१९९३ पासून वोहरा समितीचा अहवाल फडताळात; पुढारी-गुन्हेगार यांच्यावर त्यात केलेली आहे ‘पीएचडी’..!

एखाद्या विषयाच्या खोलात जाऊन ठोस माहिती पुढे आणणे म्हणजे पीएचडी करणे. अशीच पीएचडी सरकारी खर्चातून माजी केंद्रीय गृह सचिव एनएन वोहरा आणि त्यांच्या टीमने केली होती. राजकीय पुढारी व गुन्हेगार यांच्यातील परस्परसंबंध आणि त्याचे होणारे सामाजिक दुष्परिणाम तसेच त्यावर करावयाच्या प्रशासकीय उपाययोजना यावर वोहरा समितीने खास अहवाल दिला होता. तोही १९९३ मध्ये. परंतु अजूनही त्याला उघडून वाचण्याची आणि कार्यान्वित करण्याची धमक एकही क्लीन पंतप्रधानांनी दाखवलेली नाही..!

उत्तरप्रदेश राज्यातील कुप्रसिद्ध गँगस्टर विकास दुबे याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. तो फेक होता की चूक हे शोधण्याचे आणि त्यावर निर्णय देण्याचे काम पोलीस यंत्रणा व न्यायालयाचे आहे. मात्र, यानिमित्ताने पुन्हा एकदा राजकीय पुढारी व गुन्हेगार यांच्यातील संबंध आणि त्यामधील दुवा बनलेल्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर देशभरात चर्चा सुरू झालेली आहे. अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लौकिकास साजेशा अशा पद्धतीने वोहरा समितीचा अहवाल देशभर लागू करण्याची गरज व्यक्त करणारा लेख सुरेंद्र किशोर यांनी दैनिक भास्कर यामध्ये लिहिला आहे.

तसेच यावर बीबीसी हिंदी, द प्रिंट, पंजाब केसरी, न्यूज १८ इंडिया, अमर उजाला आदि प्रमुख माध्यम संस्थांनी खास लेख प्रसिद्ध केलेले आहेत. एकूणच कोणताही राजकीय पक्ष असोत आणि त्यांचे पुढारी असोत, या सर्वांना गुन्हेगारी काही संपवण्याची अजिबात इच्छा नाही. उलट आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी गुन्हेगारांचा वापर करण्याची त्यांची इच्छा आहे. यात काही फ़क़्त राजकीय पुढारी पुढे आहेत असेही नाही. उलट प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस यंत्रणा, पत्रकार आणि इतरही सामाजिक, सरकारी व राजकीय यंत्रणांना गुन्हेगार हवेहवेसे वाटत आहेत. यावरच वोहरा समितीने खास प्रकाशझोत टाकला होता.

१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटामुळे अवघा देश हादरला होता. या घटनेत धार्मिक राजकारण होते. तसेच पुढारी, पोलीस व प्रशासन यांचीही मिलीभगत होती असेच स्पष्ट झालेले आहे. त्यावेळीच तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी ही समिती नियुक्त करून अहवाल मागितला होता. समितीने अहवाल दिला. मात्र, त्यांना काही त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. मग त्यानंतर आलेल्या एकही पंतप्रधान महोदयांना याची काही आठवण झालीच नाही. कॉंग्रेस, भाजप यासह इतर समाजवादी म्हणवून घेणाऱ्यांनी पंतप्रधान पदाची खुर्ची सत्कारणी लावली. मात्र, एकालाही राजकारण व गुन्हेगारी यांच्यातील संबंध संपवण्याची सद्बुद्धी काही सुचली नाही.

२७ वर्षांपूर्वी वोहरा समितीने १०० पानांचा अहवाल दिला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयात तो अजूनही फडताळातच आहे. १९९५ मध्ये त्यातील फ़क़्त १२ पृष्ठ सार्वजनिक करण्यात आले. मात्र, त्यातील एकही नाव सार्वजनिक करण्याची हिम्मत झाली नाही. पाकिस्तानात पळून गेलेल्या कुप्रसिद्ध गँगस्टर दाउद इब्राहीम याच्या राजकीय, प्रशासकीय, व्यापारी व पोलीस संबंधावर त्यामध्ये माहिती आहे. १९९७ मध्ये यावर मोठ्या प्रमाणात राजकीय चर्चा सुरु झाल्यावरही तत्कालीन सरकारने काही त्यावर कार्यवाही करण्याची तसदी दाखवली नाही. उलट हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेला.

त्यावेळी न्यायालयाने कोणताही अहवाल सार्वजनिक करण्याचा दबाव सरकारवर टाकता येत नसल्याचा निकाल दिला. मग मात्र, हा अहवाल खऱ्या अर्थाने फडताळात जाऊन पडला. २०१४ मध्ये मोदीजी पंतप्रधान असतानाच टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी यांनी हा अहवाल जगजाहीर करण्याची मागणी केली होती. मात्र, मागील सहा वर्षांमध्ये त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. सरकार बदलत राहिले. यापुढेही बदलतील. मात्र, हा अहवाल काही लागू होण्याची शक्यता दिसत नाही.

न्यायव्यवस्था, पोलीस प्रशासन, राजकीय पक्षांची कार्यपद्धती आणि गुन्हेगारांचे सामाजिक महत्व कमी करण्यासाठीच्या ठोस शिफारशी त्या अहवालात असल्याचे म्हटले जाते. मात्र, यापैकी कोणालाही बदलण्याची अजिबात इच्छा नसल्यावर आहे तीच परिस्थिती उत्तम म्हणून गुन्हेगारांना समाजमान्यता देऊन भारतीय जनतेला जगावे लागणार आहे. गाव, शहर, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि देशासह जागतिक पातळीवरील गुन्हेगार हाच काय तो यामध्ये आपण बदल करू शकतो. दुसरे आपल्या हातात आहे तरी काय म्हणा..!

@संपादकीय लेख, कृषीरंग

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*