Blog | त्या लोकशाहीला केवळ देवच वाचवू शकतो..!

खरे म्हणजे पक्षीय व्यवस्थेला कुठलाही घटनात्मक वा वैधानिक आधार नाही. स्वातंत्र्यांनंतर निवडणूक आयोगाच्या कुठल्यातरी परिशिष्ठात पक्षीय व्यवस्थेचा उल्लेख टाकला गेला. त्यामागे कुठलाही शास्त्रीय अभ्यास नाही वा या व्यवस्थेचे लोकशाहीला काही लाभ होतील अशी तात्विक नियमावलीही नाही. पक्षीय नोदणीही अशाच भोंगळ पध्दतीने होते. पक्षांवर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण ठेवण्याबद्दल संहिता नाही. पक्षीय उमेदवार व इतर उमेदवार यांच्यात भेदाभेद करण्याचे कुठलेही अधिकार निवडणुक आयोगाकडे नाहीत. सत्तेवर असणाऱ्या पक्षांनी त्या संबंधीच्या ज्या तरतुदी घुसडल्या आहेत त्या न्यायालयात टिकणार नाहीत. संसदेत पारित केलेला पक्षांतर बंदी कायद्यालाही तसा फारसा अर्थ नाही कारण पक्षाची व्याख्या, विचारधारेची शाश्वतता व कार्यपध्दती याचे संदर्भ कुठल्याही कायद्यात वा संकेत-परंपरात आढळत नाही. पक्षांचे आर्थिक व्यवहार नियमित करण्याच्या तरतुदी पक्षांनीच आपल्या सोईंनी करुन ठेवल्या आहेत. त्यामुळेच युती वा आघाड्यांसारखे अतात्विक प्रयोग राबवत लोकशाहीशी खेळ होतो आहे. युती वा आघाड्या करण्यामागे काय तत्व वा नियम असावेत याचे स्पष्ट संदर्भ नाहीत. अमुक एक व्यक्ती अमुक पक्षाची याचे कायदेशीर निकष नाहीत वा पडताळता येईल अशी संवैधानिक व्यवस्था नाही. सत्तास्थापनेत पक्ष. युती वा आगाडी यांची काय भूमिका असावी याचे सर्वाधिकार व्यक्तीकेंद्रीत म्हणजे राज्यपाल या कधाकाळी पक्ष व्यवस्थेचा लाभार्थी असलेल्या सत्ताकेंद्रात असतो, त्याला कुठलेही वैधानिक वा कायदेशीर समर्थन नाही. अशा भोंगळ मार्गाने जनतेचे भवितव्य ठरवण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर त्या लोकशाहीला केवळ देवच वाचवू शकतो. लेखक : गिरधर पाटील (सामाजिक-राजकीय अभ्यासक, नाशिक)
आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*