वाचा ‘लॉकडाऊन’ची संपूर्ण नियमावली

कोविड 19 (करोना विषाणू) याचा प्रसार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात येत्या 14 एप्रिल 2020 पर्यंत लॉकडाऊन करण्याची अधिसूचना शासनामार्फत जारी करण्यात आली आहे.

या कालावधीत राज्य शासनाचे विभाग आणि कार्यालये आणि सार्वजनिक उपक्रम हे फक्त अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठीच कार्यरत राहतील. सर्व शैक्षणिक, प्रशिक्षण, संशोधन आणि मार्गदर्शक संस्था बंद राहतील. अत्यावश्यक वस्तू व सेवा पुरविणाऱ्या दुकाने आणि आस्थापना यांना पुढील निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.पोलीस, होमगार्ड, नागरी संरक्षण दल, अग्निशमन आणि अत्यावश्यक सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि कारागृह, मंत्रालय, जिल्हा प्रशासन, लेखा व कोषागार, वीज, पाणी आणि स्वच्छता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पाणीपुरवठा व स्वच्छता याच्याशी संबंधित कर्मचारी, वाणिज्य दुतावास आणि परकीय संस्थांची कार्यालये, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा आणि अन्न व औषध प्रशासन या कार्यालयांमधील अत्यावश्यक सेवा.

मंत्रालय, शासकीय कार्यालये तसेच सुरू ठेवण्यात येणारी दुकाने आणि आस्थापना यांनी किमान कर्मचारी वर्ग असण्याची आणि परस्परांपासून किमान अंतर राखण्याची (जसे चेक आऊट काउंटरवर तीन फुटाचे अंतर राखण्यासाठी जमिनीवर खुणा करणे) दक्षता घ्यावी. त्याचबरोबर स्वच्छता राखली जाईल याचीही दक्षता घ्यावी.

इतर कार्यालये वर्क फ्रॉम होम सुरू ठेवू शकतील. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आकस्मिक सेवेसाठी ऑन कॉल उपस्थित राहावे.

अत्यावश्यक आणि नाशवंत वस्तू वगळता अन्य सर्व वस्तूंच्या दळणवळणासाठी राज्याच्या सर्व सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत.

एसटी महामंडळाच्या बसेस आणि मेट्रो यांसह एका शहरातून दुसऱ्या शहराला जोडणाऱ्या सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद असतील.  चालकाव्यतिरिक्त अन्य दोन व्यक्तींसाठी टॅक्सी तर एका प्रवाशासह ऑटोरिक्षा यांना अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कारणांसाठी वाहतूक करता येईल. अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेसाठी प्रवासी वाहतूक करण्यास अधिसूचनेत मान्यता देण्यात आली आहे. अत्यावश्यक वस्तू, आरोग्यसेवा आणि या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या बाबी यांकरिता वाहनचालकांव्यतिरिक्त एका व्यक्तीला खासगी वाहन उपयोगात आणता येईल.

रूग्णालये, औषधालये आणि चष्म्याची दुकाने, औषधांचे कारखाने, विक्रेते आणि वाहतूक.

टेलिकम्युनिकेशन, इंटरनेट, डेटासेवा यांसह माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा.

शीतगृहे आणि कोठारगृहांची सेवा.

मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे.

अत्यावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी आणि वाहतूक.

शेतमाल आणि अन्य वस्तूंची निर्यात आणि आयात.

खाद्यपदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसह अत्यावश्यक वस्तूंचे ई-कॉमर्सद्वारे वितरण.

पेट्रोलपंप, एलपीजी गॅस,  ऑईल एजन्सीज त्यांची साठवण आणि त्यांच्याशी संबंधित वाहतूक व्यवस्था

अत्यावश्यक सेवांकरिता खासगी संस्थांमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षा सेवेसह अन्य सेवा देणाऱ्या संस्था.

टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणाऱ्या सेवा.

पावसाळ्यापूर्वीची सर्व अत्यावश्यक कामे.

किमान मनुष्यबळासह बॅंका/ एटीएम, भारतीय रिझर्व्ह बँक, फिन्टेक सेवा  (स्टॉक एक्सचेंज, क्लीअरींग ऑपरेशन्स, म्युच्युअल फंडस, स्टॉक ब्रोकर्स) अन्य संबंधित सेवा, विमा, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॅश लॉजिस्टिक आणि  कॅश ट्रान्झॅक्शन कंपन्या.

बंदरे आणि त्यावरुन होणारी वाहतूक, मनुष्यबळ, कंटेनर फ्राईट स्टेशनचे कार्यान्वयन, साठवणूक, कस्टम हाऊस एक्सचेंजची कार्यालये, रेल्वेच्या अत्यावश्यक सेवा.

वीज निर्मिती, वहन आणि वितरण केंद्र आणि सेवा.

