ईडीचा फेरा नेमका आताच का..?

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवारांना ईडीने शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. त्यावर मोदीभक्त आणि देशीभक्त पुन्हा एकदा ‘कर नाही त्याला डर कसली’ असा सूर आवळत आहेत. पण दरम्यान विधानसभेच्या निवडणूक आहेत. विरोधकांना ईडी आणि इतर सरकारी यंत्रणेचा धाक दाखवून, प्रसंगी त्यांचा गैरवापर करून दबावतंत्राच्या साहाय्याने निवडणूक जिंकायची हा कुटील डाव भाजपप्रणीत सरकारचा आहे, अशीच शंका यानिमित्ताने व्यक्त होते. ती काही अनाठायी नाही.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीही कोळसा खाण घोटाळा जो की एक लाख ऐंशी हजार कोटींचा घोटाळा (यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप होता) तर, दुसरा मोठा घोटाळा 2 जी स्पेक्ट्रमचा एक लाख 75 हजार कोटी रुपयांचा होता, ज्यात माजी मंत्री ए. राजा प्रमुख आरोपी होते. यासारखे अनेक बेछूट आरोप करून भाजप सत्तेत आले. नंतर स्पेक्ट्रम घोटाळा नव्हता हे सिद्ध झाले तेही न्यायालयात..! न्यायालयीन चौकशीत काहीही सिद्ध होऊ शकले नाही आणि कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे कोर्टाने निर्वाळा दिला. मात्र तोपर्यंत भाजप नेते आणि नरेंद्र मोदी सत्ताधीश होऊन बसले होते.

नंतर केवळ पोपटपंची म्हणजे देशाचे राजकारण बनले. मागील चार-पाच वर्षे सरली. विकासाचा दर घसरला. देश मोठ्या आर्थिक मंदीच्या वाटेवर आणून ठेवला आहे. सहकारी संस्था मोडीत काढल्या आहेत. अशी भयानक परिस्थिती तयार करून मोदी अमेरिकेत जाऊन सर्व काही छान असल्याचे सांगतात. चांगले चालू आहे तर, मग अर्थसंकल्पीय तरतुदी का बदलल्या जातात..?

शरद पवारांचे अनेक सहकारी भाजपने खेचून आपल्या गोटात घेतले आहेत. अगदी आप्तेष्ट नातलग आणि खा. उदयनराजे भोसले देखील भाजपवासी झाले आहेत. असं असतानाही पवार डगमगले नाहीत. त्यांनी जहाज बुडत असताना पण स्वतः निवडणूक सूत्रे हाती घेऊन झंझावाती प्रचार दौरा सुरू केलाय. अवघा महाराष्ट्र ढवळून निघाला. सर्वच स्तरातून त्यांना पाठिंबा व प्रतिसाद मिळत असल्याचे लक्षात येताच भाजपची हवा टाईटझाली.

आणि मग ईडीने पवारांना नोटीस बजावली. त्यावर अनेकांनी हे षडयंत्र असून पवारांना बदनाम करून निवडणूक जिंकण्याच्या मनसुब्याने पूर्वग्रहदूषित ठेऊन ईडी कारवाई करत असल्याची टीका सुरू झाली आहे. त्यात तथ्य असल्याचे वाटते. कारण, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते की ज्यांच्यावर लाखोंचे भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, त्यांना भाजप-शिवसेनेने पावन करून घेतले आहे. त्यांच्यावरील कारवाई तूर्तास थांबली आहे.

ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी विधानसभेसाठी मोठं आव्हान दिले आहे. त्यामुळे हेतुपूर्वक अत्यंत नियोजित ही कारवाई असावी, असा जाणकारांचा कयास आहे. आणि जर ईडी अगदी प्रामाणिक असेल आणि कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन ही कारवाई होत असेल तर स्वागतच. पण चौकशीअंती जर काही तथ्य निघाले नाही तर संबंधित अधिकारी व ईडीचे प्रमुख सक्तीची रजा स्वीकारणार का?? तसेच पुढील सर्व भत्ते आणि वेतन घेणार नाहीत, असं जाहीर करणार का..?

भाजपनेत्यांच्या दबावामुळे काही सरकारी यंत्रणा चौकशीच्या नावाखाली राजकीय विरोधकांना बदनाम करून त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणत आहे, असे आरोप सर्रास होत आहेत. त्यावर यंत्रणा उत्तर देत नाहीत, तर भक्त सांगतात त्या यंत्रणा कशा उत्तम काम करतात ते..!

लोकशाहीत विरोधी विचारही तितकाच महत्वाचा आहे. मात्र, विरोधकांना संपविण्याचा घाट घातला जात असल्याची शंका वाटावी असेच सध्याचे वातावरण आहे. लोकशाही मजबूत करण्यासाठीची जबाबदारी तुम्हा आम्हा सर्वांची आहे. कारवाई दूषित विचाराने व योग्य पद्धतीने व योग्यवेळी होत असल्यास काहीच हरकत नाही. पण निवडणुकीच्या तोंडावर असे नेमके का घडते, किंवा घडविले जाते, याचा विचार करणे विचारी भारतीयांचे कर्तव्य आहे. आणि हे जर काहीतरी हेतू ठेऊन सरकारी दबावातून होत असेल तर, त्यावर आवाज उठविणे हे भारतीय नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे…

लेखक : महादेव गवळी, संपादक, राज्यकर्ता (साप्ताहिक)

*हा लेख आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत. त्यावर मतमतांतरे असू शकतात. त्यासाठी बाजूने किंवा विरोधात कोणालाही लेखन करण्याची इच्छा असल्यास त्यांनी आपले लेख krushirang@gmail.com या ईमेलवर पाठवावेत, ही विनंती.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*