फडणवीसांना न्यायालयाचा दणका; अडचणीत वाढ

दिल्ली :
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दाखल केलेल्या शपथपत्रात दोन गुन्हेगारी स्वरुपाच्या केसेसची माहिती लपवल्याप्रकरणी फडणवीसांविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार खटला चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे फडणवीसांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दाखल केलेल्या शपथपत्रात त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या दोन गुन्हेगारी स्वरुपाच्या प्रलंबित केसेसची माहिती लपवून ठेवली असा आरोप करत सतीश उके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फडणवीस यांच्या निवडीला आव्हान देत त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळून लावत फडणवीस यांना क्लीन चीट दिली होती. त्यामुळे उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांनी फडणवीसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली क्लीन चीट रद्दबातल ठरवून लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 अन्वये खटला चालवण्यास ट्रायल कोर्टाला परवानगी दिली आहे. फडणवीसांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 मधील तरतुदींचा भंग केल्याचे स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फडणवीसांची बाजू मांडली. उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याची प्रक्रिया संपली असल्याने फडणवीसांविरुद्ध खटला चालवायचा की नाही, एवढाच मुद्दा शिल्लक राहातो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. फडणवीस यांच्याविरुद्ध 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणुकीचे दोन गुन्हे दाखल झाले होते. या दोन्ही गुन्ह्यांत त्यांच्याविरुद्ध दोषारोप निश्चित झालेली नाही.

गुन्हा सिद्ध झाल्यास सहा महिने तुरूंगवासाची तरतूद

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 मधील तरतुदींनुसार, एखाद्या उमेदवाराने किंवा त्याच्या अनुमोदकाने निवडणुकीच्या वेळी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जाच्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिली किंवा प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती लपवून ठेवली तर अशा उमेदवारास सहा महिने तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्हीची तरतूद या कलमात आहे.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*