शिधावाटप आणि इतर अत्यावश्यक खाद्य पदार्थांच्या दुकानांसह बेकरी आणि पाळीव प्राण्यांसाठीचे खाद्यपदार्थ आणि पशुवैद्यकीय सेवा.

व्यावसायिक आस्थापने, कार्यालये, कारखाने, कार्यशाळा, गोदामे आदींसह सर्व दुकानांचे व्यवहार बंद असतील. तथापि, वस्तूंची निर्मिती करणाऱे व प्रक्रिया सातत्य (कंट्युनिअस प्रोसेस) आवश्यक असलेले कारखाने, औषध विक्री आदी सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल.

अत्यावश्यक वस्तुंची ने-आण करणे तसेच आग, कायदा व सुव्यवस्था आदींव्यतिरिक्त हवाई, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील.

तत्वतः वरील सर्व निर्बंध, लोकांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यासाठी आहेत. वस्तूंच्या दळण-वळणावर निर्बंध घालण्यासाठी नाहीत, हे सर्व अंमलबजावणी कार्यालयांनी लक्षात घ्यावे, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.

कोणत्याही संप्रदायांची सर्व धार्मिक स्थळे लोकांसाठी बंद राहतील.

लोक एकत्र जमतील अशा सर्व सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी राहील.

आदरातिथ्याशी संबंधित सेवा स्थगित राहतील. तथापि, बंदी (लॉकडाऊन) मुळे अडकलेले पर्यटक, व्यक्ती, वैद्यकीय, अत्यावश्यक व आणिबाणीच्या सेवेतील कर्मचारी, हवाई आणि सागरी सेवेतील व्यक्तींच्या राहण्यासाठी उपयोगात आणले जाणारे हॉटेल्स, होम स्टे, लॉजेस आणि मॉटेल्स यांना व विलगीकरण (कॉरंटाईन) साठी वापरण्यात येणाऱ्या वास्तू (इस्टॅब्लीशमेंट) यांना यातून सूट देण्यात आली आहे.

अंत्यविधीसारख्या प्रसंगी वीस पेक्षा अधिक व्यक्तींना परवानगी दिली जाणार नाही.

बंदीच्या काळात अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तुंच्या पुरवठ्याबाबत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.

कोविड-19 च्या रूग्णांना योग्य त्या आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व  खाजगी आणि शासकीय रूग्णालयातील वैकल्पिक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येतील.

गरज भासल्यास, आरोग्य सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी, सर्व विभागीय आयुक्त, महानगर पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना रूग्णालयाच्या आसपास उपलब्ध जागांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

15 फेब्रुवारी नंतर भारतात आलेल्या आणि विलगीकरणात राहण्याचा निर्देश देण्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल आणि त्याला शासकीय विलगीकरण व्यवस्थेत स्थलांतरित केले जाईल.

सर्व रहिवाशांनी घरातच थांबावे. केवळ परवानगी देण्यात आलेल्या कारणांसाठीच  त्यांना बाहेर पडता येईल. तथापि, बाहेर पडल्यानंतर त्यांना परस्परांपासून किमान अंतर राखण्याचा दंडक पाळणे आवश्यक असेल. तसेच संबंधित संस्था/ कर्मचारी यांनी कोविड 19 संबंधी आरोग्य विभागाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश पाळणे बंधनकारक राहील.

सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक , पोलीस आयुक्त  महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि इतर  संबंधित संस्था, आस्थापना यांचे सक्षम प्राधिकारीयांना, मानवीय व न्यायपूर्ण पद्धतीने वरील सर्व उपाययोजना  व तरतूद यांचीअंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.

कोणतीही व्यक्ती, संस्था या तरतुदींचा भंग करतील त्यांच्यावर साथ रोग कायदा – 1897 , आपत्ती व्यवस्थापना कायदा – 2005 आणि इतर कायदे व विनियमने यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल अथवा सद्हेतुने कार्यवाही करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध वा तसा हेतू असणाऱ्या व्यक्तींविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.

अत्यावश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करणाऱ्या संस्था तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी असणाऱ्या वाहनांवर अत्यावश्यक सेवा असे ठळकपणे दिसणारे स्टिकर लावणे बंधनकारक असल्याचे संबंधित यंत्रणांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत कळविण्यात येईल.

उपरोक्त निर्देशांचे पालन होण्याकरिता जेव्हा कधी आवश्यकता भासेल तेव्हा जिल्हा न्यायाधीश कार्यकारी न्यायाधीशांची नेमणूक करतील.

दवाखान्यांच्या पायाभूत सुविधा तसेच विस्तारीकरणाच्या कामासाठी होणाऱ्या साधनसामग्रीच्या वाहतुकीमध्ये बाधा येणार नाही याची दक्षता जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी.

अत्यावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्ह्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी.

या आधी वेगवेगळ्या प्राधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे या आदेशांशी सुसंगती राखून अंमलबजावणी संस्था लागू करतील.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*