Blog | कांद्याच्या मुळावरच सरकार का उठते..?

कांदा म्हणजे बागायती किंवा आठमाही पाणी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पैसे देणारे नगदी पीक. यासाठी मोठा खर्च करून शेतकरी कांदा उत्पादन घेतात. मात्र, अनेकदा याचे भाव कवडीमोल होतात. तर, काहीवेळा थेट गगनाला भिडतात. मात्र, कवडीमोल झाले की, १-२ रुपये अनुदान देणारे हेच मायबाप सरकार भाव वाढले की, निर्यातबंदी नावाचे ब्राम्हास्त्र वापरून शेतकऱ्यांना नफा कमविण्यापासून रोखते.

अगदी काही वर्षांपासून तर, ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी लासलगाव-नाशिकमध्ये येऊन व्यापाऱ्यांना धमकावत असल्याच्या बातम्याही येतात. भाजप पक्ष अगोदरपासूनच शेटजी-भटजी यांचा व १९९० च्या नंतर आलेल्या जागतिकीकरणात पोसलेल्या नवंमध्यमवर्गीयांचा राजकीय पक्ष असल्याची टीका होत असते. त्यालाच पूरक अशा घडामोडी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात घडत आहेत. एखाद्या नटाला किंवा क्रिकेटपटूला किरकोळ जखम झाली तरीही वेदनेने ट्विटरवर व्यक्त होणारे मोदीजीही शेतकऱ्यांच्या मरणाच्या घटनांवेळी कधीही व्यथित झाल्याचे ट्विट आलेले नाही.

प्रचारकी थाटाच्या सभेत ते आणि त्यांचे शिलेदार आकडेवारी फेकतात. त्याचीही शहानिशा करणे अशक्य आहे. माहितीचा ओघ सरकारने रोखल्याने हे शक्य झालेले आहे. राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारनेही याचाच कित्ता गिरवत माहिती लाल फितीत बंद करून शेतकऱ्यांची वास्तव स्थिती कार्यालयाच्या चार भिंतीत बंद केली आहे. अशावेळी कांद्याबद्दल येणाऱ्या उलटसुलट बातम्या कितपत खऱ्या आणि खोट्या याचाही पत्ता शेतकऱ्यांसह पत्रकारांना लागत नसल्याचे चित्र आहे.

मात्र, तरीही केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला खोडा घातल्यावर या सर्व घटकांचे एकमत आहे. विधानसभा निवडणूक हंगाम तेजीत आहे. अशावेळी शहरी पट्ट्यात कांद्यामुळे वांदा होऊ नये यासाठी निर्यातबंदी करून कांद्याचे भाव आटोक्यात ठेवण्याचा हा आटापिटा असल्याचे शेतीक्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात. तर, शेतकरी संघटनानी यावर टीका केली आहे आणि शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

पाहुयात, यावर पुढे काय होतेय. कारण तसे पाहण्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हाती दुसरे काहीतरी आहे का..?

@संपादकीय

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*