! त्याने एककल्लीपणा, एकसुरीपणा, एकाधिकारशाही एकतेच्या नावाखाली सुरू केली तर कुटूंब विभक्त व्हायला आजीबात वेळ लागणार नाही!

केंद्र सरकारच्या वृत्तीवर नाराज होऊन प्रशासकीय सेवेतून राजीनामा देण्याची सध्या केवळ दोन उदाहरणे घडली आहेत. पण हे लोण पसरू नये आणि दक्षिण भारतातून हे घडू नये म्हणून सरकार कांही उपाय य़ोजना करताना दिसत नाही. उलट सरकार समर्थक लोक या राजीनामा देणा-या लोकांना राष्ट्रद्रोही ठरवत आहेत. समर्थक कांही म्हणोत पण सरकारने याची दखल कशा पद्धतीने घेतली आहे, हे महत्वाचे आहे. पण केंद्र सरकार यावर कांहीच करत नाही,हे योग्य नव्हे!

आजचे केंद्र सरकार हे हिंदुत्ववादी विचारांचे आहे असे वारंवार सरकार समर्थक सांगत असतात. एकत्र हिंदु कुटूंब हे हिंदु ही जीवनपद्धती म्हणून हिंदु असण्याचे प्रमुख लक्षण आहे. अगदी व्यक्ती वा भारतीय नागरीक कोणत्याही जातीचा, धर्माचा ,प्रदेशाचा वा संस्कृतीचा असो, एकत्र कुटूंब नि त्या कुटूंबाचा कर्ता पुरूष ही संकल्पना सर्व भारतीयांत प्रचलित आहे. कर्ता हा नेहमी कुटूंबातील प्रत्येक सदस्याच्या भावभावनेचा विचार करून कुटूंब एकत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करणारा असतो. पण एकत्रित कुटूंबातील सदस्यांची होणारी घुसमट जो दुर्लक्ष करतो. त्यात कर्तेपण नसते. याचा विचार स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणवून घेणा-या भाजप आणि कॉग्रेससह सर्व पक्षांनी करायला हवा!

© राज कुलकर्णी

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*